मंचाचे निर्णयान्वये - श्री.रामलाल सोमाणी, अध्यक्ष //- आदेश -// (पारित दिनांक – 12/08/2010) 1. तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तुत तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारांविरुध्द दाखल केलेल्या आहे. सदर तक्रारीतील वादाचे कारण व गैरअर्जदार हे समान असल्याने मंच सदर तक्रारींमध्ये संयुक्तीक आदेश पारित करीत आहे. 2. प्रस्तुत तक्रारींमध्ये गैरअर्जदाराने प्रकरण खारीज करण्याचा अर्ज केला. सदर अर्ज मंचाने फेटाळला असल्याने गैरअर्जदाराने मा.राज्य आयोग, परीक्रमा खंडपीठ, नागपूर यांचेकडे रीव्हीजन अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्ज हा 17.02.2010 च्या आदेशांन्वये निकाली काढण्यात आले आणि म्हणून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्याकरीता विहित कालावधीपेक्षा जास्त कालावधी लागलेला आहे. 3. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अशी आहे की, त्यांनी सन 1993 मध्ये मंचामध्ये तक्रारी दाखल केलेल्या होत्या व मंचाने त्यावर दि.22.11.1994 रोजी आदेश पारित केलेला होता. या आदेशाला आव्हान देऊन गैरअर्जदारांनी मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचेकडे अपील क्र.44/95 दाखल केले होते. मा. राज्य ग्राहक आयोगाने दि.11.07.1997 रोजी आदेश पारित करुन सदर अपील खारीज केले व मंचाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला. सदर मंचाचे आदेशांन्वये गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास रक्कम व तक्रारीचा खर्च अदा केला. परंतू गाळयांमध्ये सोई सुविधा उपलब्ध करुन दिलेल्या नाहीत किंवा त्यांना विक्रीपत्रही करुन दिलेले नाही. तसेच नंतर मिस.प्रकरण क्र.52/95 मध्ये पुरसिस दाखल करुन पूर्ण व अंतिम समझोता होऊन तक्रारकर्त्यांना त्रुटीपूर्ण बांधकामाबाबत रकमा दिल्या. तसेच मा. राज्य ग्राहक आयोगासमोर शपथपत्रावर, तक्रारकर्त्यांनी गाळयाची संपूर्ण किंमत अदा केल्याचे नमूद केले. यावरुन गैरअर्जदाराने दि.28.01.1998 रोजी पाठविलेल्या पत्रामध्ये केलेली मागणी ही अयोग्य आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 नागपूर महानगरपालिकेने गैरअर्जदार क्र. 1 वर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. पाणी साचून जाते व सांडपाणी जोडणी महानगर पालिकेच्या लाईनला केलेली नसल्याने ओव्हरफ्लो होत आहे. तसेच गैरअर्जदाराने गाळयांचे विक्रीपत्रही करुन दिलेले नाही. तसेच नागपूर महानगरपालिकेसोबत झालेल्या विकासाच्या करारानुसार सोयी उपलब्ध केलेल्या नाहीत. म्हणून तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार दाखल केलेली असून उपरोक्त नमूद केलेल्या त्रुटी गैरअर्जदार क्र. 1 ने पूर्ण कराव्यात व गाळयांचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, स्टँप डयुटीचा खर्च, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. 4. सदर तक्रार मंचासमोर दाखल झाल्यानंतर मंचाने गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावला असता गैरअर्जदारांनी सदर तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. 5. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदर प्रकरणावर आक्षेप उपस्थित करुन मा.राज्य ग्राहक आयोग यांचेसमोर नमूद केल्यानुसार त्यांनी आदेशाचे पालन केले. तसेच तक्रारकर्त्यांना देणे असलेली रक्कम परत केलेली असल्याने गैरअर्जदार क्र. 1 तक्रारकर्त्यांना देणे लागत नाही. तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 तक्रारकर्त्यांना विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहेत. परंतू तक्रारकर्त्यांनीच त्यांच्याकडे थकीत असलेली रक्कम व विक्रीपत्रास लागणारे स्टॅम्प व नोंदणी शुल्क न दिल्याने विक्रीपत्र करुन देण्यात आलेले नाही. तक्रारकर्त्यांकडे इलेक्ट्रीक व इलेक्ट्रीक ट्रांसफॉर्मर चार्जेस, इलेक्ट्रीक रुम डिपॉझिट चार्जेस, गैरकृषी चार्जेस, पूर्वीचे मेंटेनंस चार्जेस इ. थकीत आहेत. गैरअर्जदार क्र. 1 ने न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सोईसुविधा न करुन दिल्याबाबत रक्कम दिलेली असल्याने तक्रारकर्त्यांनी परत त्याचा आधारावर तक्रार दाखल करणे अनुचित असल्याचे नमूद करुन विक्रीपत्रास लागणारे सर्व शुल्कांची रक्कम थकीत असल्याने विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. तक्रारकर्त्यांनी परत जुन्याच मुद्दयांवर तक्रार दाखल केलेली असल्याने व न्यायालयाने पूर्वी त्यावर दिलेल्या आदेशाचे गैरअर्जदार क्र. 1 ने पालन केल्याने मंचाला सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती केलेली आहे. 5. 6. गैरअर्जदाराने प्राथमिक आक्षेप घेतला की, मा. मंचाने या आधी दाखल तक्रार क्र.599/1992 व इतर तक्रारींमध्ये दि.24.11.1994 आदेशांन्वये सदर प्रकरणी मंचाने आपल्या आदेशात पृष्ठ क्र. 8 परीच्छेद क्र. 10 वर तक्रारीतील वादग्रस्त मुद्यावर उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकून पृष्ठ क्र. 10 वर याबद्दल स्पष्टीकरण दिलेले आहे आणि प्रस्तुत प्रकरणातील विवादित मुद्ये हे याआधीच मंचासमक्ष उपस्थित केल्या गेले आणि ते मंचाने निकाली काढले आहे, म्हणून त्याच मुद्यावर प्रस्तुत तक्रार या मंचासमक्ष चालू शकत नाही आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 चे कलम 11 ची बाधा येते आणि तक्रार गुण दोषाचा विचार न करता खारीज करावी. 6. 7. सदर प्रकरण मंचासमोर युक्तीवादाकरीता दि.08.07.2010 रोजी आले असता मंचाने तक्रारकर्ते, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकील प्रतिनीधींमार्फत ऐकला. गैरअर्जदार क्र. 3 अनुपस्थितीत. तक्रारकर्त्यांनी दि.08.06.2010 रोजी पुरसिस दाखल करुन त्यांची गैरअर्जदार क्र. 3 विरुध्द कोणतीही मागणी नाही असे नमूद केलेले आहे. तसेच सदर प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या निवाडयांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 8. गैरअर्जदाराने उपस्थित केलेला मुद्दा हा कायदेशीर आहे. मंचाने प्रकरणातील दाखल कागदपत्रांचे सुक्ष्म वाचन व अवलोकन केले असता ही बाब मंचासमोर स्पष्ट होते की, प्रस्तुत तक्रारकर्त्याने या गैरअर्जदाराविरुध्द मंचासमक्ष वर नमूद केल्याप्रमाणे 1992 मध्ये तक्रारी दाखल केल्या होत्या व त्याचा निकाल लागलेला आहे. सदर आदेशाविरुध्द कोणतेही अपील दाखल नाही. म्हणजेच मंचाचा सदर आदेश अंतिम झालेला आहे. सदर आदेशाविरुध्द मंचाने पृष्ठ क्र. 7 परीच्छेद क्र. 9 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थनेचा उहापोह केलेला आहे आणि त्याबद्दल आपले अभिप्राय दिलेले आहे. सदर तक्रारीमधील ज्या मुद्यावर निकाल देण्यात आलेला आहे, ते मुद्दे पुन्हा या मंचासमक्ष तक्रारकर्त्याने मांडलेले आहे आणि त्याबाबत गैरअर्जदाराचा आक्षेप आहे. 9. तक्रारकर्त्याने यावर नमूद केले आहे की, सदर तक्रारकर्त्यांनी मा. राज्य आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती आणि मा. राज्य आयोगाने सदर एकत्रित दाखल झालेली तक्रार पुन्हा मंचाकडे पाठवून मंचाने सदर तक्रारकर्त्याची तक्रार ही वेगवेगळया पंजीबध्द करुन घ्याव्या आणि कायदेशीररीत्या निकाली काढाव्या असे आदेशित केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने सदर आदेशाचे पालन केलेले आहे आणि म्हणून दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 11 अन्वये कोणतीही बाधा येत नाही. मंचाद्वारे सदर मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाचे सुक्ष्म वाचन केले असता तक्रारकर्त्याचे म्हणणे योग्य वाटते. परंतू 24.11.1994 चे आदेशाबाबत तक्रारकर्त्यांनी पुढे केलेला युक्तीवाद रास्त वाटत नाही. कारण एकाच मुद्यावर दोनवेळा मंचासमक्ष वेगवेगळया दाद मागता येत नाही. मा. मंचाने या आधी त्या मुद्यावर आदेश पारित केला असता त्याविरुध्द परत दाद मागता येत नाही. मंचाला गैरअर्जदाराचे म्हणणे रास्त वाटते. 10. गैरअर्जदाराने दि.24.11.1994 चे आदेशानुसार पूर्तता केलेली आहे, हेसुध्दा गैरअर्जदाराने मंचासमक्ष सिध्द केले आणि त्याबाबतही तक्रारकर्त्याला वाद नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ खालील निवाडे दाखल केलेले आहेत. 1) 2008 (4) ALJ (NOC) 825 (NCC), Goa Urban Co-operative Bank Ltd. Vs. Franklin Noronha & ors. 2) Secretary, Bhubaneshwar Development Authority Vs. Sasanta Kumar Mishra. 3) New India Assurance Company Limited Vs. R. Shrinivasan. मंचाद्वारे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या निवाडयाचे सुक्ष्म वाचन केले. परंतू मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, प्रस्तूत निवाडा प्रस्तूत प्रकरणातील मुद्यांशी जुळत नाही आणि म्हणून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले निवाडे प्रस्तूत प्रकरणाला लागू होत नाही. मंचाद्वारे या मुद्यावर 2001 (1) CLT 201 : 2000 (3) CPR 26 (NC), Nishi Harishchandra Tripathi Vs. P.L.Tiwari & ors., निवाडा तसेच मा. उत्तर प्रदेश राज्य आयोगाचा I (2009) CPJ 498, Asitkumar Pal Vs. Sahara India & ors. निवाडा तपासण्यात आला असता मंचासमक्ष ही बाब प्रामुख्याने स्पष्ट होते की, मंचासमक्ष/सक्षम न्यायालयसमक्ष जो मुद्दा या आधी गुणदोषावर निकाली काढलेला आहे, त्या मुद्यावर पुन्हा मंचासमक्ष किंवा तत्सम न्यायालयासमक्ष त्याच मुद्यावर पुन्हा तक्रार चालू शकत नाही आणि म्हणून मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, प्रस्तूत प्रकरण हे दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 11 ची(Res Judicata) बाधा येते, म्हणून प्रकरणाचे गुणदोषावर कोणतेही मत न देता प्रस्तुत प्रकरण खारीज करण्यात येते. 10. मंच येथे नमूद करते की, मंचाने कायदेशीर बाबींच्या आधारावर प्रस्तूत प्रकरण खारीज केलेले आहे. तरीही देखील गैरअर्जदार यांनी त्यांचे उत्तरात केलेल्या कथनाप्रमाणे जर तक्रारकर्त्यांनी आवश्यक बाबी व रकमेची पूर्तता केल्यास गैरअर्जदार तक्रारकर्त्यांना विक्री करुन देऊ शकतात. उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सहन करावा. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रार क्र.108/09 ते 134/09 ला दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम 11 ची (Res Judicata) बाधा येत असल्याने खारीज करण्यात येत आहे. 2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सहन करावा. 3) तक्रारकर्त्याने दाखल ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स (सदस्यांकरीता फाईल्स) घेऊन जावे. 4) सदर तक्रारींच्या आदेशाची मुळ प्रत त.क्र.108/09 ला जोडण्यात आलेली आहे व सदर आदेशाची झेरॉक्स प्रत त.क्र.109/09 ते 134/09 ला जोडण्यात येते. |