मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 10/01/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार क्र. 1 ही एक भागीदारी संस्था असून, गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 हे या कंपनीचे भागीदार आहेत व गैरअर्जदार क्र. 4 रीयल ईस्टेट फर्म आहे. गैरअर्जदाराची मौजा बेसा, ता.नागपूर (ग्रामीण) ख.क्र.66-अ/1 व 66-ब, प.ह.क्र.38, प्लॉट क्र.219, 220 आणि 222 वर ड्रीम हाईट्स या नावाने एका इमारतीचे बांधकाम सुरु केले होते. या योजनेतील जी-4 हे दुकान रु.4,55,400/- मध्ये घेण्याचे ठरवून त्याबाबत 25.04.2007 रोजी करारनामा नोंदविण्यात आला. तसेच गैरअर्जदार क्र. 4 व गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 3 यांचेमध्ये 28.02.2007 रोजी जमिनीचा सौदा व करारनामा करण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याने 26.03.2007 रोजी रु.5,000/- व दि.25.04.2007 रोजी रु.1,50,400/- गैरअर्जदार क्र. 4 यांना दिली व त्याच्या त्यांनी रीतसर पावत्याही अदा केल्या. तसेच स्टॅम्प डयुटीनुसार रु.18,220/- ही रक्कमही अदा केली होती. उर्वरित रक्कम करारनाम्यानुसार ही समान पाच हफ्त्यात रु.60,000/- प्रमाणे बांधकामाच्या विविध टप्यात अदा करावयाची होती. करारनाम्यानुसार गैरअर्जदारांनी 15 महिन्यात बांधकाम पूर्ण करुन न दिल्याने तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावला असता त्यासही त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने शेवटी मंचासमोर तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, दुकान क्र. जी-3 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा रु.1,55,400/- व स्टॅम्प डयुटीची रक्कम रु.18,220/- व्याजासह परत मिळावी, नुकसानापोटी व मानसिक त्रासापोटी भरपाई मिळावी. 2. सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल झाल्यानंतर मंचाने गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावला असता गैरअर्जदार क्र. 1 यांचा नोटीस दैनिक वर्तमानपत्रात प्रकाशित करण्यात आला. तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमोर हजर न झाल्याने व लेखी उत्तर दाखल न केल्याने मंचाने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 विरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश अनुक्रमे दि.04.10.2010 व 13.01.2010 रोजी पारित केला. गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांनी संयुक्तपणे तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 ने तक्रारकर्त्यासोबत झालेला करारनामा मान्य करुन सदर करारनाम्यावर त्यांनी संमतीदार म्हणून सही केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र. 4 व गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 3 यांच्यामध्ये जमिनीचा सौदा व करारनामा झाल्याची बाबही मान्य केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कमही त्यांनी मान्य करुन करारनाम्याप्रमाणे उर्वरित रक्कम नमूद कालावधीमध्ये न दिल्याने सदर करारनामा गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 वर बंधनकारक नसल्याने म्हटले आहे. तसेच प्रकाश इखनकर यांनी दिलेला धनादेश सदर व्यवहाराच्या सबंधित नसल्याने व करारनामा रद्द करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला नसल्याने सदर बाब नाकारली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हे इमारतीचे बांधकाम करुन सर्व सोयींनी युक्त सदनिका ग्राहकांना विकणार होते. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी बांधकाम अर्धवट सोडून पलायन केले. गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 हे विक्रीपत्र करुन देण्यात तयार आहेत. परंतू गैरअर्जदार क्र. 2 च्या अभावी विक्रीपत्राची नोंदणी शक्य नाही. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी सहकारी बँकेचे कर्ज काढून बँकेची फसवणूक केलेली आहे व त्यामुळे प्रकाश ईखनकर यांचेविरुध्द गुन्हा दाखल आहे. त्याबद्दल गैरअर्जदार क्र. 1 यांची चौकशी सुरु आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 च्या बेजबाबदारपणामुळे सदर बांधकाम योजना ही पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांची कुठलीही चुक नसतांना त्यांना विनाकारण या प्रकरणात गोवण्यात आले, त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांना सदर प्रकरणातून मुक्त करण्यात यावे अशी मागणी गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 ने केलेली आहे. 4. सदर प्रकरण मंचासमोर दि.27.12.2010 रोजी युक्तीवादाकरीता आले असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. तक्रारकर्त्याने मौजा बेसा, ता.नागपूर (ग्रामीण) ख.क्र.66-अ/1 व 66-ब, प.ह.क्र.38, प्लॉट क्र.219, 220 आणि 222 वर ड्रीम हाईट्स योजनेतील दुकान जी-4 खरेदी करण्याबाबतचा करार गैरअर्जदारासोबत केला होता ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन व गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 च्या लेखी कथनावरुन स्पष्ट होत असल्याचे व संबंधित करारनाम्यावर गैरअर्जदार क्र. 4 ची संमतीदार म्हणून स्वाक्षरी असल्याने आणि गैरअर्जदार क्र. 4 व गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 3 मध्ये विकासाचा करारनामा झालेला असल्याने तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 6. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांसोबत तक्रारीत नमूद दुकान रु.4,55,400/- मध्ये खरेदी करण्याचा करार केला होता ही बाब स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याने रु.1,55,400/- ही रक्कम दुकानाचे किंमतीपैकी दिली होती ही बाबसुध्दा तक्रारकर्ता व गैरअर्जदारांच्या कथनावरुन तसेच दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दुकानाचे खरेदीपत्र नोंदविण्याकरीता स्टॅम्प ड्युटी म्हणून रु.18,220/- भरल्याचे दस्तऐवजावरुन सिध्द होते. 7. करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास सदर दुकान हे गैरअर्जदाराने विक्रीपत्र व ताबा देणे गरजेचे होते व तक्रारकर्त्याला करारनाम्यानुसार हफ्त्याची रक्कम रु.60,000/- देणे गरजेचे आहेते. परंतू गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांच्या लेखी कथनानुसार गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदर इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने हफ्ता दिला नाही व त्यामुळे त्याला विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. हे गैरअर्जदाराचे म्हणणे मान्य करता येत नाही. याउलट गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी दिलेली असून करारनाम्यानुसार विहित कालावधीत बांधकाम पूर्ण केले नसल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे गैरअर्जदारांनी अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला असून सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असे मंचाचे मत आहे. 8. करारनाम्यातील अटी व शर्तींचा विचार केला असता मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम स्विकारुन तक्रारीत नमूद दुकानाचे विक्रीपत्र व ताबा तक्रारकर्त्याला द्यावा अन्यथा ते जर शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम रु.1,55,400/- दि.25.04.2007 पासून 10 टक्के व्याजासह प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत परत करावी. तसेच स्टॅम्प डयुटीची रक्कम रु.18,220/- दि.25.04.2007 पासून 10 टक्के व्याजासह प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत परत करावी. 9. तक्रारकर्त्याने नुकसानापोटी रु.50,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- ची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते दोन्ही मागण्या या अवास्तव वाटत् असल्यामुळे तक्रारकर्ता न्यायोचितदृष्टया शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाकरीता रु.20,000/- मिळण्यास पात्र ठरतो. वरील सर्व निष्कर्षाच्या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्याला, त्याचेकडून घेतलेली रक्कम रु.1,55,400/- दि.25.04.2007 पासून 10 टक्के व्याजासह प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत परत करावी. तसेच स्टॅम्प डयुटीची रक्कम रु.18,220/- दि.25.04.2007 पासून 10 टक्के व्याजासह प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत परत करावी. 3) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाकरीता रु.20,000/- द्यावे. 4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ते 4 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावे. (मिलिंद केदार) (विजयसिंह राणे) सदस्य अध्यक्ष
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |