आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये -

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुद्ध पक्षाचा जमीन विकत घेऊन तिचे विकसन करून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे.  तक्रारकर्त्‍याने विरुद्ध पक्षाकडून मौजा – नेरी, (14 माईल) , खसरा क्रमांक 66 व 67, पटवारी हल्का नंबर 59, तहसील हिंगणा , जिल्हा नागपूर येथे पाडलेल्या लेआउट मधील प्लॉट क्रमांक 5, एकूण क्षेत्रफळ 2523 चौरस फूट एकूण रुपये 4,41,525/- एवढ्या रकमेत विकत घेण्याचा विक्रीचा करारनामा दिनांक 15.11.2014 रोजी केला असून करारनाम्याची दिवशी रुपये 1,10,000/- ( अक्षरी-रुपये एक लाख दहा हजार) अदा केले व उर्वरित रक्कम रुपये 3,31,525/- प्रतिमहा रुपये 11,050/- प्रमाणे तीस महिन्यात अदा करण्याचे ठरले होते. करारानुसार सदर प्लॉटची मोजणी, कायदेशीर दस्तऐवज सरकारी व स्थानिक सरकारी संस्थेकडून प्राप्त करणे, गैर कृषी करणे, तसेच नगर रचना विभाग यांची मंजुरी नियमाप्रमाणे प्राप्त करणे ही सर्व जबाबदारी संस्थेची होती आणि  विक्री पत्राची कार्यवाही सर्व सरकारी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर करून देण्याचे ठरले होते.
2.      तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 20.01.2017 पर्यंत एकूण रुपये 2,93,000/- अदा केले व उर्वरित रक्‍कम प्लॉट विक्रीपत्राच्‍या वेळी अदा करावयाची. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला विकास शुल्क व विक्रीपत्राचा खर्चाची रक्कम स्वीकारून विक्रीपत्र करून देण्याबाबत विनंती केली, परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल घेतली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्‍याला माहिती मिळाली की, खसरा क्रं. 66 व 67 ही शेत जमीन अकृषक झाली नाही व भविष्यात होणे ही शक्य नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याने  दिनांक 17.02.2020 ला विरुद्ध पक्षाला पत्र पाठवून, प्लॉट खरेदी पोटी अदा  केलेली रक्कम रुपये रुपये 2,93,000/-परत करण्याबाबत विनंती करुन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत केली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 05.03.2020 ला वकिलामार्फत विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठवली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केली.

1. विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्‍यात यावे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉट विक्रीपोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 2,93,000/-  18 टक्‍के दराने व्‍याजासह तक्रार दाखल दिनांकापासून अदा करावी.

 2     मानसिक, शारीरिक त्रासाकरिता व तक्रारीचा खर्च ही द्यावा.

3.      विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना  आयोगा मार्फत पाठविण्‍यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 आयोगा समक्ष हजर झाले नाही. म्‍हणून विरुद्ध पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांच्‍या विरुद्ध प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 08.02.2021 रोजी पारित करण्यात आला.

4.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1      तक्रारकर्ता विरुद्ध पक्षाचा ग्राहक आहे काय?                 होय

2      विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय

3.     विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय?      होय

4.     आदेश ?                                      अंतिम आदेशानुसार

कारणमीमांसा

5. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाकडून मौजा- नेरी, खसरा क्रमांक 66 व 67, पटवारी हल्का नंबर 59, तहसील हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे पाडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट क्रमांक 5, एकूण क्षेत्रफळ 2523 चौरस फूट एकूण रुपये 4,41,525/- एवढ्या रकमेत विकत घेण्याचा दिनांक 15.11.2014 रोजी विक्रीचा करारनामा केला व उर्वरित रक्कम रुपये 3,31,525/-  ही 30 महिन्‍यात रुपये 11,050/- प्रतिमाह प्रमाणे अदा करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने विरुद्ध पक्षाला  दिनांक 20.01.2017 पर्यंत एकूण रुपये 2,93,000/- अदा केले असल्‍याचे दाखल नि.क्रं. 2 वरील दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुद्ध पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्ता विरुद्ध पक्षाला करारनाम्यानुसार उर्वरित रक्कम व विक्री पत्रा पोटी येणारा खर्च अदा करण्यास तयार होता, परंतु विरुद्ध पक्षाने  करारनाम्यानुसार जमिनीचे विकसन व संबंधित शासकीय विभागाकडून आवश्यक असणारी परवानगी प्राप्त केलेली नसल्‍याचे तक्रारकर्त्‍यास निदर्शनास आल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षास दिनांक 17.02.2020 ला पत्र पाठवून प्लॉट खरेदी पोटी अदा केलेली संपूर्ण रक्कम रुपये 2,93,000/- व्याजासह परत करण्याबाबतची विनंती केली असल्‍याचे पत्र नि.क्रं. 2 वर दाखल असल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे, म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला भूखंडाचे विकसन करुन देणे बंधनकारक असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने करारनाम्‍याचे पालन केले नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे प्लॉट खरेदी पोटी अदा केलेली रक्‍कम परत करण्‍याची  मागणी करुन ही विरुध्‍द पक्षाने सदरची रक्कम परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे आणि अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे दिसून येते असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

                                  अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.

2.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉटची उर्वरित रक्‍कम रुपये 1,48,525/- स्‍वीकारुन विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला  मौजा-नेरी, खसरा क्रमांक 66 व 67, पटवारी हल्का नंबर 59, तह. हिंगणा,  जिल्हा नागपूर येथील लेआउट मधील प्लॉट क्रमांक 5,  एकूण क्षेत्रफळ 2523 चौ.फु. चे कायदेशीर विक्रीपत्र करून द्यावे व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.

                             किंवा

उपरोक्‍त प्‍लॉटचे कायदेशीर रित्‍या अथवा तांत्रिक दृष्ट्या विक्रीपत्र करून देणे शक्य नसल्यास विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,93,000/- व त्‍यावर दिनांक 20.01.2017 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.

3    विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/-व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- द्यावे.

4.    वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.

5.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

6.    तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.