| Complaint Case No. CC/233/2017 | | ( Date of Filing : 23 May 2017 ) |
| | | | 1. Shri Prashant Shankarrao Mendhe | | R/o. Plot No. 172, Near Alok Buddha Vihar, Bagadganj, Nagpur 440008 | | Nagpur | | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. M/s. L & T Housing Finance Limited, Through Branch Manager | | Plot No. 193, Dr. Agrawal Building, 2nd floor, Medical Chowk, Nagpur | | Nagpur | | Maharashtra | | 2. West Hub Financial, Through Branch Officer | | 3rd floor, Khare Town, Dharampeth, Nagpur 440010 | | Nagpur | | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस, यांच्‍या आदेशान्‍वये - - तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 ही कर्ज देणारी फायनान्‍स कंपनी असून विरुध्‍द पक्ष 2 हा वि.प. 1 चा एजंट आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 2 च्‍या माध्‍यमातून वि.प. 1 कडून मौजा- नागपूर, खसरा नं. 304, जुना बगडगंज ले –आऊट, एन.आय.टी. गार्डन जवळ, गंगाबाई घाट रोड, नागपूर येथील प्‍लॉट नं. 157 वरील रमेश भावरकर यांचे घर विकत घेण्‍याकरिता दि. 25.03.2016 रोजी रुपये 26,40,000/- कर्ज घेतले होते व त्‍याचा कॉन्‍ट्रैक नं. NGPHL 15000492 असा होता. सदरचे कर्ज वि.प. 2 च्‍या माध्‍यमातून घेण्‍यात आल्‍यामुळे त्‍यांनी त्‍यांचे कमिश्‍न म्‍हणून रुपये 23,500/- आधिच घेतले होते.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, सदरच्‍या घराचे विक्रीपत्र करण्‍याच्‍या वेळी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने सदरच्‍या घराचे मालक- रमेश भावरकर हे हजर असतांना सुध्‍दा त्‍यांनी ज्‍यांच्‍याकडून घर घेतले (आधीचे घर मालक) त्‍या पृथपाल सिंग गुरुदयाल सिंग हंसपाल यांच्‍याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्‍याची अट टाकली. वास्‍तविक पृथपाल सिंग गुरुदयाल सिंग हंसपाल यांनी रमेश भावरकर यांना घर विकल्‍यावर त्‍यांचा या घराशी काहीही संबंध नसतांना विरुध्‍द पक्ष 1 ने टाकलेली अट तक्रारकर्त्‍यास मंजूर नव्‍हती म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 ला सूचना देऊन त्‍यांनी दि. 25.03.2016 रोजी मंजूर केलेले रुपये 26,40,000/- चे कर्ज रद्द करण्‍याची तोंडी विनंती केली. वि.प. ने या दरम्‍यान त.क.कडून अगोदरच रुपये 70,155/- विविध चार्जेसच्‍या नांवावर घेतलेले होते. त.क.ने पुढे नमूद केले की, त्‍यांनी वि.प. 1 कडून मंजूर झालेले कर्ज रद्द केल्‍यानंतर त्‍यांच्‍याकडे जमा केलेली रक्‍कम रुपये 70,155/- परत करण्‍याची विनंती केली. तसेच वि.प. 2 ने कमिश्‍न पोटी घेतलेली रक्‍कम रुपये 23,500/- परत करण्‍याची विनंती केली. परंतु वि.प. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणत्‍याही प्रकारे रक्‍कम परत न करता उलट वि.प. 1 ने त्‍यांच्‍या वकिला मार्फत दि. 15.02.2016 रोजी त.क.ला व जमानतदाराला कायदेशीर नोटीस पाठवून रुपये 3,336/- रुपयाचे हप्‍ते भरण्‍यास सांगितले अन्‍यथा कारवाई करण्‍यात येईल असे सांगितले.
- त.क.ने पुढे नमूद केले की, त्‍याने वि.प. 1 कडून मंजूर केलेले कर्ज रद्द केल्‍यावर सुध्‍दा त.क.कडे कुठलीही रक्‍कम थकबाकी नसतांना विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला वारंवांर वसुलीची नोटीस पाठवून मानसिक त्रास देण्‍याचा प्रकार करीत आहे, ही विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्‍यापारी प्रथचा अवलंब करणारी कृती आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, वि.प. 1 ने मंजूर केलेले घरगृह कर्ज रद्द झाल्‍यामुळे विविध चार्जेस करिता घेतलेली रक्‍कम रुपये 70,155/- व वि.प. 2 ने कमिश्‍न पोटी घेतलेली रक्‍कम रुपये 23,500/- परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या घर कर्जाबाबत कोणतीही रक्‍कम शिल्‍लक नसल्‍याचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याचे आदेशित करावे व त्‍यानंतर कोणतीही कायदेशीर नोटीस सदर कर्जाबाबत वि.प.ने त.क.ला पाठवू नये याबाबत ही आदेश द्यावा. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ला आयोगाद्वारे पाठविण्‍यात आलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर झाले नाही त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 03.10.2017 रोजी पारित करण्‍यात आला होता, परंतु विरुध्‍द पक्षाने दि. 02.08.2018 च्‍या आदेशानुसार पारित केलेला एकतर्फी पारित केलेला आदेश रद्द बादल करण्‍यात आला. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष 1 चा लेखी जबाब अभिलेखावर घेण्‍यात आले.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या गृहकर्ज करारनाम्‍यातील परिच्‍छेद क्रं. 4.1 (बी) प्रमाणे व क्‍लॉज 2.8 प्रमाणे त्‍यात नमूद आहे की, कर्ज घेण्‍या-यास कर्ज घेण्‍याकरिता लागणारे Processing Fee (प्रोसेसिंग फी), व Commitment Charges (कमिटमेंट चार्जेस) रुपये 70,155/- देणे आवश्‍यक आहे, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे सदरच्‍या रक्‍कमेचा भरणा केला होता. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदरची मालमत्‍ता गहाण ठेवण्‍याकरिता लागणारे clear title document दाखल करणे आवश्‍यक होते, परंतु तक्रारकर्त्‍याने सदरचे दस्‍तावेज विरुध्‍द पक्षाकडे दाखल केले नाही व याकरिता वि.प. 1 कोणत्‍याही प्रकारे जबाबदार नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीप्रमाणे संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम मंजूर केली होती, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने कर्ज मिळण्‍याकरिता आवश्‍यक असणारे दस्‍तावेज वि.प. 1 कडे दाखल करणे आवश्‍यक होते. तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍यामध्‍ये गृह कर्जाकरिता करारनामा करण्‍यात आला आहे, त्‍यानुसार कमिन्‍टमेंट चार्जेस हे नॉन रिफन्‍डेबल (ना परतावा) आहे व कर्ज घेणा-या व्‍यक्‍तीस त्‍याची मालमत्‍ता ही clear title असल्‍यासंबंधीचे दस्‍तावेज दाखल करण्‍याची जबाबदारी आहे, त्‍याशिवाय वि.प. 1 हे कर्जाची रक्‍कम कायद्याप्रमाणे अदा करु शकत नव्‍हते. विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही म्‍हणून सदरची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने मौजा- नागपूर, खसरा नं. 304, जुना बगडगंज ले –आऊट, एन.आय.टी. गार्डन जवळ, गंगाबाई घाट रोड, नागपूर येथील प्‍लॉट नं. 157 वरील रमेश भावरकर यांचे घर विकत घेण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष 2 च्‍या माध्‍यमातून विरुध्‍द पक्ष 1 कडून दि. 25.03.2016 रोजी रुपये 26,40,000/- कर्ज घेतले होते व (Loan Account No.) कर्ज खाते क्रं. NGPHL 15000562 असा होता व सदरचे कर्ज मंजूर करतांना विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याकडून Processing Fee (प्रोसेसिंग फी), व Commitment Charges (कमिटमेंट चार्जेस) पोटी रुपये 70,155/- आकारलेले होते. सदरचे कर्ज वि.प. 2 च्‍या माध्‍यमातून घेण्‍यात आल्‍यामुळे त्‍यांनी त्‍यांचे कमिश्‍न म्‍हणून रुपये 23,500/- आधिच घेतले होते. परंतु सदरच्‍या घराचे विक्रीपत्र करण्‍याच्‍या वेळी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने सदरच्‍या घराचे मालक- रमेश भावरकर हे हजर असतांना सुध्‍दा भावरकर यांनी ज्‍यांच्‍याकडून घर घेतले त्‍या पृथपाल सिंग गुरुदयाल सिंग हंसपाल यांच्‍याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्‍याची अट टाकली होती. वास्‍तविक पृथपाल सिंग गुरुदयाल सिंग हंसपाल यांनी रमेश भावरकर यांना घर विकल्‍यावर त्‍यांचा या घराशी काहीही संबंध नसतांना सदरची अट टाकल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास ती मान्‍य नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष 1 ला सूचना देऊन दि. 25.03.2016 रोजी मंजूर केलेले रुपये 26,40,000/- चे कर्ज रद्द करण्‍याची तोंडी विनंती केली होती व त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 1 ने दि. 12.08.2016 च्‍या पत्रानुसार कर्ज रद्द केल्‍याचे पत्र तक्रारकर्त्‍याला दिलेले असल्‍याचे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. त्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्ष 1 ने दि. 10.01.2017 व 15.02.2016 रोजी वकिला मार्फत नोटीस पाठवून रुपये 3,336/- चा हप्‍ता भरण्‍याबाबतची नोटीस पाठविली असल्‍याचे दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते.
- कोणतीही फायनान्‍स कंपनी ग्राहकाला कर्ज देण्‍या आधि त्‍या मालमत्‍तेची अंदाजे 30 वर्षाचा सर्च रिपोर्ट काढते. त्‍याचे चार्जेस सुध्‍दा गृहकर्ज घेणा-या व्‍यक्‍तीकडून आकारले जाते. त्‍यामुळे वि.प. 1 ची नैतिक जबाबदारी होती की, त्‍यांना ज्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नांवे गृहकर्ज द्यावयाचे आहे त्‍याच्‍या मालमत्‍तेची संपूर्ण शहनिशा करणे आवश्‍यक होते. त्‍याकरिता गृहकर्ज घेणा-या व्‍यक्‍तीस जबाबदार ठरविता येणार नाही. तसेच तक्रारकर्ता हा ज्‍या व्‍यक्‍तीकडून सदरची मालमत्‍ता खरेदी करीत होता त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या नांवावर म्‍हणजेच रमेश भावरकर यांच्‍या नांवे सदरच्‍या मालमत्‍तेच्‍या नावांचे खरेदी खत होते. त्‍यामुळे रमेश भावरकर यांनी ज्‍यांच्‍याकडून घर खरेदी केले त्‍या पृथपाल सिंग गुरुदयाल सिंग हंसपाल यांच्‍याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्‍याची अट टाकून तक्रारकर्त्‍याला जाणूनबुजून त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने सदरची कृती केली असल्‍याचे दिसून येते. विरुध्‍द पक्षाने टाकलेल्‍या अटीमुळे तक्रारकर्त्‍याने नाईलाजास्‍तव मंजूर केलेले कर्ज रद्द करण्‍याची मागणी केली व त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 1 ने दि. 12.08.2016 रोजीच्‍या पत्राप्रमाणे कर्ज रद्द केल्‍याचे पत्र दिले असल्‍याचे नि.क्रं.2(1) वरील दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. परंतु वि.प. यांनी दि. 21.06.2016 ला कोणत्‍‍‍‍या प्रकारे विनंती केली हे सिध्‍द केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने कर्ज कर्जाची रक्‍कमेची उचल केलेली नसल्‍यामुळे वि.प.च्‍या प्रोसेसिंग फी व कमिटमेंट चार्जेस करिता आकारलेली रक्‍कम देण्‍यास तक्रारकर्ता जबाबदार नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत करण्‍यास विरुध्‍द पक्ष जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्‍याने मंजूर झालेल्‍या गृहकर्जाची कोणतीही रक्‍कम स्‍वीकारलेली नसल्‍यामुळे त्‍यांना सदरच्‍या कर्ज रक्‍कमेचे हप्‍ते मागणे ही विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या सेवेतील न्‍यूनता असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे दिसून येते.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्त्‍याकडून त्‍याचे कर्ज मंजूर होण्‍या आधिच त्‍याची कमिश्‍नची रक्‍कम वसूल केली ही वि.प. 2 ने अवलंबलेली अनुचित व्‍यापार प्रथा असल्‍याचे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारची नोटीस पाठवून रक्‍कम वसूल करण्‍याचा प्रयत्‍न करु नये.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याकडून कर्ज मंजुरीकरिता विविध चार्जेस पोटी घेतलेली रक्‍कम रुपये 70,155/- परत करावे व त्‍यावर दिनांक 21.06.2016 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 09 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम परत करावी.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्त्‍याकडून कमिशन पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 23,500/- दिनांक 21.06.2016 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 09 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करावी.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
