श्री. विजयसिंह राणेयांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 25/04/2012)
1. तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून, तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 कडून वाहन खरेदी केले व गैरअर्जदार क्र. 2 मार्फत तो व्यवहार केला. त्याकरीता वित्तीय सहाय्य गैरअर्जदार क्र. 1 ने गैरअर्जदार क्र. 2 मार्फत केले. पुढे त्यांनी सर्व कर्जाची परतफेड गैरअर्जदार क्र. 2 च्या मार्फत पूर्णपणे केलेली आहे व ते आता कोणत्याही प्रकारचे देणे गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ला लागत नाही. सदर कर्जाची व्याजासह परतफेड केली आहे. त्यामुळे कर्ज परतफेड झाल्याबद्दलचे ना हरकत प्रमाणपत्र, वाहनाचे मूळ कागदपत्रे व चाबी जी गैरअर्जदार यांनी कर्ज घेतेवेळी देण्यात आले होते, त्याची मागणी गैरअर्जदारांना केली. गैरअर्जदार क्र. 2 ला ती मान्य होती, परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ने वेळोवेळी वेगवेगळी कारणे सांगून टाळाटाळ केली. वस्तूतः कर्जाची रक्कम व्याजासह पूर्णतः परतफेड झाल्यानंतर तक्रारकर्त्यांना त्यांचे सर्व मूळ दस्तऐवज, वाहनाची चाबी, फॉर्म क्र. 35 ची दुय्यम प्रत आणि ना हरकत प्रमाणपत्र ते न देऊन गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी केलेली आहे, म्हणून सदर तक्रार दाखल करुन, तीद्वारे वाहनाचे सर्व मूळ दस्तऐवज, वाहनाची चाबी, फॉर्म क्र. 35 ची दुय्यम प्रत आणि ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- आणि प्रत्येकी नुकसान भरपाईपोटी रु.5,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविली असता त्यांनी आपले जवाब दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 1 च्या म्हणण्याप्रमणे ते भागीदारी फर्म आहे आणि फर्मला विरुध्द पक्ष करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्त्यांनी एकत्रित तक्रार केली आणि त्यांचे कारण वेगवेगळे आहे, म्हणून तक्रार खारीज करावी. इतर विपरित विधाने नाकबूल केली. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, दोन्ही पक्षामध्ये असे ठरले होते की, तक्रारकर्त्यांनी कर्जाची परतफेड केल्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 ना हरकत प्रमाणपत्र देईल. गैरअर्जदार क्र. 1 कडून तक्रारकर्त्यांनी रेकॉर्ड वेळोवेळी तपासून पाहावा, तक्रारकर्त्यांनी वेळोवेळी कर्जाची परतफेड करणे गरजेचे होते, गैरअर्जदार क्र. 2 हे मध्यस्थी होते. कोणत्याही तक्रारकर्त्यांनी मुळ पावत्यांची मागणी केलेली नाही. जेणेकरुन, भरलेले कर्जाचे हप्ते पूर्ण झाले किंवा नाही असे समजून येईल. तसेच त्यांनी कधीही ना हरकत प्रमाणपत्राची आणि दस्तऐवजांची मागणी केलेली नाही व कर्जाचे संपूर्ण हप्ते भरले हे दर्शविणारे कोणतेही दस्तऐवज दाखल केले नाही, त्यामुळे त्यांची तक्रार खोटी व चुकीची आहे, म्हणून खारीज करण्यात यावी अशी मागणी केली.
3. गैरअर्जदार क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांनी केलेली सर्व विधाने जवळपास मान्य केलीत. त्यांचा करारनामा गैरअर्जदार क्र. 1 सोबत होता व गैरअर्जदार क्र. 1 त्यांच्यामार्फत वित्तीय सहाय्य देणार होते व परतफेड त्यांच्यामार्फतच होणार होती. त्यांनी नियमित कर्ज वसुल करुन गैरअर्जदार क्र. 1 ला द्यावे असे ठरले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी केलेले आहे व त्यांची संपूर्ण परतफेड झाल्यामुळे सर्व मूळ दस्तऐवज, वाहनाची चाबी, फॉर्म क्र. 35 ची दुय्यम प्रत आणि ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्र. 1 यांची होती व नुकसान भरपाईकरीता केवळ गैरअर्जदार क्र. 1 जबाबदार आहेत.
4. तक्रारकर्ते व गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच प्रकरणात दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
5. यामध्ये गैरअर्जदारांचा सर्वात महत्वाचा आक्षेप आहे की, गैरअर्जदार ही एक भागीदारी फर्म आहे, म्हणून सदर फर्मला यात विरुध्द पक्ष करणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही, म्हणून तक्रार खारीज करावी. गैरअर्जदार क्र. 1 म्हणून ज्यांना या प्रकरणात विरुध्द पक्ष समाविष्ट केलेले आहे, ती एक भागीदारी संस्था आहे, त्यामुळे वरील आक्षेपात तथ्य नाही. तसेच दुसरा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्यांची वेगवेगळी कारणे आहे व तक्रार एकत्रित आहे यास्तव तक्रार खारीज करावी. मात्र यासंबंधी तक्रारकर्त्यांनी तक्रार दाखल करतांना मंचाची परवानगी घेतली होती व तक्रारीचे स्वरुप, मागणी व संपूर्ण गैरअर्जदार या बाबी पाहता तक्रारकर्त्यांना तक्रार दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे या आक्षेपात तथ्य नाही. गैरअर्जदार क्र. 2 मार्फत संपूर्ण व्यवहार झाला व गैरअर्जदार क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यांची तक्रार संपूर्ण मान्य केलेली आहे व कर्जाची रक्कम संपूर्णपणे परतफेड केलेली आहे, याबाबत स्पष्ट केलेल्या आहेत. गैरअर्जदार क्र. 1 यांची जरीही ते सेवा देणारे असले तरीही, त्यांच्या ग्राहकांकडून फार वेगळया स्वरुपाच्या अपेक्षा दिसतात. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ग्राहकांनी येऊन त्यांचा रेकॉर्ड तपासून बघायला पाहिजे होता. जेणेकरुन, कर्जाची परतफेड झालेली आहे हे दिसून आले असते व पावत्या दाखवावयास होत्या. वास्तविक पाहता गैरअर्जदार क्र. 1 ही एक व्यापारी संस्था आहे व त्यांचे सर्व दस्तऐवजांवरुन व हिशोबावरुन दिसून येते. तसे न करता निव्वळ आक्षेप घेत आहे व तक्रारकर्त्यांकडून ते अपेक्षा करीत आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ने काहीही घेणे राहीले असते तर त्यांनी तक्रारकर्त्यांचा त्याबाबतचा खाते उतारा या प्रकरणात दाखल केला असता व कोणत्या तक्रारकर्त्यांकडून किती रक्कम घेणे राहिले आहे हेही कळविले नाही. याचाच अर्थ तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र. 2 मार्फत त्याप्रमाणे संपूर्ण कर्जाची परतफेड झालेली आहे असा एकमेव निष्कर्ष निघतो. असे असतांना गैरअर्जदार क्र. 1 ह्यांचे स्वतःहून कर्तव्य होते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांचे सर्व वाहनाचे मूळ दस्तऐवज, वाहनाची चाबी, फॉर्म क्र. 35 ची दुय्यम प्रत आणि ना हरकत प्रमाणपत्र पूर्तता करणे व तक्रारकर्त्यांना देणे. मात्र गैरअर्जदार क्र. 1 ने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही व सेवेत गंभीर स्वरुपाची त्रुटी ठेवली आहे. यास्तव खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारीतील सर्व तक्रारकर्त्यांना सर्व वाहनाचे मूळ दस्तऐवज, वाहनाची चाबी, फॉर्म क्र. 35 ची दुय्यम प्रत आणि ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
3) गैरअर्जदार क्र. 1 ने मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल व सेवेतील त्रुटीबद्दल रु.5,000/- प्रत्येक तक्रारकर्त्यास द्यावे व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.2,000/- प्रत्येक तक्रारकर्त्यास गैरअर्जदार क्र. 1 ने द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे. न पेक्षा गैरअर्जदार क्र. 1 प्रत्येक तक्रारकर्त्यास रु.100/- नुकसान भरपाई देणे लागतील.