Complaint Case No. CC/779/2021 | ( Date of Filing : 15 Dec 2021 ) |
| | 1. SHRI. SACHIN SOPAN PATIL | R/O. ANAND NAGAR, YASHODA PRIMARY SCHOOL, JAITALA ROAD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. M/S. METRO ORENGE CITY INFRATECH PVT. LTD., THROUGH PARTNERS SHRI. SURESH SAMRTALWAR/ ROSHAN GIRDE | OFF.AT, PLOT NO.236, MAULI NAGAR, NEAR POOJA DHARAMKATA, KATOL BYPAS ROAD, WADI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 35 अन्वये दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हा मेट्रो ऑरेंज सिटी इंफ्राटेक प्रा.लि. या नावाने जमीन खरेदी करतात व त्याचे विकसन करुन त्यावर ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा– दाभा, प.ह.नं. 07, खसरा क्रं.47, भो.वर्ग 1, तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं.32 , एकूण क्षेत्रफळ 1075 चौ.फु. हा एकूण किंमत रुपये 4,30,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 07.01.2012 रोजी रुपये 100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर केला होता व त्याकरिता विरुध्द पक्षाला अग्रिम राशी म्हणून रुपये 1,67,000/- दिले होते आणि उर्वरित रक्कम रुपये 2,58,000/- मासिक किस्त रुपये 8,600/- प्रमाणे 30 महिन्याच्या आत द्यावयाचे ठरले होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्यांने विरुध्द पक्षाकडे प्लॉट खरेदी पोटी दिनांक 16.10.2017 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 3,82,000/-जमा केली होती व उर्वरित रक्कम रुपये 48,000/- देण्यास तयार असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने उपरोक्त प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा भूखंडा पोटी जमा केलेली रक्कम मिळण्याबाबतची अनेक वेळा मागणी करुन ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम सुध्दा परत केली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्द पक्ष यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली असून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असल्याचे घोषित करावे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाने उपरोक्त भूखंड क्रं. 32 चे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र करुन द्यावे. अथवा उपरोक्त भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास कायदेशीर / तांत्रिक दृष्टया अडचण असल्यास विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून भूखंडापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 3,82,000/-, द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई देण्याचा सुध्दा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन देखील विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 04.05.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज, त्यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता आयोगाने निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
-
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?होय - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित
व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा– दाभा, प.ह.नं. 07, खसरा क्रं.47, भो.वर्ग 1, तह. जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं.32 , एकूण क्षेत्रफळ 1075 चौ.फु. हा एकूण किंमत रुपये 4,30,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 07.01.2012 रोजी केला होता व त्याकरिता विरुध्द पक्षाला कडे अग्रिम राशी म्हणून रुपये 1,67,000/- दिले होते हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे प्लॉट खरेदी पोटी दिनांक 16.10.2017 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 3,82,000/-जमा केली होती हे नि.क्रं. 2 वर दाखल पावत्यांवरुन दिसून येते. विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले होते आणि त्यासाठी प्रस्तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा देखील तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाला उर्वरित रक्कम रुपये 48,000/- देण्यास तयार असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने उपरोक्त प्लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याच्या नांवे करुन दिले नाही अथवा भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम परत करण्याची अनेक वेळा मागणी करुन देखील रक्कम परत केली नाही, ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने आपल्या युक्तिवादा दरम्यान केलेल्या कथना प्रमाणे उपरोक्त भूखंडाचे विक्रीपत्र होऊ शकत नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्यास भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम परत करण्यास जबाबदार आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून भूखंडा स्वीकारलेली रक्कम रुपये 3,82,000/- व त्यावर शेवटचा हप्ता स्वीकारल्याच्या दिनांका पासून म्हणजे दि. 16.10.2017 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |