आदेश पारीत व्‍दारा -श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य

1.          आयोगाच्या मूळ तक्रारीत (Complaint Case No. CC/15/231) दि. 26.02.2016 रोजीच्या आदेशानुसार गैरअर्जदार, मे मॅट्रिक्स रॉयल रेसिडेंसी तर्फे श्री सूचित कुमार दिवाण रामटेके (आरोपी), यास एक महिन्याचे मुदतीत आदेशाचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता न केल्याने अर्जदाराने (मूळ तक्रारकर्ता) प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दि 10.06.2016 रोजी दाखल करावे लागले. दि 18.10.2020 गैरअर्जदार आयोगासमोर उपस्थित झाले होते. गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केल्याबद्दल कुठलीही माहिती सादर केली नाही त्यामुळे मंचाच्या आदेशाला अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होते.

2.          गैरअर्जदारांने आदेशाची पूर्तता न केल्याने तक्रारकर्त्‍यास दि. 10.06.2016 रोजी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले. आयोगा मार्फत पाठविलेले समन्स आणि वारंट अनेकदा न बजावता परत आले. त्यानंतर गैरअर्जदार दि 23.10.2016 रोजी आयोगासमोर उपस्थित झाला पण दि 27.12.2018 पासून सतत गैरहजर राहिला. इतर प्रलंबित प्रकरणात आरोपीस उपस्थित राहण्‍याकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 82 अन्वये उद्घोषणा (Proclamation) करावी लागली. त्यानंतर गैरअर्जदार दि 18.10.2021 रोजी आयोगासमोर उपस्थित झाल्यानंतर आयोगाच्या कस्टडीमध्ये घ्यावे लागले व जमानतीच्या अटींची पूर्तता केल्यानंतर जामीनावर मुक्त करण्यात आले.

3.          तक्रारकर्त्‍यास विनाकारण प्रस्तुत दारखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले.  आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 6 वर्षांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व / गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

4.          गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 6 वर्षे न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व  दरखास्त दाखल झाल्यानंतर व अंतिम टप्प्यात असताना आदेशाची पूर्तता  करीत न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring) / वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई करणे आवश्यक ठरते.

5.          येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd  03.06.2019’. या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील आदेशानुसार या आयोगाने अनेक प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले आहेत.

‘In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.’

प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात दि 04.01.2022 रोजी गैरअर्जदाराचे पार्टीकूलर्स नोंदविण्यात आले. त्यानंतर नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करून बचावाची संधी दिल्यानंतर गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता का केली नाही याबाबत लेखी खुलासा (defense Statement) दि 10.03.2022 रोजी सादर केला. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी पुढील 2-3 तारखांना सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम आदेश पारित झाले असते. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केली नसल्याची वस्तुस्थिती माहिती असल्यामुळे गैरअर्जदारास पारित होणार्‍या संभाव्य आदेशाची कल्पना गैरअर्जदारास असल्याने शिक्षा टाळण्याचा अनिष्ट हेतूने प्रकरण आदेशासाठी बंद होण्याआधी समझौता केल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रस्तुत प्रकरणात मा राज्य आयोगाच्या वरील आदेशानुसार गैरअर्जदारास जर तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असती तर संपूर्ण देय रक्कम जवळपास रु 9,25,000/- दिल्यानंतरच त्याची सुटका होऊ शकली असती पण तक्रारकर्त्यासोबत सध्या कमी रकमेत समझौता करून गैरअर्जदाराने आजच दरखास्त प्रकरणात सुटका करून घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्याने समझौता मान्य केला असल्याने आयोग त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही.

6.          अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 50 तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. प्रस्‍तुत प्रकरणी आयोगाचे आदेशानुसार सद्यस्थितीत जवळपास रु.9,25,000/- गैरअर्जदारातर्फे देय होते. आदेशाच्या अंमलबजावणीत विनाकारण विलंब करून नाइलाजाने केवळ रु 5,50,000/- इतकी कमी रक्कम स्वीकारून समझोता करण्यास तक्रारकर्त्यास भाग पडल्याचे स्पष्ट दिसते. गैरअर्जदारांने 6 वर्षांनंतर आदेशाची पूर्तता आयोगाबाहेर आपसी समझोत्‍याद्वारे केली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी गैरअर्जदाराने आयोगाचा, तक्रारकर्त्‍याचा आणि पर्यायाने इतर गरजू ग्राहकांचा बहुमूल्य वेळ विनाकारण वाया घालविल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 6 वर्षे हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. त्यावरून गैरअर्जदार सामान्य अर्जदाराशी कशा तर्‍हेने वागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते. गैरअर्जदाराची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, गैरअर्जदार गैरअर्जदार, मे मॅट्रिक्स रॉयल रेसिडेंसी तर्फे श्री सूचित कुमार दिवाण रामटेके (आरोपी) यास दरखास्‍त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) प्रत्येकी  रु. 50,000/- ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करणे बाबतचा आदेश करणे आवश्यक व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

                                   - //  आ दे श // -