श्रीमती रोहिणी कुंडले, अध्यक्षा यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 15/01/2013)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्त्यातर्फे ऍड. के. आर. कुलकर्णी.
वि.प.क्र.1 30.04.2011 च्या आदेशांन्वये एकतर्फी कारवाई.
वि.प.क्र.2 07.01.2013 च्या आदेशांन्वये एकतर्फी कारवाई.
वि.प.क्र. 3 ते 8 14.02.2012 च्या आदेशांन्वये एकतर्फी कारवाई.
2. तक्रारकर्तीची तक्रार फ्लॅट खरेदी करुन मालकी संबंधाने आहे. तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्तीने वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेसोबत 12.12.1990 रोजी प्लॉट क्र. 11, रघु निवास, गोरेपेठ, नागपूर येथील 1/24 वर अविभक्त हिस्सा व हितसंबंध खरेदी करण्याचा करार केला. याच दिवशी 12.12.1990 रोजी फ्लॅट बांधकामाचा करार केला. हे दोन्ही करार रजिस्टर्ड करण्यात आले. कराराप्रमाणे तक्रारकर्तीने ठरलेली रक्कम वेळोवेळी गैरअर्जदार क्र. 2 बिल्डर यांना दिली. तशा पावत्या रेकॉर्डवर आहेत. या फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर 15.02.1994 रोजी वि.प.क्र. 2 बिल्डर यांनी फ्लॅटचा ताबा तक्रारकर्तीला दिला आणि त्याचे रजिस्टर्ड विक्रीपत्र लवकरात लवकर करुन देण्याची जबाबदारी घेतली.
3. तक्रारकर्ती म्हणते की, ताबापत्रामध्ये त्यांचे अंडरटेकिंग वि.प.क्र. 2 यांनी लिहून दिले आहे. विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी तक्रारकर्तीने वि.प.क्र.2 यांना अनेकवेळा तोंडी विनंती केली. परंतू त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून 29.06.2010 रोजी वि.प.क्र.1 व 2 कंपनी आणि बिल्डर यांना नोटीस देऊन विक्रीपत्र करुन देण्याची विनंती केली. ही नोटीस मिळाल्यानंतर 15.07.2007 रोजी तक्रारकर्ती, तिचे वकील, तक्रारकर्तीचे पती यांची आपसात बैठक झाली आणि वि.प.क्र. 2 यांनी विक्रीपत्र करुन देण्याचे मान्य केले. परंतू तरीही विक्रीपत्र करुन न दिल्याने मंचामध्ये तक्रार दाखल केली आहे.
4. तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की, वि.प.क्र. 2 यांनी 1994 मधेच विक्रीपत्र करुन दिले असते तर, तिला कर्ज घेता आले असते. सरकारी कागदपत्रात नावही नोंदविता आले असते आणि त्यावेळी स्टँप ड्युटी कमी लागली असती. आज हा सगळा वाढीव खर्च तक्रारकर्तीला सहन करावा लागणार आहे, ह्याची सर्वस्वी जबाबदारी वि.प.क्र. 1 व 2 यांची आहे. म्हणून ते विक्रीपत्रासोबत नुकसान भरपाई देण्यासही बाध्य ठरते असे तक्रारकर्ती म्हणते.
5. तक्रारकर्ती वि.प.क्र. 1 व 2 ची ग्राहक आहे. तक्रारीस कारण अजूनही विक्रीपत्र करुन न दिल्याने सतत घडत आहे. म्हणून तक्रार मुदतीत आहे आणि या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येते. तक्रारकर्तीची प्रार्थना खालीलप्रमाणे.
1) वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी प्लॉट क्र. 11 वरील ‘रघु निवास’ इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्र. डब्ल्यू – 6 यांचे विक्रीपत्र करुन द्यावे.
2) तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रु.1,52,500/- द्यावे.
3) तक्रारीचा खर्च द्यावा.
तक्रारीसोबत एकूण 19 दस्त तक्रारकर्तीने जोडले आहे.
6. दि.25.07.2011 रोजी तक्रारकर्तीने वि.प. म्हणून क्र. 3 ते 8 वरील सर्वांना या तक्रारीमध्ये दुरुस्ती अर्जाद्वारे जोडण्याचा अर्ज दिला. हा अर्ज मंचाने मंजूर केला. त्यानुसार वि.प. क्र. 3 ते 8 म्हणून त्यांना तक्रारीत जोडण्यात आले.
7. नव्याने जोडलेल्या वि.प.ने नोटीसेस पाठविण्यात आल्या. आधीचे वि.प.क्र. 1 व 2, तसेच नव्याने जोडलेल्या वि.प.क्र. 3 ते 8 यांचेपैकी कोणीही नोटीस मिळाल्यानंतर मंचासमोर हजर झाले नाही. त्यांनी उत्तर दाखल केले नाही. नव्याने जोडलेल्या वि.प.विरुध्द सुध्दा तक्रारकर्तीने विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार वि.प.क्र. 3 ते 8 हे जमिनीचे मूळ मालक होते. वि.प.क्र. 1 व 2 अनुक्रमे कंपनी व बिल्डर यांनी जमिन खरेदी करुन ती विकसित केली व बांधकाम केले. म्हणून वि.प.क्र. 1 ते 8 विक्रीपत्र करुन देण्यास, तसेच नुकसान भरपाई देण्यास बाध्य ठरतात असे तक्रारकर्ती म्हणते.
8. वि.प.क्र. 1 व 2 तर्फे त्यांचे वकील यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी दस्तची मागणी करणारा अर्ज रेकॉर्डवर आहे. परंतू या तारखेनंतर वि.प.क्र. 1 व 2 तर्फे वकिल किंवा कोणीही उपस्थित झालेला नाही. वि.प.क्र. 1 यांनी त्यांचेविरुध्द 30.04.2011 रोजी पारित झालेला एकतर्फी आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज केला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीची तक्रार विचारात घेऊन हे मंच निरीक्षणे व निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविते.
9. 12.12.1990 रोजीची तक्रारकर्ती व वि.प.क्र. 1 बांधकाम कंपनी व वि.प.क्र. 2 बिल्डर यांच्यातील दोन करार तपासले. त्यानुसार बांधकाम पूर्ण करुन विक्री करुन देण्याची जबाबदारी वि.प.क्र.2 यांची आहे असा निष्कर्ष निघतो. वि.प.क्र. 1 व 2 बांधकांम पूर्ण करुन तक्रारकर्तीला फ्लॅटचा ताबा 15.02.1994 रोजी दिल्याचे त्याचे पत्र रेकॉर्डवर आहे. या पत्रामध्ये सुध्दा, “We undertake the responsibility to get the sale deed executed in your favour at the earliest.” असे शब्द आहेत. यावरुनही विक्रीपत्र करुन देण्याची वि.प.क्र. 1 व 2 ची जबाबदारी निश्चितच होते. परंतू त्यानंतर प्रत्यक्षात वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. सबब हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
2) वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला उपरोक्त वर्णनाचाच्या फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे.
3) विक्रीपत्रासाठी येणारा खर्च तक्रारकर्तीने वहन करावा.
4) तक्रारकर्तीला झालेला मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला द्यावी.
5) तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5,000/- वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला द्यावे.
6) वि.प. क्र. 3 ते 8 हे मूळ मालक आहेत. त्यांच्याशी तक्रारकर्तीचा कोणताही प्रत्यक्ष संबंध किंवा व्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती प्रती त्यांच्या सेवेत त्रुटी आहे असे म्हणता येणार नाही. सबब नविन जोडलेल्या वि.प.क्र 3 ते 8 यांना या तक्रारीतून वगळण्यात येते.
7) वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.