द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. सामनेवाले 1 ही इमारत बांधकाम व्यावसायिक संस्था आहे. सामनेवाले 2 ते 5 हे सामनेवाले 1 यांचेशी संबंधित व्यवसायिक आहेत. सामनेवाले 1 ते 5 यांनी प्रायोजित केलेल्या घरकुल योजनेमधील तक्रारदारांनी विकत घेतलेल्या खोलीचा ताबा सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिला नसल्यामुळे प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार सामनेवाले 1 ते 5 यांनी हाजी मलंग रोड, भाल बस स्टॉपच्या बाजुला, वसार गावाच्या हद्दीमध्ये विकसित करावयाच्या चाळी मधील तक्रारदार क्र. 1 ते 3 प्रत्येकी यांनी 250 चौ.फुट क्षेत्रफळाची खोली रु. 2,90,000/- या किंमतीस विकत घेण्याचा व्यवहार सामनेवाले यांचेशी करुन तक्रारदार क्र. 1 यांनी रु. 2,01,000/-, तक्रारदार क्र. 2 यांनी खोलीची पुर्ण किंमत रु. 2.90 लाख व तक्रारदार क्र. 3 यांनी खोलीची पुर्ण किंमत रु. 2.90 लाख, सामनेवाले यांना दिली. तथापी यानंतर बराच काळ वाट पाहुनही सामनेवालेयांनी प्रायोजित ठिकाणी कोणतेही बांधकाम केले नाही व मागणी करुनही तक्रारदारांची रक्कम त्यांना परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारदार क्र. 1 ते 3 यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन सामनेवाले यांचे कडुन, तक्रारदार क्र. 1 ते 3 यांना अनुक्रमे रु. 5,23,360/-, रु.6,44,400/- रु. 6,44,440/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
3. सामनेवाले 1 ते 4 यांना तक्रारीची नोटिस प्राप्त झाल्यानंतर ते मंचामध्ये दि.07/05/2015 रोजी उपस्थित राहिले तथापी, त्यांना दीर्घ काळ संधी देवुनही त्यांनी लेखी कैफियत दाखल केली नाही. त्यामुळे तक्रार, त्यांचे विरुध्द कैफियतीशिवाय पुढे चालविण्यात आली. समानेवाले 5 यांना जाहीर नोटिस देवूनही ते गैरहजर राहिल्याने, तक्रार त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आली. यानंतर सामनेवाले 1 ते 4 यांना कायदेशिर बाबींवर लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यासाठी संधी मिळुनही त्यांनी कायदेशिर बाबींवर लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही. शिवाय, तोंडी युक्तिवादाचे वेळी ते गैरहजर राहिले. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार, त्यामधील शपथेवर दाखल केलेली कथने, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद यांचे वाचन मंचाने केले. त्यावरुन प्रकरणात खालील प्रमाणे निष्कर्ष निघतात.
अ) सामनेवाले यांनी हाजी मलंगरोड, भाल बस स्टॉप, वसार येथील सर्व्हे क्र. 148 हिस्सा नं. 3 वर प्रायोजित केलेल्या ओम साई ड्रीम होम्स या प्रकल्पातील तक्रारदार क्र. 1 ते 3 यांनी प्रत्येकी 250 चौ.फुट क्षेत्रफळाची खोली प्रत्येकी रु. 2.90 लाख किंमतीत विकत घेण्याचा व्यवहार सामनेवाले यांचेशी केला व त्यानुसार तक्रारदार क्र. 1 ते 3 यांनी प्रत्येकी, अनुक्रमे रु. 2,01,000/-, रु. 2,90,000/- व रु. 2,90,000/ सामनवेाले यांना दिल्या बाबतचा पुरावा अभिलेखावर आहे.
ब) यानंतर सामनेवाले यांनी प्रायोजित केलेले बांधकाम केले नाही. त्यामुळे, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना दिलेली रक्कम परत मागितली. तथापी सामनेवाले यांनी याबाबत तक्रारदारांना कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे उपलबध कागदपत्रांवरुन दिसुन येत नाही.
क) सामनेवाले यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे तसेच मान्य केल्याप्रमाणे तक्रारदारांना खोलीचा ताबा देण्याविषयी कोणतीही कार्यवाही केल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन दिसुन येत नाही. सामनेवाले यांना दीर्घकाळ संधी मिळुनही त्यांनी तक्रारीस जबाब दाखल न केल्याने तक्रारदाराची तक्रारीमधील सर्व कथने अबाधित राहतात.
4. उपलब्ध चर्चेनुरूप व विषयानुसार खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्र. 791/2014 अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारकडुन खोली विक्री पोटी बरीचशी रक्कम स्वीकारुनही, व्यवहार पुर्ण करणेबाबत त्रृटींची सेवा दिल्याचे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले 1 ते 5 यांनी तक्रारदार क्र. 1 यांचेकडुन स्वीकारलेला रक्कम रु. 2,01,000/- (अक्षरी रु. दोन लाख एक हजार फक्त) दि. 01/02/2013 पासून, तक्रारदार क्र. 2 कडुन स्वीकारलेली रक्कम रु. 2,90,000/- (अक्षरी रु. दोन लाख नव्वद हजार फक्त) दि. 04/12/2012 पासून व सामनेवाले 3 यांचेकडुन स्वीकारलेली रक्कम रु. 2,90,000/- (अक्षरी रु. दोन लाख नव्वद हजार फक्त) दि. 05/01/2013 पासून 12% व्याजासह तक्रारदार क्र. 1 ते 3 यांना दि. 30/11/2016 पर्यंत द्यावी. आदेशपुर्ती नमुद कालावधीमध्ये न केल्यास तक्रारदार क्र. 1 यांना दि. 01/02/2013 पासून तक्रारदार क्र. 2 यांना दि. 04/12/2012 पासून व तक्रारदार क्र. 3 यांना दि. 05/01/2013 पासून 15% व्याजासह संपुर्ण रक्कम द्यावी.
4. तक्रार खर्चाबद्दल प्रत्येक तक्रारदारास रु. 10,000/- (रु. दहा हजार फक्त) दि. 30/11/2016 पुर्वी सामनेवाले 1 ते 5 यांनी द्यावेत.
5. आदेश पुर्तीसाठी सामनेवाले 1 ते 5 वैयक्तिक व संयुक्तिक्तरित्या जबाबदार असतील.
6. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
7. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील विनियम 20(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांना परत करण्यात यावेत.