द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. एम.जी.रहाटगांवकर

1.         तक्रारदारांचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालील प्रमाणे -

तक्रारदारांनी भुखंड क्र. 16, सेक्‍टर 20, खारघर, ता. पनवेल, जि.रायगढ येथे विरुध्‍द पक्षाने बांधकाम केलेल्‍या इमारतीतील सदनिका विकत घेतल्‍या. विरुध्‍द पक्ष 1 बांधकाम व्‍यवसायीक प्रतिष्‍ठाण असुन विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 हे भागिदार आहेत. दि.16/04/2004 रोजी बांधकामाची परवानगी विरुध्‍द पक्षाने प्राप्‍त केली. बांधकाम पुर्ण झाल्‍यानंतर विकत घेतलेल्या सदनिकांचे ताबे त्‍यांना देण्‍यात आले. मात्र विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांना हिशेबाची कागदपत्रे, अग्‍नीशामक यंत्रणा, इमारत बांधकाम प्रमाणपत्र, मंजुरात मिळालेल्‍या इमारतीचा नकाशा तसेच करारात कबुल केल्‍यानुसार सोई सुविधा उपलब्‍ध करुन दिल्‍या नाहीत. सिडको कडे विरुध्‍द पक्षाने नियमानुसार आवश्‍यक रक्‍कमेचा भरणा केला नाही. अनेकवेळा इमारतीतील त्रृटिंची कल्‍पना विरुध्‍द पक्षाला देण्‍यात आली. उदवाहनातील समस्‍य, अग्‍नीशामक सेवा, स्‍वच्‍छता, पाणी, विद्युत पुरवठा, बांधकामातील भेगांमुळे होणारी गळती, सि.सि.टी.व्‍ही, सामायिक वापराच्‍या मोकळया जागेतील बेकायदेशी‍र अति‍क्रमण, सहकारी गृह निर्माण संस्‍थेची स्‍थापना न करणे, इमारत व भुखंडाच्‍या मालकी हस्‍तांतराचा लेख नोंदवुन न देणे इत्‍यादी बाबी विरुध्‍द पक्षाच्‍या निदर्शनास त्‍यांनी आणल्‍या मात्र त्‍याची दखल विरुध्‍द पक्षाने घेतली नाही. दि.12/10/2010 रोजी विरुध्‍द पक्षाला वकीलामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्‍त होऊनही त्‍याची दखल घेण्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने जाणीवपुर्वक टाळले.

       तक्रारदार पुढे म्‍हणतात की, सदनिका खरेदीची संपुर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला देण्‍यात आली असुनसुधा त्रृटींकडे त्‍यांनी जानुनबुजुन दुर्लक्ष केले. त्‍यामुळे तक्रारदारांना वारंवार गैरसोय व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्‍यामुळे प्रार्थनेत नमुद केल्‍यानुसार संस्‍था नोंदणी, मालमत्‍ता हस्‍तांतरण लेख तसेच इमारतीचे मुळ मालकीसंदर्भातील कागदपत्रे, सिडकोसोबतचा विकास करारनामा, वापर प्रमाणपत्र, बांधकाम पुर्णत्‍वाचा दाखला मंजुरात मिळालेला नकाशा इ. कागदपत्रे त्‍यांना देण्‍याबाबत आदेश मंचाने पारित करावा तसेच रु.1,0000 नुकसान भरपाई व न्‍याकयीक खर्च मंचाने पारित करावा अशी तक्रारदाराची प्रार्थना आहे.

  निशाणी 2 अन्‍वये आपले म्‍हणण्‍याचे समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र, तसेच निशाणी 4.1 ते 4.9 अन्‍वये कागदपत्रे दाखल केले यात प्रामुख्‍याने कराराची प्रत, विकास करारनामा प्रत, विरुध्‍द पक्षाला तक्रारदाराने पाठवलेले पत्र, कायदेशिर नोटीस, पोचपावती इ, चा समावेश आहे. निशाणी 7 अन्‍वये मंचाने विरुध्‍द पक्षाला नेाटिस जारी केली व जबाब दाखल करण्‍याचा निर्देश त्‍यांना दिला. निशाणी 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाने प्रतिज्ञापत्रासह आपला ले.ज दाखल केला. त्‍यांचे म्‍हणणे संक्षिप्‍त स्‍वरुपात खालील प्रमाणेः-

       प्रकरण मुदतबाह्य असल्‍याने खारीज करण्‍यात यावे तक्रारीचा मचकुर खोटा व निराधार आहे त्‍याबाबत कोणतेही पुरावे दाखल केलेले नाही. तक्रारदाराने त्‍यांचेसोबत केलेल्‍या नोंदणीकृत कराराचा भंग केला आहे. सदर प्रकरणाचे निराकरण करणे दिवाणी न्‍यायालयाचे कार्यकक्षेत येते.

     विरुध्‍द पक्षाचे पुढे म्‍हणणे असे की, श्री टॉवर याचे निर्मितीचे काम सप्‍टेंबर 2010 मध्‍ये सुरु करण्‍यता आले. या इतमारतीतील रहिवाशी श्री.जनर्धन तुकाराम पा‍टील यांच्‍याकडे संस्‍था नोंदणीसाठी लागणा-या कागदपत्रांवर सदनिकाधारकांच्‍या स्‍वरक्ष-या घेण्‍यासाठी कागदपत्रे देण्‍यात आले होते. मात्र स्‍वरक्ष-या करण्‍यात तक्रारदारांनी दिरंगाई केली यात सदनिकाधारक जबाबदार आहेत.

श्री टॉवर या इमारतीचे काम पुर्ण झाल्‍यानंतर सिडकोने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले व त्‍यानंतर तक्रारदारांना देय असणारी रक्‍कम देण्‍यासाठी सांगितल्‍या गेले त्‍यावेळेस त्‍यांचे कडे देण्‍यासाठी रक्‍कम नाही, लवकरच देण्‍यात येईल असे त्‍यांनी सांगितले मानवतेच्‍या दृष्टिकोनातुन तक्रारदारांना ताबे देण्‍यात आले. संस्‍थेची नोंदणी झाल्‍यानंतर फरोक्‍त खत करुन देण्‍यात येईल मात्र त्‍यासाठी येणा-या खर्चाची रक्‍कम तक्रारदारांनी विरुध्‍द पक्षाकडे जमा करणेची आवश्‍यक्‍ता आहे. तक्रारदार सहकार्य करीत नाहीत. सहकारी संस्थेच्‍या नोंदणीची प्रक्रीया चालु केली असल्‍याने तक्रारदारांच्‍या नोटिसीला उत्‍तर देण्‍यात आले नाही. फरोक्‍त खतासाठी सिडको हस्‍तांतरण शुल्‍क, नोंदणी शुल्‍क, मुद्रांक शुल्‍क हा खर्च तक्रारदारांनी करणे आवश्‍यक आहे. मात्र ही संपुर्ण रक्‍कम देणे टळावे या उद्देशाने सदर तक्रार मंचाकडे दाखल करण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे रु.50,000/- खर्चासह मंचाचे तक्रार खारीज करावी असे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे.

        सुनावणीचे वेळेस हजर असणा-या उभय पक्षांच्‍या वकीलांना मंचाने विचारणा केली असता त्‍यांना इतर पुरावे सादर करावयाचे नाहीत असे त्‍यांनी नमुद केले. उभय पक्षांचा युकितीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्‍यात आले. त्‍याआधारे सदर तक्रारीच्या निराकणार्थ खालील मुद्दे विचारात घेतले.

1. विरुध्‍द पक्ष तक्रारदारांना पुरवलेल्‍या त्रृटीसाठी जबाबदार आहे काय?

उत्‍तर – होय.

2. तक्रारदार विरुध्‍द पक्षाकडुन नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय?

उत्‍तर – होय.

स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र 1.

मुद्दा क्र. 1 बाबत विचार केला असता मंचाच्‍या असे निदर्शनास येते की, विरुध्‍द पक्षाने बांधकाम केलेल्‍या वादग्रस्‍त इमारतीतील सदनिका तक्रारदारांनी नोंदणिकृत करारांनव्‍ये विकत घेतल्‍या, या सदनिकेचे ताबे त्‍यांना मिळाले असुन ते तेथे राहतात, प्रामुख्याने 2 तक्रारींसाठी त्‍यांनी तक्रार दाखल केल्‍याचे आडळते.

1.संस्‍था नोंदणी, मालमत्‍ता हस्‍तांतरण लेख व नियमानुसार कागदपत्रे देणे हे कायदेशीर दायित्व विरुध्‍द पक्षाने पार पाडलेले नाही. दुसरे कारण हे कररारात नमुद केल्‍यानुसार सोई सुविधा विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांना न दिल्‍याबाबतचे आहे.

विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या जबाबात अद्यापही सदनिकाधाराकांची गृहनिर्माण संस्‍था नोंदवुन दिलेले नाही तसेच मालमत्‍ता हस्‍तांतरण लेख करुन दिलेला नाही ही बाब मान्‍य केलेली आहे. मंचाच्‍या मते सदनिकाधारकांनी सदनिकांचे ताबे 2007 पुर्वी प्रामुख्‍याने घेतलेले आहेत. मात्र अद्यापही सदनिकाधारकांची संस्‍था विरुध्‍द पक्षाने नोंदवुन दिलेली नाही ही बाब निश्चितपणे महाराष्‍ट्र सदनिका कायदा 1963 मधील तरतुदींचा भंग होय. करारानुसार अनेक सदनिकाधारकांनकडुन अद्यापही संपुर्ण रक्‍कम प्राप्‍त झालेले नाही हे विरुध्‍द पक्षाचे  म्‍हणणे संपुर्णपणे निराधार असल्‍याने अमान्‍य करण्‍यात येते कारण तशा प्रकारचे रक्‍कम मागणीचे पत्र त्‍यांनी जबाबासोबत दाखल केले नाही. तसेच दिवाणी न्‍यायालयात रक्कम वसुलीसाठी दावे दाखल करण्‍यात त्‍याला कोणीही अढवले नव्‍हते. त्‍याबाबत देखील कोणताच पुरावा उपलब्‍ध नाही. सबब विरुध्‍द पक्ष हे गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था नोंदवुन न देणे, मालमत्‍ता हस्‍तांतरण, सदनिकाधारकांच्‍या संस्‍थेला इमारत मालकी संबंधीचे कागदपत्रे व हिशोब न देणे या कारणासाठी ग्राहक कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्‍वये दोषपुर्ण सेवेसाठी जबाबदार ठरतात. तक्रारदारांनी दि.16/04/2007 रोजी विरुध्‍द पक्षाला पाठवलेल्‍या लेखी पत्राची प्रत तक्रारीसोबत जोडलेली आहे. तसेच वकीलामार्फत पाठवलेल्‍या दि.12/10/2010 रोजीची प्रत जोडलेली आहे. याची दखल विरुध्‍द पक्षाने घेतलेली नाही असे स्‍पष्‍ट होते.

2.तक्रारदारांचा दुसरा आरोप हा वादग्रस्‍त इमारतीतील त्रृटीसंदर्भात तसेच करारात कबुल केलेल्या सोईसुवि‍धा न दिल्‍याबाबतचा आहे. या त्रृटी संदर्भात तक्रारदारांनी त्‍यांचे प्रतिज्ञापत्र व विरुध्‍द पक्षाला पाठवलेले दि.16/04/2007 चे पत्र व 12/12/2010 ची नोटीस या व्‍यतिरिक्‍त इतर कोणताही पुरावा समोर आणलेला नाही. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात या त्‍यांच्‍या आरोपांचे खंडन केलेले नाही. त्‍यामुळे ऐकाप्रकारे अप्रत्‍यक्षरित्‍या तक्रारदाराचे या बाबतीतील म्‍हणणे मान्‍य केले असा निर्ष्‍कष निघतो. सबब इमारतीतील अपुर्ण सोई सुवि‍धा व बांधकामातील त्रृटिंची पुर्तता विरुध्‍द पक्षाने न केल्‍याबद्दल ग्राहक कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्‍वये दोषपुर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे.

      अंतीम आदेशात नमुद केल्‍यानुसार आदेशाचे तीन महिन्‍याचे आत त्रृटिंची पुर्तता विरुध्‍द पक्षाने करणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे मत आहे. संस्‍था नोंदणी, मालमत्‍ता हसतांतरण लेख, तसेच सिडको हस्‍तांतरण शुल्‍क यासाठीच्‍या कराव्‍या लागणा-या खर्चाचे वहन उभय पक्षात झालेल्‍या करारात नमुद केल्‍यानुसार संबंधीत पक्षाने करावे. त्‍याच प्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या खर्चाने करारात कबुल केलेल्‍या सोईसुवि‍धांची पुर्तता करावी कारण अद्यापही भुखंड व इमारत सदनिकाधारकांच्‍या संस्‍थेच्‍या नावाने नाही.

स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र 2.

मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात विचार केला असता असे आढळते की, 2007 सालापुर्वी सदनिकांचे ताबे मिळुनही अद्यापपावेतो सहकारी संस्‍थेची नोंदणी विरुध्‍द पक्षाने केलेली नाही. तसेच इमारतीत करारानुसार कबुल केलेल्‍या सोई सुविधा दिलेल्‍या नाहित यामुळे तक्रारदाराला साततत्‍याने गैरसोय व मनस्‍ताप सहन करावा लागत आहे. सबब तक्रारदार विरुध्‍द पक्षाकडुन एकत्रीत नुकसान भरपाई रु.30,000/- मिळणेस पात्र आहेत. त्‍यांच्‍या योग्‍य मागणीची दखल विरुध्‍द पक्षाने न घेतल्‍याने त्‍यांना सदर तक्रार दाखल करणे भाग पडले त्‍यामुळे तक्रारदार त्‍यांचे कडुन न्‍यायिक खर्च 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत.

सबब अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येतो-

आदेश

1.तक्रार क्र. 229/2010 मंजुर करण्‍यात येते.

2.आदेश तारखेचे 3 महिनेचे आत विरुध्‍द पक्ष 1, 2 व 3 यांनी वैयक्तिकरित्‍या अ‍थवा संयुक्तिरित्‍या खालील आदेशाचे पालन करावे.

अ) वादग्रस्‍त इमारतीतील सदनिकाधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था नोंदवुन द्यावी तसेच नोंदणीकृत संस्‍थेच्‍या लाभात मालमत्‍ता हस्‍तांतरण लेख नोंदवुन द्यावा. नियमानुसार आवश्‍यक सर्व दाखले व कागदपत्रे तसेच हिशोब संस्‍थेस द्यावा. संसथा नोंदणी, मालमत्‍ता हस्‍तांतरण, सिडको हस्‍तांतरण शुलक, याचे वहन सदनिकाधारक व विरुध्‍द पक्षांनी त्‍यांच्‍यात झालेल्‍या करारानुसार संबंधीत पक्षांनी करावे.

ब) वादग्रस्‍त इमारतीत नोंदणीकृत करारात नमुद केल्‍यानुसार सोई सुवि‍धा द्याव्‍यात त्‍याच प्रमाणे बांधकामातील त्रृटींची पुर्तता करावी.

क) तक्रारदारांना एकत्रीत नुकसान भरपाई रु.30000/- (तीस हजार फक्‍त) द्यावे.

ड) तक्रारदारांना न्‍यायिक खच्र रु.10,000/- (रु. दहा हजार फक्‍त) द्यावे.

3.विहित मुदतीत आदेशाची पुर्तता विरुध्‍द पक्षाने न केल्‍यास तक्रारदार उपरोक्त आदेशान्‍वीत रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांचे कडुन वैयक्तिरित्‍या अथवा संयुक्तिरित्‍या वसुल करण्‍यास पात्र राहतील.

दिनांक- 23/01/2012

ठिकाण- कोकण भवन, नवी मुंबई.