श्री.नरेश बनसोड, मा. सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 26/09/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून, तीद्वारे मागणी केली आहे की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याला कार दुरुस्तीकरीता केलेला खर्च रु.4,40,455/- ही रक्कम 18 टक्के व्याजाने द्यावी, रु.5,50,000/- नुकसान भरपाई 18 टक्के व्याजासह, तक्रारीचा खर्च द्यावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात म्हणणे असे आहे की, त्याने वि.प.कडून मर्सिडीज बेन्ज कार मॉडेल क्र. इ-220 अशा दोन कार सन 1996 मध्ये विकत घेतल्या. वि.प.क्र. 3 हे वि.प.क्र.1 चे अधिकृत प्रशिक्षीत सर्विस देणारे असून, त्यांच्याकडे वाहनाच्या फार मोठया दुरुस्तीचे काम होत नाही. त्यांनी तक्रारकर्त्याला असे सांगितले त्यांचे वाहनात फार मोठे दुरुस्तीचे काम आहे व येणा-या खर्चाचा अंदाज हा रु.2,18,271/- इतका सांगितला. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.3 च्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून वाहन हे 28.12.2007 ला दुरुस्तीकरीता पाठविले व रु.2,22,184/- दुरुस्तीबाबत दिले. परंतू दुरुस्तीनंतर हेड लॅम्प असेंब्ली बरोबर प्रकाशझोत देत नव्हती, वि.प.च्या प्रतिनीधीने सदर वाहनाला भेट दिली व प्रकाश झोतच्या समस्येचे निवारण जुन महिन्यात करण्यात आले. दि.11.08.2008 ला कार सर्व्हिसिंगकरीता पाठविण्यात आली असता गैरअर्जदार क्र. 3 चे सल्लागारने इंजीन केबल हारनेस आणि आयडल स्पिड एकच्युएटर बदलविण्याचे अंदाजपत्रक दिले व त्याकरीता 1,56,623/- इतका खर्च सांगितला. तसेच 18.09.2008 ला फ्युल पंप असेंब्ली आणि एअर कंडीशनींग रीले बदलविण्याकरीता दिले. तक्रारकर्त्याच्या मते या सर्व त्रुटया पहील्या पाहणीतच लक्षात यावयास पाहिजे होत्या. तक्रारकर्त्याने या सर्वांचा एकूण खर्च रु.4,40,455/- एका वर्षाच्या कालावधीत वाहनावर केला. तरीही वाहन संपूर्णपणे दुरुस्त झाले नाही, ते रस्त्यावर बंद पडत होते, सिग्नलवर थांबले असतांना वाहन बंद पडणे, इंजिन बंद पडले तर सुरु करतांना त्रास देणे असे दोष वाहनात होते. पुढे या दोषाबाबत कळविले असता त्यांना मुंबई येथे दुरुस्तीकरीता जाण्यास सांगितले. याबाबत गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना कळविले असता त्यांनी तक्रारकर्त्यावर दोष लादून स्वतःची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला. गैरअर्जदार क्र. 3 सारख्या अकार्यक्षम व ज्यांच्याकडे कंपनीचे वाहन दुरुस्त करण्याची सुविधा नसतांना अधिकृत सर्विसिंग केंद्र आहे आणि ज्यांच्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचे नुकसान झालेले आहे, याकरीता तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदारांना कायदेशीर नोटीस पाठविला. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी नोटीस साधे उत्तर दिले, मात्र वाहनातील दोष निवारणाचा प्रयत्न केला नाही. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 ने नोटीसला उत्तर दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे व आपले तक्रारीचे पुष्टयर्थ 7 दस्तऐवज पृष्ठ क्र. 9 ते 33 वर दाखल केलेले आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्यात आली असता गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 3 यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदर तक्रारीतील, वाहन हे 1996 ला खरेदी केलेले असल्याने व त्याचा वारंटी कालावधी हा एक वर्षाचा असल्याने, मुदतबाह्य असल्याचे नमूद करुन ती खारीज करण्याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्ता हे व्यावसायिक ट्रांसपोर्ट कंपनी असून ते ग्राहक या व्याख्येत मोडत नाही, म्हणून सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्यायोग्य नाही असेही नमूद केले. याबाबत त्यांनी काही निवाडे लेखी उत्तरामध्ये नमूद केलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने वाहन खरेदी केल्यानंतर वारंटी कालावधी संपल्यावर, गैरअर्जदार क्र. 1 वर असलेली जबाबदारी संपुष्टात आल्याने, त्यांना या प्रकरणात चुकीने जोडण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही अनुमानावर आधारित असल्याने गंभीर स्वरुपाची नाही.
तक्रारीस दिलेल्या उत्तरामध्ये गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याने केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसेच तक्रारकर्ता हा वाहन मालक असल्याने, वाहनाचे परीक्षण आणि दुरुस्तीकरीता स्वतः जबाबदार आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व गैरअर्जदार क्र. 2 आणि 3 चे संबंध प्रींसीपल टू प्रींसीपल या आधारावर आहे. उत्पादकावर असणारी बंधने वारंटी पुरतीच मर्यादित असतात. त्यामुळे सदर तक्रारीतून त्यांना वगळण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी उत्तराद्वारे केली.
4. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केलेले आहेत व नमूद केले आहे की, तक्रार ही मुदतबाह्य आहे व कुठल्याही कायदेशीर मुद्यावर आधारीत नाही. तक्रारकर्त्याने वाहनाच्या दुरुस्तीबाबत असलेल्या तक्रारीत तज्ञांचा पुरावा दाखल केलेला नाही.
तक्रारीस दिलेल्या उत्तरात त्यांनी नमूद केले की, त्यांच्याकडे वाहनाची मोठीही कामे होतात, म्हणूनच त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.2,18,271/- चे दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक दिले होते व नंतर वाहन दुरुस्त करुन दिले आणि तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीवर त्याचे निराकरणही केले. तक्रारकर्त्याने दुरुस्तीबाबत दिलेली रक्कम मान्य करुन वाहनातील सर्व दुरुस्त्या या वेगवेगळया कामांसाठी होत्या. वाहन दुरुस्त झाल्यावर तक्रारकर्त्याला 25 ते 30 कि.मी.ची टेस्ट ड्राईव्ह दिली व त्यांचे समाधान झाल्यावर वाहनाचा ताबा घेतला. तक्रारकर्त्याचे वाहनाची दुरुस्ती गैरअर्जदार क्र. 2 च्या वरीष्ठ मॅनेजरच्या देखरेखीखाली केली व नागपूर येथील दुरुस्ती केंद्रात सुध्दा अत्याधुनिक उपकरणे आहेत. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 ला तक्रार केली होती व त्या तक्रारीचे संपूर्ण निराकरण त्यांनी केले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेले आरोप हे अमान्य केलेले आहेत. तक्रारकर्ता हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडयानुसार ग्राहक संज्ञेत येत नसून, सद तक्रार ही न्यायसंगत नाही, म्हणून खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
5. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 च्या उत्तरावर प्रतिउत्तर दाखल केले व त्यामध्ये तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 चे म्हणणे नाकारले आणि तक्रारीतीलच विदित बाबी नमूद केलेल्या आहेत व तक्रार पूर्णतः मान्य करण्याची मागणी केलेली आहे.
6. मंचाने तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच तक्रारीमध्ये दाखल सर्व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आहे.
-निष्कर्ष-
7. तक्रारकर्त्याने तक्रारीतील परिच्छेद क्र. 1 मध्ये नमूद केले आहे की, ते एक व्यस्त व्यावसायिक आहेत. गैरअर्जदार क्र. 1 ने नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर वाहन 1996 मध्ये खरेदी केले व त्याचा वारंटी अवधी हा एक वर्षाचा होता, त्यामुळे तो अवधी 1997 ला संपला. तक्रारकर्त्याने ग्रा.सं.का.चे कलम 24 (ए) अंतर्गत 1999 पर्यंत त्याला तक्रार दाखल करण्याची मुदत होती. त्यामुळे सदर तक्रार ही मुदतबाह्य आहे व तक्रार दाखल करण्यास 12 वर्षाचा विलंब झालेला आहे. म्हणून रद्द करण्यात यावी. मंचाचे मते ही बाब गैरअर्जदार क्र. 1 बाबतच लागू पडते. कारण गैरअर्जदार क्र. 1 हे वाहनाचे उत्पादन करणारी कंपनी असून त्यांचा वारंटी अवधी 1997 मध्ये संपुष्टात आल्यामुळे व गैरअर्जदार क्र. 1 चे गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 सोबत असलेले संबंध हे ‘प्रींसीपल टू प्रींसीपल’ बेसीसवर असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 3 च्या कृतीस ते बांधील नसल्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 चे म्हणणे हे मान्य करण्यायोग्य आहे असे मंचाचे मत आहे.
8. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत स्पष्ट केले आहे की, 1996 मध्ये मर्सिडीज बेंज कार मॉडेल क्र. ई-220 या दोन विकत घेतल्या होत्या. गैरअर्जदारांचे म्हणणे आहे तक्रारकर्ता ही एक व्यावसायिक संस्था असून सदर वाहनाचा वापर त्यांचे व्यावसायिक फायद्वासाठी ते करतात व सदर वाहन त्यांची मालमत्ता असून त्यावर दरवर्षी घसारा घेऊन नफासुध्दा वाढवितात. तक्रारकर्ता सदर वाहनाचा उपयोग व्यावसायिक उपयोगाकरीता करतो व तक्रारकर्ता एक ट्रासंपोर्ट कंपनी आहे. गैरअर्जदारांनी आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ ग्रा.सं.का.चे कलम 2 (i) (d) व मा. सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय आयोग आणि पंजाब राज्य आयोगाचे निकालपत्रांचा उल्लेख केलेला आहे (सर्वोच्च न्यायालय – लक्ष्मी इंजिनीयरींग वर्क्स वि. पी.एस.जी. इंडस्ट्रीयल इंस्टीटयुट II (1996) CPJ (SC), राष्ट्रीय आयोग – इंटररु्राईट सर्व्हीस प्रा.लि. वि. उषा इंटरनॅशनल I (1995) CPJ 128 (NC), पंजाब राज्य आयोग – एम आर एफ वि. जिवन दास आणि कं. III (1998) CPJ 601) आणि त्यात खालीलप्रमाणे प्रमाणित करण्यात आले आहे.
‘ज्या खरेदी केलेल्या वस्तुचा वापर व्यापार किंवा व्यवसायासाठी करता असतात, परंतू त्याला काही अपवाद आहे की,
(1) जिथे व्यक्तीने वस्तुचा वापर स्वतःच्या रोजगारासाठी केला असेल,
(2) व्यावसायिक वापर याला अपवाद आहे की, ज्या खरेदीदार ग्राहक म्हणून संबोधिता येतो असे की, खरेदी करणारी व्यक्ती खालील प्रकारात मोडत असली पाहिजे. जसे एखादी व्यक्ती टायपींग मशिनचा वापर करते किंवा टॅक्सीचा वापर स्वतःच्या उदरनिर्वाहाकरीता करते.
(3) वाहन हे व्यावसायिक कार्य व त्यांचा वापर हा त्यातील कर्मचारी करीत असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्याचा वापर होऊ शकत नाही. कारण व्यावसायिक वापर करणारी व्यक्ती ही ग्राहक ठरु शकत नाही. ग्रा.सं.का. हा ग्राहकांसाठी तयार केलेला कायदा असून व्यावसायिकदृष्टया कार्य करणारी संस्था सदर कायद्याचा वापर करु शकत नाही. ‘कंपनी ही गाडया खरेदी करते त्यांचा संचालक प्रवर्तक किंवा कर्मचारी किंवा इतर गोष्टी त्यांचा वापर करीत असेल तर त्या व्यावसायिक आहे असे समजण्यात यावे.’
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीवरुन व गैरअर्जदारांनी घेतलेल्या आक्षेपावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्ता ही एक नामांकित व्यावसायिक कंपनी असून त्यांनी एकाच वेळी दोन महागडया मर्सिडीज बेंज कार गैरअर्जदाराकडून खरेदी केल्या होत्या आणि त्याचा वापर व्यावसायिक कारणाकरीता होत असल्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही. या गैरअर्जदारांच्या म्हणण्याशी मंच सहमत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक संज्ञेत येत नसल्यामुळे सदर वाद हा ग्राहक वाद होत नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
9. तक्रारकर्त्याने दोनदा केलेल्या दुरुस्तीवर 28.12.2007 व 22.09.2008 ला केलेला केलेली दुरुस्ती, बदलविण्यात आलेले सुटे भाग हे पूर्णतः वेगळे असल्यामुळे, पहिल्या वेळेसची दुरुस्ती व दुस-या वेळेसच्या दुरस्तीचा संबंध हा गैरअर्जदाराने नाकारलेला असून मंच त्यांच्याशी सहमत आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेल्या आरोपासंबंधी कुठलाही तज्ञ पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. ग्रा.सं.का.चे कलम 13 (1) (क) नुसार स्पष्ट तरतूद अशी आहे की, तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी आवश्यक असूनसुध्दा तज्ञांचा अहवाल प्राप्त करण्याकरीता कुठलीही पावले उचलली नाही. जर तक्रारकर्त्याने दोन वेळेस केलेल्या दुरुस्तीबाबत समाधानी झाला नसल्यास, सदर वाहन मुंबई येथील वर्कशॉपमध्ये पाठविण्याचे सुचविले होते. तशीसुध्दा तक्रारकर्त्याने सहमती दर्शविली नाही. गैरअर्जदाराने दाखल केलेले अनुक्रमे पृष्ठ 92, 95 आणि 97 वरील दस्तऐवजावरुन हे स्पष्ट होते की, “I have examined/test driven the car while taking delivery. I confirm to have received the car in good and satisfactory condition alongwith replaced parts.” व त्यावर तक्रारकर्त्याची सही आहे, त्यामुळे सुध्दा तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण कथन निव्वळ कपोलकल्पीत व अनुमानावर आधारीत असल्यामुळे व तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराच्या ग्राहक सेवेतील त्रुटी सिध्द करण्यास पूर्णतः अपयशी ठरल्यामुळे सदर तक्रार खारीज करणे संयुक्तीक होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. करीता खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्वतः सोसावा.