श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प. यांनी तक्रारकर्त्‍याला विक्रीपत्र करुन दिलेल्‍या गाळयामध्‍ये आश्‍वासित केलेल्‍या सोई व सुविधेची कामे पूर्ण करुन न दिल्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, ते एक ज्‍येष्‍ठ नागरीक आहे आणि त्‍यांनी वि.प.च्‍या मौजा-लेंड्रा,  सिटी सर्व्‍हे नं. 1017, शिट नं. 51/15, वार्ड नं. 72, फार्मलॅण्‍ड लेआऊट, रामदासपेठ, नागपूर स्थित ‘यश हाईटस्’ या बिल्‍डींगमधील तिस-या माळयावरील गाळा क्र.301 हा रु.2,00,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दि.09.11.2012 रोजी केला. विक्री करारनामा करतांना वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला सर्व अत्‍या‍धुनिक सोई, ज्‍यात पार्किंगची जागा, लिफ्ट सुविधा, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्‍ट्रीकल, प्‍लंबिंग वर्क, सिक्‍युरीटी सीस्‍टीम त्‍यात इंटरकॉम व व्हिडीओकॉम गाळ्याला उपलब्‍ध करुन देण्‍याचे समाविष्‍ट होत्‍या. वि.प.क्र. 1 व 2 च्‍या मागणीनुसार गाळ्याची संपूर्ण किंमत वि.प.ला दिल्‍यानंतर त्‍यांनी दि.26.12.2013 रोजी सदर मालमत्‍तेचे विक्रीपत्र करुन दिले. सदर इमारतीमध्‍ये आश्‍वासित सुविधा उपलब्‍ध करुन दिलेल्‍या नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने त्‍यासंबंधी वि.प.ला विचारणा केली असता वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी मे 2014 पर्यंत त्‍या पूर्ण करण्‍याचे लेखी आश्‍वासन दिले व त्‍या कालावधीत न केल्‍यास रु.50,000/- प्रतिमाह नुकसान भरपाई देण्‍याचे मान्‍य केले. सुरुवातीला वि.प.ने पाईपलाईनचे काम केले, परंतू नंतर त्‍यांनी कुठल्‍याही सुविधा उपलब्‍ध करुन दिल्‍या नाहीत आणि विचारणा केल्‍यावर टाळाटाळीचे उत्‍तरे दिली. तक्रारकर्ता वयस्‍कर असल्‍याने त्‍यांना लिफ्टची सुविधा असल्‍याशिवाय गाळयाचा वापर करता येत नाही. म्‍हणून त्‍यांनी सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन तक्रारीत नमूद सोई वि.प.ने पूर्ण करण्‍याकरीता आदेश द्यावा, मे 2014 पर्यंत सुविधा उपलब्‍ध करुन न दिल्‍यामुळे प्रतिमाह रु.50,000/- ही रक्‍कम मिळावी, नुकसान भरपाई मिळावी, कार्यवाहीचा खर्च मिळावा, दंडीत नुकसान भरपाई मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               वि.प.क्र. 1 यांना सदर तक्रारीची नोटीस मिळाल्‍यावर ते आयोगासमोर हजर झाले नाही म्‍हणून आयोगाने त्‍याचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. वि.प.क्र. 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

4.               वि.प.क्र. 2 ने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करतांना ते व्‍यावसायिक असल्‍याने त्‍यांचे बाजारामध्‍ये असलेली चांगली प्रत खराब करण्‍याकरीता, हताश होऊन बेकायदेशीर मागण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच वि.प.क्र. 1 हे बांधकाम व्‍यवसायी असून त्‍यांनी पार्किंगची जागा, ऑटोमॅटिक लिफ्ट सुविधा, जनरेटर व ट्रांसफॉर्मर, इलेक्‍ट्रीकल व प्‍लंबिंग वर्क, पाणी आणि सिवेज, रहिवासी भागातील लॉबी, प्रवेश आणि सामाईक जागा पूर्ण करणे,  सिक्‍युरीटी सीस्‍टीम त्‍यात इंटरकॉम व व्हिडीओकॉम  या सोई मे 2014 च्‍या शेवटीपर्यंत देण्‍याची हमी दिली होती. तक्रारकर्त्‍याने दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सेवा प्रदान करणारी व्‍यक्‍ती वि.प.क्र. 1 होती. वि.प.क्र. 2 हा सेवादाता या व्‍याख्‍येत बसत नाही. आखिव पत्रिकेमध्‍ये वि.प.क्र. 1 यश हाईट या इमारतीचे बांधकाम करणार असल्‍याचे नमूद आहे. तसेच नगर रचना विभागामध्‍ये बांधकाम योजना वि.प.क्र. 1 च्‍या नावावर मंजूर आहे. वि.प.क्र. 2 ची भुमिका ही मर्यादित असून त्‍यांनी फक्‍त दोन करोड वि.प.क्र. 1 ला गाळा क्र. 301 खरेदी करण्‍याकरीता दिले होते आणि नोंदणीकृत विक्रीचा करारनामा करण्‍यात आला. नंतर वि.प.क्र. 2 ने विक्रीपत्रापर्यंत पुढे न जाण्‍याचे ठरविले. तक्रारकर्ता आल्‍यावर वि.प.क्र. 2 ने माघार घेतली. वि.प.क्र. 2 चे काम तक्रारकर्ता आणि वि.प.क्र. 1 यांना विक्रीपत्राकरीता संमती देण्‍याचे होते. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्त्‍याला कुठलीही सेवा देण्‍याचे कबुल केले नव्‍हते.

5.               प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा आणि वि.प.क्र. 2 चा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकीलांमार्फत ऐकला. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित राहीलेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.            मुद्दे                                       उत्‍तर

1.   तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                 होय

2.   तक्रार ग्रा.सं. कायदा, 1986 नुसार विहित

     आर्थिक मर्यादेत आहे काय ?                               नाही

3.   तक्रारकर्ता कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

6.               मुद्दा क्र. 1 - सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजावरुन तक्रारकर्त्याने वि.प.च्‍या मौजा-लेंड्रा,  सिटी सर्व्‍हे नं. 1017, शिट नं. 51/15, वार्ड नं. 72, फार्मलॅण्‍ड लेआऊट, रामदासपेठ, नागपूर स्थित ‘यश हाईटस्’ या बिल्‍डींगमधील तिस-या माळयावरील गाळा क्र. 301 हा रु.2,00,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दि.09.11.2012 रोजी केल्याचे दस्तऐवज क्रं 1 नुसार दिसते. विक्री करारनामा करतांना वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला सर्व अत्‍या‍धुनिक सोई, ज्‍यात पार्किंगची जागा, लिफ्ट सुविधा, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्‍ट्रीकल, प्‍लंबिंग वर्क, सिक्‍युरीटी सीस्‍टीम त्‍यात इंटरकॉम व व्हिडीओकॉम गाळ्याला उपलब्‍ध करुन देण्‍याचे समाविष्‍ट होत्‍या. वि.प.क्र. 1 सोबत वि.प.क्र. 2 ने बहुमजली इमारत बांधण्‍याकरीता व सोई सुविधा पुरविण्‍याचा करारनामा केला असून वि.प.क्र. 2 हे सदर व्‍यवहारामध्‍ये संमतीदाराची भुमीका घेऊन गाळा विक्रीचा व्‍यवहार करणार असल्‍याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता आणि वि.प.यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवादाता’ हा संबंध दिसून येतो त्यामुळे वि.प.ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC)’ या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प.द्वारे विविध सेवा आश्वासित असल्याचे लक्षात घेता तक्रारकर्ता ग्रा.सं.कायद्या नुसार वि.प.चा ग्राहक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 2  – वि.प.1 आयोगासमोर उपस्थित न झाल्याने त्याचेविरूद्ध एकतर्फी कारवाईचे आदेश पारित करण्यात आले. प्रस्तुत तक्रारीतील व्यवहाराची रक्कम व तक्रारकर्त्याची मागणी लक्षात घेता जिल्हा आयोगाच्या आर्थीक कार्यक्षेत्राबाबत (Pecuniary Jurisdiction)ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते. मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली,‘Ambarish Kumar Shukla & 21 Ors Vs Ferrous Infrastructure Pvt limited, 2016 SCC Online NCDRC 1117’ या प्रकरणी 3 सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यावर भिस्त ठेवण्यात येते. मा राष्ट्रीय आयोगाने वरील निवाड्यात स्पष्टपणे नमूद केले की ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सेवेतील त्रुटी दूर करण्याचे मूल्य (Cost of removing deficiencies) विचारात घेण्याची तरतूद नसल्यामुळे आयोगाचे आर्थिक कार्यक्षेत्र ठरविताना विवादीत वस्तु/सेवेचे एकूण मूल्य व मागणी केलेली नुकसान भरपाई विचारात घेणे आवश्यक ठरते.

“14.    Reference order dated 11.8.2016

         Issue No. (i)

It is evident from a bare perusal of Sections 21, 17 and 11 of the Consumer Protection Act that it’s the value of the goods or services and the compensation, if any, claimed which determines the pecuniary jurisdiction of the Consumer Forum.  The Act does not envisage determination of the pecuniary jurisdiction based upon the cost of removing the deficiencies in the goods purchased or the services to be rendered to the consumer.  Therefore, the cost of removing the defects or deficiencies in the goods or the services would have no bearing on the determination of the pecuniary jurisdiction.  If the aggregate of the value of the goods purchased or the services hired or availed of by a consumer, when added to the compensation, if any, claimed in the complaint by him, exceeds Rs. 1.00 crore, it is this Commission alone which would have the pecuniary jurisdiction to entertain the complaint.  For instance if a person purchases a machine for more than Rs.1.00 crore, a manufacturing defect is found in the machine and the cost of removing the said defect is Rs.10.00 lacs, it is the aggregate of the sale consideration paid by the consumer for the machine and compensation, if any, claimed in the complaint which would determine the pecuniary jurisdiction of the Consumer Forum.  Similarly, if  for instance, a house is sold for more than Rs.1.00 crore, certain defects are found in the house, and the cost of removing those defects is Rs.5.00 lacs, the complaint would have to be filed before this Commission, the value of the services itself being more than Rs.1.00 crore.”

तक्रारकर्त्याच्या तक्रार परिच्छेद क्रं 11 मधील निवेदन व तक्रारीतील प्रार्थनेनुसार आश्वासित सर्व सोयी व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश, सोयी उपलब्ध न केल्यामुळे झालेले नुकसान रु 14,00,000/- व पुढील कालावधी साठी प्रतिमाह रु 1,00,000/- नुकसान भरपाई, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु 3,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु 50,000/- मिळण्याची मागणी केल्याचे दिसते. विवादीत सदनिकेचे मूल्य रु, 2,00,00,000/- असल्याने सर्व बाबींचा विचार करता मा राष्ट्रीय आयोगाच्या निवाड्यावर भिस्त ठेवत वरील निवाड्यातील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. 

8.          येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की मा सर्वोच्य न्यायालयाने ‘Neena Aneja & anr Vs Jaiprakash Associates Ltd, Civil Appeal No 3766-3767 of 2020, decided on 16.03.2021, व  मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली,यांनी ‘Narender Chopra Vs Jaiprakash Associates Ltd,, Consumer Complaint No 3258 of 2017, decided on 16.03.2021, या प्रकरणात नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने (Prospective) लागू नसल्याचे व पुढील कालावधीस (Prospective) लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नवीन कायदा अंमलात येण्यापूर्वी बर्‍याच आधी दि 30.12.2019 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीचे निवारण जुना ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 मधील तरतुदींनुसार करणे आवश्यक ठरते. मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांचे वरील प्रकरणातील खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवण्यात येते.

“Conclusion

50. Section 34 Jurisdiction of District Commission, Section 47 Jurisdiction of State Commission and Section 58 Jurisdiction of National Commission of the Act 2019 are prospective in operation and not retrospective.

The Complaints instituted before the coming into force of the Act 2019 shall be adjudicated by the District Commission, the State Commission and the National Commission in accordance with the provisions regarding jurisdiction contained in Section 11 Jurisdiction of the District Forum, Section 17 Jurisdiction of the State Commission and Section 21 Jurisdiction of the National Commission of the Act 1986 under which the Complaints were instituted.”

9.          ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986, कलम 11 नुसार वस्तु किंवा सेवेचे मूल्य व मागणी केलेली नुकसान भरपाई जर रु 20,00,000/- पर्यंत असेल तरच जिल्हा ग्राहक आयोगास आर्थिक अधिकार क्षेत्र (Pecuniary Jurisdiction) प्राप्त होते. विवादीत सदनिकेचे एकूण मूल्य व तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणी विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा ग्राहक आयोगास तक्रार निवारण करण्याचे आर्थिक अधिकार क्षेत्र (Pecuniary Jurisdiction) नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘नकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

10.         मुद्दा क्र. 3 – प्रस्तुत प्रकरण हे आयोगाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्रात (Pecuniary Jurisdiction) नसल्याने तक्रारीतील इतर मूदयाबाबत गुणवत्तेवर ऊहापोह करण्याची गरज नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, प्रस्तुत तक्रार परत करण्यात येते.

- अंतिम आ दे श –

1)    तक्रारकर्त्याची तक्रार आयोगाच्या आर्थिक अधिकारक्षेत्राअभावी (Pecuniary Jurisdiction) तक्रारकर्त्यास परत करण्यात येते.

2)    तक्रारकर्त्यास विहित कालमर्यादेच्या (Limitation) अधीन राहून योग्य मंचापुढे दाद मागण्याची मुभा देण्यात येते.

3)    खर्चाबद्दल कुठलेही आदेश नाहीत.

4)    आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.