प्रदीप पाटील, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.

- आदेश -

 (पारित दिनांक – 31/12/2013)

1.                तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात असा आहे की, मौजा नागपूर येथील वार्ड क्र. 30, महाल, सि.स.क्र.296, शि.क्र.256 या जागेवर वि.प.ने जमिन विकसित करुन,  ‘राणी इंदिराबाई भोसले विहार’ या नावाने, निवासी बंगले व घरे बांधली. वि.प.च्‍या या बांधकाम योजनेतील ड्युप्‍लेक्‍स बंगलो क्र. 52 ज्‍याची किंमत रु.12,00,000/- होती तो खरेदी करण्‍याचा करार वि.प.सोबत दि.16.02.2002 रोजी धनादेशाद्वारे रु.2,00,000/- देऊन केला. तक्रारकर्त्‍याने रोख व धनादेशाचे स्‍वरुपात सदर बंगलोची संपूर्ण किंमत वि.प.ला अदा केली, म्‍हणून वि.प.ने त्‍याचेसोबत घराचे विक्रीपत्र शिर्षक असलेले दस्‍तऐवज तयार करुन त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याची सही घेतली. सदर दस्‍तऐवजानुसार डयुप्‍लेक्‍स बंगलो क्र. 52, एकूण क्षेत्रफळ 195.33 चौ.मी. चे विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन देण्‍याचे कबूल केले. दि.12.04.2002 रोजी पत्राद्वारे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,50,000/- जमा करण्‍याकरीता कळविले. तसेच नंतर विद्युत मिटरकरीता व अन्‍य कारणास्‍तव रकमेची मागणी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास केली. तक्रारकर्त्‍याने विविध तारखांना विविधप्रकारे रोख व धनादेशाद्वारे एकूण रु.12,00,000/- वि.प.ला दिले.

वि.प.ने दि.05.02.2005 रोजी बंगलोचे बांधकाम पूर्ण केले व तक्रारकर्त्‍यास त्‍याबाबत ताबा घेण्‍याकरीता कळविले. तसेच बांधकामाचे स्‍वरुप, मोजमाप व दर्जा याबाबत निरीक्षण करण्‍याकरीता एक आठवडयाचा कालावधी दिला व त्रुटी असल्‍यास तीन दिवसाच्‍या कालावधीत कळविण्‍यास सांगितले. तसेच 15.12.2005 रोजी तक्रारकर्त्‍याला स्‍टॅम्‍प ड्युटी, नोंदणी फी व इतर खर्चासाठी रु.1,00,000/- वि.प.यांना दिले व त्‍याची पावतीही तक्रारकर्त्‍याला दिली. परंतू वि.प.ने सदर बंगलोचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. विचारणा केल्‍यावर वि.प.चे आयकर सर्वेक्षण होत असल्‍याने व वि.प.संस्‍थेचा रेकॉर्ड त्‍यांनी जप्‍त केल्‍यामुळे, त्‍यांची परवानगी घ्‍यावयास सांगितली. तक्रारकर्त्‍याने संबंधित विभागाला याबाबत अर्ज केला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्‍याने प्रत्‍यक्ष भेट घेतली असता अशी काही आवश्‍यकता नाही असे तेथे अधिका-याने सांगितले. वारंवार विनंती करुनही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला बंगलोचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. शेवटी वकिलामार्फत दि.10.07.2012 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतू त्‍यासही प्रतिसाद न मिळाल्‍याने शेवटी मंचासमोर तक्रार दाखल करावी लागली. आपल्‍या तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने विवादित बंगलोचे विक्रीपत्र करुन मिळावे, कार्यवाहीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.                सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्‍यात आली असता, वि.प.ला नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच प्रकरणात दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविण्‍यात आले.

-निष्‍कर्ष-

3.                सदर प्रकरण मंचाने दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे रकमा तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या आहेत व वि.प.नेही वेळोवेळी तक्रारकर्त्‍याला रकमेची मागणी करण्‍याकरीता नोटीस दिलेल्‍या आहेत. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे. परंतू मंचामध्‍ये तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर व त्‍याआधी विक्रीपत्र करुन मिळण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने वारंवार पत्रे, नोटीस व विनंत्‍या केल्‍या. त्‍याउपरही वि.प.ने त्‍याला प्रतिसाद दिला नाही व विक्रीपत्र करुन दिले नाही किंवा त्‍याकरीता प्रयत्‍नही केले नाही.  तसेच कायदेशीर नोटीस दिल्‍यानंतरही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत पावले उचलली नाही. पर्यायाने तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर आपला वाद दाखल करावा लागला.  संपूर्ण रक्‍कम स्विकारुनही विक्रीपत्र करुन न देणे ही वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही शपथपत्रावर दाखल असल्‍याने व वि.प.ने सदर तक्रारीचा नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावरही त्‍यावर काहीही उजर न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचे कथन सत्‍य समजण्‍यास मंचाला हरकत वाटत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे व त्‍याला झालेला कार्यवाहीचा खर्च व मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबतची भरपाई मिळण्‍यासही पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. करिता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

-आदेश-

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी ‘राणी इंदिराबाई भोसले विहार’ बांधकाम       योजनेतील ड्युप्‍लेक्‍स बंगलो क्र. 52, मौजा नागपूर, वार्ड क्र. 30, महाल,    सि.स.क्र.296, शि.क्र.256 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने      वि.प.ला अगोदर दिलेला असल्‍याने तो वि.प.ने सोसावा.  

3)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत भरपाईदाखल रु.15,000/- व    तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याने आत    करावे.