(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 21 डिसेंबर 2016)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे.  

2.    तक्रारकर्ता ह्याला स्‍वतःची उपजिवीका भागविण्‍याकरीता एक ऑटोरिक्षा विकत घेणे आवश्‍यक होते, त्‍यामुळे त्‍याचा संपर्क विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेशी आला जे ऑटोरिक्षा अॅपेचे अधिकृत विक्रेता होता.  ऑटोरिक्षा घेण्‍याकरीता त्‍याची किंमत त्‍याने रुपये 1,53,000/- सांगितले.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेकडे ऑटोरिक्षा संदर्भात कोटेशन मागितले असता, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोटेशन न देता ऑटोरिक्षाच्‍या किंमती पैकी रुपये 41,200/- रक्‍कम घेवून येण्‍यास सांगितले व उर्वरीत रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.2 मे.श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड यांचेकडून कर्ज मिळवून देण्‍याची हमी दिली.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेकडून दिनांक 6.10.2008 रोजी ऑटोरिक्षा विक्री संबंधी रुपये 41,200/- अग्रीम राशी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला देवून सहीनीशी रितसर पावती प्राप्‍त केली व विरुध्‍दपक्ष क्र.2 घेतली. 

3.    तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेशी संपर्क साधून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडे मंजूर झालेल्‍या कर्जाविषयी तसेच त्‍याचे परतफेडी विषयी माहिती विचारली असता विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी स्‍वतः विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांच्‍या कर्ज वाटपाच्‍या कर्जावर व इतर कागदावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या स्‍वाक्ष-या घेतल्‍या, परंतु संपूर्ण माहिती दिली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेशी संपर्क साधण्‍याचा प्रयत्‍न केला व त्‍याचे कार्यालयातील सक्षम अधिका-याची भेट घेवून मंजूर झालेल्‍या कर्जाविषयी व परतफेडी विषयी माहिती विचारली असता त्‍यांनी सांगितले की, प्रतिमाह रुपये 4,900/- च्‍या मासिक हप्‍त्‍याप्रमाणे कंपनीचे प्रतिनीधी श्री विजय इंगळे हे स्‍वतः आमच्‍या गांवी येवून भेट देवून प्रतिमाह मासीक किस्‍त स्विकारतील. 

4.    तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे प्रतिनीधी श्री विजय इंगळे यांनी नोव्‍हेंबर 2008 पासून प्रतिमाह रुपये 4,900/- रोख रक्‍कम घेण्‍यास सुरुवात केली.  परंतु, सतत 3 महिने नोंव्‍हेंबर ते जानेवारी प्रतिमाह रुपये 4,900/- रोख रक्‍कम स्विकारुनही त्‍याविषयी पावती तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही, त्‍यामुळे दिनांक 18.12.2009 रोजी रोख रक्‍कम रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्‍याने प्रतिनीधीला मागितली त्‍याचा क्रमांक 7613242 असा आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी डिसेंबर 2009 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने रुपये 100/- चा कोरा स्‍टॅम्‍प मागितला व  तक्रारकर्त्‍याची को-या स्‍टॅम्‍पवर स्‍वाक्षरी घेवून कार्यालय कामाकरीता आवश्‍यक आहे असे सांगितले.  त्‍यानंतर, जानेवारी 2010 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचे प्रतिनीधीकडे प्रतिमाह रुपये 4,900/- मासीक किस्‍त अदा केली.  तसेच फेब्रुवारी 2009 पासून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे प्रतिनीधी विजय इंगळे यांना मासिक किस्‍त स्विकारली, परंतु कोणतेही कारण सां‍गून रकमा स्विकारल्‍याची पावती दिली नाही व त्‍यावर उत्‍तर देत गेले की, विश्‍वास नाही कां तुम्‍हाला, असे ब-याचदा घडले व सदरची रक्‍कम देतांना श्री राजु मलोडे रा. भिवापूर, श्री बाबा काळे राह. वडद यांचेसमक्ष मी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला रकमा दिल्‍या.  सन 2010 पर्यंत कोणत्‍याही प्रकारची नोटीस विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडून प्राप्‍त झाली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या प्रतिनीधीवर विश्‍वास बसला तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेकडे जावून वाहनाचा कायदेशिर नोदंणीकृत बाबत विनंती केली व कर्जाची परतफेड मासीक हप्‍त्‍याप्रमाणे नियमितपणे चालु ठेवले.  तरी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला वाहन नोंदणीकृत करुन दिले नव्‍हते व नोंदणीकृत वाहन नसल्‍यामुळे रस्‍त्‍यावर चालविण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला अतिशय ञास सहन करावा लागला, त्‍याला आर्थिक नुकसानही होत चालले होते.  तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांचेकडे दिनांक 9.10.2009 रोजी वाहन विमाकृत केलेले होते, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी विमाकृत पॉलिसीची प्रत तक्रारकर्त्‍यास दिली नव्‍हती.  त्‍यामुळे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडे विचारपूस केली.  तक्रारकर्ता असे नमूद करतो की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांचेकडून विमाकृत पॉलिसी काढली नाही, फक्‍त टाळाटाळ केली.

5.    तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, दिनांक 24.2.2010 विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांना तक्रारकर्त्‍याला कोणतेही नोटीस न देता किंवा कोणतीही पूर्व सुचना न देता बळजबरीने तक्रारकर्त्‍याच्‍या राहत्‍या घरुन तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍ती केले व तक्रारकर्तला धाक दाखवून त्‍याच्‍या काही कागदपञांवर साक्ष-या घेतल्‍या.  सदरची कृती ही अनुचीत व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे.   त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची फसगत झालेली आहे असे वाटले त्‍याचबरोबर मासिक व आर्थिक नुकसान झाले.  तक्रारकर्त्‍याने मासिक किस्‍त देवून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे वाहन जप्‍त केले, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडे आता उपजिविका भागविण्‍याचा मोठा प्रश्‍न पडला, करीता तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे. 

  1) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून खरेदी केलेल्‍या वाहनाची अग्रीम राशी स्विकारुन नोंदणीकृत करुन दिलेले नाही, ही सेवेत ञुटी व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेले आहे असे घोषीत करावे. तसेच प्रतिनीधी श्री विजय इंगळे यांनी कायदेशिररित्‍या तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम स्विकारली हे सुध्‍दा अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीची कृती आहे, असे घोषीत करावे.

  2) विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍याचे जप्‍त केलेले वाहन सुस्थितीत तक्रारकर्त्‍याला परत करावे.   

  3) तसेच, जानेवारी 2010 पर्यंत मासिक हप्‍ते दिल्‍याबाबतचे स्विकारावे व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने सर्व कागदपञानुसार वाहन नोंदणीकृत करुन द्यावे.

  4) तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 1,00,000/- विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी तक्रारकर्त्‍यास द्यावे. 

   5)  तसेच, विरुध्‍दपक्षा क्र.1 ते 3 यांनी सेवेत ञुटी दिल्‍यामुळे व शारिरीक, मानसिक ञास दिल्‍यामुळे रुपये 50,000/- द्यावे व न्‍यायालयीन खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/-  देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

6.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांनी तक्रारीला उत्‍तर सादर करुन त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता याचा विरुध्‍दपक्ष क्र.1, 2 यांचेशी झालेला व्‍यवहाराबद्दल कोणतीही माहिती नाही.  कारण, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ही श्रीराम जनरल इंशुरन्‍स कंपनी असून दाखल दस्‍ताऐवजाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याचे नाव विमा उतरविण्‍यात आले व आर.टी.ओ. कार्यालयामध्‍ये वाहन रजिस्‍टर्ड असून त्‍याचा क्रमांक एम.एच.-40-9999 असल्‍या कारणास्‍तव दिनांक 8.10.2009 ते 7.10.2010 पर्यंत वाहनाचा विमा उतरविला आहे.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी व बनावटी आहे कारण तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः दाखल केलेल्‍या  दस्‍ताऐवजावरुन वाहनाचा विमा उतरविला होता आणि तक्रारकर्ता स्‍वतः तक्रारीत नमूद करतो की, वाहनाचा विमा हा खोटा असून त्‍याला खोटे असल्‍याबाबत घोषीत करावे अशी मागणी करतो, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.3 कडून कोणत्‍याही प्रकारची सेवेत ञुटी अथवा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येत नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार रुपये 50,000/- खर्च लावून खारीज करण्‍यात यावी.

7.    विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने वाहन विकत घेतेवेळी व कर्ज घेतेवेळी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 शी करारनामा केला होता.  त्‍या करारनाम्‍याच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे त्‍यात असे नमूद केले होते की, जर कोणत्‍याही दोन पक्षामध्‍ये कोणताही वाद निमार्ण झाल्‍यास त्‍याचे निराकरण Arbitration and Conciliation Act, 1996  च्‍या कायद्याप्रमाणे सोडविण्‍यात येईल व तसेच दोन्‍ही पक्षास ते बंधनकारक होते.  परंतु, तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.  परंतु, सदरची तक्रार चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार नाही, करीता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  तक्रारकर्ता पुढे आपल्‍या उत्‍तरात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने मासिक किस्‍त रुपये 4,900/- चा भरणा प्रतिमाह भरीत नव्‍हता, त्‍यामुळे पावती न देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही व तसेच तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड नियमितपणे केली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्ता स्‍वतःच्‍या कृतीला कारणीभूत आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही खोटी असून खारीज होण्‍यास पाञ आहे.  पुढे तक्रारकर्त्‍याने केलेले दोषारोप व प्रत्‍यारोप आपल्‍या उत्‍तरात खोडून काढले. 

8.    विरुध्‍द पक्ष क्र.4 हे आवश्‍यक पार्टी नसल्‍या कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः अर्ज करुन त्‍याला वगळण्‍याची विनंती केली, त्‍यामुळे दिनांक 24.2.2016 रोजी आदेश पारीत करुन त्‍याला सदर प्रकरणातून वगळण्‍यात आले. 

9.    तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीबरोबर 1 ते 4 दस्‍ताऐवज दाखल केले असून त्‍यात प्रामुख्‍याने खेमका मोटर्स यांचेकडे रुपये 41,200/- चा भरणा दिनांक 6.10.2008 ला दिल्‍याबाबातची पावती क्रमांक 967, तसेच दिनांक 7.2.2009 रोजी श्रीराम ट्रान्‍सपोर्ट फायनान्‍स कंपनी यांचेकडे रुपये 5,000/- चा भरणा केल्‍याबाबतची पावती क्रमांक 662775 व दिनांक 18.2.2009 रोजी रुपये 5,000/- दिल्‍याबाबतची पावती क्रमांक AA 7613242, तसेच वाहनाचा विमा दिनांक 8.10.2009 ते 7.10.2010 या कालावधीत उतरविलेल्‍या विम्‍याची प्रत दाखल केली आहे.  तसचे, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी आपल्‍या उत्‍तरा बरोबर दिनांक 31.12.2010 रोजी पारीत केलेल्‍या आरबीट्रेशन अवार्ड अभिलेखावर दाखल केलेला आहे.  तसेच, तक्रारकर्ता यांचेवर थकबाकी रक्‍कम दर्शविणारा हायर लेजर डिटेलस् दिनांक 29.9.2010 पर्यंतचा अहवाल (स्‍टेटमेंट) दाखल केलेली आहे.   

10.   तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात लेखी युक्‍तीवाद दाखल केले. तसेच दोन्‍ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ?       :           होय.

  2) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडून तक्रारकर्त्‍यास सेवेत ञुटी :           नाही.

किंवा अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब झालेला दिसून येतो

काय ?      

  3) आदेश काय ?                                         : खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

11.   तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार ही विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडून ऑटोरिक्षा विकत घेण्‍याकरीता पैशाची गरज असल्‍या कारणास्‍तव कर्ज घेतले, तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 खेमका मोटर्स हे ऑटोरिक्षा अॅपेचे ऑथोराईज डिलर आहे, त्‍यांचेकडे तक्रारकर्त्‍याने रुपये 41,200/- चा भरणा केला व ऑटोरिक्षाचे उर्वरीत रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेकडून फायनान्‍स केले.  सदरचे घेतलेले लोन रक्‍कम ही रुपये 1,18,800/- असावीकारण  कारण तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीत ऑटोरिक्षाची किंमत रुपये 1,53,000/- नमूद केले आहे.  त्‍यावर मासीक किस्‍त रुपये 4,900/- तक्रारकर्त्‍याला भरावयाची होती, ती रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे प्रतिनीधी विजय इंगळे हे तक्रारकर्त्‍याकडून प्रत्‍येक महिण्‍यात त्‍यांचे घरी जावून वसूल करीत होते, त्‍यात कित्‍येकवेळा प्रतिनीधीने मासीक किस्‍तीच्‍या पावत्‍या दिल्‍या नाहीत असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे व तक्रारकर्त्‍याने मासीक किस्‍त निय‍मीत भरुन सुध्‍दा दिनांक 24.2.2010 रोजी कोणतीही पूर्व सुचना न देता बळजबरीने तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त केले, तसेच बळजबरीने त्‍याच्‍या कागदपञांवर सह्या घेण्‍यात आल्‍या.

12.   विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकत्‍याचे आरोप व प्रत्‍यारोप खोडून काढले आहे.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 हे श्रीराम जनरल इंशुरन्‍स कंपनी लिमिटेड असून त्‍यांनी वाहनाचा विमा उतरविला व सदरचे वाहन तक्रारकर्त्‍याचे कागदपञानुसार त्‍याचे नांव आर.टी.ओ. कार्यालयात रजिस्‍टर्ड झाल्‍यामुळे त्‍याचा विमा उतरविला, परंतु तक्रारकर्ता हा वाहनाचा विमा खोटे असल्‍याबाबतचे तक्रारीत सांगत आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज व्‍हावी, असे म्‍हटलेले आहे.  तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांनी दाखल केलेल्‍या अभिलेखावरील संपूर्ण दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने वाहन कर्जाचे परतफेडीमध्‍ये पावती नुसार रुपये 10,000/- चा भरणा केलेला दिसून येतो, तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी आपल्‍या उत्‍तराबरोबर दाखल केलेल्‍या ‘हायर लेजर डिटेल’ दिनांक 29.9.2010 चे दस्‍ताऐवज अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्‍याने रुपये 4,440/-  मासीक किस्‍त प्रमाणे 13 किस्‍ती भरल्‍याचे दिसून येते, म्‍हणजेच रुपये 57,720/- चा भरणा केलेला दिसून येतो.  तसेच, Due Amount  रुपये 52,720/- नमूद आहे.  सदरच्‍या अहवालावरुन असे दिसून येते की, दिनांक 1.2.2010 पासून 29.9.2010 या दरम्‍यानच्‍या कालावधीत तक्रारकर्त्‍याने एकही मासिक किस्‍त भरलेली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी दोन्‍ही पक्षाच्‍या अटी व शर्ती प्रमाणे आरबीट्रेशनच्‍या माध्‍यमातून दावा चालविला व दिनांक 31.12.2010 रोजी अवार्ड आदेश प्राप्‍त झाला.  त्‍यामुळे, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायनिवाड्यानुसार एखाद्या प्रकरणात आरबीट्रेशनची प्रक्रीया पूर्ण होऊन अवार्ड आदेश प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍याला त्‍या आदेशाचे विरोधात अपील जिल्‍हा सञ न्‍यायालयात दाखल करुन निराकरण करावे लागते.  त्‍यामुळे सदरच्‍या मंचाचे अधिकारक्षेञात अशा पध्‍दतीचे दावे चालू शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट मत मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आहे.  सदरच्‍या प्रकरणातील परिस्थिती पाहता सदरचे प्रकरण या स्थितीत या मंचात चालू शकत नाही व तसेच तक्रारकर्त्‍याने वाहनापोटी घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड नियमितपणे केलेली नाही असे स्‍पष्‍ट दिसून येते.  करीता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे, असे मंचाला वाटते.

      सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.  

नागपूर.

दिनांक :- 21/12/2016