(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 04/01/2020)
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत हा दरखास्त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक RBT/CC/12/104 मध्‍ये दिनांक 06.02.2017 रोजी मंचाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दाखल केला आहे.
2. सदर प्रकरणात मंचाने अर्जदारांची (तक्रारकर्ता व तक्रारकर्ती ) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यानुसार, गैरअर्जदारांनी (विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 कालिंदी इन्फ्रास्ट्रक्चर) व वि.प. 2 श्री मनोज इंद्रवन ओझा (मयत), वि.प. 3, श्री निलेश प्रफुल्लभाई पटेल, वि.प. 4, श्री राजेश प्रफुल्लभाई पटेल, वि.प. 5, श्री चंद्रकांत जसभाई पटेल) आदेश प्राप्त झाल्‍यापासून 30 दिवसात मंचाच्या खालील आदेशाची पूर्तता वैयक्तिक आणि सयुंक्तिकरित्या करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
(1) तक्रारदार श्री राजीव पांडुरंग मोकाशे आणि सौ. रचना राजीव मोकाशे यांची विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मे. कालिंदा इन्फ्रास्ट्रक्चर, राजनगर, नागपूर-13 या फर्म तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) मनोज इंद्रवदन ओझा, विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) निलेश प्रफुल्लभाई पटेल, विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) राजेश प्रफुल्लभाई पटेल आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-7) चंद्रकांत जसभाई पटेल यांचे विरुध्‍द “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या” (Jointly & Severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2), विरुध्‍दपक्ष क्रं-3), विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-7) यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांचे नावे दिनांक-01/02/2006 रोजीचे करारा प्रमाणे मौजा महादुला, तहसिल कामठी, जिल्‍हा नागपूर येथील खसरा क्रं-110 (जुना), 110/1, 110/2, 110/3 (नविन), पटवारी हलका क्रं-13-ए या जमीनीवर उभारण्‍यात येणा-या प्रस्‍तावित डयुप्‍लेक्‍स क्रं 33, एकूण क्षेत्रफळ-1495 चे करारा प्रमाणे बांधकाम करुन नोंदणीकृत विक्रिपत्र तक्रारदारां कडून करारा नुसार हिशोबा प्रमाणे उर्वरीत घेणे असलेली रक्कम प्राप्त करुन विक्रीपत्र नोंदवून देऊन व मोजमाप करुन ताबापत्र द्दावे
(03) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2),विरुध्‍दपक्ष क्रं-3), विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-7) यांना निकालपत्रातील नमुद मुद्दा क्रं-(02) प्रमाणे डयुप्‍लेक्‍सचे विक्रीपत्र तक्रारदारांचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्‍यास या निकालपत्रातील “परिशिष्‍ट- अ” मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे तक्रारदारां कडून विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) फर्मला रकमा मिळाल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम उभय तक्रारदारांना परत करावी.
(04) उभय तक्रारदारांना विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2, विरुध्‍दपक्ष क्रं-3), विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-7) यांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2, विरुध्‍दपक्ष क्रं-3), विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-7) यांनी तक्रारदारांना द्दावेत.
(07) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2, विरुध्‍दपक्ष क्रं-3), विरुध्‍दपक्ष क्रं-4) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-7) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
3. मंचाच्या आदेशानंतर दि.15.12.2017 रोजी अर्जदारांनी गैरअर्जदारांस आदेशाचे पालन करण्यासाठी नोटीस आणि आदेशाची प्रत रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारे पाठविली. सदर नोटीस ‘unclaimed’या पोस्टाच्या शेर्‍यासह परत आल्या. गैरअर्जदारांनी मंचाचे आदेशाचे पालन करण्यास मुद्दाम टाळाटाळ व आदेशाची अवमानना केली आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार शिक्षेस पात्र असल्याचे नमूद करून प्रस्तुत दरखास्त अर्ज दि.12.02.2018 रोजी सादर केला. प्रकरण प्रलंबित असताना गैरअर्जदार, वि.प. 2 श्री मनोज इंद्रवन ओझा, यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांचे नाव कारवाईतून वगळण्यात आले. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदारास 3 ते 5 यांना समन्‍स/वॉरेंट मिळाल्‍यानंतर ते मंचासमक्ष हजर झाले. दि. 10.04.2019 रोजी त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत गुन्‍ह्याचे विवरण समजावून सांगण्‍यात आले. गैरअर्जदारांनी गुन्‍हा नाकबुल केला.
4. गैरअर्जदारांनी त्यांना दिलेल्या संधी नुसार दि.07.12.2019 रोजी आदेशाचे पालन न करण्याबाबत त्यांचे सामायिक लेखी बयाण सादर केले. गैरअर्जदारांनी आदेशाचा अवमान अमान्‍य करीत ग्रा.सं. कायदा, कलम 27 अंतर्गत कारवाईसाठी जबाबदार नसल्याचे निवेदन दिले. मंचासमोरील प्रकरणाची नोटिस मिळाली नसल्याचे नमूद करीत मंचाने दि 06.02.2017 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची माहिती नसल्याचे निवेदन दिले. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी उपस्थित झाल्यानंतरच आदेशाची माहिती मिळाल्याचे निवेदन दिले. गैरअर्जदारांनी मंचाच्या आदेशानुसार बंगलो क्र. 33 चे विक्रीपत्र करून देणे शक्य नसल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची तयारी दर्शविली पण रक्कम जास्त असल्याने 2 महिन्यांची मुदत मिळण्याची विनंती केली. गैरअर्जदाराने जाणीवपूर्वक आदेशाचे उल्लंघन केले नसल्याचे नमूद करीत ग्रा.सं.कायदा कलम 27 अंतर्गत कारवाईसाठी जबाबदार नसल्याचे निवेदन दिले.
5. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षाचे म्‍हणणे ऐकुन घेतल्‍यानंतर मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) गैरअर्जदारांनी त्‍यांचेविरुध्‍द झालेल्‍या मंचाचे आदेशाचे
जाणीवपूर्वक अनुपालन केले नाही काय ? होय.
2) मंचाचे आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे गैरअर्जदार
हे कलम 27 अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 :-
6. अर्जदारांनी दरखास्त अर्जाचे समर्थनार्थ सादर केलेल्या दस्तऐवज 2, अर्जदाराने गैरअर्जदारास आदेशाचे पालन करण्यासाठी नोटीस आणि आदेशाची प्रत पाठविल्याचे दिसते पण सदर नोटिस ‘unclaimed’ शेर्‍यासह परत आल्याचे स्पष्ट होते. ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत अशी नोटिस देण्याचे बंधन अर्जदारावर नाही. तक्रारीत गैरअर्जदारांविरुद्ध जरी एकतर्फा कारवाई झाली असली तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी दि 14.08.2018 रोजी मंचासमोर उपस्थित झाल्यानंतर मंचाने दि 06.02.2017 रोजी मूळ तक्रारीत पारित केलेल्या आदेशाची त्यांना पूर्ण माहिती मिळाली होती. त्यामुळे गैरअर्जदारांची आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी असून देखील त्यांनी पार पाडल्याचे दिसत नाही. दरखास्त प्रकरणी मंचासमोर उपस्थित झाल्यानंतर देखील आदेशाचे पालन करण्‍यासंबंधी कुठलीही कारवाई गैरअर्जदाराने केली नसल्याचे स्पष्ट दिसते.
7. गैरअर्जदारांनी त्यांना दिलेल्या संधीनुसार दि.07.12.2019 रोजी सादर केलेल्या सामायिक लेखी बयाणाचे निरीक्षण केले असता मंचाने गैरअर्जदारांविरुद्ध एकतर्फा कारवाई अंतर्गत दि 06.02.2017 रोजी अंतिम आदेश पारित केल्याने आदेशाची माहिती नसल्याचे गैरअर्जदारांचे निवेदन खरे दिसत असले तरी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी दि 14.08.2018 रोजी मंचासमोर उपस्थित झाल्यानंतर गैरअर्जदारांस आदेशाची पूर्ण माहिती मिळाल्याचे स्पष्ट होते. आदेशाची पूर्तता 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश असूनही त्यानंतर दि 07.12.2019 रोजी लेखी बयाण सादर करेपर्यन्त (जवळपास 16 महीने) गैरअर्जदारांनी आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी कुठलीही पावले उचलल्याचे किंवा कुठलेच मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिल्याचे दिसत नाही. मंचाच्या प्रथम आदेशानुसार बंगलो क्र. 33 चे विक्रीपत्र करून देणे शक्य नसल्याचे निवेदन दिले पण त्यासाठी कुठलाही मान्य करण्यायोग्य दस्तऐवज/निवेदन सादर केले नाही त्यामुळे सदर निवेदन देखील सहजपणे स्वीकारता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत करण्यासाठी रक्कम जास्त असल्याचे कारण देत आणखी 2 महिन्यांची मुदत मिळण्याची विनंती केली पण गैरअर्जदारांची वर्तणूक अविश्वसनीय असल्याने सदर मागणी फेटाळण्यायोग्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सर्व उपलब्ध दस्तऐवजांचा व गैरअर्जदारांचा दरखास्त प्रकरणी असलेल्या वर्तणूकीचा विचार करता गैरअर्जदारांचे निवेदन फेटाळण्यात येते. अर्जदाराने आदेशाचे पालन करण्याची गैरअर्जदारांस संधी दिली होती पण त्याचे पालन न केल्यामुळे गैरअर्जदार ग्रा.सं.कायदा कलम 27 अंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरतात. गैरअर्जदारांने मंचाच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केले नसल्याने मंचाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाचे पालन दिलेल्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. प्रस्तुत प्रकरणात मंचाने मा राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली व मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पारित केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यावर भिस्त ठेवली.
a) मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या खालील 2 निवाड्यात ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरणात मंचाने करावयाच्या संक्षिप्त (Summary) कार्यपद्धती बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्देशित कार्यपद्धती अवलंबून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन (Principle of Natural justice) करत गैरअर्जदारास त्याचा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली.
(Dr Ravi Marathe & Ors Vs Balasaheb Hindurao Patil, Partner, Dudhsakhar Developers, Revision Petition No RP/18/62, decided on dtd 22.03.2019).
(Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019.
b) मा राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांच्या निवाड्यात आदेशाचे पालन न झाल्यास अतिरिक्त दंडात्मक व्याज, नुकसान भरपाई व खर्च याबाबत प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार आयोगातर्फे निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत. (Emmar MGF Lan Ltd Vs Govind Paul, RA /310/2018, decided on dtd 04.09.2018.
मा सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक फौजदारी प्रकरणात, विशेष करून पांढरपेश्या गुन्हेगारासंबंधित प्रकरणात, बाधित व्यक्तिला सीआरपीसी 357 चा वापर करून पुरेशी नुकसानभरपाई व खर्च देण्यासंबंधी कोर्टाची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षणे नोंदवून स्पष्ट निर्देश दिल्याचे दिसते.
‘Section 357 CrPC confers a duty on the court to apply its mind to the question of compensation in every criminal case. It necessarily follows that the court must disclose that it has applied its mind to this question in every criminal case.’
9. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदारांनी अर्जदारांकडून रु.9,50,000/- दि.22.05.2006 पूर्वी स्वीकारले आहेत व त्याचा वापर आजतागायत करीत आहे. गैरअर्जदाराचा उद्देश्‍य हा संबधित गरजवंत ग्राहकांना डुप्लेक्स बंगलोचे आमीष दाखवून पैसे जमा करणे व नंतर त्यासंदर्भात कुठलीही पुढील कार्यवाही न करता पैसे कमविण्याचा/वापरण्याचा असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. दि. 06.02.2017 रोजी मंचाचा आदेश झाल्यानंतर व दरखास्त प्रकरणी दि. 14.08.2018 रोजी उपस्थित झाल्यानंतर जवळपास 16 महीने पर्यंत आदेशाची पूर्तता करण्याची कुठलीही कृती केली नाही त्यामुळे अर्जदाराने दरखास्त दाखल केली नसती तर गैरअर्जदारांनी आदेशाची पूर्तता केली असती असे त्याच्या कुठल्याही कृतीतून दिसत नाही. मा. राष्ट्रीय आयोगाने अनेक निर्णयात नोंदविले आहे की, मंचाच्या आदेशाचे अनुपालन दिलेल्या मुदतीत न करणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाची जवळपास 16 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी जाणीवपूर्वक अवहेलना केली असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 27 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी ठरतात व शिक्षेस पात्र ठरतात त्यामुळे वर नमुद केलेल्या मुद्दा क्र.1 व 2 बद्दल नोंदविलेला निष्‍कर्षाव्‍दारे सर्व गैरअर्जदारांनी आदेशाचे हेतुपूरस्सर अनुपालन केले नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे कलम 27 अंतर्गत शिक्षेस पात्र असल्याचे ‘होकारार्थी’ निष्‍कर्ष नोंदविण्‍यात येतात.
मुद्दा क्रमांक 3 :- (अंतिम आदेशानुसार)
10. गैरअर्जदार क्र.1 मे. कालिदी इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म तर्फे सर्व गैरअर्जदारां विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत गुन्‍हा सिध्‍द झाल्याने दोषी ठरतात व शिक्षेस पात्र आहेत.
11. गैरअर्जदार क्र. 3. श्री निलेश प्रफुल्लभाई पटेल, गैरअर्जदार क्र. 4. श्री राजेश प्रफुल्लभाई पटेल, गैरअर्जदार क्र. 5. श्री चंद्रकांत जसभाई पटेल, आरोपीला शिक्षा देण्यापूर्वी शिक्षेसंबंधी निवेदन देण्याची संधी देण्‍यांत आली. सर्व आरोपीने यांनी सांगितले की, आम्‍ही तडजोडीकरीता तयार होतो पण तक्रारकर्त्‍याशी तसा सजझोता झाला नाही त्यामुळे आदेशाची पुर्तता करण्‍यांत आली नाही या सर्व बाबींचा विचार करुन आम्‍हाला केवळ दंडाची शिक्षा देण्याची विनंती केली. एकंदरीत वस्‍तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता, मंचाचे आदेशाचे अनुपालन न करण्यासाठी आरोपीने कुठलेही समर्थनीय कारण मंचासमोर दिलेले नाही. मंचाच्या रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाचा जरी विचार केला तरी देखील आजपर्यंत जवळपास रु 25 लाख पेक्षा जास्त रक्कम गैरअर्जदारांतर्फे अर्जदारास देय ठरते. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदारांनी वर्तणुक अत्‍यंत आक्षेपार्ह असुन त्यांनी मंचाच्या आदेशाची हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. त्यावरून गैरअर्जदारांनी सामान्य अर्जदाराशी कशा तर्‍हेने वागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते. गैरअर्जदारांची एकंदरीत वर्तणूक पाहता सर्व गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/ दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. अश्या प्रकारच्या गैरअर्जदारांना कुठलीही सहानुभूती न दाखवता केवळ दंडाची शिक्षा न देता ग्रा. सं. कायद्यातील तरतुदींनुसार जरब बसेल अशी तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची गरज असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे भविष्यात गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे अश्या प्रकारची ग्राहकाची फसवणूक व मंचाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. त्यामुळे तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल.
12. वरील सर्व परिस्थिती व निवाड्यांचा विचार करता, प्रस्तुत प्रकरणी देखील पांढरपेशा गुन्हेगार (White Collared Criminal) असलेल्या गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता जाणीवपूर्वक निर्देशित वेळेत केली नसल्याने अर्जदारास प्रस्तुत दरखास्त दाखल करावी लागली. अर्जदारास विनाकारण मानसिक/शारीरिक त्रास व दरखास्त प्रकरणी खर्च सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट होते. सीआरपीसीच्या सर्व तरतुदी ग्रा.सं.का.1986 कलम 27 अंतर्गत दरखास्त निवारणासाठी लागू नसल्या तरी ग्राहकांचे सरंक्षण करण्याचा ग्रा.सं.कायद्याचा मूळ उद्देश लक्षात घेता गैरअर्जदारांच्या कृतीमुळे बाधित झालेले तक्रारकर्ते दरखास्त कारवाईचा खर्च मिळण्यास निश्चितच पात्र ठरतात. त्यामुळे वरील निवाड्यातील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत अर्जदाराला दरखास्त दाखल करावी लागल्याने दरखास्त खर्चापोटी रक्कम प्रत्येकी रुपये 5000/- देण्यासाठी तिन्ही गैरअर्जदारास आदेशीत करणे न्यायोचित असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
13. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019 या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवणात येते. त्यानुसार आरोपीने कारावासात असताना आदेशाची पूर्तता केली तर त्याची मुक्तता करण्याचे सशर्त आदेश व्यापक न्यायाच्या दृष्टीने मंचातर्फे दिले जाऊ शकतात.
In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra
14. प्रस्तुत प्रकरणात तिन्ही गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याने व ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 27 अंतर्गत तिन्ही गैरअर्जदार दोषी असल्याने पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतात.
- // अंतिम आदेश // -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 खाली कलम 27 अंतर्गत दरखास्त अर्ज मंजुर करण्यात येतो.
- प्रस्तुत दरखास्त (E.A./18/28 in RBT/CC/12/104) प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदार क्र. 3 श्री निलेश प्रफुल्लभाई पटेल, गैरअर्जदार क्र. 4 श्री राजेश प्रफुल्लभाई पटेल, गैरअर्जदार क्र. 5, श्री चंद्रकांत जसभाई पटेल, यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 खाली दोषी ठरविण्‍यात येऊन त्यांना प्रत्येकी 3 (तीन) वर्षाची साध्‍या कारावासाची (Simple Imprisonment) शिक्षा आणि प्रत्येकी रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) दंड ठोठावण्‍यात येतो. दंडाची रक्कम न भरल्‍यास एक महिन्‍याच्‍या अतिरिक्त साध्‍या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
- गैरअर्जदारांनी कारावासाच्या मुदतीच्या आत आदेशाची पूर्तता केल्यास गैरअर्जदारांना कारावासातून मुक्त करण्यात यावे पण गैरअर्जदार दंडाच्या शिक्षेतून सूट मिळण्यास पात्र ठरणार नाहीत.
(4) गैरअर्जदार क्र. 3, 4 व 5 ने दरखास्त प्रकरणी भरलेल्‍या दंडाच्या रकमेतून प्रत्येकी रु.5000/- असे एकूण रु.15,000/- अर्जदारास (दोन्‍ही अर्जदार मिळून एकत्रीत) दरखास्त खर्च म्हणून देण्यात यावे.
(5) गैरअर्जदार क्र. 3 श्री निलेश प्रफुल्लभाई पटेल, गैरअर्जदार क्र. 4 श्री राजेश प्रफुल्लभाई पटेल, गैरअर्जदार क्र. 5, श्री चंद्रकांत जसभाई पटेल, यांनी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणामध्‍ये सादर केलेले बेल बॉन्‍डस/बंधपत्र या आदेशान्‍वये निरस्‍त करण्यात येतात.
(6) प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाची नोंद सर्व पक्षकार व त्यांचे अधिवक्‍ता यांनी घ्‍यावी.
(7) आदेशाची प्रत दोन्‍ही पक्षकारांना विना शुल्‍क ताबडतोब देण्यात यावी.
