द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष

            निकालपत्र

                          02/07/2014                          

      प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणार बँकेविरुद्ध सेवेतील त्रुटीसंबंधी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे.  त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.

1]    तक्रारदार क्र. 1 व 2 हे पती-पत्नी असून ते समशेरपूर, तालुका - अकोले, जिल्हा – अहमदनगर येथील रहीवासी आहेत.  त्यांनी जाबदेणार बँकेकडून डिसेंबर 2006 मध्ये जे.सी.बी. 3डी मशीन व्यवसायासाठी रक्कम रु. 15,99,840/- कर्ज घेतले होते.  सदरचे कर्ज हे 45 महिन्यांत परत करावयाचे होते.  त्यासाठी तक्रारदार क्र. 2 यांनी सिन्नर व्यापारी सह. बँक लि. सिन्नर, ठाणगांव ब्रांच, तालुका – सिन्नर, जिल्हा – नाशीक यांचे एकुण 40 धनादेश दिले होते व सदरचे चेक नियमीतपणे वटलेले आहेत.  त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांना तक्रारदारांनी 6426 ते 6477 क्रमांकाचे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, समशेरपूर शाखेचे 45 चेक्स दिले होते.  परंतु काही अपरिहार्य कारणांमुळे दि. 10/12/2007 रोजी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना सिन्नर व्यापारी बँकेचे चेक क्र. 59801 ते 59840 असे चाळीस चेक्स दिले.  त्यापैकी जाबदेणार यांनी 59833, 59835 ते 59840 असे सात चेक्स परत केले.  वास्तविक पाहता, जाबदेणार यांनी सेंट्रल बँकेचे चेक्स ताबडतोब परत करणे आवश्यक होते, परंतु ते परत न करता जाबदेणार यांनी दोन्ही बँकांचे चेक्स वसुलीसाठी पाठविले.  सिन्नर व्यापारी बँकेचे चेकपेमेंट जाबदेणार यांना मिळत होते, परंतु सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे चेक्स वसुल न होता परत येत होते.  यासंदर्भात तक्रारदार यांनी दि. 18/04/2008 रोजी जाबदेणार यांना पत्र पाठवून सदरचे चेक्स वसुलीसाठी पाठविण्यात येऊ नये, असे कळविले.  परंतु सदर पत्राची अंमलबजावणी न करता, चेक्स वटले नाहीत म्हणून तक्रारदार यांच्या कुटुंबियांवर दबाब आणणे सुरु केले व चेक्स वटत नसतील तर मशिन विकून कर्जाची परतफेड करा, असे जाबदेणारांकडून सांगण्यात आले.  त्यानंतर तक्रारदारांनी मशिन विकून कर्जाची परतफेड करण्याचा निर्णय घेतला व दि. 16/12/2008 रोजी मुदतपूर्व कर्ज परतफेड उतारा जाबदेणारांकडून प्राप्त केला.  त्यामध्ये त्यांच्या खात्यावर रक्कम रु. 50,514/- ही जादा रक्कम दंड म्हणून आकारल्याचे दिसून आले.  तक्रारदार यांनी जाबदेणारांकडे सदरच्या दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी विनंती केली. तथापी, दि. 21/01/2009 रोजी काढलेल्या खाते उतार्‍यावर रक्कम रु. 53,352/- एवढी रक्कम दंड म्हणून आकारल्याचे दिसून आले.  त्याचप्रमाणे दि. 11/02/2009 रोजी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मागितल्यामुळे रक्कम रु.5000/- दंड मागितली.  अशाप्रकारे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु.60,504/- जादा घेतलेले आहेत.  सदरची रक्कम परत मिळावी व त्यावर दंड व्याज आकारण्यात यावे, अशी विनंती तक्रारदार यांनी केलेली आहे. 

2]    या प्रकरणात जाबदेणार यांचेतर्फे हजर होवून त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल करण्यात आले.  त्यामध्ये जाबदेणार यांनी तक्रारीतील कथने नाकारलेली आहेत.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, त्यांनी कधीही तक्रारदार यांना निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली नाही व रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार व पॉलिसीनुसार व्याजाची आकारणी केलेली आहे.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, तक्रारदार यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया व सिन्नर व्यापारी बँकेचे चेक्स कर्जफेडीसाठी दिलेले होते.  तक्रारदार यांना सिन्नर व्य़ापारी बँकेचे चेक्सची रक्कम जमा होण्यास उशिर लागतो, त्यामुळे थकीत रकमेवर दंड आणि व्याज बसणार, या विषयी कल्पना देण्यात आलेली होती.  त्यामुळे तक्रारदार यांनी स्वत:हून दोन्ही बँकेचे चेक वटविण्यास टाकू शकतात, असे सांगितले होते, त्यामुळे जाबदेणार बँकेने तक्रारदार यांनी दिलेले चेक्स वटविण्यास टाकले.  त्यानंतर दि. 18/04/2008 रोजीचे तक्रारदार यांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर जाबदेणार यांनी ते वसुली विभाग व इतर विभागांना कळविले.  परंतु त्याअगोदर तक्रारदार यांनी वेळेत हप्ते न भरल्यामुळे तक्रारदार यांनी दिलेले चेक्स बँकेकडे वटण्यासाठी पाठविण्यात आले होते.  जाबदेणार यांनी चेक्स परत न केल्यामुळे कोणताही दंड आकारलेला नाही, त्याचप्रमाणे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी रक्कम रु.5,000/- दंड आकारलेला नाही.  प्रस्तुत प्रकरणात जाबदेणार यांनी कोणतीही निकृष्ट दर्जाची सेवा दिलेली नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे.

3]    दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-

कारणे 

4]    या प्रकरणातील कथनांचा विचार केला असता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून कर्ज घेतले होते व सदरचे कर्ज 45 महिन्यांमध्ये परत करावयाचे होते, याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये वाद नाही.  तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, सदरच्या कर्जफेडीसाठी त्यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया व सिन्नर व्यापारी बँकेचे प्रत्येकी 40 चेक्स जाबदेणार यांना दिलेले होते.  तक्रारदार यांनी दुसर्‍यांदा सिन्नर व्यापारी बँकेचे चेक्स देताना, त्यांनी पूर्वी दिलेले चेक्स परत का मागितले नाही, याबाबत कोणताही खुलासा केला नाही.  त्याचप्रमाणे, तक्रारदार हे बँकेस ‘स्टॉप पेमेंट’ च्या सुचना देऊ शकत होते, परंतु तशा सुचना तक्रारदार यांनी दिल्या नाहीत.  यावरुन या मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांनी सदरचे चेक्स हे कर्ज परतफेडीसाठी दिलेले होते.  तक्रारदार यांनी, जाबदेणार बँक ही पुणे येथे असून, सिन्नर व्यापारी बँक, ठाणगांव शाखा यांचे चेक्स दिले होते, जेणेकरुन सदर रक्कम वसुल होणेसाठी विलंब होईल.  अशा परिस्थितीमध्ये, विलंबामुळे जाबदेणार यांनी कर्जप्रकरणातील अटी व शर्तींप्रमाणे, व्याज आकारले.  त्यामुळे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून जादा रक्कम वसुल केली, असे सिद्ध होत नाही.  त्याचप्रमाणे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देतेवेळी जाबदेणार यांनी रक्कम रु. 5,000/- मागितली, ही बाबही तक्रारदार यांनी सिद्ध केली नाही.  तक्रारदार यांनी पहीला चेक परत आला, त्यावेळी कोणतीही तक्रार केली नाही.  यावरुनदेखील, जाबदेणार यांनी निकृष्ट दर्जाची सेवा दिली, असे मानता येणार नाही.  तक्रारदार यांच्या खाते उतार्‍याचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, जाबदेणार यांनी भरलेले चेक्स वटले नाहीत म्हणून कोणताही दंड आकारलेला नाही.  अशा परिस्थितीमध्ये, तक्रारदार यांना जाबदेणार यांचेकडून निकृष्ट दर्जाची सेवा मिळत असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे या मंचाचे मत  आहे.   वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.