(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 05/03/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत मा. राज्य आयोग यांचेकडे दाखल केली होती. मा. राज्य आयोग परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर यांनी दि.04.03.2010 रोजी आदेश पारित करुन सदर तक्रार मंचाकडे निकालाकरीता पाठवली. तक्रारकर्त्याने मा. राज्य आयोग परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर यांचे आदेशाप्रमाणे सदर तक्रार मंचात मंचात दिनांक 26.03.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडे मौजाः चिचभवन, जिल्हा नागपूर येथील खसरा क्र.314/2, प.ह.नं. 43, यातील 6 भुखंड क्र. 49,50,51,52,53 व 54 एकूण क्षेत्रफळ 7101 चौ.फूट रु.1,77,525/- ला खरेदी करण्याचे ठरविले. याबाबतचा करार दि.15.12.1998 रोजी झालेला असुन त्यात तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना रु.7,000/- दिल्याचे नमुद केलेले आहे व त्यानंतरची रक्कम मासिक हप्त्याने दिल्याचे नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, त्याने गैरअर्जदारांना आतापर्यंत एकूण रु.1,93,389/- एवढी रक्कम दिलेली आहे, तरी सुध्दा ते विक्रीपत्र करुन देत नाही. त्याकरीता तक्रारकर्ता वारंवार गैरअर्जदारांचे कार्यालयात गेला व त्यांना विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली. गैरअर्जदारांचे कार्यालय सतरंजीपूरा, जुना भंडारा रोड, नागपूर येथे स्थानांतरीत केले त्याबद्दलची माहिती सुध्दा तक्रारकर्त्याला दिली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्यास गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांनी दि.30.01.2007 रोजी ठराव क्र.3 व्दारे तक्रारकर्त्याला भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे ठरतविले, तरीपण गैरअर्जदार हे विक्रीपत्र करुन देत नसल्यामुळे सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. 3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्यांत आला असता त्यांनी सदर तक्रारीला निशाणी क्र.5 वर आपले उत्तर दाखल केले ते खालिल प्रमाणे... गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरात मान्य केले आहे की, गैरअर्जदार ही एक संस्था असुन ते भुखंड खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. तसेच त्यांनी सदर तक्रार ही सहकारी कायद्या अंतर्गत येत असल्यामुळे ती चालविण्यास मंचास कार्यक्षेत्र नसल्याचे नमुद केले आहे. त्यांनी तक्रारकर्त्यासोबत सदर भुखंडासंबंधी झालेला करार मान्य केलेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने नियमाप्रमाणे रक्कम दिल्याचे अमान्य केले असुन तक्रारकर्त्याने रु.1,93,389/- दिल्याचे अमान्य केलेले आहे. गैरअर्जदारांनी आपल्या लेखी उत्तरात त्याचा दिवाणी दावा क्र.806/05 शेत मालकासोबत चौथे वरीष्ठ न्यायाधिश, नागपूर यांच्या न्यायालयात प्रलंबीत असुन त्यांनी तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व म्हणणे अमान्य करुन सदर तक्रार खारिज करण्याची मंचास विनंती केलेली आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखीक युक्तिवादाकरीता दि.28.02.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद त्याचे वकीलांनी केला, तसेच गैरअर्जदारांना युक्तिवादाकरीता संधी देऊनही ते गैरहजर. त्यामुळे तक्रारीत दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 5. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचेमध्ये दि.16.12.1998 रोजी भुखंड खरेदीचा करार झाला होता ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 वरुन स्पष्ट होते, तसेच उभय पक्षांचे कथनावरुन सुध्दा स्पष्ट होते. गैरअर्जदारांचा भुखंड खरेदी विक्रीचा व्यवसाय असुन त्यांनी तक्रारकर्त्याला भुखंड विकलेले आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 6. तक्रारकर्त्याने मौजाः चिचभवन, खसरा क्र.314/2, प.ह.नं. 43, जिल्हा नागपूर येथील 6 भुखंड क्र.49,50,51,52,53 व 54 यांचे एकूण क्षेत्रफळ 7101 चौ.फूट होते, ते रु.1,77,525/- ला घेण्याचा उभय पक्षांमध्ये करार झालेला होता, ही बाब त्यांचे कथनावरुन व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 वरुन स्पष्ट होते. 7. तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदारांनी विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे त्याने श्री. परिजात एम. पांडे, वकील यांचेव्दारा गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविली सदर नोटीस ही दि.31.03.2006 रोजी पाठविल्याचे तक्रारकर्त्याने नमुद केलेले आहे. सदर नोटीसला गैरअर्जदारांचे वकील श्री. रवि पांडेय यांचेव्दारा उत्तर दि.10.04.2006 ला दिल्याचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.4 वरुन स्पष्ट होते. त्यामधे गैरअर्जदारांनी सदर भुखंडाची संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्याचे परिच्छेद क्र.4 मधे नमुद केले आहे. परंतु त्यांनी पुढे असेही नमुद केले की दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा प्रलंबीत असल्यामुळे ते विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, गैरअर्जदारांना भुखंडांची संपूर्ण रक्कम प्राप्त झालेली आहे, तसेच संपूर्ण रक्कम घेऊन भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन न देणे ही अनुचित व्यापारी पध्दत असुन सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे मत आहे. 8. गैरअर्जदारांनी दिवाणी दावा प्रलंबीत असल्यामुळे विक्रीपत्र करुन देता येत नाही हा बचावात्मक घेतलेला मुद्दा अमान्य करण्यांत येतो. कारण ज्या जागेबाबत वाद होता होता अश्या लेआऊट मधील भुखंड विक्री करणे व ग्राहकांकडून त्या संबंधीची संपूर्ण रक्कम स्विकारणे ही अनुचित व्यापार पध्दत असुन सेवेत त्रुटी असल्याचे मंचाचे मत आहे. सदर प्रकरणी दिवाणी वाद हा दि.23.09.2005 ला दाखल झाल्याचे गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.2 पान क्र.34 वरुन स्पष्ट होते, म्हणजेच त्या पूर्वी गैरअर्जदार हे विक्री करुन देऊ शकले असते परंतु त्यांनी तसेही केले नाही. तसेच सदर दाव्यामधे भुखंड विक्री करण्याकरता मा. न्यायालयाने मनाई आदेश जारी केला आहे असे म्हटले असले तरी त्याबद्दलची प्रत मंचासमक्ष दाखल करणे हे गैरअर्जदारांचे कर्तव्य होते, तसेही त्यांनी केले नाही, त्यामुळे मा. न्यायालयाने विक्री करण्यासंबंधी मनाई आदेश दिला असा निष्कर्ष काढता येत नाही. 9. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने रु.1,93,389/- गैरअर्जदारांना दिल्याचे नमुद केले आहे, परंतु सदर बाब पुराव्या अभावी सिध्द होत नाही. परंतु उभय पक्षांच्या कथनावरुन भुखंडाची संपूर्ण किंमत रु.1,77,525/- दिल्याचे स्पष्ट होते, त्यामुळे भुखंडांची संपूर्ण किंमत मिळाली असुन गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. जर ते शक्य नसेल तर तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली संपूर्ण रक्कम विक्रीपत्र करुन घेण्याकरीता पाठविलेल्या नोटीसचा दि.31.03.2006 पासुन संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने परत करावी. तक्रारकर्त्याने शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.10,00,000/- ची मागणी केलेली आहे, सदर मागणी अवास्तव वाटत असल्यामुळे आजच्या बाजार भावात झालेल्या वाढीचा विचार करता प्रति भुखंड रु.1,00,000/- याप्रमाणे रु.6,00,000/- गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास अदा करावे. तसेच तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.2,000/- द्यावे असे मंचाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास सेवेत त्रुटी दिली असुन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषीत करण्यांत येते. 3. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास मौजाः चिचभवन, खसरा क्र.314/2, प.ह.नं. 43, जिल्हा नागपूर येथील 6 भुखंड क्र.49,50,51,52,53 व 54 ज्यांचे एकूण क्षेत्रफळ 7101 चौ.फूट आहे, त्यांचे विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राकरीता सन 2006 साली येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने करावा व त्यानंतर वाढीव आजच्या शासकीय नियमानुसार येणारा खर्च गैरअर्जदाराने सोसावा. किंवा जर विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसेल तर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याकडून घेतलेले रु.1,77,525/- दि.31.03.2006 पासुन द.सा.द.शे. 9% दराने रक्कम अदा होईपर्यंत अदा करावे व शारीरिक, मानसिक व आर्थीक नुकसानीकरीता प्रति भुखंड रु.1,00,000/- याप्रमाणे 6 भुखंडांचे रु.6,00,000/- अदा करावे. 4. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.2,000/- अदा करावे. 5. गैरअर्जदारांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |