आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

      सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

1.       तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षासोबत फ्लॅट खरेदी विषयी दि.01.07.2018 रोजी करारनामा केला होता. त्‍या करारनाम्‍यापोटी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास अग्रिम रकमेपोटी रु.1,00,000/- धनादेशाव्‍दारे दिले होते. काही कारणास्‍तव सदर करारनामा रद्द करण्‍यांत आला व त्‍यापैकी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास धनाकर्षाव्‍दारे रु.45,000/- परत केले, मात्र उर्वरीत रक्‍कम रु.55,000/- देण्‍यांस मनाई केल्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव तक्रारकर्त्‍यास सदर तक्रार आयोगात दाखल करावी लागली.

2.          प्रस्‍तुत प्रकरण दि.27.12.2018 रोजी आयोगासमोर दाखल झाल्‍यानंतर दि.19.03.2019 रोजी आयोगाने कागदपत्रांचे अवलोकन करुन तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्षांना नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारीत केला. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस बजावणीसाठी कुठलीही कार्यवाही केली नाही. प्रस्‍तुत प्रकरण दि.13.10.2021 रोजी जिल्‍हा आयोगातून हस्‍तांतरीत करण्‍यांत आल्‍यानंतर तक्रारकर्ता दि. 20.09.2019 पासुन सतत गैरहजर असल्‍याने त्‍यांना नोटीस काढण्‍यांत आली. सदर नोटीस ‘लेफ्ट’ या शे-यासह परत आली. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता सतत गैरहजर असुन त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षांचे नोटीस बाबत कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास तक्रार चालविण्‍यास स्‍वारस्‍य नसल्‍याचे दिसते. नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वानुसार विरुध्‍द पक्षांना नोटीसची बजावणी झाल्‍या शिवाय प्रस्‍तुत प्रकरणी त्‍यांचे विरुध्‍द आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित ठरणार नाही. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यांत येते.

                      - //  अंतिम आदेश  // -

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.