द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. सामनेवाले 1 हि इमारत बांधकाम व्यावसायिक खाजगी कंपनी आहे. सामनेवाले 2 व 3 त्यांचे संचालक आहेत. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना विकलेल्या खोली बाबत प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रादाराच्या तक्रारींमधील कथनानुसार सामनेवाले यांनी वर्ष 2011 व 2012 मध्ये मध्यम वर्गियाकरिता स्वस्त घराचे आमिष दाखविणारी मंगलमूर्ती घर योजना जाहीर केली. त्यानुसार तक्रारदार क्र. 1 यांनी 350 चौ.फु. क्षेत्रफळाची 1 खोली रु. 2,10,000/- या किमतीस विकत घेरण्याचा व्यवहार करून तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना रु. 500/- दि. 29/05/2011 रोजी बुकिंग रक्कम दिली. यानंतर रु.10,500/- दि. 03/06/2011 धनादेश क्र. 390357 व उर्वरित रक्कम रु. 1,99,000/- धनादेश क्र. 390359 अन्व्ये दि. 13/06/2011 रोजी दिली. याबाबत सामनेवाले यांनी रिसिट क्रमांक 2113, 2238, 2142 व 6434 तक्रादारांना दिल्या. अशाच प्रकारे तक्रारदार क्रमांक 2 यांनी सुद्दा 350 चौ.फु. क्षेत्रफळाची खोली रु. 2,10,000/- या किमतीस विकत घेण्याचा व्यवहार सामनेवाले यांचेशी करून संपूर्ण रक्कम रु. 2,10,000/- पावती क्रमांक 2143, 2274, व 6433 अन्वये सामनेवाले यांना दिली. या नंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांचेशी स्वतंत्र नोटराइज्ड करानामा केला. कारनामा केल्या नंतर सामनेवाले यांनी खोलीचा ताबा ऑक्टोबर 2012 मध्ये देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार तक्रादारानी ताबा देण्याबाबत सामनेवाले यांचेकडे पाठपुरावा चालू केला. परंतु सामनेवाले यांनी प्रत्येक वेळी खोटी आश्वासने देण्यापलीकडे काहीच केले नाही. यानंतर सामनेवाले यांनी अनेक लोकांना अशाच प्रकारे फसविल्याचे तक्रारदारांना समजले. त्यांच्या विरुध्द पोलीस केस अनेक लोकांनी केल्यामुळे सुदर्शन जाधव यांना अटक केली. त्यामुळे लोकांना चुकविण्यासाठी सामनेवाले यांनी त्यांचे कार्यालय बदलले. तक्रारदारांनी त्या ठिकाणी जाऊन सामनेवाले यांना ताबा देण्याची विनंती केली. परंतु सामनेवाले यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करून खोलीचा ताबा मिळावा, खोलीची आजची किंमत बाजारभावाने मिळावी, रु. 50,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाबद्दल रु. 50,000/- मिळावेत अशा मागण्या केल्या आहेत.
3. सामनेवाले क्र. 2 व 3 यांना पाठविलेली तक्रारीची नोटीस त्यांनी स्वीकारली नसल्याबाबतचा पोस्टल ट्रक रिपोर्ट तक्रारदारांनी दाखल केला. या नंतर सामनेवाले हे तक्रारीमधील पत्तयावर व्यवसाय करतात व त्यांना नोटीस बजावणी झाल्याबाबत सर्व्हिस शपथपत्र तक्रारदारांनी दाखल केले. यानंतर सामनेवाले क्र. 2 व 3 यांना बरीच संधी देवुनही त्यांनी लेखी कैफियत दाखल न केल्याने, तक्रार त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आली. सामनेवाले क्र. 1 यांना पाठविलेल्या तक्रारीच्या नोटिसबाबत तक्रारदारांनी पोस्टल खात्याचा अहवाल दाखल केला. त्यानुसार पोस्टल खात्याने non receipt of ack / proof of delivery and returned by manda / and delivered to sender on 02/11/2015, असा शेरा असलेले पोस्टल खात्याने दिलेले पत्र तक्रारदारांनी दाखल करुन सामनेवाले यांना नोटीस बजावणी झाल्याबाबतचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र. 1 यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फा चालविण्यासाठी विनंती अर्ज दाखल केला. तक्रारदाराचा अर्ज मंजूर करण्यात आला.
4. तक्रारदारांनी पुरावा शपथपत्र दाखल केले व पुरावा शपथपत्र हेच लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरशीस दिली. तसेच तोंडी युक्तिवादाची पुरशीस दिली.
तक्रादारानी दाखल केलेली तक्रार, पुरावाशपथपञ व त्या सोबतची कागदपत्रे यांचे वाचन मंचाने केले. त्या वरून प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतात.
अ) सामनेवाले क्र. 1 हि इमारत बांधकाम व्यावसायिक खाजगी कंपनी आहे. सामनेवाले क्र. 2 व 3 त्यांचे संचालक आहेत. तक्रादाराच्या तक्रारींमधील कथनानुसार सामनेवाले यांनी वर्ष 2011 व 2012 मध्ये मध्यम वर्गीयांकरिता स्वस्त घराचे आमिष दाखविणारी मंगलमूर्ती घर योजना जाहीर केली. सामनेवाले यांनी मौजे टिटवाळा पूर्व येथे मंगलमूर्ती होम्स या नावाने विकसित केलेल्या चाळीमधील 350 चौ.फु. क्षेत्रफळाची 1 खोली रु. 2,10,000/- या किमतीस विकत घेण्याचा व्यवहार करून तक्रारदार क्र. 1 यांनी सामनेवाले यांना रु. 500/- दि. 29/05/2011 रोजी बुकिंग रक्कम दिली. यानंतर रु.10,500/- दि. 03/06/2011 धनादेश क्रमांक 390357 व उर्वरित रक्कम रु. 1,99,000/- धनादेश क्र. 390359 अन्व्ये दि. 13/06/2011 रोजी दिली. याबाबत सामनेवाले यांनी रिसिट क्रमांक 2113, 2238, 2142 व 6434 तक्रादारांना दिल्या. सदर पावत्या, तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केल्या आहेत. अशाच प्रकारे तक्रारदार क्र. 2 यांनी सुध्दा 350 चौ.फु. क्षेत्रफळाची खोली रु. 2,10,000/- या किमतीस विकत घेण्याचा व्यवहार सामनेवाले यांचेशी करून संपूर्ण रक्कम रु. 2,10,000/- पावती क्रमांक 2143, 2274, व 6433 अन्वये सामनेवाले यांना दिली. यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदार क्रमांक 1 व 2 यांचेशी स्वतंत्र नोटराइज्ड कारनामा केला. कारनामा केल्यानंतर सामनेवाले यांनी खोलीचा ताबा ऑक्टोबर 2012 मध्ये देण्याचे मान्य केले. या बाबी उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येतात.
ब) उपलब्ध कागदपत्रांवरून खोलीचा ताबा मिळावा यासाठी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे बराच पाठपुरावा केला. परंतु सामनेवाले यांनी खोलीचा ताबा देण्याविषयी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे दिसून येते. या नंतर सामनेवाले यांनी खोटी आश्वासने देऊन तक्रादाराना फसविले असल्याबाबत तक्रादारांना खात्री झाल्यानंतर प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्याचे दिसून येते.
क) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांशी खोली विक्रीचा करारनामा करून व सदर कारनाम्याप्रमाणे आपली जबाबदारी न पाळून तक्रारदारावर अन्याय केल्याचे स्पष्ट होते.
ड) तक्रारदारांनी सामनेवाले याना खोलीची पूर्ण किंमत दिली असल्याबाबतचा पुरावा अभिलेखावर आहे. त्यामुळे तक्रारदार खोलीचा ताबा मिळण्यास किंवा खोलीसाठी दिलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास पात्र आहेत, असे मंचास वाटते.
तक्रारदारांनी तक्रारींमधील पृष्ठ क्रमांक 8 वरील मागण्यांमध्ये खोलीचा ताबा मिळावा, तसेच खोलीचे सद्याचे मूल्य मिळावे अशा दोन्ही मागण्या केल्यात आहेत. तथापि, सामनेवाले यांनी विकसित केलेली मंगलमूर्ती होम्स हि चाळ अद्यापही तयार नसल्याने, बांधकामाबद्दलच्या वैधतेबद्दल शंका असल्याने, तक्रारदारांना रक्कम परत देण्याबद्दल आदेश करणे योग्य होईल असे मंचास वाटते. त्यावरून खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्र. 201/2015 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी दोन्ही तक्रारदारांना विकलेल्या खोलीबाबत त्रुटीची सेवा दिल्याचे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांना विकलेल्या खोली संदर्भात तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांचेकडून प्रत्येकी स्वीकारलेली रक्कम रु.2,10,000/-(अक्षरी रु. दोन लाख दहा हजार फक्त), दि. 25/06/2011 पासून 12% व्याजासह दि. 31/12/2016 पूर्वी सामनेवाले यांनी तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांना परत करावी. आदेश पूर्ती नमूद कालावधीमध्ये न केल्यास, दि 25/06/2011 पासून 15% व्याजासह परत करावी.
4. व्याज दिल्यामुळे नुकसान भरपाईचा आदेश नाही. तथापि तक्रार खर्चाबद्दल, सामनेवाले यांनी तक्रारदार क्र. 1 व 2 यांना प्रत्येकी रु. 5,000/- (अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) दि. 31/12/2016 पूर्वी द्यावेत.
5. आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब विनाशुल्क पाठविण्यात याव्यात.