तक्रारदार : त्‍यांचे वकील श्री.पांडे यांचे मार्फत हजर.
सामनेवाले : त्‍यांचे वकील श्री.रमाकांत याचे मार्फत हजर.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*--
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
न्‍यायनिर्णय
1. सा.वाली ही वित्‍त पुरवठा करणारी बँक आहे. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून वाहन खरेदी करणेकामी वाहन कर्ज रु.5,11,000/- करारनामा दिनांक 25.1.2008 प्रमाणे प्राप्‍त केले. तक्रारदार त्‍या कर्जाचे हप्‍ते नियमितपणे फेड करीत होते असे तक्रारदार कथन करतात.
2. तक्रारदारांचे कथना प्रमाणे तक्रारदारांना ते वाहन विक्री करणे असल्‍याने त्‍यांनी सा.वाले यांचेकडे एप्रिल, 2009 मध्‍ये ना हरकत प्रमाणपत्र मागीतले. परंतु सा.वाले यांनी त्‍यास संपूर्ण कर्ज फेड झाल्‍याशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही असे सांगून नकार दिला. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना देय रक्‍कमेचा तपशिलसुध्‍दा दिला नाही. तक्रारदारांचे कथनाप्रमाणे सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांनी दुसरे कर्ज घेतले होते. व त्‍यामध्‍ये वाहन कर्जाची फेड झाली होती. तरी देखील सा.वाले हे त्‍याचे एजंट व कर्मचारी तक्रारदारांकडे पाठवून तक्रारदारांना सतत त्रास देत होते. येवढेच नव्‍हेतर सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त करण्‍याची धमकी दिली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 28.4.2009 रोजी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली व त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना देय रक्‍कमेचा तपशिल द्यावा, ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे व दरम्‍यानच्‍या काळात तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त करु नये अशी दाद मागीतली.
3. तक्रारदारांनी तक्रारी सेाबत अंतरीम मनाई हुकुमाचा अर्ज दाखल केला व त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रार प्रलंबीत असतांना तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त करु नये असा अंतरीम आदेश सा.वाले यांचे विरुध्‍द जारी करण्‍यात यावा अशी मागणी केली. त्‍या अर्जावर प्रस्‍तुत मंचाने सा.वाले यांनी आपले म्‍हणणे दाखल करावे असे आदेश दिले.
4. त्‍याप्रमाणे सा.वाले यांनी दिनांक 26.6.2009 रोजी हजर होऊन अंतरीम अर्जास म्‍हणणे दाखल केले. व त्‍यामध्‍ये असे कथन केलें की, तक्रारदारांनी वर्षे 2005 वाहन कर्ज रु.9,63,378/- सा.वाले यांचेकडून प्राप्‍त केले. व त्‍याबद्दल करारनामा दिनांक 2.9.2005 रोजी करण्‍यात आला. त्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी वाहनसुध्‍दा विकत घेतले. व वरील करारनाम्‍याप्रमाणे ते वाहन सा.वाले यांचेकडे तारण होते. त्‍यानंतर जानेवारी, 2008 मध्‍ये तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचेकडे ज्‍यादा कर्जाची मागणी केली व सा.वाले यांनी करारनामा दिनांक 25.1.2008 प्रमाणे ज्‍यादा कर्ज (Top up loan ) रु.11,71,000/- तक्रारदारांना मंजूर केले. या करारनाम्‍याप्रमाणे सुध्‍दा तक्रारदारांचे वाहनावर कर्जाचा बोजा ठेवण्‍यात आला होता. 5. सा.वाले यांच्‍या कथना प्रमाणे तक्रारदारांनी कर्जाचे मासीक हप्‍ते भरण्‍याचे टाळले व थकबाकी ठेवली व तक्रारदारांनी मासीक हप्‍त्‍याबद्दल दिलेले अनेक धनादेश वटले जावू शकले नाही. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना अनेक वेळी सूचना व विनंती केली परंतू तक्रारदार कर्जाची थकबाकी अदा करु शकले नाहीत. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी दिनांक 14.5.2009 रोजी तक्रारदारांना नोटीस देवून संपूर्ण कर्ज वसुल करण्‍याची नोटीस दिली. तरी देखील तक्रारदारांनी कर्जाची थकबाकी अदा केली नाही. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी करारनाम्‍याचे तरतदीप्रमाणे लवादाची कार्यवाही सुरु केली व श्री.बी.यू.गुप्‍ता यांची लवाद म्‍हणून नेमणूक करण्‍यात आली.
6. सा.वाले यांनी आपल्‍या अंतरीम म्‍हणण्‍याचे अर्जामध्‍ये असे कथन केलें की, तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये अनेक महत्‍वाचे मुद्दे लपवून ठेवले तसेच खोटे कथन केले. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना देय रक्‍कमेचा तपशिल पूर्वी दिलेला आहे. त्‍याच प्रमाणे तक्रारदारांना एजंट किंवा गुंड पाठवून धमकी देण्‍यात येत होती या आरोपास सा.वाले यांनी नकार दिला.
7. सा.वाले यांनी आपल्‍या अंतरीम म्‍हणण्‍याचे सोबतच त्‍यांचे वकीलांचे स्‍वाक्षरीने दिनांक 26.6.2009 रोजी एक लेखी निवेदन दाखल केले. व त्‍यामध्‍ये सा.वाले हे करारनाम्‍याप्रमाणे केवळ कायदेशीर कार्यवाही करतील असे लिहून दिले. त्‍या लेखी निवेदनावर तक्रारदारांचे वकीलांनी तक्रारदार हे लवादाकडे हजर होणार नाहीत परंतु कायदेशीर देय रक्‍कम सा.वाले यांना अदा करतील असे लेखी लिहून दिले. सा.वाले यांच्‍या त्‍या निवेदनावरुन प्रस्‍तुत मंचाने तक्रारदारांचा अंतरीम मनाई हुकुमाचा अर्ज पुढील वेगळा आदेश न करता रद्द( File) केला.
8. सा.वाले यांनी दिनांक 12.8.2009 रोजी प्रकरणामध्‍ये अर्ज दिला व त्‍यामध्‍ये लवादाची कार्यवाही चालु असल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार स्‍थगित ठेवण्‍यात यावी असे विनंती केली. त्‍याच दिवशी म्‍हणजे 12.8.2009 रोजी सा.वाले यांनी एक लेखी निवेदन दाखल केले व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, दिनांक 26.6.2009 रोजी मंचासमक्ष सा.वाले यांनी ते केवळ कायदेशीर कार्यवाही करतील असे लेखी निवेदन दिल्‍यानंतर तक्रारदारांनी समेटाचा कुठलाही प्रस्‍ताव दिला नाही अथवा थकबाकी अदा केली नाही. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदार लवादाकडे हजरही झाले नाहीत. अंतीमतः लवादानी नेमलेल्‍या रिसिव्‍हरने तक्रारदारांचे वाहन दिनांक 27.7.2009 रोजी जप्‍त केले. सा.वाले यांनी त्‍याच निवेदनाव्‍दारे असे कथन केले की, सा.वाले यांनी अंतरीम मनाई हुकुमाचे अर्जास जे म्‍हणणे दिलेले आहे तेच म्‍हणणे सा.वाले यांची कैफीयत समजण्‍यात यावी. त्‍याप्रमाणे अंतरीम अर्जास सा.वाले यांनी दाखल केलेले म्‍हणणे ही सा.वाले यांची कैफीयत म्‍हणून स्विकृत करण्‍यात आली. ते सा.वाले यांच्‍या अधिका-यांनी शपथेवर प्रमाणित केलेले आहे.
9. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांचे विरुध्‍द सा.वाले यांनी कोर्टाच्‍या आदेशाचा भंग केल्‍याबद्दल न्‍यायालयाची बेअदबी (Contempt of court) केल्‍याबद्दल कार्यवाही करावी असा अर्ज दिनांक 1.2.2010 रोजी केला. त्‍या अर्जाव्‍दारे तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत मंचास अशी विनंती केली की, सा.वाले यांनी जप्‍त केलेले तक्रारदारांचे वाहन तक्रारदारांचे ताब्‍यात देण्‍याचा हुकुम सा.वाले यांना व्‍हावा त्‍याच प्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना रु.5 लाख नुकसान भरपाई अदा करावी. अशी मागणी केली. त्‍या अर्जास सा.वाले यांनी दिनांक 5.3.2010 रोजी म्‍हणणे दाखल केले.
10. तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्‍या कैफीयतीस आपले प्रति उत्‍तराचे शपथपत्र दाखल केले. व त्‍यासोबत काही कागदपत्रे दाखल केली. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी त्‍यांच्‍या अधिका-याचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदारांनी आपले पुरावे शपथपत्र व यादीसोबत कागदपत्रे दाखल केली. दोन्‍ही बाजुंनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला व न्‍याय निर्णयाच्‍या प्रती हजर केल्‍या.
11. प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्‍तीवाद यांचे वाचन केले. व दोन्‍ही बाजुंच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. त्‍यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तर |
1 | सा.वाले यांनी दिनांक 27.7.2009 रोजी तक्रारदारांचे वाहन ताब्‍यात घेवून सा.वाले यांनी प्रस्‍तुत मंचाकडे दिनांक 26.6.2009 रोजी दिलेल्‍या लेखी निवेदनाचा भंग केला व बेकायदेशीर कृत्‍य केले. व तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली असे तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? | होय. |
2. | तक्रारदार त्‍याबद्दल नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? | होय-रु.1लाख. |
3 | अंतीम आदेश ? | तक्रार व न्‍यायालयाचे बेअदबीचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतेा. |
कारण मिमांसा
12. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्‍ये केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र व येणे बाकीचा तपशिल येवढयाच मागण्‍या केल्‍या. परंतु तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक 1.2.2010 रोजी जो न्‍यायालयाच्‍या बेअदबीचा अर्ज दाखल केला त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी वाहनाचा ताबा सा.वाले यांचेकडून परत मागीतला, नुकसान भरपाई रुपये 5 लाख मागीतली व सा.वाले यांना त्‍यांनी दिलेल्‍या लेखी निवेदनाचा भंग केल्‍याबद्दल दंड करण्‍यात यावा अशी विनंती केली. सा.वाले यांनी त्‍या अर्जास सविस्‍तर म्‍हणणे दाखल केले. तसेच शपथपत्र व कागदपत्र देखील दाखल केले. प्रस्‍तुत मंचाने दिनांक 5 मार्च,2010 रोजी सविस्‍तर आदेश पारीत करुन तक्रारदारांचा न्‍यायालयाचा बेअदबी बद्दलचा अर्ज मुळ तक्रारीसोबत सुनावणीकामी घेण्‍यात येईल असे निवेदनद केले. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी त्‍या अर्जामध्‍ये वाहनाचा ताबा मिळावा व सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई वसुल करुन मिळावी अशी दाद मागीतलेली आहे. या प्रमाणे प्रस्‍तुत मंचाचे दिनांक 5 मार्च, 2010 चे आदेशाप्रमाणे तक्रारदारांचा न्‍यायालयाचे बेअदबीबाबतचा अर्ज हा तक्रारीचाच एक भाग समजण्‍यात आला व त्‍याप्रमाणे पक्षकारांनी देखील आपली शपथपत्रे व कागदपत्रे दाखल केली व तो अंतीम सुनावणीकामी तक्रारीसोबत घेण्‍यात आला. याप्रमाणे तक्रारदारांनी मुळ तक्रारीमध्‍ये वाहनाचा ताबा मागीतला नाही अथवा नुकसान भरपाई मागीतलेली नाही. तसेच तक्रार दुरुस्‍त केलेली नाही हा मुद्दा गौण ठरतो.
13. सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्‍या अंतरीम मनाई हुकुमाचे अर्जास जे म्‍हणणे दाखल केले त्‍यामध्‍ये लवादाची नेमणूक करण्‍यात आलेली आहे. व लवादाने तक्रारदारांना नोटीस देवूनही देखील तक्रारदार लवादापुढे हजर झाले नाही असे कथन केले व लवादाने श्री.सुनील मकवाना यांची नेमणूक केल्‍याचे कथन केले. त्‍या लेखी निवेदनामधील(Pursis ) पुढील भाग महत्‍वाचा आहे.
As such, Learned Arbitrator was pleased to passed order of interim relief appointing Mr.Sunil Makawana as Receiver of the said vehicle, which is hypothecated to O.P. the receiver is appointed, still pending of arbitration proceeding. The O.P. further states that the O.P. has followed due process of law as per terms & conditions agreed by both parties under said term agreement.
वरील निवेदनामध्‍ये सा.वाले हे केवळ कायदेशीर तरतुदींचा मार्ग अवलंबून कार्यवाही करतील असे निवेदन केले होते. प्रस्‍तुत मंचाने दिनांक 26.6.2009 च्‍या रोजनाम्‍यामध्‍ये पुढील नोंद घेतली.
OP. has filed pursis in which he stated that, about the proceeding before arbitrator and further stated that OP. will not sent antisocial eliment, & will follow due procedure.
In view of undertaking given by OP. Complt. Stated that he is not pussed the application.
सा.वाले यांचे दिनांक 26.6.2009 चे लेखी निवेदन व प्रस्‍तुत मंचाचा दिनांक 26.6.2009 चा प्रकरणातील रोजनामा यांचे एकत्रित वाचन केलें असता असे दिसून येते की, सा.वाले यांनी ते कायदेशिर कार्यवाही करतील याचा अर्थ तक्रारदारांनी तसेच प्रस्‍तुत मंचाने असा घेतला होता की, दरम्‍यानचे काळात सा.वाले तक्रारदारांकडे वसुलीकामी एजंट पाठविणार नाही. तसेच तक्रारदारांचे वाहन ताब्‍यात घेण्‍यात नाही. या समजुती प्रमाणेच तक्रारदारांनी आपला मनाई हुकुमाचा अर्ज मागे घेतला. व प्रस्‍तुत मंचाने रोजनाम्‍यामध्‍ये तशी नोंद केली.
14. सा.वाले यांनी दिनांक 26.6.2009 रोजी प्रस्‍तुत मंचाकडे जे लेखी निवेदन दिले त्‍याचे विपरीत वर्तन करुन दिनांक 27.7.2009 रोजी तक्रारदारांचे वाहन ताब्‍यात घेतले. सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्‍या त्‍या अर्जास जे उत्‍तर दिले आहे त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे वाहन दिनांक 27.7.2009 रोजी ताब्‍यात घेतले ही बाब मान्‍य केली परंतु लवादाने नेमलेल्‍या रिसीव्‍हरने ती कार्यवाही केली असे कथन केले. या संदर्भात तक्रारदारांनी आपल्‍या दिनांक 1.2.2010 च्‍या अर्जासोबत तक्रारदारांनी दिंडोशी पोलीस स्‍टेशनने दिनांक 27.7.2009 रोजी तक्रारदारांचे अर्जावरुन जी एन.सी. नोंदविली त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी श्री.सुधीर मकवाना यांचेमार्फत (Receiver ) वाहन ताब्‍यात घेतले अशी नोंद आहे. त्‍या अर्जासोबत निशाणी ब येथे तक्रारदारांनी दिनांक 29.7.2009 रोजी वरिष्‍ठ पोलीस निरीक्षक, दिंडोशी पोलीस स्‍टेशन यांना जो तक्रारी अर्ज दिला त्‍याची प्रत आहे. त्‍या तक्रारी अर्जातील मजकुरावरुन असे दिसते की, तक्रारदारांनी ठाणे अंमलदार दिंडोशी पोलीस स्‍टेशन यांना सा.वाले यांनी प्रस्‍तुत मंचाकडे दिनांक 26.6.2009 रोजी जे लेखी निवेदन दिले त्‍याची प्रत दाखविली होती परंतु त्‍या लेखी निवेदनातील मजकुराचा अर्थ ठाणे अमलदारांना समजला नाही त्‍या तक्रारी अर्जामध्‍ये असेही निवेदन आहे की, श्री.सुनील मकवाना रिसिव्‍हर हे बॅकेचेच कर्मचारी होते. तक्रारदारांनी त्‍यानंतर दिनांक 14.1.2010 रोजी पोलीस आयुक्‍त यांना एक तक्रारी अर्ज पाठविला व त्‍यामध्‍ये दिनांक 27.7.2009 रोजी सा.वाले बँकेचे कर्मचारी श्री.सुनिल कमवाना व त्‍याचे साथीदारांनी तक्रारदारांचे वाहन बेकायदेशीरपणे जप्‍त केलें असे कथन केले.
15. सा.वाले यांनी आपल्‍या उत्‍तरामध्‍ये लवादाचे कार्यवाहीचा उल्‍लेख केला. व लवादाचे कार्यवाहीप्रमाणे व त्‍यातील आदेशाप्रमाणे रिसिव्‍हर श्री.मकवाना यांनी वाहन ताब्‍यात घेतले असे कथन केले. सा.वाले यांनी या संदर्भात त्‍यांचा अर्ज दिनांक 12.8.2009 सोबत लवादाचे कार्यवाहीची कागदपत्र व त्‍यातील आदेशाच्‍या प्रती हजर केलेल्‍या आहेत. त्‍या सर्वाचे प्रस्‍तुत मंचाने वाचन केले. त्‍यावरुन असे दिसते की, लवाद श्री.बी.यू.गुप्‍ता यांनी लवाद व समेटाचा कायदा 1996 चे कलम 17 प्रमाणे दिनांक 20.6.2009 रोजी रिसिव्‍हर म्‍हणून श्री.सुनिल मकवाना, सा.वाले बँकेचे उप व्‍यवस्‍थापक यांची नेमणूक केली व रिसिव्‍हर मकवाना यांना तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त करण्‍याची परवानगी दिली. सा.वाले यांनी दिंडोशी पोलीस स्‍टेशनला दिनांक 27.7.2009 रोजी जे पत्र दिले त्‍याची प्रत देखील सा.वाले यांनी हजर केलेली आहे. व त्‍यामध्‍ये लवादाचे आदेशाप्रमाणे रिसिव्‍हर या अधिकाराने सुनील मकवाना, उप व्‍यवस्‍थापक यांनी तक्रारदारांचे वाहन दिनांक 27.7.2009 रोजी सकाळी ताब्‍यात घेतले अशी नोंद आहे. थोडक्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी ही सर्व कार्यवाही रिसिव्‍हर श्री.मकवाना यांनी लवादाचे आदेशाप्रमाणे केली व या प्रमाणे ती संपूर्ण कार्यवाही कायदेशीर होती असे सा.वाले यांचे कथन आहे असे दिसून येते.
16. या उलट तक्रारदारांनी आपल्‍या न्‍यायालयाची बेअबदीचा अर्ज दिनांक 1.2.2010 चे अर्जामध्‍ये असे स्‍पष्‍ट कथन केलेले आहे की, लवादाने प्रस्‍तुत तक्रारदार जे जवादामध्‍ये सा.वाले होते त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा निवाडा दिनांक 13.8.2009 रोजी पारीत केला. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी त्‍या निवाडयास मा. उच्‍च न्‍यायालयाकडे लवाद अर्ज क्रमांक 1353/2009 व्‍दारे आव्‍हान दिले. व उच्‍च न्‍यायालयाने आपला आदेश दिनांक 28.11.2009 प्रमाणे लवादाचा एकतर्फी निवाडा रद्द केला. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या त्‍या आदेशास सा.वाले यांनी मा.उच्‍च न्‍यायालयाचे खंडपीठाकडे लवादाचे अपील क्रमांक 587/2009 व्‍दारे आव्‍हान दिले व खडपीठाने दिनांक 8.1.2010 च्‍या आदेशाव्‍दारे सा.वाले यांचे ते अपील फेटाळले. तक्रारदारांचे वकीलांनी आपल्‍या तोंडी युक्‍तीवादात असे कथन केले की , सा.वाले यांनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडे अपील दाखल केले होते परंतु सा.वाले यांनी ते परत घेतले. या प्रमाणे मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाचा दिनांक 28.11.2009 चा आदेश कायम राहीला ज्‍याव्‍दारे मा.मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने लवादाचा एकतर्फी निवाडा रद्द केला होता. येथे एक बाब नमुद करणे आवश्‍यक आहे की, लवादाने निसिव्‍हर नेमणूकीचा अंतरीम आदेश दिनांक 20.6.2009 रोजी दिला होता. व त्‍यानंतर लवादाने प्रस्‍तुत तक्रारदारांना म्‍हणजे लवादाकडील सा.वाले यांना एकतर्फा जाहीर करुन त्‍यांचे विरुध्‍द अंतीम निकाल दिनांक 13.8.2009 रोजी दिला होता. सहाजीकच लवादाचा अंतीम निकाल रद्द झाल्‍याने लवादाने दिलेले अंतरीम आदेश देखील रद्द होतात. कारण तो अंतरीम आदेश देखील प्रस्‍तुत तक्रारदारांना एकतर्फा ठरवूनच केला गेला होता. सा.वाले यांचे व्‍यवस्‍थापन श्री.सुनिल मकवाना यांनी आपले शपथपत्र दिनांक 21.4.2010 रोजी दाखल केले. व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, लवादाच्‍या कार्यवाहीमध्‍ये प्रस्‍तुत तक्रारदारांचे नांव स्मिता प्रदिप करमरकर असे नमुद करण्‍यात आलेले होते. परंतु तक्रारदार स्‍वतः चे नांव स्मिता प्रदिप कारवारकर असे कथन करतात व त्‍यांनी ‘करमरकर’ आडनांवाने आलेल्‍या नोटीसा स्विकारल्‍या नाहीत व त्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फा कार्यवाही करण्‍यात आली. कर्जाचे करारनाम्‍यामध्‍ये मात्र तक्रारदारांचे आडनांव ‘कारवारकर’ असे नमुद आहे. मा.उच्‍च न्‍यायालयाने देखील नावातील या फरकामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदारांना लवादाची नोटीस योग्‍य रितीने बजावण्‍यात आलेली नव्‍हती असा निष्‍कर्ष नोंदविल्‍याचे तक्रारदारांचे वकीलांनी कथन केले.
17. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे लवादाने पारीत केलेला रिसिव्‍हर नेमणूकीचा अंतरीम आदेश दिनांक 20.6.2009 हा लवादाचे अंतीम निवाडा दिनांक 13.8.2009 यामध्‍ये संम्‍मलीत झाला होता. जो एकतर्फा निवाडा मा.उच्‍च न्‍यायालयाने आपला आदेश दिनांक 28.11.2009 चे आदेशाने रद्द केला. याप्रमाणे लवादाचे दोन्‍ही आदेश मा.उच्‍च न्‍यायालयाने रद्द केल्‍याने त्‍या आदेशाचे अस्‍तीत्‍वच शिल्‍लक रहात नाही. यावरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त करण्‍याची कार्यवाही लवादाने नेमलेल्‍या रिसिव्‍हर मार्फत केली व ती कायदेशीर होती हे सा.वाल यांचे कथन कायद्याचे कसोटीवर टिकू शकत नाही. सा.वाले यांनी दिनांक 26.6.2009 रोजी प्रस्‍तुत मंचाकडे लेखी निवेदन लिहून दिले तेव्‍हा लवाद नेमणूकीची कार्यवाही झाली होती तसेच लवादाने दिनांक 20.6.2009 रोजी रिसिव्‍हर नेमणूकीचा अंतरीम आदेश पारीत केला होता. प्रस्‍तुत मंचाकडे दिनांक 26.6.2009 रोजी लेखी निवेदन देतानामात्र सा.वाले यांनी आपल्‍या निवेदनात रिसिव्‍हरची नेमणूक झालेली आहे असे कथन केलेले नाही. वस्‍तुतः सा.वाले यांनी दाखल केलेंल्‍या कागदपत्रावरुन लवादाने दिनांक 20.6.2009 रोजी अंतरीम आदेशाव्‍दारे रिसिव्‍हरची नेमणूक केली होती असे दिसून येते. सा.वाले हे प्रस्‍तुत मंचाकडे दिनांक 26.6.2009 रोजी लेखी निवेदन दिल्‍यानंतर रिसिव्‍हर यांना गाडी ताब्‍यात घेण्‍याची कार्यवाही करु नये अशी सूचना देवू शकले असते कारण रिसिव्‍हर हे सा.वाले यांचेच कर्मचारी होते. परंतु सा.वाले यांनी तशी सूचना रिसिव्‍हरला न देता रिसिव्‍हरकरवी दिनांक 27.7.2009 रोजी तक्रारदारांची गाडी ताब्‍यात घेतली.
18. सा.वाले यांनी आपले जे म्‍हणणे दिनांक 5.3.2010 मध्‍ये दाखल केलेले आहे त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, तक्रारदारांनी दिनांक 26.6.2009 नंतर कुठलाही तडजोडीचा प्रस्‍ताव पाठविलेला नाही. किंवा रक्‍कमही जमा केलेली नाही. परंतु प्रस्‍तुत मंचाचे दिनांक 26.6.2009 चे रोजनाम्‍यामध्‍ये या बद्दल कुठलाही उल्‍लेख नाही. त्‍यावरुन प्रस्‍तुत मंचाने तक्रारदारांना दिनांक 26.6.2009 रोजी प्रकरण समेट करुन मिटवून टाका असे आदेश दिल्‍याचे दिसून येत नाही. यावरुन सा.वाले यांच्‍या दिनांक 5.3.2010 चे म्‍हणण्‍यामधील परिच्‍छेद क्र.9 मधील कथनास पुष्‍टी मिळत नाही.
19. याप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे वाहन कुठलीही कायदेशीर कार्यवाही न करता ताब्‍यात घेतले असा निष्‍कर्ष काढावा लागतो. या कार्यवाहीव्‍दारे सा.वाले यांनी प्रस्‍तुत मंचाकडे ले लेखी निवेदन दिले त्‍याचा भंग केला असा निष्‍कर्ष काढावा लागतो. तक्रारदारांनी या संदर्भात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या सिटीकॉरप् मारुती फायनान्‍स लिमिटेड विरुध्‍द विजयालक्ष्‍मी या प्रकरणातील निवाडयाचा संदर्भ दिला व आपल्‍या लेखी युक्‍तीवादात त्‍या निवाडयातील बरेच अभिप्राय उधृत केले. त्‍या प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारांची तक्रार अशी होती की, त्‍यांनी सिटीकॉरप् कडून वाहन कर्ज घेतले होते. व कर्जदार व वित्‍त कंपनी यांचेमध्‍ये दिनांक 10.5.2003 रोजी तडजोड झाली होती व कर्जदारांनी एक रक्‍कमी रु.60,000/-वित्‍त कंपनीस द्यावे असे कबुल केले होते. त्‍या ठरावाचे विरुध्‍द वर्तन करुन वित्‍त कंपनीने दिनांक 29.5.2003 रोजी कर्जदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतले. कर्जदाराने पोलीस स्‍टेशनकडे तक्रार केली. तसेच वित्‍त कंपनीकडे बरेच हेलपाटे मारले परंतु वित्‍त कंपनीने दरम्‍यान ते वाहन विकी देखील केले. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. व वाहन परत मिळणे व नुकसान भरपाईची मागणी केली. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने आपले न्‍यायनिर्णयाचे परिच्‍छेद क्र.25 ते 28 मध्‍ये करारनाम्‍यातील तारण बोजाचा उल्‍लेख केला. व तारण कर्जावरुन वित्‍त कंपनी वाहन ताब्‍यात घेऊ शकत नाही असा निष्‍कर्ष नोंदविला. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने वाहन ताब्‍यात घेण्‍यापूर्वी वित्‍त कंपनीने काय कार्यवाही करावी हे देखील नमुद केले. अंतीमतः मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने तक्रारदारांना नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी असे आदेश वित्‍त कंपनीला दिले. तथापी वाहन पुर्वीच विक्री झाल्‍याने वाहनाचा ताबा देण्‍याचा प्रश्‍न निर्माण झाला नाही.
20. या स्‍वरुपाचा निकाल मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने मॅनेजर आय.सी.आय.सी.आय.बँक विरुध्‍द श्री.प्रकाश कौर, क्रिमीनल अपील क्रमांक 267/2007 दिनांक 26.2.2007 मध्‍ये दिलेला आहे. त्‍यामध्‍ये देखील आय.सी.आय.सी.आय. बँकेने कर्जदाराने वाहन कर्ज थकीत ठेवल्‍याने कर्जदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतले होते. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वाहन कर्जाच्‍या करारातील तारणाच्‍या अटी भारतीय रिझर्व्‍ह बँकच्‍या सूचना व त्‍या प्रकरणातील कथने याचा एकत्रित विचार करुन कर्जदाराने रु.50,000/- बँकेकडे जमा केल्‍यानंतर वाहनाचा ताबा कर्जदारांना द्यावा असा आदेश दिला होता. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने मॅगमा फायनान्‍स कर्पोरेशन लिमिटेड विरुध्‍द अशोक कुमार गुप्‍ता रिव्‍हीजन अर्ज क्रमांक 2158/2009 या प्रकरणात देखील वरील दोन्‍ही निकालांचा संदर्भ दिला व जिल्‍हा ग्राहक मंचाने व राज्‍य आयोगाने दिलेला निकाल कायम केला. त्‍यामध्‍ये देखील वित्‍त कंपनीने कर्जदाराच्‍या वाहनाचा ताबा घेतला होता व वाहन विक्री केलेले होते. ग्राहक मंचाने वित्‍त कंपनीने तक्रारदारांना रुपये 6,31,636/- नुकसान भरपाई अदा करावी असा आदेश दिलेला होता.
21. प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणात सा.वाले यांनी लवादाची कार्यवाही सुरु केली होती. परंतु त्‍यातील सर्व आदेश मा.उच्‍च न्‍यायालयाने रद्द केलेले आहेत. सबब ते आदेश अस्‍तीत्‍वात नाहीत. त्‍यातही सा.वाले यांनी प्रस्‍तुत मंचाकडे दिनांक 26.6.2009 रोजी प्रस्‍तुत मंचाकडे लेखी निवेदन देवून सा.वाले हे कायदेशीर पुर्तता करतील असे कबुल केले होते व त्‍यावर विसंबून प्रस्‍तुत मंचाने व तक्रारदाराने सा.वाले हे दरम्‍यान वाहन ताब्‍यात घेण्‍याची कार्यवाही करणार नाही यावर आश्‍वासन ठेवून तक्रारदारांनी आपला अंतरीम मनार्ह हुकुमाचा आदेश मागे घेतला. प्रस्‍तुत मंचाने दिनांक 26.6.2009 च्‍या रोजनाम्‍यामध्‍ये या सर्व बाबींचा उल्‍लेख केलेला आहे. तक्रारदारांची तक्रार प्रलंबीत असतांना व सा.वाले यांनी मंचापुढे लेखी निवेदन दिल्‍यानंतर सा.वाले यांनी रिसिव्‍हरकरवी दिनांक 27.7.2009 रोजी वाहन ताब्‍यात घेणे ही कृती म्‍हणजे मंचाला दिलेल्‍या आश्‍वासनाचा भंग होता. तसेच तक्रारदार/कर्जदार यांचे विरुध्‍द कुठलाही कायदेशीर निवाडा किंवा आदेश प्राप्‍त करुन घेण्‍याऐवजी आपल्‍या कर्मचा-यांकरवी तक्रारदारांचे वाहन ताब्‍यात घेणे ही कृती देखील बेकायदेशीर आहे.
22. सा.वाले यांनी दिनांक 26.6.2009 रोजी प्रस्‍तुत मंचाकडे जे लेखी निवेदन लिहून दिले ते युक्‍तीवादाकरीता क्षणभर बाजूला ठेवलेतरीदेखील सा.वाले यांच्‍या कृतीचे समर्थन होऊ शकत नाही. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे सा.वाले यांनी लवादाची कार्यवाही सुरु केली व त्‍यानंतर रिसिव्‍हर नेमणूकीचा अंतीम आदेश दिनांक 26.6.2009 रोजी जवादाकडून प्राप्‍त करुन घेतला. त्‍यानंतर लवादाने दिनांक 13.8.2009 रोजी प्रस्‍तुत तक्रारदारांचे विरुध्‍द एकतर्फा अंतीम निवाडा जाहीर केला. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे मा. उच्‍च न्‍यायालयाने तो निवाडा रद्द केला. यावरुन सा.वाले यांनी यांनी केलेली लवादाकडील कार्यवाही बेकायदेशीर ठरली. त्‍या बेकायदेशीर कार्यवाहीच्‍या आधारे तक्रारदारांचे वाहन जप्‍त करण्‍याची कार्यवाही देखील बेकायदेशीर ठरते.
23. त्‍यानंतर तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या दादींचा प्रश्‍न निर्माण होतो. तक्रारदारांनी मुळ तक्रारीमध्‍ये सा.वाले यांनी व्‍हेईकल हस्‍तांतरीत करण्‍यास नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी केली आहे. परंतु तक्रारदारांनी जे दुसरे कर्ज(वैयक्तिक) दिनांक 25.1.2008 रोजी घेतले त्‍यातील परिशिष्‍टामध्‍ये देखील प्रस्‍तुत वाहनाचा उल्‍लेख आहे. त्‍यातही कर्जदाराने अद्याप कर्ज पूर्णपणे देय केलेले नाही. सबब सा.वाले यांना या प्रकारचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्‍याची सक्‍ती करणे योग्‍य होणार नाही. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्‍ये दुसरी अशी मागणी केलेली आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना येणे बाकी रक्‍कमेचा तपशिल पुरवावा. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये सा.वाले यांनी दिनांक 15.7.2010 रोजी यादी सोबत संपूर्ण कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. येवढेच नव्‍हेतर आपल्‍या कैफीयतीसोबत देखील कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्‍यामध्‍ये दिनांक 25.1.2008 म्‍हणजे वैयक्तिक कर्ज घेतल्‍याचा दिनांक ते 3.6.2009 पर्यत संपर्ण व्‍यवहाराचा तपशिल असणारी तालीका दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये दिनांक 3.6.2009 रोजीच्‍या तक्रारदारांच्‍या कर्जाचे विवरणपत्र व दिनांक 7.9.2009 रोजीच्‍या तक्रारदारांच्‍या कर्जाचे विवरणपत्र असे दर्शविते की, त्‍यामध्‍ये तक्रारदारांनी द्यावयाचे हप्‍ते, तक्रारदारांनी जमा केलेल्‍या रक्‍कमा, व येणे रक्‍कमांचा तपशिल व्‍यवस्थितपणे देण्‍यात आलेला आहे. त्‍या दोन्‍ही विवरणपत्रावरुन तक्रारदारांना संपूर्ण व्‍यवहाराची कल्‍पना येऊ शकेल. त्‍या विवरणपत्राच्‍या प्रती तक्रारदारांच्‍या मागणीवरुन प्रमाणित सत्‍यप्रती तक्रारदारांना पुरविण्‍यात याव्‍यात. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडे वसुली एंजंट पाठवू नये अशी मागणी केलेली आहे. प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीतील घटणा विचारात घेता ती मागणी योग्‍य व न्‍याय ठरते.
24. तक्रारदारांनी न्‍यायालयाच्‍या बेअबदीचा दिलेला अर्ज जो दिनांक 1.2.2010 रोजी दिलेला आहे त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्‍या वाहनाचा ताबा तक्रारदारांना द्यावा अशी मागणी केलेली आहे. वरील चर्चेवरुन व निष्‍कर्षावरुन तक्रारदारांची ती मागणी योग्‍य ठरते. या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारदारांचे वाहन अडकून ठेवल्‍याने तक्रारदारांना झालेले नुकसान व अप्रतिष्‍टा,मानसिक त्रास व कुचंबणा या बद्दल नुकसान भरपाई रु.5 लाखाची मागणी केलेली आहे. सा.वाले यांनी केलेली चुक गंभीर स्‍वरुपाची निच्छितच आहे. तथापी तक्रारदारांचे वर्तन देखील निर्दोष नाही. सा.वाले यांनी दिनांक 7.9.2009 च्‍या विवरणपत्रामध्‍ये थकबाकीचा तपशिल दिलेला आहे. त्‍यातील नोंदी असे दर्शवितात की, तक्रारदारांनी दिनांक 25.6.2008 म्‍हणजे वैयक्तिक कर्ज घेतल्‍यानंतर डिसेंबर, 2008 पर्यत कर्जाचे हप्‍ते नियमितपणे दिले. परंतू त्‍यानंतर कर्ज हप्‍त्‍यामध्‍ये अनियमितता सुरु झाली. तक्रारदारांनी कर्ज हप्‍त्‍याबद्दल दिलेले धनादेश वटले नाहीत व त्‍याची संख्‍या 25 आहे. या प्रमाणे तक्रारदारांचे डिसेंबर, 2008 नंतर ते ऑगस्‍ट, 2009 या एका वर्षामध्‍ये कर्ज फेडीचे हप्‍ते बरेच थकीत ठेवले व धनादेश वटले नाहीत. त्‍याचप्रमाणे दिनांक 26.6.2009 रोजी मंचासमक्ष सा.वाले यांच्‍या लेखी निवेदनावरुन तक्रारदारांनी असे लिहून दिले होते की, तक्रारदार वैध देय रक्‍कम देण्‍यास तंयार आहेत. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे वैध देय रक्‍कम किती आहे याची चौकशी पुढील दोन आठवडयात केल्‍याचे दिसून येत नाही. त्‍यानंतर सा.वाले यांनी वाहन जप्‍त केल्‍याने ती चौकशी करण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण झाला नाही.
25. तक्रारदारांचे वरील वर्तन जरी विचारात घेतले तरी सा.वाले यांनी केलेल्‍या कृतीचे समर्थन होऊ शकत नाही. त्‍यामध्‍ये सरळ न्‍यायालयाने दिलेल्‍या आश्‍वासनाचा भंग होता तसेच मनमानी पणाने केलेली कृती करणेची वृत्‍ती दिसून येते. या परिस्थितीत आम्‍ही नुकसान भरपाईचा आकडा रुपये 1 लाख निच्छित करीत आहोत. त्‍यामध्‍ये तक्रारीच्‍या खर्चाची रक्‍कम सम्‍म्‍लीत राहील.
26. वरील चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन पुढील आदेश करण्‍यात येतो
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 334/2009 तसेच न्‍यायालयाचा बेअदबीचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येतो.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचे वाहन क्रमांक MH-02AL7004 हे तक्रारदारांना परत करावे. तक्रारदारांनी ते वाहन स्‍वतःचे खर्चाने सामनेवाले यांच्‍या ताब्‍यातून घ्‍यावे. परंतु सामनेवाले यांनी ते चालु करुन देण्‍याची (Road worthy ) करुन घ्‍यावी.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई बद्दल रुपये 1,00,000/-(रुपये एक लाख फक्‍त) अदा करावेत.
4. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडे वसुली एजंट थकीत रक्‍कम वसुल करणेकामी पाठवू नये. तथापी वसुलीची नोटीस अथवा स्‍मरणपत्रे पाठविण्‍यास हरकत नाही.
5. सामनेवाले यांना तक्रारदारांकडील येणे बाकी रक्‍कम कायदेशीर कार्यवाही करुन वसुल करण्‍याची मुभा राहील.
6. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
