(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 31 जानेवारी 2017)
1. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता यांनी नागपूर येथे राहण्याकरीता घर बांधण्यासाठी एका भूखंडाची आवश्यकता होती, त्यामुळे त्यांचा संपर्क विरुध्दपक्ष यांचेशी आला. विरुध्दपक्ष क्र.1 ही ‘में. मानसरोवर रियल ईस्टेट’ नावाने भागीदारी संस्था असून, विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 हे कंपनीचे भागीदार आहेत. तक्रारकर्ती भूखंड विकत घेण्याकरीता इच्छुक असल्या कारणाने विरुध्दपक्ष यांनी टाकलेल्या ले-आऊटमधील भूखंड घेण्याचा तक्रारकर्तीने तयारी दर्शविली. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष यांनी टाकलेल्या ले-आऊटमधील ले-आऊट बनवाडी खसरा नंबर 131/2, प.ह.क्र. 41 यातील भूखंड क्र.45 व 46 रक्कम रुपये 71,500/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 19.8.2002 रोजी करण्यात आला. करारनाम्याचे दिवशी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष यांना रुपये 12,000/- इसारापोटी रक्कम दिली व त्यानंतर तक्रारकर्ती हीने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष यांना उरलेली संपूर्ण रक्कम दिली व पुढे भूखंडाचे विक्रीपञ लावण्याकरीता येणारी स्टॅम्पड्युटीची रक्कम व लागणारा खर्च विरुध्दपक्ष यांना अदा केला. त्यानंतर तक्रारकर्तीने भूखंडाचे विक्रीपञ लावण्याकरीता तगादा लावला असता, वेळोवेळी टाळाटाळ करु लागला. इतकेच नव्हेतर विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला भूखंडाबाबत स्विकारलेल्या काही रकमेच्या पावत्या सुध्दा हेतुपुरस्पर दिल्या नाहीत, त्या पावत्या देण्याकरीता सुध्दा विरुध्दपक्ष टाळाटाळ करु लागला त्यामुळे तक्रारकर्तीला असे लक्षात आले की, विरुध्दपक्ष आपली फसवणूक करीत आहे. म्हणून तक्रारकर्ती हिने आपल्या अधिवक्ता मार्फत विरुध्दपक्ष यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली व त्यामध्ये विनंती करुन भूखंडाचे विक्रीपञ लावून द्यावे अशी मागणी केली. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे कायदेशिर नोटीसचे उत्तर सुध्दा दिले नाही. या सर्व कारणास्तव तक्रारकर्त्याला अतिशय शारिरीक व मानसिक ञास झाला व भूखंडाचे विक्रीपञ लावून दिले नाही. तक्रारकर्तीने भूखंडाकरीता रक्कम ही अतिशय कष्टाने जमविलेली होती. शेवटी नाईलाजास्तव तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचामध्ये दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करावे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपञ नोंदवून द्यावे.
2) तसेच, तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3) त्याचप्रमाणे, विरुध्दपक्षाने आवंटीत केलेला भूखंड दुस-या कोणत्याही ग्राहकाला किंवा इसमाला विकू नये.
4) तक्रार खर्च म्हणून तक्रारकर्तीला देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार ही मुदतबाह्य आहे, कारण तक्रारकर्तीने कारारनामा हा दिनांक 19.8.2002 रोजी केलेला असून तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मुदत संपल्यानंतर दाखल केली आहे, थोडक्यात तक्रार ही मुदतबाह्य आहे. करीता, तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्तीने दिनांक 19.8.2002 रोजी करारनामा केलेला असून त्याची मुदत दिनांक 19.8.2003 पर्यंतची होती व तक्रारकर्तीने पावती क्रमांक 057 दिनांक 15.3.2004 नुसार विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडे रुपये 5,000/- ची रोख रक्कम दिली व त्यानंतर तक्रारकर्ती व विरुध्दपक्षा यांचेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार झाला नाही. सदर ले-आऊटमध्ये इतर भूखंड धारकांना त्यांचे भूखंड विक्रीपञ वेळीच लावून देण्यात आले होते व त्यांनी भूखंडाच्या पूर्ण रकमा अदा केलेल्या होत्या. तक्रारकर्ती हिने भूखंडाची पूर्ण रक्कम न दिल्यामुळे तिच्या भूखंडाचे विक्रीपञ होऊ शकले नाही. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार दिनांक 14.3.2006 पर्यंत दाखल करावयाची होती, तब्बल 4 वर्ष लोटल्यानंतर सदरची तक्रार ही दाखल केली आहे, त्यामुळे ही तक्रार दंडासह खारीज होण्यास पाञ आहे. विरुध्दपक्ष यांनी पुढे ही बाब मान्य केली आहे की, तक्रारकर्ती हीने करारनामा करतेवेळी इसाराची रक्कम म्हणून रुपये 12,000/- दिले व त्यानंतर वेळोवेळी एकूण रुपये 45,000/- दिलेली असून उर्वरीत रक्कम रुपये 26,500/- आजपर्यंत दिलेले नाही. तसेच, स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी फी व इतर खर्च तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला दिलेलाच नाही, त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी आहे. या कारणामुळे तक्रारकर्तीला विक्रीपञ नोंदवून देण्यात आले नाही. तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी, बनावटी व बिनबुडाची असून दंडासह खारीज व्हावी.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारी बरोबर 1 ते 7 दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने विक्रीचा करारनामा व तक्रारकर्तीने भूखंडापोटी रकमा अदा केल्या बाबतच्या पावत्या, तसेच भूखंडाचे विक्रीपञ लावून देण्याकरीता विरुध्दपक्ष यांना पाठविलेली कायदेशिर नोटीसची प्रत इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले. तसेच, आपल्या तक्रारीच्या पृष्ठ्यर्थ म्हणून श्री प्रशात श्रीकुमारजी फुरसुले, श्री विजयप्रकाश चिंतामनराव सावरकर, व श्री विजय भाऊराव खोडे यांचे शपथेवर प्रतिज्ञापञ दाखल केलेले आहे.
5. दोन्ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल लेखीयुक्तीवाद व दोन्ही पक्षंनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक होतात काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार : होय
प्रथेचा अवलंब किंवा सेवेत ञुटी झाल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्तीची सदरची तक्रार थोडक्यात अशाप्रकारे आहे की, तक्रारकर्ती हीने विरुध्दपक्ष यांचेकडून त्यांनी पाडलेल्या ले-आऊट मौजा – बनवाडी येथील भूखंड क्रमांक 45 व 46 याचे एकूण 71,500/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा केला होता व अग्रीम रक्कम रुपये 12,000/- बुकींगच्या वेळेस देण्यात आली होती व करारनामा करण्यात आला होता. त्या करारनाम्याप्रमाणे दिनांक 19.8.2003 पर्यंत पूर्ण रक्कम देवून भूखंडाचे विक्रीपञ लावून देण्याचे ठरले होते. परंतु, पूर्ण रक्कम देवूनही विरुध्दपक्षाने भूखंडाचे विक्रीपञ नोंदवून दिले नाही.
7. विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे भूखंड आवंटीत केले. दोन्ही भूखंडाचे एकूण रक्कम रुपये 71,500/- देण्याचे ठरले होते. परंतु, तक्रारकर्तीने मुदतीच्या आत भूखंडाचे एकूण रकमेची पुर्तता केली नाही, तसेच भूखंडाचे एकूण रकमेपैकी तक्रारकर्ती हिने फक्त रुपये 45,000/- दिले व रुपये 26,500/- तक्रारकर्तीकडे फीरत होते. तक्रारकर्तीला सुचना देवूनही तक्रारकर्तीने रकमेची पुर्तता केली नाही, त्यामुळे तिचे विक्रीपञ लागू शकलेले नाही. करारनाम्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वेळेच्या आत पैशाचा भरणा केला नाहीतर रक्कम पचीत होईल असे नमूद केले होते. तसेच, तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ही मुदतबाह्य आहे. करारनाम्याची अंतिम मुदत ही दिनांक 19.8.2003 पर्यंत होती. त्यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाशी कोणताही संपर्क साधला नाही. सदरच्या प्रकरणात दोन्ही पक्षानी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे त्यांनी पाडलेल्या ले-आऊटमधील दोन भूखंड विकत घेण्याचा करारनामा केला व त्यापोटी विरुध्दपक्षांना रकमा दिल्या. विरुध्दपक्ष सुध्दा ही बाब मान्य करीत आहे की, दोन भूखंडापोटी त्यांनी रुपये 71,500/- चा सौदा झाला होता व त्याबाबत रुपये 45,000/- चा भरणा केला हे विरुध्दपक्षाने मान्य केले आहे. उर्वरीत रक्कम आजपर्यंत तक्रारकर्तीने भरले नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन असे दिसून येते की, करारनाम्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे रकमा दिल्याबाबतच्या पावत्यावरील एकूण रक्कम व इसार रक्कम असे एकूण रुपये रुपये 45,000/- चा भरणा केल्याबाबतचे दिसून येत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला आवंटीत केलेल्या भूखंडाचे विरुध्दपक्षाला उर्वरीत रक्कम देवून भूखंडाचे विक्रीपञ लावून घेण्यास तक्रारकर्ती पाञ आहे. तसेच, विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात किंवा लेखी युक्तीवादात अशी बाब नमूद केली आहे की, भूखंडाचे उर्वरीत रक्कम न मिळाल्यामुळे भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्यात आले नाही. म्हणजेच सदर दोन्ही भूखंड आजपर्यंत कोणालाही विकले नाही, त्याकरीता सदर दोन्ही भूखंडाचे विक्रीपञ तक्रारकर्तीला उर्वरीत रक्कम घेवून लावून देण्यास विरुध्दपक्ष बांधील आहे असे मंचाचे मत आहे.
करीता, सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्तीकडून भूखंडापोटी राहीलेली उर्वरीत रक्कम स्विकारुन दोन्ही भूखंडाचे विक्रीपञ करुन द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्ररीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- असे एकूण रुपये 15,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 31/01/2017