द्वारा मा. अध्‍यक्षा श्रीमती. स्‍नेहा एस. म्‍हात्रे,
1. प्रस्‍तुत तक्रारीत ही एक गृहनिर्माण संस्था असून ती सन 2003 – 2004 मध्‍ये गृहनिर्माण संस्था म्‍हणुन नोंदणीकृत करण्‍यात आली आहे.
विरुध्‍द पक्ष हे इमारत बांधकामाचा व्‍यवसाय करत असून ते भूखंड क्र. 44, सेक्‍टर 42, नेरळ, नवी मुंबईचे लेस्‍सी व विकासक आहेत.
2. तक्रारदार संस्था ज्या जागेवर उभारण्‍यात आली आहे तो भूखंड क्र. 44 सिडको यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना सन 2001 मध्‍ये लिजवर दिलेला असून विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर भूखंडावर इमारतीचे बांधकाम चालू असतांना सन 2001 मध्‍ये तक्रारदार संस्थेच्या रहिवाश्‍यांना त्‍यांच्‍या सदनिका विकल्‍या आहेत व त्‍याचा मोबदला स्विकारुन सदन सदनिकांचा ताबा सदनिकेच्‍या मालकांना सन 2003 मध्‍ये दिलेला आहे. दि. 03/11/2003 रोजी तक्रारदाराची संस्थेच्या रहिवाश्‍यांनी एकत्र येऊन असहकाराच्‍या तत्‍वावर सदर तक्रारदार संस्था स्‍थापन करून महाराष्‍ट्र को.ऑप.सो. अॅक्‍ट 1960 अन्‍वये उपनिबंधक सिडको यांचेकडे नोंदणीकृत केलेली आहे, 2003 मध्‍ये सदर संस्था स्‍थापन करूनही अद्यापपर्यंत विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार संस्थेच्या नावे फरोक्‍त खत नोंदवुन न दिल्‍याने व तक्रारदार संस्थेस सदर इमारतीचे CC शासनाने मान्‍य केलेला इमारतीचा नकाशा (Approved Plan) टायटल सर्टिफिकेट व त्‍याबाबतची सर्व कायदेशीर कागदपत्रे, हिशोबाची कागदपत्रे इत्‍यादी न दिल्‍याने तक्रारदार संस्थेच्या सचिवामार्फत सदर तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारीत खालील मागण्‍या केल्‍या आहेत.
1. तक्रारदार संस्थेच्या नावे विरुध्‍द पक्ष यांना स्‍वखर्चाने फरोक्‍त खत नोंदवुन द्यावे.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी याबाबतीत सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे सर्व आवश्‍यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष यांना सदोषपुर्ण सेवेस जबाबदार धरुन तक्रारदार संस्थेस विरुध्‍द पक्ष यांनी इमारत बांधकाम लिज अग्रीमेंट इत्‍यादी बाबतची सर्व मूळ कागदपत्रे द्यावीत.
3. विरुध्‍द पक्ष यांना सुनावणीसाठी नोटिस प्राप्त झाल्‍यावर वकिलामार्फत हजर होऊन विरुध्‍द पक्ष यांनी कैफियत, पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व लेखी युकितवाद दाखल केला.
4. उभय पक्षांच्‍या वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकुण प्रकरण दि. 28/10/2014 रोजी तक्रारीत अंतीम आदेश पारित करण्‍यात आला.
5. तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्दांचा विचार केला -
मुद्दा क्र. 1 विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार संस्थेच्या नावे फरोक्‍त खत न केल्‍याने तक्रारदार संस्‍थेप्रती सदोषपुर्ण सेवा दिली आहे का?
उत्‍तर - होय.
मुद्दा क्र. 2 तक्रारदारानी मागणी केलेली, तक्रारदार संस्थेच्या कारभार विषयी व इमारतीच्या बांधकामा विषयीची कागदपत्रे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारांना देण्‍याची मागणी मान्‍य करण्‍यात येते का?
उत्‍तर – होय.
विवेचन मुद्दा क्र. 1 – प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदार संस्‍थेचे सचिव अनिल नायर यांना सदर तक्रार दाखल करण्‍याचे अधिकार देण्‍याचा ठराव दि. 02/03/2013 रोजीच्‍या मॅनेजिंग कमिटीच्‍या सभेत पारित करुन, तक्रारदार संस्‍थेने सदर सचिवांमार्फत दाखल केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांना भूखंड क्र. 44, सेक्‍टर 42 सिडकोकडुन सन 2001 मध्‍ये लिजवर अलॉट करण्‍यात आल्‍यावर सदर भुखंडावर विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार संस्थेची इमारत ऑलिव्‍ह कॉम्‍प्‍लेक्‍स बांधली व त्‍यातील सदनिका सदनिकेच्‍या क्षेत्रफळानुसार दर आकारून त्‍यांच्‍या खरेदीदारास विकल्‍या व त्‍यांना सदनिकांचा ताबा 2003 मध्‍ये दिला. परंतु सदनिकाधारकांना ताबा देऊनही सदर सदनिकाधारकांची गृहनिर्माण संस्था विरुध्‍द पक्ष यांनी एम.सी.एस अॅक्‍ट 1960 नुसार व मोफा अॅक्‍ट 1963 नुसार स्‍थापन करून देणे गरजेचे असून देखील ती स्‍थापन न केल्‍याने, सदनिकाधारकांनीच एकत्र येऊन विरुध्‍द पक्षाच्‍या सहभागाशिवाय तक्रारदार संस्थेची सन 2003-2004 मध्‍ये स्‍थापन करून सिडको यांचेकडे नोंदणी केली. सदर संस्‍थेचा नोंदणी क्र.NBOM/Cidco/HHG/(OH)1605/JTR(2003-2004) असा आहे निशाणी 3/A (संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र) सदर संस्था सन 2003 मध्‍ये स्‍थापन होऊनही अद्याप विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर संस्थेच्या नावे सदर इमारतीच्या भुखंडाचे कन्व्हेअन्स डीड करुन दिले नाही, व तक्रारदारांनी वारंवार विचारणा करुनही याबाबत सहकर्य केले नाही व मोफा कायदा 1963 चे उल्‍लंघन केले ही विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदारांना दिलेली सदोषपुर्ण सेवा आहे.
विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या कैफियतीसोबत निशाणी 9/B वर त्‍यांनी दि.18/06/2010 रोजी सिडको यांना लिजडिड तक्रारदार संस्थेच्या नावे करुन देण्‍यास सिडकोने परवानगी द्यावी याबाबत अर्ज दिला आहे. परंतु त्‍यानंतर सदर लिजडिड संस्थेच्या नावे करण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी काय पाठपुरावा केला याचा स्‍प्‍ष्‍ट उल्‍लेख कैफियतीत किंवा पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, लेखी युक्तिवादात केलेला नाही. परंतु यावरुन वि.प हे तक्रारदार संस्थेच्या नावे लिजडीड करुन देण्‍यास तयार आहेत परंतु त्‍याबाबत येणारा खर्च वर नमुद केलेल्‍या क्लॉज क्र. 39 नुसार तक्रारदार संस्थेच्या सदनिकाधारकांनीच करावा असा युक्तिवाद विरुध्‍द पक्ष यांनी केला आहे व विरुध्‍द पक्ष यांचा सदर युक्तिवाद योग्य आहे. कारण सदर तक्रारीत वि.प यांनी सदनिकाधारक व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यातील सदनिका विक्रिच्या करारनाम्यातील क्लॉज नं. 39 चा उल्‍लेख केला आहे सदर कॉलजचे निशाणी 3/पान क्र. 34 अवलोकन केले असता तक्रारदार संस्थेच्या नावे कन्‍वहेयन्स डीड करुन देण्‍याचा सर्व खर्च सदनिकाधारकांनी सोसावा असा उल्‍लेख दिसतो. त्‍यामुळे सदनिकाधारकांनी सदर क्लॉज नं. 39 (Agreed to sale) नुसार सदर भुखंडाचे लिजडिड / कन्व्हेअन्स डीड तक्रारदार संस्थेच्या नावे होण्‍याच्‍या सर्व कायदेशीर प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च स्‍वतः सासावा व विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याबाबत सर्व कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता करुन सदर लिजडिड / कन्व्हेअन्स डीड तक्रारदार संस्थेच्या नावे सदर आदेश प्रत विरुध्‍द पक्ष यांना झाल्‍याच्‍या तारखेपासून तीन महिन्‍यात करुन द्यावे, असे आदेश विरुध्‍द पक्ष यांना देण्‍यात येतात.
विवेचन मुद्दा क्र. 2 – सन 2003 मध्‍ये, सदर संस्थेची स्‍थापना व नोंदणी होऊनही अद्यापपर्यंत विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार संस्थेच्या पदाधिका-याकडे सदर इमारतीच्या बांधकामाविषयीची मुळ कागदपत्रे (इमारतीचा मंजुर केलेला नकाशा, सिडकोबरोबर विरुध्‍द पक्ष यांनी स्‍वाक्षरीत केलेल्‍या लिजडिडची मूळ प्रत, ओ.सी आणि सी.सी., टायटल क्लिअरन्‍स सर्टिफिकेट इतर सर्व आवश्‍यक कागदपत्रांच्या मूळ प्रती सुपूर्द केलेल्‍या नाहीत, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराने तक्रारीत मागणी केलेंल्‍या सर्व कागदपत्रांच्या मूळ प्रती तक्रारदार संस्थेच्या पदाधिकारांकडे सदर संस्थेच्या नावे लिजडिडची प्रक्रिया पुर्ण करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षांना सदर आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍यापासून 1 महिन्‍यात संपुर्ण कराव्यात.
विवेचन क्र. 3 – तक्रारदार संस्था ही व्‍यक्‍ती नसून एक निर्जिव संस्था आहे व त्‍यामुळे व्‍यक्‍तीसापेक्ष भावना राग, लोभ इत्‍यादी व मानसिक त्रास या गोष्‍टी तक्रारदार संस्थेच्या बाबतीत घडणे शक्‍य नाही, त्‍यामुळे तक्रारदार संस्‍थेने मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी ही केलेली मागणी फेटाळण्यात येते.
तक्रारदार संस्था 2003 मध्‍ये स्‍थापन होऊन देखील अद्याप विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार संस्थेच्या नावे लिजडिड / कन्‍व्‍हेयन्‍स डीड नोंदवुन न दिल्‍याने व सर्व मूळ कागदपत्रे तक्रारदार संस्थेच्या पदाधिका-यांना सुपूर्द न केल्‍याने नार्इलाजाने तक्रारदार संस्थेस न्‍याय मिळवण्‍यासाठी वरील तक्रार 95/2013 मंचात वकीलामार्फत दाखल करावी लागली, याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार संस्थेस न्‍यायिक खर्चापोटी रु. 20,000/- आदेशप्रत विरुध्‍द पक्ष यांना प्राप्त झाल्‍यापासून 1 महिन्‍यात द्यावेत असे आदेश विरुध्‍द पक्ष यांना देण्‍यात येतात.
6. सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहेत.
अंतिम आदेश
1. तक्रार क्र. 95/2013 अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार संस्थेच्या नावे अद्याप लीज डीड / करून न दिल्‍याने तक्रारदार संस्‍थेप्रती सदोषपुर्ण सेवा दिली आहे असे घोषित करण्‍यात येते.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर आदेश प्रत विरुध्‍द पक्ष यांना प्राप्त झाल्‍यापासून 1 महिन्‍यात तक्रारदारांनी तक्रारीत मागणी केलेली व (विवेचन क्र.2 मध्‍ये नमुद केलेली) सर्व मुळ कागदपत्रे तक्रारदार संस्थेच्या पदाधिका-याकडे सुपूर्द करावी. 4. विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर तक्रार संस्थेच्या नावे सदर भूखंडाचे लिजडिड करून देण्‍याबाबत सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता सिडको व नवी मुंबई यांचेकडे सदर आदेश प्रत विरुध्‍द पक्ष यांना प्राप्त झाल्‍यापासून 3 महिन्‍यात करावी, व तक्रारदार संस्थेच्या सदनिकाधारकांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याशी स्‍वाक्षरीत केलेल्‍या, सदनिका विक्रिच्या करारनाम्यातील क्लॉज नं. 39 नुसार, सदर लिजडिड संस्थेच्या नावे होण्‍यासाठी येणा-या सर्व खर्च सोसावा.
5. तक्रारदार संस्था ही एक निजिर्व संस्था असल्‍याने तक्रारदार संस्‍थेचे केलेली मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाई बाबतची मागणी फेटाळण्यात येते.
6. तक्रारदार संस्थेस विरुध्‍द पक्ष यांनी न्‍यायीक खचा्रपोटी रक्‍कम रुपये 20,000/- (रु. वीस हजार फक्‍त) सदर आदेश प्रत विरुध्‍द पक्ष यांना प्राप्त झाल्‍यापासून 1 महिन्‍यात द्यावी.
7. आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षांना निःशुल्‍क पाठवाव्या.
ठिकाण- कोकण भवन, नवी मुंबई.
दिनांक – 28/10/2014.
