(मंचाचा निर्णय: श्री. रामलाल सोमाणी- अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 14/09/2010) 1. प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 08.09.2009 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, त्‍याला दुचाकी वाहन खरेदी करावयाचे असल्‍याने त्‍याने गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून वाहन खरेदी करण्‍याचा ठरविले असता गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून अर्थ साहाय्य घेण्‍याचे ठरविले होते. त्‍यानुसार दि.22.04.2004 रोजी तक्रारकर्त्‍याने टि.व्‍ही.एस. व्हिक्‍टर हे वाहन गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून रु.45,524/- ला विकत घेतले. सदर वाहन विकत घेण्‍याकरता तकारकर्त्‍याने गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून रु.39,794/- कर्ज स्‍वरुपात तक्रारकर्त्‍याने घेऊन उर्वरित रकमेचा गैरअर्जदार क्र.2 कडे आगाऊ भरणा केला. 2. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी दिलेल्‍या कर्जाऊ रकमेची रु.51/- प्रति दिवस याप्रमाणे पुढील 3 वर्षांत परतफेड करावयाची होती. गैरअर्जदार क्र.1 यांच्‍या नियुक्‍त अभिकर्त्‍याने दैनंदिन रु.51/- तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारुन नियमीतपणे पासबुकमध्‍ये त्‍याच्‍या नोंदी केलेल्‍या नसुन काही दिवसांनंतर हिशेाब करुन मोठया रकमेच्‍या नोंदी तक्रारकर्त्‍याजवळील पासबुकमध्‍ये केलेल्‍या आहेत त्‍यानुसार दि.26.02.2007 पर्यंत एकूण रु.31,250/- घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड केलेली आहे. गैरअर्जदाराने कोणतीही पुर्व सुचना न देता दि.04.07.2007 रोजी गैरकायदेशिररित्‍या जळजबळीने कागदपत्रांवर सह्या घेऊन वाहन जप्‍त केलेले आहे. तसेच सदर वाहन दि.12.12.2007 रोजी गैरकायदेशिररित्‍या रु.12,000/- ला विकलेले आहे. 3. तक्रारकर्त्‍याला कर्ज परतफेड करण्‍यांची कोणतीही योग्‍य संधी दिली नाही आणि तक्रारकर्त्‍याचे नुकसान व्‍हावे आणि गैरअर्जदाराला अनुचित फायदा व्‍हावा म्हणून कारवाई केलेली आहे. गैरअर्जदाराने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे आणि दि.14.08.2009 ला रु.36,513/- मागणारी विशेष वसुली अधिकारी मार्फत रक्‍कम मागितलेली आहे. 4. गैरअर्जदाराची कृति ही गैरकायदेशिर असुन प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी अशी प्रार्थना केलेली आहे. तक्रारीसोबत 3 (तिन) दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार क्र.1 ला नोटीस मिळून आपले लेखी उत्‍तर निशानी 19 वर दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार क्र.2 ला नोटीस मिळूनही त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीला कुठलाही आक्षेप/ जबाब दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे मंचाने दि.16.04.2010 रोजी त्‍यांचे विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित केला आहे. 5. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे संपूर्ण आक्षेप फेटाळून नमुद केले की, त्‍याने खोटी तक्रार मंचासमक्ष आणलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने रु.45,524/- एवढे कर्ज घेतलेले आहे. आणि त्‍यानुषंगाने दस्‍तावेज करुन दिलेले आहे. योग्‍य परतफेड न केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता अस‍मर्थ ठरल्‍यामुळे त्‍याने सदर वाहन गैरअर्जदारांच्‍या सुपूर्द केले आहे आणि सह्या दिलेल्‍या आहे. आणि कर्जपोटी सदर वाहन योग्‍यरित्‍या विक्री करण्‍यांत आलेली आहे. 6. सदर वाहन सुध्‍दा गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याकडून कर्जापोटी रक्‍कम घेणे होते ती रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने न भरल्‍यामुळे महा. सहकारी संस्‍था अधिनियम नियम 1960 चे कलम 101 अंतर्गत वसुली प्रकरण 822/08 वरुन दि.14.08.2009 ला वसुली नोटीस पाठविली. नोटीस नुसार न वागता तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरण दाखल केलेले आहे. कलम 101 अंतर्गत दाखल्‍या विरुध्‍द कलम 154 अंतर्गत पुर्नअवलोकन (रिव्‍हीजन) अर्ज विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्‍था यांचेकडे दाखल न करता व नियमानुसार रक्‍कम भरण्‍याचे टाळून प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ता नियम 107 महा. सहकारी संस्‍था अधिनियम नियम अंतर्गत कारवाई या मंचासमक्ष आव्‍हान देऊ शकत नाही. 7. मंचाव्‍दारे दि.14.08.2009 रोजी निर्गमित जैसे थे आदेश कायदेशिर नाही म्हणून ते खारिज करावी व तक्रार खोटी आहे म्हणून ती खर्चासह खारिज करण्‍यांत यावी. 8. गैरअर्जदारांनी निशाणी 21 वर 9 दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत त्‍यात कर्ज प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याचे सह्या असलेले संपूर्ण कागदपत्र, गैरअर्जदारांनी दिलेल्‍या नोटीस प्राप्‍त झाल्‍याबद्दल दाखला व इतर दस्‍तावेज दाखल आहेत. 9. तक्रारकर्त्‍याने निशाणी 32 वर आपले प्रतिउत्‍तर दाखल करुन लेखी जबाबातील आक्षेप फेटाळलेले आहेत. जर गैरअर्जदारांनी भिस्‍त असलेले निवाडा 1998 सीपीजे 849 ‘इंद्रपूरी नागरी सहकारी बँक विरूध्‍द श्री. सुर्यकांत आर. गोमासे’ या निवाडा प्रकरणात दाखल केला आहे. 10. उभय पक्षांचे शपथेवरील लेखी कथन व दाखल कागदोपत्री पुरावे, दाखल निवाडा यांचे सुक्ष्‍म वाचन केल्‍यानंतर उभय पक्षांचे तोंडी युक्तिवाद काळजीपूर्वक ऐकल्‍यानंतर मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्‍क र्ष //- 11. गैरअर्जदारांनी प्रार्थमिक आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कारद्या अंतर्गत तक्रार वस्‍तुस्थिती लपवुन आणि चुकीची माहिती देऊन दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने रु.45.524/- कर्ज घेतलेले आहे आणि त्‍या अनुषंगाने दस्‍तावेज करुन दिले आहे. हायपोथिकेशन ऍग्रिमेंट करुन दिलेले आहे आणि त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याची व जामीनदाराची सही आहे. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः गाडी गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली आहे आणि त्‍या अनुषंगाने दस्‍तावेज करुन दिलेले आहेत. तसेच तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द कलम 101 सहकारी संस्‍था अधिनियम अंतर्गत दाखला मिळाल्‍यानंतर व त्‍याची सुचना मिळाल्‍यानंतर तक्रारर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे व ती कायदेशिररित्‍या चालू शकत नाही. प्रकरणातील दस्‍तावेज तपासले असता असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्‍याचे वाहन गैरअर्जदारांनी जप्‍त केलेले आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याचे वाहन अनधिकृत जप्‍त केलेले आहे याबद्दल सर्वप्रथम मंचा समक्ष आक्षेप घेतलेला आहे, त्‍याआधी गैरअर्जदाराकडे कोणतेही आक्षेप घेतलेले नाही. जप्‍तीची दि.04.07.2007 असुन आणि वसुली दाखल्‍यानुसार पैसे मागणारी नोटीस दि.14.08.2009 प्रस्‍तुत तक्रार दि.08.09.2009 रोजी दाखल करण्‍यांत आलेली आहे यावरुन स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने दोन वर्ष कोणतीही कारवाई केली नाही व त्‍यानंतर पैसे मागणारी नोटीस मिळाल्‍यावर प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्ता मंचासमक्ष स्वच्छ हाताने आलेला नाही असा गैरअर्जदारांचा आक्षेप काही रास्‍त वाटते. परंतु गैरअर्जदाराने दाखल केलेला निवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणाला लागू होत नाही. 12. मंचाच्‍या मते गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन लिलावा आधी नोटीस दिलेली नाही, असे जरी मंचासमक्ष स्‍पष्‍ट होत असेल तरी कर्जासं‍बंधी अटीं व शर्ती तसेच गहाणखता अंतर्गत दिलेले अधिकारपत्र यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे वाहन जप्‍त केल्‍यानंतर जवळ-जवळ दोन वर्ष कालावधीनंतर गैरअर्जदारांनी वसुली दाखला मिळण्‍याआधी तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाचा लिलाव केलेला आहे. आणि लिलावातुन आलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते प्रकरणात जमा केलेले आहे. वाहन जप्‍त होऊन दोन वर्ष तक्रारकर्त्‍याने कोणतीही कारवाई केलेली नाही तसेच वसुली कारवाईची नोटीस मिळाल्‍यानंतर प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. म्हणून मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, तक्रारकर्त्‍याने वाहन जप्‍ती नंतर शांत राहून व वसुली नोटीस मिळाल्‍यानंतर तक्रार दाखल करुन, त्‍याचा हेतू मंचासमक्ष स्‍पष्‍ट होते आणि मंचाचे मते प्रस्‍तुत तक्रार खारिज करणे योग्‍य आहे. 13. वरील विवेचनेवरुन मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, तक्रारकर्ता स्वच्छ हाताने मंचासमक्ष आलेला नाही व खरी/ बरोबर माहिती मंचापासून लपवलेली आहे आणि वसुली कारवाई पळण्‍यासाठी प्रस्‍तुत प्रकरण दाखल केलेले आहे असे गैरअर्जदाराचे आक्षेप रास्‍त व योग्‍य वाटते म्हणून मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. मंचाचा जैसे थे आदेश रद्द करुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते. 2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सोसावा. 3. तक्रारकर्त्‍याने मा. सदस्‍यांकरीता दाखल केलेल्‍या (ब,क) प्रति 1 महिन्‍याच्‍या आंत घेऊन जाव्‍यात. अन्‍यथा 20(5) Consumer Protection Regulation 2005 अन्वये नष्‍ट करण्‍यांत येईल.
| | [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | | 
