सौ. जयश्री येंडे, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 27/04/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार, त्यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 भागीदार असलेल्या गैरअर्जदार क्र. 1 च्या मौजा-बेसा, पीपळा रोडवरील योजनेत एक सदनिका घेण्याचा विचार करुन, रु.85,000/- दि.12.04.2009 रोजी रोख दिले व धनादेशाद्वारे रु.65,000/- गैरअर्जदार क्र. 2 यांना दिले. उर्वरित रक्कम गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला दिवाण हाऊसिंग फायनांस यांचेकडून कर्ज मिळवून देण्याकरीता कार्यालयीन औपचारिकता पूर्ण करावयास लावली. सदनिका विक्रीचा करारनामा पंजिबध्द करण्यात आला. करारनाम्यात ठरल्याप्रमाणे डिमांड नोटीस गैरअर्जदार क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यास दिले. त्यावेळेस प्लींथ आणि स्लॅबचे काम पूर्ण झाले होते. दिवाण हाऊसिंग फायनांसचे दोन धनादेश प्रत्येकी रु.2,00,000/- चे गैरअर्जदारास दिले. पुढे सदनिकेच्या किमतीबाबत धनादेशाद्वारे व रोख रक्कम दि.28.10.2010 पर्यंत रु.6,75,000/- व ट्रांसफॉर्मर आणि इलेक्ट्रीक मिटरसाठी रु.40,000/- रोख दिले. उर्वरित रु.1,16,000/- विक्रीपत्राचेवेळी द्यावयाचे ठरले होते. तक्रारकर्ते उर्वरित रक्कम देऊन विक्रीपत्र करण्याची वारंवार गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 ला मागणी करीत असतांना, गैरअर्जदारांनी रु.1,00,000/- अधिक रकमेची मागणी केली व विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली, म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन सदनिका क्र. एस-6 चे उर्वरित रक्कम घेऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.10,000/- मिळावे अशा मागण्या केल्या आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांना पाठविली असता त्यांनी संयुक्तपणे तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले व नमूद केले की, तक्रारकर्त्यासोबत त्यांचा सदनिका खरेदी करण्याचा करारनामा झाला होता. कराराचे वेळी तक्रारकर्त्यास कर्ज मिळवून देण्याचे कधीही वचन दिले नव्हते. गैरअर्जदारांनी सदर योजनेकरीता शिक्षक सहकारी बँक लिमि., खामला यांचेकडून प्रोजेक्ट लोन घेतले होते. त्या बँकेकडून तक्रारकर्त्यास कर्ज सुविधा उपलब्ध होती. परंतू तक्रारकर्त्याने सदर बँकेला कधीही कर्जाची मागणी केली नाही. याउलट तक्रारकर्ता अलाहाबाद बँकेत गेला, परंतू जमानतदाराची अटीची पूर्तता न केल्याने त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला. त्यामुळे दिवाणी हाऊसिंग फायनांस येथे अर्ज केला. त्यानुसार आधीचा करारनाम्यात आवश्यक असलेले बदल करुन नविन करारनामा तयार करुन पंजिबध्द करुन घेतला. ज्यामध्ये व्याजासह सर्व बाबींचा समावेश आहे. गैरअर्जदाराच्या कथनानुसार तक्रारकर्त्याने रु.75,000/- एवढी रक्कम अदा केली नाही. फक्त रु.59,000/- एवढी रक्कम दिली. ही रक्कम करारपत्रातील अटीप्रमाणे व डीमांड नोटीसप्रमाणे मागणी केल्यानुसार दिलेले नसून तक्रारकर्त्याने स्वतःच्या मर्जीनुसार दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याने विलंबाने दिलेल्या रकमेवर व्याज देण्यास नकार दिला व सदर फ्लॅटचे विक्रीपत्र लावून देण्याची विनंती केली. वस्तुतः सदर करारनामनुसार परिच्छेद क्र. 7 नुसार मागणीप्रमाणे, फ्लॅटची रक्कम देण्यास विलंब झाल्यास 24% प्रमाणे व्याज, इतर सहकारी कर व विलंब व्याज देण्याचे तक्रारकर्त्याने मान्य केले होते. वास्तविक डिमांड नोटीस दिल्यापासून 7 दिवसाचे आत रकमेचे भुगतान न केल्यास तक्रारकर्ते 24% दराने व्याज देतील असे करारपत्रात नमूद करण्यात आले होते. सदर कराराचे परिच्छेद क्र. 6 मध्ये असेही नमूद केले आहे की, Time is the essence of this agreement….. गैरअर्जदाराने सदर योजनेकरीता बँकेकडून कर्ज घेतले आहे आणि त्यास मोठी रक्कम दर महिन्याला व्याजापोटी अदा करावी लागते. तक्रारकर्त्याने 12.04.2009 ला दिलेल्या रु.85,000/- या रकमेनंतर 14 महिन्यापर्यंत एकही पैसा तक्रारकर्त्यांनी अदा केलेला नाही. तसेच 28.10.2010 आजपर्यंत 13 महिन्याचे विलंब काळाकरीता रु.6,000/- अद्यापही गैरअर्जदाराने दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याकडे खालीलप्रमाणे व्याज व इतर रक्कम देय आहे. 24% प्रमाणे व्याजापोटी रु.1,47,000/-, मालवृध्दीतील फरक Escalation charges रु.72,600/-, तसेच तक्रारकर्त्यास सहकार कराची रक्कम 1% प्रमाणे रु.7,260/-, सेवा कर 4% प्रमाणे रु.29,400/- रक्कम देऊन सदर फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन घ्यावे. गैरअर्जदाराने वरील सर्व बाबी लक्षात घेता त्यांनी दिलेल्या सेवेत कोणतीही कमतरता नसल्याने, तक्रारकर्त्याची खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्याने सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्याची मागणी गैरअर्जदाराने केलेली आहे.
3. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर, मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकता व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. प्रकरणातील वस्तूस्थिती व दाखल दस्तऐवज पाहता निर्विवादपणे गैरअर्जदाराचे योजनेतील फ्लॅट एकूण रक्कम रु.7,26,000/- इतक्या मोबदल्यात खरेदी करण्याचा गैरअर्जदार यांचेशी करार केला होता. दाखल दस्तऐवजावरुन तक्रारकर्त्याने 28.10.2010 पर्यंत रु.6,75,000/- गैरअर्जदारांना सदर रकमेपोटी अदा केले होते. त्याचप्रमाणे हेही दिसून येते की, सदर भुखंडाच्या मोबदल्या व्यतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर व इलेक्ट्रीककरीता तक्रारकर्त्याने 15.09.2010 रोजी रु.40,000/- गैरअर्जदारांना अदा केलेले आहे. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे शपथेवरील म्हणणे पाहता तक्रारकर्त्याकडे रु.1,16,000/- इतकी रक्कम देय आहे. गैरअर्जदार यांचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्यांनी दिलेली रक्कम या दिलेल्या मुदतीत दिलेली नाही, त्यामुळे तो कराराप्रमाणे विलंबाने दिलेल्या रकमेवर 24% प्रमाणे व्याज देण्यास जबाबदार आहे. दस्तऐवजावरील करारनामा बघता, सदर करारातील कलम 5 प्रमाणे डिमांड नोटीस दिल्यानंतर 7 दिवसाचे आत जर रक्कम अदा केली नाही तर सदर रकमेवर 24% प्रमाणे व्याज देय राहील असे नमूद आहे असे दिसून येते. परंतू 28.10.2010 पर्यंत तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार यांना दिलेली रक्कम रु.6,75,000/- गैरअर्जदाराने कुठलाही उजर न ठेवता स्विकारलेली आहे. त्यामुळे त्या रकमेवर व्याज देण्याची मागणी या मंचाला मान्य करता येणार नाही. दि.17.05.2011 च्या पत्रानुसार असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना रु.90,000/- व रु.26,000/- चा धनादेश अर्जासोबत पाठवून सदर फ्लॅटचे विक्रीपत्र, ताबापत्र, आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची पूर्तता करणारे दस्तऐवजांची मागणी केली आणि विक्रीपत्राचेवेळी सदर धनादेश देण्याचे आश्वासन तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराला दिलेले होते. म्हणजेच कराराप्रमाणे नमूद केल्याप्रमाणे, करारापासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचे दिसून येते. उर्वरित रक्कम मुदतीच्या आत विक्रीपत्राचे वेळेस देण्यास तक्रारकर्ता तयार असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने केवळ सदर फ्लॅटचे विक्रीपत्र, ताबापत्र व दस्तऐवज पूर्ण करण्याची विनंती, सदर धनादेश देण्यापूर्वी गैरअर्जदारांना केल्याचे दिसून येते. कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्याने जास्तीत जास्त रक्कम दिलेली असल्याने, तसेच उर्वरित रक्कम वेळैत देण्याची तक्रारकर्त्याची तयारी होती. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदाराने वाढीव खर्चापोटी Escalation charges रु.72,600/- ची केलेली मागणी ही योग्य दिसून येत नाही. कारण किमतीमध्ये वृध्दी झाली तर त्याबाबतची रक्कम तक्रारकर्त्याने अदा करावयाची अशा प्रकारची अट करारात दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याची उर्वरित रक्कम देण्याची तयार पूर्वीही होती आणि आताही आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने 24% प्रमाणे व्याज रक्कम देण्याची गैरअर्जदाराची मागणी या मंचाला मान्य करता येणार नाही. सबब गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम घेऊन फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन न देण्याची कृती सेवेतील कमतरता आहे. सबब खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम रु.1,16,000/- घेऊन सदनिका क्र. एस-6 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा. तसेच करारनाम्यात नमूद केलेले इतर शुल्क व कर देण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची राहील.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रासाबाबत रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावे.