:: निकालपत्र ::
(पारीत व्‍दारा मा.सदस्‍या श्रीमती वृषाली गौ.जागिरदार)
(पारीत दिनांक–21 सप्‍टेंबर, 2018)
01. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष मॅग्‍मा फॉयनान्‍स कॉर्पोरेशन या कर्ज देणा-या वित्‍तीय कंपनी विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा व्‍यवसायाने शेतकरी असून जोड व्‍यवसाय म्‍हणून विटाभट्टीचा व्‍यवसाय त्‍याने सुरु केला व त्‍यावरच त्‍याचा व कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह आहे. सदर व्‍यवसायासाठी त्‍याने वर्मा ट्रॅक्‍टर्स, बेला, तालुका जिल्‍हा भंडारा विक्रेता यांचे कडून स्‍वराज्‍य कंपनीचा ट्रॅक्‍टर कर्जाने विकत घेण्‍याचे ठरविले. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ही कर्ज देणारी वित्‍तीय कंपनी आहे. ट्रॅक्‍टरच्‍या एकूण किमती पैकी तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टर विक्रेत्‍यास नगदी रुपये-1,21,000/- दिलेत आणि उर्वरीत रकमेचे कर्ज एकूण रुपये-4,00,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडून घेऊन ट्रॅक्‍टर खरेदी केला. सदर ट्रॅक्‍टरचा नोंदणी क्रं-MH-36/L-2611 असा आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने नोव्‍हेंबर-2012 मध्‍ये ट्रॅक्‍टर विकत घेतल्‍या नंतर विरुदपक्ष क्रं-1) कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी कडे नियमितपणे पुढील प्रमाणे किस्‍तीच्‍या रकमा जमा केल्‍यात-
अक्रं | दिनांक | जमा केलेली रक्‍कम |
1 | 16/01/2013 | 64,172/- |
2 | 10/07/2013 | 70,500/- |
3 | 16/01/2014 | 14,000/- |
4 | 20/01/2014 | 57,500/- |
5 | 31/07/2014 | 20,000/- |
6 | 08/09/2014 | 30,200/- |
7 | 27/02/2015 | 20,000/- |
8 | 21/03/2015 | 10,000/- |
9 | 15/04/2015 | 11,500/- |
10 | 28/05/2015 | 11,000/- |
11 | ………. | 8000/- |
| एकूण | 3,23,072/- |
तक्रारकर्त्‍याचे असेही म्‍हणणे आहे की, काही पावत्‍या जुन्‍या असून त्‍यातील मजकूर वाचनीय नाही. कर्जाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कंपनीचे प्रतिनिधी त्‍याचे घरुन येऊन घेऊन जात होते व पावत्‍या देत होते. वरील प्रमाणे त्‍याने नियमित किस्‍तीच्‍या रकमा जमा केल्‍या असताना माहे सप्‍टेंबर-2015 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे कार्यालयातील तीन व्‍यक्‍ती आल्‍यात व त्‍यांनी किस्‍तीच्‍या रकमा जमा केल्‍या नाहीत असे तक्रारकर्त्‍याला धमकावून जबरीने त्‍याचा ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतला व थकीत कर्जाची रक्‍कम भरल्‍या नंतर ट्रॅक्‍टर परत घेऊन जाण्‍यास सांगितले. दुसरे दिवशी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) ची भेट घेतली असता उर्वरीत रक्‍कम भरुन ट्रॅक्‍टर घेऊन जाण्‍यास सांगितले. नोव्‍हेंबर-2015 चे शेवटच्‍या आठवडयात उर्वरीत कर्जाची रक्‍कम घेऊन त्‍याने ट्रॅक्‍टर परत करण्‍याची विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ला विनंती केली असता तेथील अधिका-यांनी ट्रॅक्‍टरचा लिलाव केल्‍याचे सांगितले व अपमानित केले. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने आर्बिट्रेशन अवॉर्डची प्रत पाठवून त्‍याव्‍दारे रुपये-3,90,997/-ची गैरकायदेशीर मागणी केली, त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षांना वकीला मार्फत दिनांक-06/12/2015 व 30/12/2015 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठवून उर्वरीत थकीत रक्‍कम घेऊन ट्रॅक्‍टर परत करण्‍याची विनंती केली परंतु नोटीस मिळूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने एकूण रुपये-4,00,000/- कर्ज रकमे पैकी रुपये-3,23,072/- एवढया रकमेची नियमित परतफेड केलेली असताना आणि उर्वरीत थकीत कर्जाची रक्‍कम देण्‍यास तो तयार असताना विरुध्‍दपक्षानीं त्‍याचे कडील ट्रॅक्‍टर जबरदस्‍तीने जप्‍त करुन पुढे त्‍यास लिलावा संबधी कोणतीही पूर्वसुचना न देता ट्रॅक्‍टर लिलावात विकला. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली, परिणामी त्‍याला शारिरीक, मानसिक त्रास झालेला असून त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. विटा व्‍यवसायासाठी ट्रॅक्‍टर नसल्‍याने त्‍याचे प्रतीमाह रुपये-40,000/- नुकसान होत आहे, म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे पुढील मागण्‍या केल्‍यात-
(01) विरुध्‍दपक्षानीं त्‍याचे जवळून थकीत कर्जाची रक्‍कम स्विकारुन त्‍याचा जप्‍त केलेला ट्रॅक्‍टर परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे किंवा असे करणे शक्‍य नसल्‍यास ट्रॅक्‍टरची संपूर्ण किम्‍मत रुपये-5,21,000/- खरेदी दिनांका पासून वार्षिक-18% दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षानां आदेशित व्‍हावे.
(02) तक्रारकर्त्‍याचे व्‍यवसायीक नुकसानी पोटी रुपये-1,00,000/- भरपाई तसेच शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षांना आदेशित व्‍हावे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने लेखी उत्‍तर मंचा समक्ष दाखल केले. विरुध्‍दपक्षां तर्फे प्राथमिक आक्षेप घेण्‍यात आला की, विरुध्‍दपक्ष हे भंडारा जिल्‍हयातील नसल्‍याने या जिल्‍हा ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे स्‍थानीय अधिकारक्षेत्र येत नाही. त्‍याच बरोबर सदर प्रकरणात आर्बिट्रेशन अवॉर्ड दिनांक-13/10/2015 रोजी पारीत झालेला असून त्‍यानंतर प्रस्‍तुत तक्रार ही दिनांक-06/01/2016 रोजी मंचात दाखल करण्‍यात आली, तक्रारकर्त्‍याने सदर आर्बिट्रेशन अवॉर्डला आव्‍हान दिलेले नाही, त्‍यामुळे सुध्‍दा तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, या संदर्भात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने I (2007) CPJ 34 (NC) “Installment Supply Ltd.-Versus-Kangra Ex-Serviceman Transport Company & Another” या प्रकरणात असे मत नोंदविले की, आर्बिट्रेशन अवॉर्ड हा तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी पारीत झालेला असल्‍याने तो उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे, त्‍यामुळे सुध्‍दा तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र मंचाला येत नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत व्‍यवसाया करीता ट्रॅक्‍टर विकत घेतल्‍याचे नमुद केल्‍याने तो ग्राहक होत नाही. त्‍यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही वा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. आर्बिट्रेशन अवॉर्ड पारीत झालेला असून जिल्‍हा ग्राहक मंच हे अपिलीय न्‍यायालय नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत काही गोष्‍टी लपवून ठेवल्‍यात, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला व जमानतदाराला ट्रॅक्‍टर विक्री करण्‍यापूर्वी दिनांक-03/10/2015 रोजीची नोटीस जारी केली होती व त्‍यांना ती नोटीस प्राप्‍त करुनही त्‍यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही, सदर नोटीसची प्रत ते पुराव्‍या दाखल सादर करीत आहेत.
विरुध्‍दपक्षां तर्फे तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टरसाठी एकूण रुपये-4,12,000/- चे कर्ज मंजूर करण्‍यात आले होते व त्‍या बदल्‍यात तक्रारकर्त्‍याने व्‍याजासह रुपये-7,01,720/- परत करण्‍याची तयारी दर्शविली होती, त्‍याने फक्‍त रुपये-3,23,072/- एवढया रकमेची परतफेड केलेली आहे. त्‍याने नियमित कर्ज परतफेडीच्‍या रकमा जमा केल्‍या नाहीत. त्‍याने विहित दिनांकास कर्जाच्‍या रकमा जमा केल्‍या नाहीत. सप्‍टेंबर-2015 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाचे व्‍यक्‍तींनी त्‍याचे कडील ट्रॅक्‍टर जबरीने जप्‍त केल्‍याची बाब चुकीची असल्‍याचे नमुद केले, त्‍या संबधाने तक्रारकर्त्‍याने केलेली संपूर्ण विपरीत विधाने जसे की, तो जप्‍ती नंतर दुसरे दिवशी विरुध्‍दपक्षाकडे गेला व त्‍याने थकीत कर्ज रक्‍कम भरण्‍याची तयारी दर्शविली नाकबुल केलीत. ट्रॅक्‍टर विक्रीपूर्वीची नोटीस दिनांक-03/10/2015 रोजीची तक्रारकर्त्‍याला दिनांक-14/10/2015 रोजी पाठविण्‍यात आली होती व ती त्‍याला प्राप्‍त होऊनही त्‍याने कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत. त्‍यांनी जबरीने ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला नाही, ट्रॅक्‍टर विक्री करण्‍यापूर्वी त्‍यांनी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला. दिनांक-07/10/2015 रोजी ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेण्‍यापूर्वीत्‍यांनी पोलीस स्‍टेशनला लेखी सुचना दिली होती. तक्रारकर्त्‍याची संपूर्ण तक्रार खोटी व चुकीची असल्‍याने खारीज करण्‍याची विनंती केली.
04. तक्रारकर्त्‍याने पान क्रं-14 व 15 वरील दस्‍तऐवज यादी अनुसार एकूण 24 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या असून त्‍यामध्‍ये शेती संबधीचे दस्‍तऐवज आणि कर्ज परतफेडीच्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती तसेच त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला दिलेली नोटीस, ट्रॅक्‍टर नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र अशा दस्‍तऐवजांचा समावेश आहे. पान क्रं 54 वर प्रतीउत्‍तर दाखल केले.
05. विरुध्‍दपक्षां तर्फे पान क्रं-84 वरील दस्‍तऐवज यादी अनुसार एकूण 07 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल करण्‍यात आल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला तसेच जमानतदाराला फोर क्‍लोझर/प्रि सेल दिनांक-03/10/2015 रोजी जारी केलेली नोटीसची प्रत व ती नोटीस दिनांक-14.10.2015 रोजी पाठविल्‍या बाबत रजिस्‍टर पोस्‍टाची पावती पुराव्‍यार्थ दाखल केली. ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यापूर्वी पोलीस स्‍टेशनला दिनांक-07/10/2015 रोजी दिलेली नोटीस व पोलीस स्‍टेशनची पोच पुराव्‍यार्थ दाखल केली. तसेच दिनांक-17 जुलै, 2012 रोजी उभय पक्षां मध्‍ये झालेल्‍या हायर पर्चेस अॅग्रीमेन्‍टची प्रत, दिनांक-13 ऑक्‍टोंबर,2015 रोजी पारीत केलेल्‍या आर्बिट्रेशन अवार्डची प्रत, भंडारा येथे उभय पक्षांमध्‍ये दिनांक-21/11/2015 रोजी झालेल्‍या कराराची प्रत दाखल केली. पान क्रं 111 ते 117 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. तसेच मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्रांच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.
06. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्रीमती एस.पी.अवचट. यांचा तर विरुध्‍दपक्षां तर्फे वकील श्री पटाईत यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला
07. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवजांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच उभय पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष::
08. या प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीच्‍या खोलात जाण्‍यापूर्वी विरुध्‍दपक्षाने घेतलेल्‍या आक्षेपां बाबत प्रथम विचार करणे आवश्‍यक आहे
(I) विरुध्‍दपक्षां तर्फे पहिला प्राथमिक आक्षेप घेण्‍यात आला की, विरुध्‍दपक्ष हे भंडारा जिल्‍हयातील नसल्‍याने जिल्‍हा ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचे स्‍थानीय अधिकारक्षेत्र येत नाही.
या संदर्भात मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी यांचे प्रतिनिधी यांच्‍या मध्‍ये दिनांक-21/11/2015 रोजी कर्जा संबधी जो करार करण्‍यात आला तो भंडारा येथे करण्‍यात आल्‍याने जिल्‍हा ग्राहक मंच, भंडारा यांना तक्रार चालविण्‍याचे स्‍थानीय अधिकारक्षेत्र येते, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे या आक्षेपात कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नाही.
(II) विरुध्‍दपक्षां तर्फे दुसरा प्राथमिक आक्षेप असा घेण्‍यात आला की, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत व्‍यवसाया करीता ट्रॅक्‍टर विकत घेतल्‍याचे नमुद केल्‍याने तो ग्राहक होत नाही.
या संदर्भात मंचा तर्फे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे व त्‍याचे कुटूंबियाचे उदरनिर्वाहा करीता शेतीसाठी जोडधंदा म्‍हणून ट्रॅक्‍टर विकत घेतल्‍याचे तक्रारीत नमुद केले असल्‍याने ट्रॅक्‍टर हा व्‍यवसायिक हेतूने घेतल्‍याचे जे विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे आहे त्‍यात मंचाला काहीही तथ्‍य दिसून येत नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक होतो.
(III) विरुध्‍दपक्षां तर्फे तिसरा प्राथमिक आक्षेप घेण्‍यात आला की, सदर प्रकरणात आर्बिट्रेशन अवॉर्ड दिनांक-13/10/2015 रोजी पारीत झाल्‍या नंतर प्रस्‍तुत तक्रार ही दिनांक-06/01/2016 रोजी मंचात दाखल करण्‍यात आली, तक्रारकर्त्‍याने सदर आर्बिट्रेशन अवॉर्डला आव्‍हान दिलेले नाही, त्‍यामुळे सुध्‍दा तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, या संदर्भात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने I (2007) CPJ 34 (NC) “Installment Supply Ltd.-Versus-Kangra Ex-Serviceman Transport Company & Another” या प्रकरणात असे मत नोंदविले की, आर्बिट्रेशन अवॉर्ड हा तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी पारीत झालेला असल्‍याने तो उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे, त्‍यामुळे सुध्‍दा तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र मंचाला येत नाही.
उपरोक्‍त नमुद तिस-या आक्षेपाचे संदर्भात विरुध्‍दपक्षां तर्फे खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवण्‍यात आली-
(I) III (2012) CPJ 4 (SC) – “Suryapalsingh-Versus-Siddha Vinayak Motors & Anr.”
“ Under the Hire Purchase Agreement, it is the financier who is the owner of the vehicle and the person who takes the loan retain the vehicle only as a bailee / trustee, therefore, taking possession the vehicle on the ground on non-payment of installment has always been upheld to be a legal right of the financer.
उपरोक्‍त नमुद प्रकरणात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे की, वित्‍त पुरवठा करणारी कंपनी जो पर्यंत कर्ज घेणा-या कडून कर्ज फेडल्‍या जात नाही तो पर्यंत मालक असते त्‍यामुळे जर कर्जाचे हप्‍ते नियमित भरल्‍या गेले नसतील तर कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीस वाहन ताब्‍यात घेण्‍याचा अधिकार आहे.
(II) Hon,ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Pandri, Raipur (C.G.)- Appeal No-FA/12/313, Order Dated-04/02/2014-
“Magma Fincorp Limited-Versus- Maan Singh, S/o Shri Hooblal”
“If once award is passed by the Arbitrator then only remedy available to an aggrieved party is to file an application under Section 34 of the Arbitration and Reconciliation Act, 1996 for setting aside the award. Once the matter is referred to the Arbitrator and award is passed by the Arbitrator, the complaint before the District Forum, under Consumer Protection Act, 1986 is not maintainable.
उपरोक्‍त नमुद प्रकरणात मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, छत्‍तीसगड यांनी स्‍पष्‍ट नमुद केले आहे की, एकदा आर्बिट्रेटर अवॉर्ड जर पारीत झाला असेल तर तो अवॉर्ड रद्द करण्‍यासाठी आर्बिट्रेशन कायदा-1996 चे कलम 34 प्रमाणे त्‍यावर अपिल करणे आवश्‍यक आहे आणि आर्बिट्रेशन अवॉर्ड पास झाल्‍या नंतर जर ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली असेल तर ती तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नाही.
(III) 2006(3) CPR-339 (NC) “Installment Supply Ltd.-Versus-Kangra Ex-Serviceman Transport Company & Another”
“Award was passed before complaint was filed by respondent. It will thus govern the dispute between the parties. In view of the decision of the arbitrator which is binding on the parties, the fora below should not have passed an order by overlooking the award.
उपरोक्‍त नमुद प्रकरणात सुध्‍दा मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने एकदा आर्बिट्रेशन अवॉर्ड पारीत झाला असेल तर तो उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे आणि आर्बिट्रेशन अवॉर्ड पारीत झाल्‍या नंतर जिल्‍हा ग्राहक मंचाला कोणताही आदेश पारीत करता येणार नसल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे.
(IV) Hon’ble National Consumers Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No. 3835 of 2013-Order dated-17/04/2015- “M/S Magma Fincorp-Versus-Gulzar Ali”
या प्रकरणात सुध्‍दा मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने आर्बिट्रेशन अवॉर्ड पारीत झाल्‍या नंतर ग्राहक मंचाला तक्रार चालविता येणार नसल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे नमुद केले आहे.
09. उपरोक्‍त नमुद प्रकरणां मध्‍ये मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी पारीत केलेले न्‍यायनिवाडे हे प्रस्‍तुत ग्राहक मंचावर बंधनकारक आहेत. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये सुध्‍दा आर्बिट्रेशन अवार्ड हा दिनांक-13 ऑक्‍टोंबर, 2015 रोजी पारीत झालेला आहे आणि त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने या मंचा समक्ष तक्रार दिनांक-11/01/2016 रोजी म्‍हणजेच आर्बिट्रेशन अवॉर्ड पारीत झाल्‍या नंतर दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडे आणि त्‍यामधील नोंदविलेले मत विचारात घेता प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या मंचाला येत नाही, त्‍यामुळे प्रकरणातील अन्‍य कोणत्‍याही विवादीत मुद्दांना स्‍पर्श न करता ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
10. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
1) सदर तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे योग्‍य न्‍यायाधिकरणापुढे दाद मागण्‍याची मूभा देऊन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अधिकार क्षेत्राअभावी खारीज करण्‍यात येते.
2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
4) तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
