(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 31/10/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.21.03.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्यांचे म्हणण्यानुसार त्यांनी गैरअर्जदारांशी त्यांच्या ‘ऐश्वर्या रेसिडेंसी’ या योजनेतील अपार्टमेंट नं. 212 ज्याचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 56.671 चौ.मी. सोबत 2.506% अभिवक्त हिस्सा रु.11,00,000/- एवढया मोबदल्यात खरेदी करण्याचा सौदा केला होता. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी रोख रक्कम तसेच धनादेशाव्दारे रु.14,49,000/- गैरअर्जदारांना अदा केले. सदर रकमेपैकी रु.2,50,000/- ची कच्ची पावती तक्रारकर्त्यास देण्यांत आली, तसेच गैरअर्जदारांनी अप्रामाणिकपणे धोकाधडी करुन तक्रारकर्त्याकडून ठरलेल्या मोबदल्यापेक्षा अधिक रक्कम वसुल केली असुन त्याचा समावेश करारनाम्यात केला नाही. गैरअर्जदारांनी दि.14.07.2009 रोजी नोंदणीकृत करारनामा करुन दिला, त्यामध्ये अश्या गोष्टी नमुद केल्या की, जेणेकरुन मालकीहक्क व निरीक्षण Common Areas Like Terrace वर गैरअर्जदारांचा हक्क राहील. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांची फसवणुक करुन करारनाम्यावर स्वाक्षरी घेतली की, जर भविष्यात अधिकचा FSI मिळाल्यास त्याचा वापर गैरअर्जदार घेतील. गैरअर्जदारांनी अपार्टमेंट धारकांचे असोशिएशन तयार केलेले आहे. गैरअर्जदारांनी Cellular Phone आणि DTH Companies यांना गच्चीचा भाग किरायाने दिला असता त्यापासुन मिळणारा फायदा घेण्याचा अधिकार असोशिएशनला आहे. यावर गैरअर्जदारांचा अधिकार नाही एवढेच नव्हे तर सदर फ्लॅट स्कीम मंजूर नकाशाप्रमाणे नाही, तसेच बांधकामात तृटी आहे. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यास करुन दिलेला करारनामा व विक्रीपत्र निरर्थक आहे. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास दिलेल्या सेवेत तृटी आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने आपल्या या मागणीसाठी सदरची तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
3. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता गैरअर्जदार मंचात उपस्थित झाले व त्यांनी आपले कथन खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे...
गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांनी त्याच्या ‘ऐश्वर्या रेसिडेंसी’ या योजनेतील अपार्टमेंट नं. 212 ज्याचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 56.671 चौ.मी. सोबत 2.506% अभिवक्त हिस्सा रु.11,00,000/- एवढया मोबदल्यात खरेदी करण्याचा सौदा केला होता, ही बाब मान्य केलेली आहे परंतु तक्रारकर्त्यांचे इतर आरोप अमान्य केलेले आहेत. गैरअर्जदारांच्या कथनानुसार तक्रारकर्त्यांनी दिलेल्या रकमांनुसार त्यांना विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे, तसेच तक्रारकर्त्यांनी ठरल्याप्रमाणे फ्लॅटची संपूर्ण रक्कम देण्याआधी दि.15.07.2010 रोजी फ्लॅटचा ताबा दिलेला आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांनी ज्याप्रमाणे रकमा दिल्या त्यानुसार विक्रीपत्र करुन देण्यांत आले आहे. तक्रारकर्त्यांनी ताबा घेतल्यापासुन कुठलीही तक्रार केलेली नाही. गैरअर्जदारांनी कुठलीही अतिरिक्त रक्कम तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्यांनी केलेल्या उशिरामुळे त्यांचेवर दंड व व्याजापोटी रु.60,000/- आकारण्यांत आले, त्यानंतर समझोता होऊन रु.40,000/- कमी करण्यांत आले. सदर बांधकाम हे नागपूर महानगर पालिकेने दिलेल्या मंजूरीप्रमाणे असुन ते व्यवस्थित असुन बांधकामाची क्षमताही योग्य आहे. तक्रारकर्त्यांना विकण्यांत आलेला फ्लॅट कराराप्रमाणे असून त्याचा नकाशा मंजूर आहे. तक्रारकर्त्याने घेतलेले काही आक्षेप हे तक्रारकर्त्यांशी संबंधीत नसुन अपार्टमेंट धारकांच्या असोशिएशनने याबाबत कुठेही आक्षेप घेतलेले नाही. त्यामुळे ती खारिज करावी अशी गैरअर्जदारांनी मंचास विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात दस्तावेज क्र.1 ते 22 च्या छायांकीत प्रती जोडलेल्या आहेत.
5. सदर तक्रार मंचासमक्ष मॉखिक युक्तीवादाकरीता दि.13.10.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्यांचे वकील हजर मंचाने त्यांचा युक्तिवाद ऐकला, गैरअर्जदारांना अंतिम संधी देऊनही गैरहजर. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
6. सदर प्रकरणातील वस्तुस्थीती तसेच दाखल दस्तावेजांवरुन असे दिसते की निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदारांच्या ‘ऐश्वर्या रेसिडेंसी’ या योजनेतील अपार्टमेंट नं. 212 ज्याचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 56.671 चौ.मी. सोबत 2.506% अभिवक्त हिस्सा रु.11,00,000/- एवढया मोबदल्यात खरेदी करण्याचा दि.14.07.2009 रोजी करारनामा केला होता व नोंदणीकृत विक्रीपत्र दि.01.10.2010 रोजी करण्यांत आलेले होते. परंतु हे विक्रपत्र करण्यांत आल्यानंतर तक्रारकर्त्यांचे सदर मालमत्तेसंदर्भात काही आरोप आहे व त्याकरीता दाद मागण्याकरीता व नुकसान भरपाईकरीता सदरची तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.
7. तक्रारकर्त्यांची मागणी आहे की, गैरअर्जदारांनी Cellular Phone आणि DTH Companies यांना गच्चीचा भाग किरायाने दिला असता त्यापासून मिळणारा किराया व फायदा अपार्टमेंटधारकांचे असोशिएशनला मिळावा. सदरच्या उत्पन्नाबाबतचा अधिकार या इमारतीच्या अपार्टमेंटधारकांच्या संघटनेला आहे, तेव्हा तक्रारकर्त्यांची तशी विनंती संघटनेव्दारे करावी व संघटनेने गेरअर्जदारांकडे उत्पन्नाची मागणी करावी. त्यानंतर त्यांना दाद मिळाली नाही तर सदर संघटना या मंचापुढे दाद मागु शकते. त्यामुळे याबाबतीत तक्रारीचे कारण उद्भवले असे म्हणता येणार नाही.
8. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीमध्ये गैरअर्जदाराने बरेच गैरप्रकार केल्यामुळे तसेच तक्रारकर्त्यांना फसवुन करारनाम्यावर स्वाक्षरी घेऊन अयोग्य गोष्टींचा समावेश केल्यामुळे सदरचे विक्रीपत्र अयोग्य आहे, असे म्हटले आहे. सदर तक्रारीतील करारनामा हा नोंदणीकृत असल्यामुळे व त्यावर उभय पक्षांच्या सह्या असल्यामुळे प्राथमिकदृष्टया तो करारनामा खरा व वैध आहे. तसेच त्यातील बाबी ह्या दोन्ही पक्षांनी मान्य केल्या असे समजण्यात येते, परंतु विक्रीपत्र जर योग्य व वैध नाही किंवा एखाद्या पक्षाला अमान्य आहे तर तक्रारकर्त्याला ते पुराव्यानिशी मंचापुढे सिध्द करावे लागते. विक्रीपत्राला भारतीय करारनाम्याच्या तरतुदी लागु होतात (Indian Contract Act 1872) या कायद्यानुसार जर एकदा झालेल्या करारनाम्याची वैधता (Validity) चॅलेंज करायची असेल तर तक्रारकर्त्याला काही बाबी सिध्द कराव्या लागतात. उदा. त्याने दिलेली संमती स्वच्छेने (free consent) दिलेली नव्हती, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली. एकदा विक्रीपत्र केल्यानंतर ते योग्य आहे की अयोग्य हे ठरविण्याचा अधिकार या ग्राहक मंचास नाही. तसेच वरील वादाचे मुद्दे क्लीष्ट असल्यामुळे व ते सिध्द करण्याकरीता सबळ पुराव्याची आवश्यकता असल्यामुळे त्याकरीता तक्रारकर्त्यांना दिवाणी न्यायालयापुढे दाद मागावी लागेल.
9. तसेच तक्रारकर्त्यांनी त्यांना गैरअर्जदारांनी करुन दिलेल्या विक्रीपत्रातील FSI व गच्चीवरील संयुक्त परिसर वापरण्याचे अधिकार देण्यांत यावे अशी मागणी केलेली आहे. परंतु विक्रीपत्रामध्ये फेरफार करण्याचे अधिकार या मंचाला नाही, तसेच तक्रारकर्त्यांची रु.3,14,000/- व्याजासह परत करण्यांची मागणी सदरचे विक्रीपत्र योग्य किंवा अयोग्य आहे हे ठरविल्यानंतरच या बाबतीतय निर्णय देता येणे शक्य आहे व विक्रीपत्र योग्य कि अयोग्य (validity of the contract) हे ठरविण्याचा अधिकार या मंचास नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी योग्य त्या न्यायपीठासमोर आपली दाद मागावयास पाहिजे असे मंचाचे मत आहे.
10. वरील वस्तुस्थितीचे निरीक्षण करता सदरच्या तक्रारीमधे या मंचाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, करीता सदर तक्रार निकाली काढण्यांत येते.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार निकाली काढण्यांत येते.
2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.