मंचाचे निर्णयान्‍वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्‍या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 22/12/2011)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, त्‍यांनी ट्रक क्र. MH 40 5039 हे वाहन खरेदी करण्‍यासाठी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडूनरु.10,48,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते. उभय पक्षामध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार सदर कर्ज रकमेची 27.01.2006 ते 01.12.2009 या कालावधीत प्रतिमाह रु.26,318/- प्रमाणे रु.12,10,628/- इतक्‍या रकमेची 46 हप्‍त्‍यात परतफेड करावयाची होती. सदर रकमेपैकी तक्रारकर्त्‍याने दि.27.01.2006 ते 25.11.2008 पर्यात रु.10,26,402/- एवढी रक्‍कम गैरअर्जदार यांना अदा केली होती. तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाचा 8,50,000/- चा विमा पॉलिसी क्र. 181200/31/2008/12107 अन्‍वये 28.01.2009 पर्यंत उतरविला होता. दि.07.12.2008 रोजी सकाळी 10ः00 वाजताचे दरम्‍यान सदर वाहनाची चोरी झाली. पॉलिसीच्‍या सुचनेनुसार वाहनासंबंधात चौकशी करण्‍यात आली. त्‍यानंतर दि.10.12.2008 रोजी एफ.आय.आर. नोंदविण्‍यात आला. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना वाहन चोरी झाल्‍याबाबतची सुचना देण्‍यात आली. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 चा भाडे खरेदी करारनामा होता, त्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 सदर कर्ज चुकता करेपर्यंत मालक आहेत. सदरचे वाहन चोरी गेल्‍यामुळे वाहन अस्तित्‍वात नसल्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 हे सदर वाहनावर व्‍याज गोळा करु शकत नाही. त्‍याचप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 2 यांना सदर वाहनाच्‍या चोरीची सुचना दिल्‍यानंतरही गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी एक महिन्‍याचा विमा दावा निरस्‍त केला नाही. वास्‍तविक गैरअर्जदार क्र. 2 मार्फत मागणी केल्‍याप्रमाणे दस्‍तऐवजांची पुर्तता तक्रारकर्त्‍याने केलेली होती. गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 यांनी विमा दाव्‍यासाठी लागणारे दस्‍तऐवज व औपचारिकतेसाठी सहयोग केले नाही. उलट गैरअर्जदार 3 यांनी वाहनाच्‍या थकीत कर्जाची रक्‍कम व त्‍यावर देय व्‍याज व खर्च भरण्‍यास तक्रारकर्त्‍यास सांगितले, जेकी पूर्णतः अयोग्‍य आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांच्‍या सदर कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍यावर विनाकारण मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी दर्शविते असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे, म्‍हणून त्‍यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन विम्‍याची रक्‍क्‍म, नुकसान भरपाई, मानसिक शारिरीक त्रासापोटी भरपाई व तक्रारीचा खर्च आणि इतर खर्चाची मागणी केलेली आहे.
2. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्‍यावर मंचाने गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावली. गैरअर्जदारांनी सदर तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी सदर वाहन गैरअर्जदार क्र. 2 कडे विमित होते हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मान्‍य केलेले असून तक्रारकर्त्‍याचे इतर आक्षेप अमान्‍य केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने मागणी करुनही ‘अ समरी’ दस्‍तऐवज उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता देऊ शकला नाही. शेवटचे पत्र दि.30.07.2010 चे आहे, यावरुन या तारखेपर्यंत तक्रारकर्ता कागदपत्राची पूर्तता करु शकला नाही असे दिसून येते. त्‍यामुळे गैरअर्जदार क्र. 2 हे विमा दावा उशिरा मिळण्‍यास कारणीभूत नाही. गैरअर्जदारांचे मते तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या पोलिस तक्रारीनुसार सदर वाहन दि.07.12.2008 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या चालकाने त्‍याच्‍या वाडी येथील ऑफिससमोर ठेवले व दुस-या दिवशी ड्रायव्‍हरचे विरुध्‍द पोलिस ठाण्‍यात गुन्‍हा नोंदविला. पॉलिसी नियमानुसार ड्रायव्‍हर हा मालकाच्‍या सांगण्‍यानुसार कर्तव्‍य करतो व ड्रायव्‍हरच्‍या प्रत्‍येक कृत्‍यासाठी मालक जबाबदार ठरतो. तक्रारकर्त्‍याने कंपनीकडे दाखल केलेल्‍या वाहन परवान्‍यावर चालकाचा योग्‍य पत्‍ता दिला नाही. दिलेल्‍या पत्‍यावर तपास केला असता चालक त्‍या पत्‍यावर राहत नाही. तक्रारकर्ता त्‍याचा पत्‍ता सांगू शकत नाही, यावरुन चालकाची चोरी ही वाहन मालक व ड्रायव्‍हर यांच्‍या संगनमताने झाली असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता गैरअर्जदार क्र. 2 कडून कुठलीही नुकसान भरपाई मागू शकत नाही. त्‍यामुळे सदर दावा खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केलेली आहे.
4. सदर तक्रार युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच दाखल दस्‍तऐवजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता, मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.
-निष्‍कर्ष-
5. निर्विवादपणे तक्रारकर्त्‍याचे वाहन MH 40 5039 खरेदी करण्‍यासाठी गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडून रु.10,48,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते व सदर कर्ज रकमेची 27.01.2006 ते 01.12.2009 या कालावधीत प्रतिमाह रु.26,318/- प्रमाणे रु.12,10,628/- 46 हप्‍त्‍यात परतफेड करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याचे मते दि.07.12.2008 रोजी सदर वाहन चोरीला गेले होते. यासंबंधी सुचना देऊनही गैरअर्जदार यांनी थकीत रक्‍कम व त्‍यावरील इतर चार्जेस भरण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍यांना नोटीस पाठविली व दंड व्‍याजाची मागणी केली. वास्‍तविक वाहन चोरी गेल्‍यानंतर अशाप्रकारे गैरअर्जदार दंड लावू शकत नाही. परंतू या म्‍हणण्‍यापुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने कुठलाही सुस्‍पष्‍ट पूरावा सादर केला नाही अथवा निवाडाही सादर केलेला नाही. वास्‍तविक एकदा कर्ज घेतल्‍यानंतर उभय पक्षामध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार सदर कर्ज रकमांची परतफेड करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची असते. दिलेल्‍या कर्ज संबंधात थकीत कर्ज रकमेची मागणी करणे यात गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 यांनी सेवेतील कमतरता दिली असे म्‍हणता येणार नाही.
6. गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्‍या कथनानुसार तक्रारकर्त्‍याने सदर वाहनाच्‍या विमा दाव्‍यासंदर्भात कागदपत्रांची वेळेत पूर्ती केली नाही. दि.30.07.2010 पर्यात कागदपत्रांची पूर्तता झाली नाही, याचाच अर्थ दि.30.07.2010 ला तक्रारकर्त्‍यातर्फे विमा दाव्‍या संदर्भातील कागदपत्रांची पूर्तता झाली होती व त्‍यानंतरही अद्यापपावेतो गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यांच्‍या दाव्‍या संदर्भात कुठलाही निर्णय घेतल्‍याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या दाव्‍या संदर्भात कुठलाही निर्णय न घेण्‍याची गैरअर्जदार यांची कृती ही निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांच्‍या नुकसान भरपाईस गैरअर्जदार क्र. 2 हे जबाबदार आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येते. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या विमा दावा नियमाप्रमाणे आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत निकाली काढावा. दावा निकाली काढल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास त्‍या संदर्भात काही वाद असल्‍यास तक्रारकर्ता या मंचात तक्रार दाखल करु शकतो. तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 यांच्‍या सेवेत कुठलीही कमतरता आढळून येत नसल्‍यामुळे त्‍यांना तक्रारकर्त्‍यांच्‍या नुकसान भरपाई जबाबदार धरता येणार नाही. सबब खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून गैरअर्जदार क्र. 2 ने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत निकाली काढावा.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
3) गैरअर्जदार क्र. 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास नुकसान भरपाईपोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 2 ने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावी.
