Complaint Case No. CC/444/2017 | ( Date of Filing : 25 Oct 2017 ) |
| | 1. SHRI. TUSHAR RAHIDAS DEURE | R/O. QTR NO. M/251, W.C.L. COLONY, DURGAPUR, CHANDRAPUR | CHANDRAPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S. NAGPUR LAND, THROUGH PARTNER SHRI. SANJAY LAXMAN GAJVE | OFF. AT. 64 SURENDRA NAGAR, R.P.T.S. ROAD, NEAR JERI LON, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI. SANJAY LAXMAN GAJVE | R/O. INDORA CHOWK, IN FRONT BAHUUDDHESHIY MAHILA MANDAL, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 3. SHRI. SATISH DIPAK ARKHEL | R/O. 121 PARVATI NAGAR, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 4. SHRI. PEETAR FRANSIS URKUDE | R/O. PADRI THANA, BUTIBORI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 हे जमीन खरेदी करुन त्यांना विकसीत करुन त्यावर प्लॉटस पाडून विकण्याचा व्यवसाय करतात व विरुध्द पक्ष 2 ते 4 हे त्याचे भागीदार आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- खैरी (कलार), खसरा क्रं. 20, प.ह.नं. 13, तह. उमरेड, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 21 एकूण क्षेत्रफळ 1605.63 चौ.फु. एकूण रक्कम रुपये 2,40,844/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले व त्याकरिता विरुध्द पक्षाला बयाणा रक्कम म्हणून दि. 09.05.2011 रोजी रुपये 72,250/- दिले असून सदरच्या प्लॉटचा विक्रीचा करारनामा दि. 09.05.2011 रोजी करण्यात आला व उर्वरित रक्कम रुपये 4683/- प्रतिमाह प्रमाणे 36 महिन्यात भरावयाचे होते व त्यानंतर विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याला सदरच्या प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देणार होते. त्याचप्रमाणे सदरच्या प्लॉटचे विक्रीपत्र हे दि. 09.05.2014 पर्यंत करुन देण्याचे विरुध्द पक्षाने मान्य केले होते व विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला सदरच्या ले-आऊटची अकृषक परवानगी (NA), नगर रचना कार्यालयाची (TP) मंजुरी प्राप्त करुन इतर आवश्यक सोयी सुविधा पुरविणार असल्याचे कबूल केले होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने दि. 20.07.2011 ते 14.08.2013 या कालावधीत विरुध्द पक्षाकडे रुपये 1,29,760/- एवढी रक्कम जमा केलेली आहे व त्याप्रमाणे विरुध्द पक्षाने पावत्या ही दिलेल्या आहेत व उर्वरित रक्कम रुपये 38,834/- देण्यास ही तयार होता. परंतु विरुध्द पक्षाने सदरच्या ले-आऊटची अकृषक परवानगी व नगर रचना कार्यालयाची मंजुरी प्राप्त न केल्यामुळे उर्वरित रक्कम ही विक्रीपत्राच्या वेळी देण्याचे कबूल केले होते. त्यानुसार विरुध्द पक्षाने संमती दिली होती. परंतु विरुध्द पक्षाने करारनाम्यातील शर्ती व अटीचे उल्लंघन केले. तसेच विरुध्द पक्षाला सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास उडवाउडवीचे उत्तर दिले. त्यानंतर ही तक्रारकर्ता अनेक वेळा विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात भेटण्यास गेला असता विरुध्द पक्षाचे कार्यालय बंद असल्याचे आढळून आल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे घोषित करावे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दि. 09.05.2011 च्या करारनाम्यानुसार प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 2,02,010/- द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1, 2 व 4 यांनी आपला लेखी जबाब एकत्रित दाखल केला असून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत त्याच्यावर लावलेल्या सर्व आक्षेपाचे खंडन केलेले आहे. तसेच उभय पक्षात भूखंड विक्रीबाबतचा झालेला व्यवहार व त्यापोटी रक्कम स्वीकारल्याची बाब मान्य केलेली आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची कुठल्याही प्रकारची फसवणूक केलेली नसून शासकीय कामकाजात होत असलेल्या दिरंगाईकरिता विरुध्द पक्ष हे जबाबदार नाही व त्याने कुठल्याही गैरकायदेशीर मार्गाचा अवलंब केलेला नाही. उभय पक्षात झालेल्या व्यवहाराची तक्रारकर्त्याला पूर्ण कल्पना दिलेली होती व त्यानंतर संपूर्ण व्यवहार हा तक्रारकर्त्याच्या संमतीने झालेला असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने कुठल्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केलेली आहे.
- विरुध्द पक्ष 3 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष आयोगासमक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा दि. 19.10.2018 रोजी आदेश पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या दस्तावेजाचे व विरुध्द पक्षाच्या लेखी जबाबाचे अवलोकन केले व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- खैरी (कलार), खसरा क्रं. 20, प.ह.नं. 13, तह. उमरेड, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 21 एकूण क्षेत्रफळ 1605.63 चौ.फु. एकूण रक्कम रुपये 2,40,844/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले व त्याकरिता विरुध्द पक्षाला बयाणा रक्कम म्हणून दि. 09.05.2011 रोजी रुपये 72,250/- दिले असून सदरच्या प्लॉटचा विक्रीचा करारनामा दि. 09.05.2011 रोजी करण्यात आला व उर्वरित रक्कम रुपये 4683/- प्रतिमाह प्रमाणे 36 महिन्यात भरावयाचे होते व त्यानंतर विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याला सदरच्या प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देणार होते. त्याचप्रमाणे सदरच्या प्लॉटचे विक्रीपत्र हे दि. 09.05.2014 पर्यंत करुन देण्याचे विरुध्द पक्षाने मान्य केले होते व विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला सदरच्या ले-आऊटची अकृषक परवानगी (NA), नगर रचना कार्यालयाची (TP) मंजुरी प्राप्त करुन देणार असल्याचे नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल करारनामावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याने दि. 20.07.2011 ते 14.08.2013 या कालावधीत विरुध्द पक्षाकडे रुपये 1,29,760/- एवढी रक्कम जमा केली असल्याचे नि.क्रं. 2 (2 ते 6) वर दाखल पावत्यावरुन दिसून येते. याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे एकूण रक्कम रुपये 2,02,010/- जमा केले असल्याचे स्पष्ट होते. उभय पक्षात झालेल्या कराराप्रमाणे सदरच्या ले-आऊटची अकृषक परवानगी, नगर रचना कार्यालयाची मंजुरी प्राप्त करणे तसेच आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणार असल्याचे मान्य करुन ही व मुदत वाढ देऊन ही कराराप्रमाणे त्याची पूर्तता केली नाही व तक्रारकर्त्याकडून भूखंड विक्री पोटी स्वीकारलेली रक्कम ही परत केली नाही, ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे, म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून मौजा- खैरी (कलार), खसरा क्रं. 20, प.ह.नं. 13, तह. उमरेड, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 21 या भूखंडाच्या विक्रीपोटी असलेली उर्वरित रक्कम रुपये 38,834/- स्वीकारुन सदरच्या ले-आऊटचे अकृषक परवानगी (NA), नगर रचना कार्यालयाची (TP) मंजुरी प्राप्त करुन व इतर आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच प्लॉटच्या विक्रीपत्राकरिता येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.अथवा
उपरोक्त मौजा- खैरी (कलार), खसरा क्रं. 20, प.ह.नं. 13, तह. उमरेड, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 21 चे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,02,010/- द.सा.द.शे. 14 टक्के दराने व्याजासह रक्कम दिनांक 14.08.2013 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगी पर्यंत तक्रारकर्त्याला अदा करावी. - विरुध्द पक्ष 1 ते 4 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आंत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |