(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 17/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दि.03.02.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याने गैरअर्जदारांकडून प्लॉट क्र.22, खसरा नं.150, एकूण क्षेत्रफळ 5342 चौ. फूट, मौजा वडधामना, तह. हिंगणा, जिल्हा नागपूर हा खरेदी करण्याचा करार दि.22.06.2006 रोजी केला होता. सदर करारामधे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना एकूण रक्कम रु.8,66,571/- एवढया मोबदल्यात खरेदी करण्याचे ठरलेले होते. सदर किमतीपैकी तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी मिळून गैरअर्जदारांना एकूण रु.7,15,000/- अदा केले व उर्वरित रक्कम घेऊन सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याची गैरअर्जदारांना वारंवार विनंती केली असता त्यांनी विक्रीपत्र करुन दिले नाही. वास्तविक करारानुसार सदर विक्रीपत्र करुन देण्याचे उभय पक्षांत ठरलेले होते व काही कालावधीनंतर तक्रारकर्ता सदर प्लॉट असलेल्या स्थळावर गेला असता त्याला त्या प्लॉटवर दुस-या व्यक्तिचा ताबा असल्याचे दिसुन आले, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर बाबीची कल्पना गैरअर्जदारांना देऊन त्यांना दिलेली रक्कम रु.7,15,000/- परत देण्याची विनंती केली. परंतु गैरअर्जदारांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही व शेवटी एप्रिल-2010 मधे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास दि.25.04.2010 चा रु.7,15,000/- चा धनादेश क्र. 015195 दिला. परंतु सदरचा धनादेश वटला गेला नाही, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याकडून रक्कम घेऊन सुध्दा प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही किंवा मागणी प्रमाणे रक्कमही परत केली नाही, ही त्यांचे सेवेतील कमतरता असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने या मंचासमक्ष तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात दस्तावेज क्र.1 ते 6 च्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
4. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना प्रस्तुत प्रकरणात नोटीस बजावला असता ते मंचात उपस्थित असुन त्यांनी आपला जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे...
गैरअर्जदारांचे कथनानुसार त्यांचा प्लॉटचा व्यवसाय असल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले, तसेच तक्रारकर्त्यांनी त्यांचे मौजा-वडधामना येथील प्लॉट क्र.22 एकूण किंमत रु.8,66,571/- ला देण्याचा करार केला होता व त्यापैकी तक्रारकर्त्याला वेळोवेळी मिळून रु.7,15,000/- अदा केले होते, हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य केले असुन, इतर तक्रारकर्त्याचे आरोप अमान्य केलेले आहे.
5. गैरअर्जदारांचे कथनानुसार त्यांनी सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्यांस कधीही टाळाटाळ केली नाही याउलट महाराष्ट्र शासनाने खसरा नं.152 पैकी बरीचशी जमीन ही शासकीय कामाकरीता संपादीत केली आहे. तसेच त्या संबंधीचे राजपत्र प्रसिध्द करण्यांत आले असुन त्यामधे सदरची जमीन संपादीत केल्याची नोंद आहे व सदरच्या अधिग्रहणामुळे प्लॉट नं.22 ची आराजी मोठया प्रमाणात बाधीत होऊन ती आता फक्त काही चौरस फूटच उरल्याचे नमुद केले आहे. सदर बाब तक्रारकर्त्यास सांगितल्यावर त्याने सदरचा कमी आराजीचा प्लॉट घेण्यास नकार देऊन विक्रीचा करारनामा रद्द करुन त्याची रक्कम परत करावी अशी विनंती केली. त्यामुळे दि.22.06.2006 रोजीचा करारनामा गैरअर्जदारांना रद्द करावा लागला. सदर करारनामा रद्द करते वेळी पैसे परत करण्यास काही मुदत मागितली असता तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना फेब्रुवारी-2010 रु.7,15,000/- चा विना तारखेचा धनादेश मागितला व त्यांना आश्वासन दिले की, गैरअर्जदारांनी रु.7,15,000/- परत केल्यानंतर सदरचा धनादेश गैरअर्जदारांना परत करेल. त्या अनुषंगाने गैरअर्जदारांनी फेब्रुवारी-2010 मधे रु.2,00,000/- नगदी स्वरुपात तसेच मार्च-2010 मधे रु.1,00,000/- चा धनादेश दिला व सदरचा धनादेश तक्रारकर्त्याचे खात्यात जमा झालेला आहे. त्यानंतर गैरअर्जदाराने एप्रिलमधे अधिकचे पैसे घेण्यांस तक्रारकर्त्याला बोलावले असता त्यावेळी पैशाची जमवाजमव होऊ शकली नाही म्हणून 15 दिवसानंतर बोलावले. यावेळी तक्रारकर्त्याचे मनात खोट निर्माण झाल्यामुळे त्याने धनादेशावर दि.25.05.2010 अशी तारीख टाकून संपूर्ण रु.7,15,000/- वटविण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक त्यावेळी तक्रारकर्त्यास फक्त रु.4,15,000/- एवढी रक्कम घेण्याचा अधिकार होता. तक्रारकर्त्याने सदरची गोष्ट लपवुन तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. सदरचा धनादेश गैरअर्जदारांनी कधीही वटविण्याकरीता दिलेला नव्हता तो केवळ अनामत म्हणून दिलेला होता, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तो शोधन करण्याची कुठलीही जबाबदारी गैरअर्जदारांवर नव्हती.
6. तक्रारकर्त्याने सदर धनादेशाबाबत Negotiable Instrument Act अंतर्गत तक्रार दाखल केली असुन सदरची तक्रार ही सक्षम न्यायालयासमक्ष विचाराधीन आहे. तसेच उलट तपासणीत तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम प्राप्त झाल्याचे मान्य केले आहे, त्यामुळे सदरची तक्रार अपूर्ण तत्वावर आधारीत असल्यामुळे ती खारिज करण्याची विनंती गैरअर्जदारांना केलेली आहे. (त्याच प्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1 ने तक्रारकर्त्यास उर्वरित रक्कम रु.4,15,000/- देण्यांस केव्हाही तयार होते).
7. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.02.03.2012 रोजी आली असता तक्रारकर्त्याचे वकील गैरहजर, गैरअर्जदारांचे वकील हजर त्यांचा युक्तिवाद मंचाने ऐकला. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
- // नि ष्क र्ष // -
8. तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेज व दोन्ही पक्षांचे म्हणणे यांचा विचार करता या मंचाचे असे निदर्शनास आले की, निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून प्लॉट क्र.22, खसरा नं.150, एकूण क्षेत्रफळ 5342 चौ. फूट, मौजा वडधामना, तह. हिंगणा, जिल्हा नागपूर हा एकूण रक्कम रु.8,66,571/- एवढया मोबदल्यात खरेदी करण्याचा करार दि.22.06.2006 रोजी केला होता. तसेच वेळोवेळी मिळून तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारास रु.7,15,000/- अदा केले होते, ही बाब दोन्ही पक्षांनी मान्य केलेली आहे. तसेच उभय पक्षांत झालेल्या करारानुसार असेही दिसुन येते की, सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र संपूर्ण रक्कम मिळाल्यापासुन 6 महिन्यांचे आत करुन द्यावयाचा उभय पक्षात करार झालेला होता.
9. तक्रारीतील दस्तावेजांवरुन सदरची जमीन अधिगृहीत केल्याचे गैरअर्जदारांचे म्हणणे खरे असल्याचे दिसुन येते, परंतु सदरची जमीन जर महाराष्ट्र शासनाने सन-2009 मधे संपादीत केली असली तरी सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे गैरअर्जदारांनी अगोदरच करुन देण्याचे कबुल केले होते. गैरअर्जदारांच्या मते तक्रारकर्त्याशी झालेला करार हा दि.22.06.2006 रोजीच रद्द करण्यांत आला, परंतु गैरअर्जदारांचे हे म्हणणे या मंचास मान्य करता येणार नाही. कारण सदरची जमीन जरी 2009 मधे संपादीत केली असली तरी सदरचा करारनामा हा दि.22.06.2006 रोजीच रद्द केला हे म्हणणे पचीत होणे शक्य नाही. तसेच करारनामा रद्द झाल्याचा दस्तावेजावरुन दिसुन येत नसुन त्याबद्दल कुठलाही पुरावा गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला नाही.
10. गैरअर्जदारांच्या मते तक्रारकर्त्यास त्याने दिलेल्या रकमेपैकी रु.2,00,000/- नगदी स्वरुपात व रु.1,00,000/- धनादेशाव्दारे दिलेले आहे, परंतु त्यासंबंधीचा कुठलाही पुरावा गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला नाही. गैरअर्जदारांच्या मते Negotiable Instrument Act अंतर्गत दाखल केलेल्या उलट तपासणीत तक्रारकर्त्याने त्याला ती रक्कम प्राप्त झाल्याचे मान्य केलेले आहे, परंतु त्या संबंधात कुठलाही दस्तावेज या मंचासमक्ष नाही. त्यामुळे गैरअर्जदारांचे सदरचे म्हणणे या मंचास पुराव्या अभावी मान्य करता येणार नाही.
11. गैरअर्जदारांनी सदर तक्रारीच्या युक्तिवादाचे वेळेस कुठलीही रक्कम प्राप्त झाली नाही, यासाठी शपथपत्र दाखल करुन त्यास संपूर्ण रक्कम घेणे असल्याचे म्हटले आहे.
12. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटच्या मोबदल्यापोटीची जास्तीत जास्त रक्कम घेऊन सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन न देणे, अथवा तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही रक्कम परत न करणे ही गैरअर्जदारांची कृति निश्चितच सेवेतील कमतरता असुन यासाठी गैरअर्जदार जबाबदार आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येते. करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास रु.7,15,000/- परत करावे, सदर रकमेवर शेवटची रक्कम दिल्याचा दि.22.10.2006 पासुन ते रक्कम अदा होई पर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याजासह द्यावे.
3. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तिकरित्या आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.