मंचाचे निर्णयान्वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्या.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 29/12/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी स्वयंरोजगाराच्या उद्देशाने, एक ट्रक क्र. APAC No. 1200381 हे वाहन खरेदी केले. सदर वाहन खरेदी करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार यांचेकडून कर्जसहाय्य घेतले होते व कर्जाच्या परतफेडीपोटी काही पोस्ट डेटेड धनादेश व काही सिक्युरीटी धनादेश गैरअर्जदार यांना दिले होते. तक्रारकर्त्याने सदर कर्ज रकमेची परतफेड केल्यावर गैरअर्जदार क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याला दि.01.02.2010 रोजी सदर धनादेश परत घेऊन जाण्याविषयी पत्र पाठविले. त्या संदर्भात तक्रारकर्ता गैरअर्जदार याकडे गेला. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार यांना हायपोथीकेशन वाहनाच्या कागदपत्रावरुन गैरअर्जदार कंपनीचे नाव कमी करण्याविषयी, तसेच फॉर्म क्र. 35 व ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास विनंती केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास त्याचे वाहन विकता येईल. परंतू गैरअर्जदार यांनी सदर कारवाई केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास वाहन विकता न येऊन विनाकारण पार्किंग चार्जेस भरावे लागत आहे. एवढेच नव्हे तर तक्रारकर्त्याने कर्जाची संपूर्ण रक्कम अदा करुनही गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्याकडून दंड व्याज व इतर चार्जेसपोटी अनावश्यक रक्कम गोळा केली ही गैरअर्जदार यांची सदरची कृती सेवेतील कमतरता आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन फॉर्म क्र. 35 प्रमाणे गैरअर्जदाराचे नाव कमी करावे, ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्यात आला असता त्यांनी संयुक्तपणे लेखी उत्तर दाखल करुन नमूद केले की, तक्रारकर्त्यांनी वाहन खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदार यांचेकडून अर्थसहाय्य घेतल्याची बाब मान्य करुन तक्रारकर्त्याचे इतर आरोप अमान्य केले आहेत. गैरअर्जदार यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ते हे त्यांचें वडील श्री. केदारनाथ तिवारी यांच्या कर्ज प्रकरणात सहकर्जदार आहे. तक्रारकर्त्याचे कर्ज व्यवहार बघुनच, त्यांच्या वडिलांना कर्ज देण्यात आले होते व तक्रारकर्त्याचे वडीलांनी अद्यापपावेतो कर्जाची रक्कम देय व्याजासह गैरअर्जदारांकडे जमा केली नाही. तक्रारकर्त्याने त्याच्या वडीलांच्या नावाने ज्या कर्जाची उचल केली, त्याची परतफेड केली नाही, त्यामुळे सहकर्जदार या नात्याने सदर कर्जाची परतफेड करण्यास तक्रारकर्ता स्वतः आणि त्याच्या संपत्तीद्वारे परतफेड करण्यास जबाबदार आहे व त्यासंदर्भात करारावर सही करुन तक्रारकर्त्याने संमती दिली आहे. त्यामुळे आधीच्या कर्जासोबत तक्रारकर्ता सदर कर्जाची परतफेड करण्यास जबाबदार आहे. दोन्ही कर्जाची परतफेड कायद्याप्रमाणे गैरअर्जदार हे बँकिंग नियमाप्रमाणे फॉर्म नं. 35 वर सही देण्यास, तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास जबाबदार नाही. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता त्यांनी सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
3. सदर प्रकरण मंचासमोर युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर मंचाने तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद त्यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. गैरअर्जदार गैरहजर. प्रकरणात दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. प्रकरणातील एकंदर वस्तूस्थिती पाहता, निर्विवादपणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार यांचेकडून वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याची महत्वाची तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने संपूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड गैरअर्जदार यांना केल्यानंतरही गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यास त्यांची सही फॉर्म क्र. 35 वर, तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही.
5. गैरअर्जदार यांचे शपथेवरील जवाबावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याचे वडील श्री. केदारनाथ तिवारी यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून कर्ज घेतले आहे. त्यात तक्रारकर्ता सहकर्जदार आहे. तक्रारकर्त्याचे वडिलांनी घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी देय व्याजासह गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केली नाही. सहकर्जदार या नात्याने तक्रारकर्ते सदर थकबाकी देय व्याजासह परतफेड करण्यास स्वतः आणि आपल्या संपत्तीद्वारे जबाबदार आहे व तशी संमती करारनाम्यावर सही करुन तक्रारकर्त्याने दिलेली होती. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. तक्रारकर्त्याने सुरुवातीचे व सदरचे कर्जाची परतफेड कराराप्रमाणे न केल्यामुळे बँकींग नियमाप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी फॉर्म नं. 35 वर सही देण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार यांच्या सदरच्या शपथेवरील जबाबामध्ये आक्षेप न घेता केवळ निवाडा सादर केला. निवाडयातील वस्तुस्थिती व या प्रकरणातील वस्तुस्थिती वेगळी आहे. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्यास ना हरकत प्रमाणपत्र व फॉर्म नं. 35 न देऊन सेवेतील कमतरता दिली असे हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मंचाला मान्य नाही.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च आप-आपला सोसावा.