श्री नरेश बनसोड, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 17/02/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल करुन, मा. मंचाने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीच्या देखरेखीखाली दुरुस्त्या करुन द्याव्या, नुकसान भरपाईबाबत रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी मौजा-परसोडी, शिट क्र. 21, सिटी सर्व्हे क्र. 1123, ख.क्र.61/1, वार्ड क्र. 74, गायत्री नगर, प्लॉट क्र. 73 व 74 वरील गाळे क्र. फ-1, वैभवलक्ष्मी गाळयामध्ये पहिल्या मजल्यावरील असलेल्या गाळ्याचे विक्रीपत्र 23.01.2009 रोजी नोंदविले व गाळयांचा ताबा दिला. विक्रीपत्रामध्ये प्लॉटची मालकी त्याचेकडे आहे व इमारतीच्या नकाशाची परवानगी आहे, त्याप्रमाणे बांधकाम केले आहे असे नमूद असून सर्व सुख सोयी पुरविण्यात येईल असेही सांगितले. जरीही गैरअर्जदाराने बांधकाम करारनाम्यानुसार केले आहे असे नमूद केले असले तरीही बांधकामाचा दर्जा हा अतिशय वाईट असून बांधकामाला भेगा पडत आहे, भींतीचे प्लास्टरमधून व क्रांक्रीटींगमधून पावसाचे पाणी गळते. घाण पाणी वाहून नेण्याची सोय नसल्याने पाणी साचून गाळ्यांच्या भिंती त्यामुळे गळत आहे, त्यामुळे संपूर्ण गाळ्यांच्या बांधकामावर व सुरक्षिततेवर त्याचा परिणाम होत आहे, इलेक्ट्रीक मिटरकरीता लाकडी बोर्ड लावला असून संरक्षणाकरीता व्यवस्था करण्यात आलेली नाही, गाळयाचे विक्रीपत्रापासून 3 वर्षेपर्यंत कराचा भरणा केलेला नाही, त्यामुळे महानगरपालिका गाळ्यांच्या मालकांचे नाव नोंदविण्यास नकार देत आहे, या सर्व गैरअर्जदारांच्या सेवेतील त्रुटीकरीता तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे.
3. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारास पाठविण्यात आला असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दस्तऐवजांसह दाखल केले.
4. गैरअर्जदारांनी लेखी उत्तरात सदर तक्रार ही कालबाह्य आहे, तक्रारकर्त्याव्यतिरिक्त इतरही गाळेधारक तेथे राहतात, त्यांची कुठलीही तक्रार नसल्याने सदर तक्रार पूराव्याअभावी खारीज करावी, तक्रारीतील मजकूर हा विक्रीपत्राच्या मजकूराशी विसंगत आहे, गैरअर्जदाराने करारनाम्याच्या तारखेपर्यंत महानगर पालिकेचा कर भरलेला आहे, त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास सबळ कारण नाही, तक्रार पूराव्यासह कायदेशीरीत्या निकाली काढणे न्यायसंगत आहे, तक्रारकर्त्याने ताबा दिल्यानंतर स्वीकृतीपत्र दिले असल्याने तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक ठरत नाही असे आक्षेप घेतलेले आहेत.
5. आपल्या परिच्छेदनिहाय उत्तरात, गैरअर्जदाराने विक्रीपत्र नोंदविल्याची तारीख, मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम, अदा केलेला मालमत्ता कर, गाळ्यांचे हस्तांतरण या बाबी मान्य करुन, पुढे नमूद केले की, सदर गाळयांचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे केलेले आहे व तक्रारकर्त्यासह एकूण सहा सदनिकाधारक तेथे राहत असून त्यांची कुठलीही तक्रार नाही. त्यामुळे त्यांची कोणतीही सेवेत त्रुटी नाही. तसेच विक्रीपत्र नोंदवितांना तक्रारकर्त्याने महानगर पालिका कर हा करारनाम्यापर्यंत भरलेला असतांना, त्यावेळेस तक्रारकर्त्याने कुठलाही आक्षेप घेतला नाही आणि दोन वर्षानंतर सदर तक्रार दाखल करणे ही बाब असमर्थनीय आहे असे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचे स्वरुप दिवाणी दाव्यासारखे असल्याने सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
6. सदर तक्रार युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर, उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
7. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून एफ-1 क्रमांकाची सदनिका, वैभवलक्ष्मी अपार्टमेंटमध्ये खरेदी केल्यामुळे तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे स्पष्ट आहे व महाराष्ट्र ओनरशिप एक्टच्या तरतूदीनुसार 3 वर्षापर्यंत तक्रारकर्ता व गैरअर्जदारांचा संबंध राहतो, त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक नाही या गैरअर्जदाराच्या म्हणण्यात तथ्य नाही असे मंचाचे मत असून मंच ते नाकारीत आहे.
8. गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतला की, सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 24 (अ) नुसार दोन वर्षाचे आत दाखल न केल्याने कालबाह्य आहे. तक्रारकर्त्यास सदनिकेचे विक्रीपत्र 23.01.2009 रोजी करुन देण्यात आले आहे व ताबाही देण्यात आला आहे व 27.01.2009 रोजी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारास पत्र देऊन बांधकाम समाधानकारक असल्याबद्दल कळविले आहे. तक्रारकर्त्याची मूळ मागणी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरुन बांधकाम केल्यामुळे, पावसाळ्याचे दिवसात भिंतीमधून पाणी सतत झिरपत असल्यामुळे, त्यांना त्याबाबत विनाकारण त्रास होत आहे असे म्हटले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची मुळ तक्रार ही गैरअर्जदाराने निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरुन केल्याबाबतची आहे. महाराष्ट्र ओनरशिप एक्ट 1970 च्या कलम 7 नुसार तीन वर्षाच्या अवधीत बांधकामात कुठल्याही प्रकारची त्रुटी आढळल्यास ती दुरुस्त करण्याची जबाबदारी ही गैरअर्जदाराची ठरते व सदर तक्रार 3 वर्षाच्या अवधीत दाखल केल्यामुळे ती तक्रार मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने 28.08.2010 व 24.11.2010 ला गैरअर्जदारांशी पत्रव्यवहार केल्यामुळे, सदर तक्रार कालबाह्य नाही आणि मुदतीत असल्यामुळे तक्रार चालविण्याचे मंचाला अधिकारक्षेत्र आहे.
9. गैरअर्जदाराने निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरुन तक्रारकर्त्याच्या सदनिकेचे बांधकाम केल्याने, पावसाळयाचे पाणी भिंतीमधून झिरपते व सदनिका राहण्यास अयोग्य आहे असा आक्षेप तक्रारकर्त्याने घेतलेला आहे. ही बाब गैरअर्जदाराने पूर्णतः नाकारलेली आहे. विक्रीपत्रावरुन व तसेच तक्रारकर्त्याने दिलेल्या 27.01.2009 च्या पत्रावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने ताबा घेतेवेळी व त्यानंतरसुध्दा तक्रारकर्ता बांधकामाबाबत पूर्णतः समाधानी होता हे स्पष्ट होता. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ बांधकाम दर्जाबाबत कोणत्याही त्या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती, अभियंता, आर्किटेक्ट यांचा अहवाल मंचासमोर दाखल केला नाही व तक्रारकर्त्याचे म्हणणे गैरअर्जदाराने पूर्णतः नाकारले आहे. तक्रार प्रलंबित असतांना ग्रा.सं.का.चे कलम 13 (सी) नुसार तक्रारकर्ता बांधकामाची शहानिशा करण्याकरीता अभियंता/आर्किटेक्ट यांची नियुक्ती कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करण्याबाबत मागणी करु शकला असता. परंतू त्यांनी तशी मागणी केली नाही. त्यामुळे मंचाचे स्पष्ट मत आहे की, तक्रारकर्ता त्यांचे म्हणणे सिध्द करण्यास पूर्णतः अपयशी ठरला आहे असे मंचाचे मत आहे.
10. तक्रारकर्त्याने महानगर पालिकेच्या कराराबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. विक्रीपत्राच्या परिच्छेद क्र. 5 (ई) नुसार, गैरअर्जदाराने विक्रीपत्राच्या करारनाम्याच्या तारखेपर्यंत महानगर पालिकेच्या शासकीय व अशासकीय रकमेचा भरणा केलेला आहे. विक्रीपत्रानुसार, विक्रीच्या करारनाम्याची तारीख 25.09.2007 आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले अनुक्रमे पृष्ठ क्र. 30 वरील नागपूर महानगर पालिकेच्या कर विभागाची मागणी नोटीसवरुन हे स्पष्ट होते की, 2007-10 या कालावधीचा कर हा बकाया होता. विक्रीचा करारनामा 25.09.2007 ला करण्यात आला, परंतू दस्तऐवजावरुन हे स्पष्ट होते की, गैरअर्जदाराने 25.09.2007 पर्यंत थकीत कराचा भरणा केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पृष्ठ क्र. 9 वरील विक्रीपत्रात 5 (ई) मध्ये घेतलेली नोंद ही गैरअर्जदारांच्या म्हणण्यावरुन खरी असल्याचे स्पष्ट होते. कारण 5 (ई) मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, शासकीय व अशासकीय सर्व करांचा भरणा हा गैरअर्जदाराने विक्रीच्या करारनाम्यापर्यंत केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्राच्या दिवसापर्यंत गैरअर्जदाराने कर भरलेला नाही हे म्हणणे असंयुक्तीक वाटते. विक्रीच्या करारनाम्यापर्यंत कर भरण्याची जबाबदारी गैरअर्जदाराची होती व ती त्याने पार पाडली आहे. त्यामुळे विक्रीपत्रापर्यंत कराचा भरणा न केल्याबाबतचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे पूणर्तः तथ्यहीन ठरते.
11. तक्रारकर्ता तक्रारीतील कथन हे सिध्द करण्यास अपयशी ठरला आहे व तक्रारकर्त्याने निव्वळ विक्रीचा करारनाम्यापर्यंत आणि विक्रीपत्रापर्यंत यातील गैरसमजापोटी तक्रार दाखल केलेली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे, त्यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) उभय पक्षानी आप-आपला खर्च सोसावा.