(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 17/12/2011)
1. प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 5 विरुध्‍द मंचात दि. 23.08.2010 रोजी दाखल करुन मागणी केली आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.5 यांचेकडून घेतलेली रक्‍कम रु.9,50,000/- व्‍याजासह विरुध्‍द पक्ष क्र.5 यांना परत द्यावी, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांचेकडे जमा केलेली रक्‍कम रु.50,000/’- 18% व्‍याजासह परत करावी, बँकेकडून कर्ज घेण्‍याकरीता भरलेली प्रोसेडिंग फी व इतर खर्च असे एकूण रु.50,000/- तक्रारकर्त्‍याला द्यावे, तसेच स्‍टँम्‍प डयुटी वकील खर्च इत्‍यादी साठी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 तर्फे रु.50,000/- ची मागणी केली, विरुध्‍द पक्ष क्र.5 यांनी तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द डी.आर.टी. मध्‍ये केस चालविण्‍याकरता लावलेला खर्च रु.25,000/- विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी द्यावा, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.5 कडे जमा केलेली रक्‍कम रु.10,900/- तक्रारकर्त्‍यास 18% व्‍याजासह द्यावी. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 5 च्‍या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीमुळे झालेल्‍या मानसिक आर्थीक शारीरिक त्रासाकरीता रु.5,00,000/- तकारीचा खर्च म्‍हणून रु.25,000/- ची मागणी केली आहे.
तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालिल प्रमाणे...
2. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ही नोंदणीकृत भागीदारी संस्‍था असुन विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 4 हे भागीदार आहेत व विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ही अर्थ पुरवठा करणारी राष्‍ट्रीयकृत बँक आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 हे जमीन विकत घेऊन त्यावर प्‍लॉट पाडणे घरांचे बांधकाम करुन ग्राहकांकडून मोबदला घेऊन विकणे इत्‍यादी सेवा देतात व तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 5 चा ग्राहक आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 मौजा महादुला, त. कामठी लि. नागपूर खसरा क्र.110 (जुना ) 110/1,2,3 (नवीन) यांचे क्षेत्रफळ 39100 चौ. मीटर असुन सदर शेत जमीन विकसीत करुन त्यावर प्‍लॉट पाडून प्‍लॉट क्र.34 व त्यावरील बंगल्‍याचे बांधकामासह रु.11,80,000/- ला खरेदी करण्‍याचा नोंदणीकृत करारनामा करते वेळी तक्रारकर्त्‍याने रु.50,000/- दिले व त्‍याकरीता स्‍टॅम्‍प डयुटी रु.23,600/- व इतर खर्च तक्रारकर्त्‍याने केला.
3. करारनाम्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना जागेसह बंगल्‍याचा उर्वरित मोबदला देण्‍याकरता विरुध्‍द पक्ष क्र.5 बँकेकडून कर्ज घेऊन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना वेळोवेळी दिला, सदर्रहू करारनाम्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी बंगल्‍याचे पूर्ण बांधकाम करुन तक्रारकर्त्‍यास जुन 2007 पर्यंत म्‍हणजे 18 महिन्‍यात ताबा देण्‍याचे कबुल केले होते.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 बँकेने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी केलेल्‍या बांधकामाची चौकशी न करता व दस्‍तावेजांची शहानिशा न करता रु.9,50,000/- वेळोवेळी परस्‍पर कर्जाच्‍या रकमेचे धनादेश विरुध्‍द पक्षास दिले होते, ही विरुध्‍द पक्ष क्र.5 च्‍या सेवेतील त्रुटी आहे कारण विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 ने विरुध्‍द पक्ष क्र. 5 शी संगणमत केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने आधीच सह्या घेऊन ठेवल्‍या होत्‍या. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 याना तक्रारकर्त्‍या मार्फत रु.10,00,000/- मिळाल्‍यानंतरही करारनाम्‍यानुसार वेळेत तक्रारकर्त्‍यास कब्‍जा दिला नाही व विनंतीस धुडकाऊन लावले ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे असे म्‍हटले. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍यास उपरोक्‍त बंगल्‍याचा ताबा मिळाला नाही व त्‍याचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करण्‍यांत आले नाही ही विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील त्रुटी आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 च्‍या ग्राहक सेवेतील त्रुटीमुळे व गैरकायदेशिरकृतिमुळे तक्रारकर्ता कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची परतफेड करु शकला नाही. उलटपक्षी विरुध्‍द पक्ष क्र. 5 यांनी डी.आर.टी येथे अर्ज करुन तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द वसुलीचा आदेश पारित केला. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला व आर्थीक चणचण सहन करावी लागत आहे.
5. तक्रारकर्त्‍याने आपल्या मागणीच्‍या पृष्‍ठर्थ 10 दस्‍तावेज दाखल केले आहेत त्‍यामधे विरुध्‍द पक्षाची जाहीरात, विक्रीपत्राचा करारनामा, कर्ज मागणीचा अर्ज, वचनचिठ्ठी, पावत्‍या, कर्ज वसुलीची नोटीस व त्यावरील उत्‍तर व डी.आर.टी. समोर दाखल केलेले उत्‍तर इत्‍यादी पृ.क्र.11 ते 70 वर आहेत.
6. मंचाने तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षास नोटीस बजावला असता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना पाठविलेली नोटीस ‘ले'फ्ट’, या शे-यासह परत आली, विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने आपल्या उत्‍तरात म्‍हटले की, ती एक वित्‍तीय संस्‍था असुन ती राष्‍ट्रीयकृत बँक आहे व तक्रारीच्‍या परीच्‍छेद क्र.2 विरुध्‍द पक्षास मान्‍य आहे. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 सोबत निवासी बंगला विकत घेण्‍याचा नोंदणीकृत करारनामा केला होता व तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चा ग्राहक आहे हे मान्‍य आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 5 ही राष्‍ट्रीयकृत बँक म्‍हणून ऋण देते व त्‍यांचा घर बांधण्‍याचा व विकसीत करण्‍याचा व्‍यवसाय नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता त्‍यांचा ग्राहक नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने म्‍हटले की दि.28.08.2009 रोजी डी.आरटी ऋण वसुली प्राधिकरण, नागपूर यांचेकडे वसुलीसाठी अर्ज क्र.59/2009 दाखल केला व डीआरटीने 09.04.2010 लर तक्रारकर्ता व त्‍याचे जमानतदाराविरुध्‍द वसुलीचाआदेश पारित करण्‍यांत आला. तसेच वसुली प्राधिकरणाने तक्रारकर्ता व त्‍याचे जमानतदारा विरुध्‍द प्रमाणपत्र दिले व वसुली प्रकरण 13/2010 सुरु आहे व डीआरटीचे आदेशा विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने अपील केले नाही.
7. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने हे मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची मागणी केली होती व तक्रारकर्त्‍यास रु10,00,000/- मंजूर झाले व त्‍यास त्‍याने केलेल्‍या मागणी प्रमाणे टप्‍याटप्‍याने रु.9,50,000/- दिले व उर्वरित रु.50,000/- तक्रारकर्त्‍यास दिले नाही. कारण दि. 05.09.2006 ला त्‍यावेळचे शाखा प्रबंधक यांनी केलेल्‍या पाहणीनंतर असे लक्षात आले की, सदरर्हू लेआऊट प्‍लॅनला राजस्‍व विभागाची परवानगी नव्‍हती, त्यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने कर्ज मंजूर केले हे सांगणे कठीण होते, तसे निवेदन विरुध्‍द पक्ष क्र.5 यांनी डी.आर.टी. कडे केले व ते मान्‍य करुन डी.आर.टी.ने रक्‍कम वसुलीसाठी सदर अर्ज ग्राह्य धरुन अंतिम आदेश दिला. विरुध्‍द पक्षाने उत्‍तराचे प्रत्‍येक परिच्‍छेदात डी.आर.टी.च्‍या आदेशाकडे लक्ष केंद्रीत केले. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.5 मध्‍ये केलेले विरुध्‍द पक्ष क्र.5 विरुध्‍दचे आक्षेप नाकारले. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने पुन्‍हा म्‍हटले की, तक्रारकर्ता त्‍यांचा ग्राहक नसुन त्‍यांचे बेजबाबदार वागणूकीमुळे तक्रारकर्ताला आर्थीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, डी.आर.टी.च्‍या अंतिम आदेशानंतर तक्रारकर्ता कुठलीही तक्रार करु शकत नाही व सदर तक्रार चालविण्‍याचे मंचास अधिकार नाही व तुच्‍छ, जाचक तक्रार असल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 अंतर्गत खारिज करण्‍याची मागणी केली. तसेच इतर तक्रारीच्‍या परिच्‍छेदात सुध्‍दा वरील म्‍हणणे मांडून तक्रार दंडासह खारिज करण्‍याची मागणी केली. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने डी.आर.टी. समोर केलेला अर्ज व त्यावरील आदेशाची प्रत अनुक्रमे पृ.क्र.94 ते 104 वर दाखल केली आहे.
8. मंचाने विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांना नोंदणीकृत डाकेव्‍दारे पाठविलेली नोटीस 30 दिवसांपेक्षा जास्‍त कालावधी ओलांडूनही पोच पावती आली नाही यास्‍तव कलम 28 (1)(3) प्रमणे त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍याचे घोषीत करुन प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश 21.03.2011 रोजी पारित केला.
9. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने आपल्या लेखी उत्‍तरात म्‍हटले की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ही भागीदारी संस्‍था आहे व नोंदणीकृत कार्यालय वरील पत्‍त्‍यावर होते ते आता बंद आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मनोज ओझा हे संस्‍थेचे आममुखत्‍यार म्‍हणून संपूर्ण कामकाज पाहत होते हे खोटे आहे असे म्‍हटले आहे. त्‍या संस्‍थेचा विरुध्‍द पक्ष क्र.1,3 व 4 यांचेशी कुठलाही संबंध नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ही जमीन विकत घेऊन त्यावर प्‍लॉट पाडून व बांधकाम करुन गरजू खरेदीदारास मोबदला घेऊन विक्री करणारी संस्‍था आहे हे नाकारले. तसेच गैरकृषी करुन निवासी वापराकरता मंजूरी प्राप्‍त केली हे सुध्‍दा नाकारले व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मनोज ओझा यांना विरंध्‍द पक्ष क्र.1,3 4 यांनी दि.26.07.2004 रोजी जमीन विक्रीसाठी आममुखत्यारपत्र दिले. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.3 नाकारला व म्‍हटले की, सदर करारनाम्‍याशी विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 चा काहीही संबंध नाही व तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 त्‍यांची लेखी / तोंडी संमती घेतली नव्‍हती व करारासंबंधी सुचना दिली नव्‍हती त्यामुळे सदर करारनामा हा खोटा आहे, हे तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.4,5 ला दिलेल्‍या उत्‍तरात नाकारले. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की विरुध्‍द पक्ष क्र.5 कडून तक्रारकर्त्‍याने रु.10,00,000/- कर्ज घेतले व ते परत न करण्‍याचे कारण बंगला तयार झाला नाही हे म्‍हटले. वास्‍तविक पाहता त्‍याचेशी विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 चा संबंध नाही. विरुध्‍द पक्षाने म्‍हटले की, बँकेच्‍या रु.6,00,000/- व 1,50,000/- चे रशिदीवरुन हे सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच रोख रक्‍कम उचलली आहे व मनोज ओझा यांनी संगणमत करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ची फसवणुक केलेली आहे. त्यामुळे डी.आर.टी.ने आदेश पारित केल्‍यामुळे मंचास आदेश देण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नसुन तक्रारकर्त्‍याने दुषीत भावनेने तक्रार दाखल केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 ते 5 ने तक्रारकर्त्‍याची कोणतीही फसगत केलेली नसुन इतर म्‍हणणे नाकारले.
10. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने त्‍या शेत जमीनीबाबत वेळोवेळी घडलेल्‍या घडामोडी व अर्बन लॅन्‍ड सिलींग इत्‍यादीबाबत म्‍हणणे नमुद केले. दि.06.07.2002 रोजी जिल्‍हाधीकारी यांनी शेतीमालकाने दिलेली योजना मंजूर करतांना अटींचे पालन करण्‍याचा आदेश दिला, त्‍यामधे लेआऊट प्‍लॅन हा प्‍लॅनिंग ऍथॉरिटीकडून मंजूर करुन घेण्‍याचे आदेश दिले व लेआऊट च बिल्डींगचा नकाशा नगर रचनाकार यांचेकडून मंजूर करण्‍याचे सक्‍तीचे केले व लेआऊट मधील प्‍लॉट फक्‍त बेघर लोकांना देण्‍याचे आदेश आहेत. सदर योजना राबविण्‍याकरता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी पुढाकार घेतला व त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.2,3 व 4 ने भागीदारी संस्‍थेमार्फत व्‍यवहार सुरु केले. तसेच करारातील पान क्र.3 क्‍लॉज क्र.9 प्रमाणे कुठलाही विकसीत प्‍लॉट व बंगले यांचे हस्‍तांतरणासाठी तसेच बँकेचे व्‍यवहार एका व्‍यक्तिस देण्‍यांत आले नव्‍हते व दोन व्‍यक्तिंची सही आवश्‍यक होती. तसेच क्‍लॉज क्र.11 मध्‍ये कर्ज घेण्‍याचे अधिकार एका व्‍यक्तिस देण्‍यांत आलेले नव्‍हते.
11. उत्‍तरारच्‍या परिच्‍छेद क्र.7 मध्‍ये विरुध्‍द पक्षांनी मान्‍य केले की, मा. जिल्‍हाधीकारी यांचे आदेशानंतर सदरचा नकाशा नगर रचनाकार यांचे कार्यालयातून मंजूर करुन घ्‍यावयाचा असल्‍याने त्‍यासाठी तिनही भागीदारांना जाणे शक्‍य नसल्‍यामुळे व प्‍लॅन मंजूरीसाठी भागीदार व जमीन मालकांचे सह्यांची गरज असल्‍यामुळे आममुखत्यारपत्र धारकाव्‍दारे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना फक्‍त नकाशा मंजूरीसाठी अधिकार दिले होते व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ची संमती नसतांना तक्रारकर्त्‍यासोबत संगणमत करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ची फसवणुक करण्‍याचे उद्देशाने करारनामे केले व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने बांधकाम सुरु केले. विरुध्‍द पक्षांनी म्‍हटले की, टाऊन प्‍लॅनिंग व बांधकाम विभागाकडून सदर प्‍लॅनला मंजूरी प्राप्‍त झाली नसतांना सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने नोंदणीकृत केलेले दस्‍तावेज बेकारदेशिर असल्‍यामुळे त्‍या आधारावर मंचासमक्ष दाद मागता येत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला कुठलेही अधिकार नाही. व सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मागणी केली. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने त्‍यांचे लेखी उत्‍तरासोबत दि.08.04.1992 व 27.04.1992 चे विक्रीपत्र दोन 7/12 उतारे, दि.28.05.2002 चे आममुखत्यारपत्र युएलसीची आदेश, 21.11.2002 चे आममुखत्यारपत्र दि.07.10.2003 चे भागीदारी पत्र, 24.11.2003 चा डेव्‍हलपमेंट एग्रीमेंट, 04.03.2004 चा गैरकृषी आदेश, 26.07.2004 चे आममुखत्यारपत्र, 04.11.2008 चे आममुखत्यारपत्र रद्द करण्‍याचा अर्ज व मुळ शेत मालकांचे मृत्‍यूचा दाखला अनुक्रमांक पृ क्रृ 121 ते 278 वर आहे.
12. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीप्रमाणेच आपल्या प्रतिज्ञालेखात म्‍हणणे मांडून विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 चे म्‍हणणे कसे अयोग्‍य आहेत, हे विषद केले व तक्रारकर्त्‍याने दि.04.11.2008 चे डिड ऑफ कँन्‍सलेशन ऑफ पॉवर ऑफ अटर्नी व दि.26.07.2004 चे जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी व वृत्‍तपत्राचे कात्रणे अनुक्रमांक पृ. क्र. 286 ते 304 वर दाखल केले आहेत.
13. मंचाने तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्र.5 यांचा युक्तिवाद ऐकला विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 यांना अंतिम संधी देऊनही गैरहजर, तसेच तक्रार व त्यासोबत असलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे व दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता आम्‍ही खालिल प्रमाणे निर्ष्‍कर्षाप्रत पोहचलो.
- // नि ष्‍क र्ष // -
14. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या एग्रीमेंट टू सेलच्‍या दस्‍तावेजावरुन तक्रारकर्त्‍याने वर नमुद शेत जमीनीवर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 व्‍दारे कालींदा एन्‍क्‍लेव्‍ह या लेआऊट मधील निवासी बंगलो क्र.34, बांधकामाचे आराजी अंदाजे 1495 चौ. फूट असुन त्‍या प्‍लॉटचे क्षेत्रफळ 1078 चौ.फूटच्‍या खरेदीचा सौदा रु.11,80,000/- ला केला होता. व एग्रीमेंट टू सेलच्‍या क्‍लॉज 31 नुसार वरील बंगल्‍याचा ताबा हा 18 महीन्‍यांत देण्‍याचे निश्चित झाले होते. सदर करारनामा हा दि.01.02.2006 करण्‍यांत आला होता त्यावर तक्रारकर्त्‍याप्रमाणेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 पॉवर ऑफ एटर्नी होल्‍डर श्री मनोज ओझा व डेव्‍हलपर्स फर्म कालींदा इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रा. लि. तर्फे श्री मनोज ओझा यांनी सह्या केल्‍या आहेत. करारनाम्‍याचे परिच्‍छेद क्र.5 वरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍द पक्ष क्र. 2,3,4 हे भागीदारी संस्‍थेचे भागीदार होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.5 तर्फे गृह कर्ज रु.10,00,000/- प्राप्‍त केले होते याबाबत दोन्‍ही पक्षांत वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 5 मार्फत वरील बंगलो खरेदीचा सौदा तसेच गृहकर्ज प्राप्‍त केल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षणकायद्याचे कलम 2 (1) (ओ) नुसार वेगवेगळया सेवा प्राप्‍त केल्‍या आहेत व त्‍याचा मोबदला सुध्‍दा दिलेला आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 5 चा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. व विरुध्‍द पक्ष क्र.3 4 व 5 ने तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक नाही हे म्‍हणणे ग्राहक कायदाबाह्य असुन तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले.
15. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने आपल्या लेखी उत्‍तरात पून्‍हा पून्‍हा नमुद केले की, त्‍यांनी तक्रारकर्ता व त्‍याचे जमानतदारा विरुध्‍द ऋण वसुलीकरण प्राधिकरण नागपूर यांचेकडे कर्ज वसुली साठी अर्ज दाखल केला होता व त्यावर दि.09.04.2010 रोजी आदेश पारित झाला होता. त्यामुळे सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही व तक्रार ही खोटी व खोडसाळ स्‍वरुपाची असल्‍यामुळे खर्चासह खारिज करण्‍याची मागणी केली आहे. तक्रारकर्त्‍यानुसार त्‍याचे विरुध्‍द पक्ष क्र.5 बाबत म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना रु.10,00,000/- कर्जाचे रकमेमधुन बांधकामाच्‍या संबंधाने हप्‍ते देते वेळी त्‍यांनी बँकेच्‍या प्रचलित पध्‍दतीनुसार व बँकेच्‍या इंजिनिअर मार्फत बांधकामाचे टप्‍प्‍याची पूर्णपणे शाहानिशा न करता व बांधकाम संथ गतीने सुरु असतांना तसेच बांधकाम पूर्णत्‍वास आले नसतांना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना रु.9,50,000/- चे ऋण वितरीत केले, ही विरुध्‍द पक्ष क्र.5 च्‍या ग्राहक सेवेतील गंभीर स्‍वरूपाची त्रुटी असुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 सोबत संगणमत करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 5 ने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली आहे व विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने बँकेच्‍या प्रचलित पध्‍दतीला अव्‍हेरुन गैरकायदेशिर कृत्य केलेले आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्‍यास वरील बंगल्‍याचा ताबा मिळाला नाही. उलटपक्षी विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने हप्‍त्‍याची वसुली सुरु केली व तक्रारकर्त्‍याने रु.10,900/- भरले त्‍यानंतर सुध्‍दा ताबा न मिळाल्‍यामुळे आर्थीक दडपण येऊन तक्रारकर्ता हप्‍ते भरु शकला नाही म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने हेतुपुरस्‍सर डी.आर.टी. कडे अर्ज दाखल करुन कर्ज वसुलीचे प्रमाणपत्र प्राप्‍त केले. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या स्‍पष्‍ट आक्षेपाबाबत कुठलेही वस्‍तुनिष्‍ठ कथन मांडले नाही व पुन्‍हा पुन्‍हा म्‍हटले की, डी.आर.टी.चा अंतिम आदेश प्राप्‍त झाल्‍यामुळे सदर तक्रार मंचासमक्ष चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नसल्‍याचे म्‍हटले. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने डी.आर.टी. कडे दाखल केलेला वसुलीचा अर्ज हा कर्जाचे वसुली संबंधाने आहे व त्‍याबाबत डी.आर.टी.ने आदेश पारित केलेला आहे. परंतु विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक सेवेतील त्रुटीबाबत व विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने अवलंबीलेल्‍या गैरकायदेशिरकृत्‍याबाबत व ग्राहक सेवेतील त्रुटी व अवलंबीलेल्‍या अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीच्‍या कृत्‍याबाबत निर्णय देण्‍याचे अधिकारक्षेत्र मंचास असल्‍यामुळे सदर तक्रार ग्राहक सेवेतील त्रुटी करीता मंचासमक्ष चालवणे संयुक्तिक आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत असुन त्‍याबाबतचे विरुध्‍द पक्ष क्र.5 चे म्‍हणणे असंयुक्तिक असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले. तसेच त्‍यास मंचाने खालिल निकाल पत्रास आधारभुत मानले आहे...
मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे Mrs. Vishwalaxmi Shashidharan –v/s- Sindicate Bank, Reported at 1997 Vol-1 CPR 107, The Hon’ble Supreme Court held that mere filling of the bank suit for recovery of the amount may not be an absolute bar on be consumer commission to go into the question of deficiency in banking service”
मा. केरला राज्‍य आयोगाने “N. Ravindran –v/s- Branch Manager, State Bank of India, Reported at 1991 Vol-2 CPR -473, “it is held that , if their has been laps or an omission committed by the officials of the bank and if some inconvenience were caused to a customer due to the omission, negligence or default of the bank it amounts to a defective service according to the consumer protection Act”.
16. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍यास रु.10,00,000/- गृहकर्ज मंजूर केले होते व त्‍याचे मागणी प्रमाणे टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने रु.9,50,000/- वितरीत केले व उर्वरित रु.50,000/- वितरीत केले नाही कारण दि.05.09.2006 ला त्‍यावेळचे शाखा प्रबंधकांनी केलेल्‍या पाहणीनंतर असे लक्षात आले की, सदर जागेच्‍या लेआऊट प्‍लॅनला राजस्‍व विभागाची परवानगी नव्‍हती व बंगला क्र.34 हा अंशतः अस्तित्‍वात होता. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 सोबत केलेला करारनामा हा 1 फेब्रुवारी 2006 चा आहे, त्‍याचे अनुषंगाने विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने तक्रारकर्त्‍यास गृहकर्ज खरेदीकरीता मंजूर केले होते. बँकेच्‍या प्रचलित कार्यपध्‍दतीनुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने त्‍यांचे वकीलामार्फत टायटल व्‍हेरीफीकेशन करणे. तसेच त्‍यांचे अभियंत्‍यामार्फत वेळोवेळी टप्‍प्‍याटप्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 चे हप्‍त्‍याचे मागणी नुसार निरीक्षण करणे बंधनकारक होते. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 चे तत्‍कालीन प्र‍बंधकाने केलेले विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 4 शी संगणमत केल्‍याचे कृत्य विरुध्‍द पक्ष क्र.5 चे उत्‍तराने सिध्‍द झाले. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने परिच्‍छेद क्र.4 ला दिलेल्‍या उत्‍तरात वर नमुद केल्‍याप्रमाणे टायटल व्‍हेरीफीकेशन तसेच त्‍यांचे अभियंत्‍यामार्फत वेळोवेळी टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने निरीक्षण न करता विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 ला अवघ्‍या अल्‍पावधीत रु.9,50,000/- वितरीत केले ही विरुध्‍द पक्ष क्र.5 च्‍या ग्राहक सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी असुन विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने बँकेच्‍या प्रचलित पध्‍दतीचा अवलंब न करता अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 त 4 सोबत संगणमत करुन तक्रारकर्त्‍याची फसवणुक केली आहे, असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने आपल्या उत्‍तरासोबत कर्जाचे करारपत्र व टायटल व्‍हेरीफीकेशन अहवाल, निरीक्षण अहवाल व इतर वस्‍तुनिष्‍ठ दस्‍तावेजासह संपूर्ण वस्‍तुस्थिती व म्‍हणणे सिध्‍द करण्‍यासाठी दस्‍तावेज दाखल करणे संयुक्तिक असतांना सदर दसतावेज मंचासमोर दाखल न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.5 मंचापासुन वस्‍तुस्थिती लपवुन ठेवीत असल्‍यामुळे खालिल निकाल पत्रानुसार मंच विरुध्‍द पक्ष क्र.5 विरुध्‍द Adverse Inference काढीत आहे.
1) AIR 1994 S.C. 853 SP Chengalvaraya Naidu (dead) by L.R. –v/s- Jagannath Dead by L.R. – Proceeding in court – fraud by litigant – withholding of vital document relevant to litigation – it is fraud on court- guilty party is liable to thrown out at any stage- litigant obtaining decree (preliminary) for partition of property- not mentioning at trial as to mischievously executed before filling of suit , release deed in respect of property in favour of his employer Decree obtained by fraud. Adverse inference to be drawn against the fraudulent litigant.
2) State Consumer Dispute Redressal Commission, Kerla Thiruanantpuram – 2007 CTJ 1222 – Bank of Baroda –v/s- Suresh Kumar, The settled position of law is that it is the duty of the other party which is in passion of a document considered to be helpful in doing justice in the cause to produce the same. Adverse inference to be drawn against the such litigant.
17. वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, तक्रारकर्त्‍याने आरोप केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 त 4 शी विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 चे माध्‍यमाने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक करुन अल्‍पावधीत बांधकाम पूर्णत्‍वास आले नसतांनासुध्‍दा रु.9,50,000/- दिले, ही विरुध्‍द पक्ष क्र.5 चे सेवेतील त्रुटी असुन त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे निश्चितच तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने नुकसान भरपाई देणे संयुक्तिक होईल, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
18. तक्रारकर्त्‍याने दि.01.02.2006 रोजी विरुध्‍द पक्षासोबत करारनामा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.5 बँकेने दि.14.02.2006 रोजी कर्ज मंजूर करुन त्‍याच दिवशी रु.6,00,000/- विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 ला दिले, यावरुन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष क्र.5 चा गैरहेतू व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 शी संगणमत सिध्‍द होते. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने तक्रारकर्त्‍यास त्‍या बंगल्‍याचे बांधकाम पूर्ण न होता व तक्रारकर्त्‍यास ताबा न मिळता निव्‍वळ स्‍वतःच्‍या निष्‍काळजीपणावर व चुकांवर पांघरुन घालण्‍याकरता दि.28.08.2008 रोजी कर्ज वसुलीची नोटीस पाठविली जेव्‍हा की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.5 बँकेस दि.01.12.2008 रोजी पत्र देऊन कळविले की, बांधकाम पूर्ण झाले नाही व ताबा सुध्‍दा मिळालेला नाही. (पेज नं.66). तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ला पाठविलेल्‍या पत्रात स्‍पष्‍टपणे नमुद केले की, तुमच्‍याचुकीमुळे वरील प्रकार घडलेला आहे, त्यामुळे सदर बंगलो लिलावाव्‍दारे विकून बँकेने रक्‍कम वसुल करावी. परंतु ते न करता बँकेनी डी.आर.टी. समोर दावा दाखल केला ही विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ची कृति हेतू पुरस्‍सर असुन स्‍वतःच्‍या चुकांवर पांघरुन टाकण्‍याचा प्रयत्‍न आहे (पेज नं.68).
19. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने आपल्या लेखी बयाणात सदर तक्रार मुदत बाह्य आहे, म्‍हणून खारिज करण्‍याची विनंती केली. वर नमुद केल्‍याप्रमाणे दि.01.02.2006 रोजी बंगला खरेदीचाकरारनामा करुन सुध्‍दा 6 वर्षांचे अवधीत तक्रारकर्त्‍यास बांधकाम पूर्ण करुन ताबा न देणे ही त्‍यांचे सेवेतील गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी आहे, जेव्‍हा की करारनाम्‍याच्‍या परिच्‍छेद क्र.31 प्रमाणे 18 महिन्‍यांचे आंत बांधकाम पूर्ण करुन त्‍याचे विक्रीपत्र करुन देणे सुध्‍दा बंधनकारक होते. परंतु तसे न केल्‍यामुळे सदर तक्रारीस वादाचे कारण सतत सुरु आहे व तक्रार मुदतबाह्य ठरत नाही, त्‍यास खालिल निकालपत्र आधारभूत आहे.
N.C.D.R.C. Mrs. Juliet V. Quadrus –v/s- Mrs. Malti Kumar, CTJ 2005 page 499. – If a builder failed to give possession of a flat / house in terms of the agreement with the buyer or fails to make refund of the amount deposited, the cause of action continues and the builder can not take shelter of the limitation rule.
20. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने आपल्या लेखी उत्‍तरात विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ला अधिकार नसतांना केलेल्‍या कृतिबाबत ते दोषी नसल्‍याचे अनेक आक्षेप घेतले मात्र ते सर्व आक्षेप तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले. करारपत्राचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता असे लक्षात येते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 4 ने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 श्री. मनोज ओझा यांना आममुखत्‍यार म्‍हणून तसेच भागीदार म्‍हणून करारनाम्‍यावर सही आहे. त्यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 सोबत भागीदार असल्‍यामुळे ते त्‍यांची जबाबदारी नाकारु शकत नाही, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने आपल्या उत्‍तरासोबत Deed of Partnership dtd 07.10.2003 त्‍याच्‍या पृष्‍ठ क्र.2 वर खालिल बाबी नमुद आहेत.
Whereas the parties here to are desirous of carrying on business of builders, Real Estate Developers, Construction Contractors, Dealers in shops, Flats, premises in partnership on the terms and conditions agreed by and between them AND
Whereas the terms and conditions mutually agreed between the above parties are hereinafter reduced to writing and recorded as under.
Commencement: the business of the partnership firm as constituted vide this indenture shall commence and be deemed to have commenced as and form 7th October 2003.
Business: The business of the partnership shall be to purchase, sell, develop, lease or otherwise deal with properties, to construct a building or buildings, bungalows and to sell independent plots, tenements, bungalows , shops and houses, offices, garages, and other premises therein and also that of builders, developers, contractors, financiers such other business as the parties may decide from time to time.
पृष्‍ठ क्र.169 वरील deed of partnership मधील परिच्‍छेद क्र.15 नुसार Each partner shall (d) Acquire or dispose, sell transfer or other wise deal with the immovable or movable property of the partnership firm except in the ordinary course of business. ह्यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, 3 पैकी प्रत्‍येक पार्टनरला वरील कृति करण्‍याची मुभा होती. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने आक्षेप घेतला की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने केलेले कृति ही विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 च्‍या संमती विना केलेली असल्‍यामुळे ते त्‍यास बांधील नाहीत असे म्‍हटले आहे. मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 या पार्टनरने मे. कालींदा एन्‍क्‍लेव्‍ह करीता व भागीदार म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याशी करारनामा केलेला असल्‍यामुळे व दि.07.10.2003 ची पार्टनरशिप डिड ची प्रत तक्रारकर्त्‍यास प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे आता विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 आक्षेप घेऊ शकत नाहीत कारण ते सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष भागीदारी संस्‍थेचे भागीदार असल्‍यामुळे त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे कार्यपध्‍दतीवर कटाक्षाने लक्ष ठेवुन कुठलाही गैरव्‍यवहार होऊ नये याची दक्षता घेणे बंधनकारक होते. परंतु त्‍यांनी तसे न केल्‍यामुळे 8 वर्षांचे नंतर त्यावर आक्षेप घेणे तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले.
21. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने आममुखत्‍यारदार म्‍हणून दि.13.05.2008 रोजी एक डिक्‍लेरेशन जाहीर केले (पंजीकृत) त्यात खालिल बाब प्रकर्षाने नमुद आहे...
I further declare that the said power of attorney is neither cancelled and /or revoked by the executants of it nor the said Executants have expired and I further declared that the executants of the said power of attorney are alive as on date.
22. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने आपल्या उत्‍तरासोबत अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र. 256 वर दि.04.11.2008 रोजी नोंदणीकृत केलेली Deed of Cancellation of Power of Attorney dtd. 26.07.2004 दाखल केली. प्रथम दर्शनी असे र्लक्षात येते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2,3 व4 ने दि.26.07.2004 रोजी सदर्रहू दस्‍तावेज तयार केले, परंतु त्‍याची नोंदणी ही दि.04.11.2008 रोजी म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍याशी दि.01.02.2006 रोजी करारनामा केल्‍यानंतर 3 वर्षांचे विलंबाने केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 त्‍यांच्‍या चुकीकरीता तक्रारकर्त्‍यास बळीचा बकरा ठरवुन व त्‍याचेवर आरोप करुन जबाबदारीतुन मुक्‍त होऊ शकत नाही. जेव्‍हा की, दि.26.07.2004 च्‍या जनरल पॉवर ऑफ ऍटर्नीव्‍दारे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे एजंट व भागीदार म्‍हणून अधिकार प्राप्‍त झाले होते.
23. तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तावेज पृष्‍ठ क्र.256 पुन्‍हा अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र.286 ते 290 दाखल करुन मंचाचे निदर्शनास आणले ते खालिल प्रमणे...
page 288 para 2 We the Principals do hereby declare aned affirm that all acts, deeds and things done in respect all that piece and parcel of land bearing field Kh.No.110 (old) 110/1, 110/2 and 110/3 (new) admeasuring about 9.65 acres i.e. about 3.91 hectares i.e. 39100 Sq.Mts. situated at Mauza: Mahadulla, Tahsil: Kamptee, District: Nagpur by our the then Agent one of the partner’s of the said firm Shri Manoj Indravadan Oza, by virtue of the said Power of Attorney dtd. 26.07.2004 shall binding on the firm M/s Kalinda Infrasturcture.
Para 4 : The power of attorney executed by the principals as the partners of the Kalinda Infrastructure on 26.07.2004 hereby stands cancelled and any act, deed and things done by the said agent by virtue of said power of attorney till today shall be treated as done by him on behalf of the partnership firm M/s Kalinda Infrastructure and now onwards any acts, deeds and things if done by the said Agent on behalf of the said Partnership Firm representing as Agent of the said Partnership Firm by virtue of power of attorney dt.26.07.2004 shall not be binding on the firm and its partners.
परंतु सदर्रहू दस्‍तावेज विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने दस्‍तावेज 04.11.2008 पर्यंत नोंदणी करेपर्यंत तक्रारकर्ता पूर्णतः या सर्व बाबींशी अनभिज्ञ होता, जेव्‍हा की, तक्रारकर्त्‍याचा करारनामा हा दि.01.02.2006 चा आहे त्यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 च्‍या तथाकथीत गैरकृतिस विरुध्‍द पक्ष क्र.2 प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 सुध्‍दा त्‍यांची तक्रारकर्त्‍याप्रति जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
24. वरील रद्द केलेल्‍या दि.26.07.2004 च्‍या जनरल पॉवर ऑफ ऍटर्नी मधील पृ.क्र.3 प्‍यारा 5 वर खालिल प्रमाणे स्‍पष्‍ट अधिकार दिलेले आहेत...
To execute sign, present and admit for Registration of Sale Deed, or various Agreements to Sell, Conveyance or Conveyances in respect of the said property in favour of prospective Purchasers and to receive the consideration thereof for and behalf of the partnership firm and its partners and to pass on the valid receipts thereof and to lodge the Conveyance or any document of transfer that may be executed for registration and to admit execution thereof before the concern Sub-Registrar of Assurances as may be required and personally remain present before him and sign all registers, receipts, documents while registering the same and to do all other connected things such as to apply for No Objection Certificates etc. under various Acts and Rules.
यावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना भागीदार व एजंट म्‍हणून वरील कामगीरी करण्‍याचे अधिकारबहाल केले होते त्यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 ने घेतलेले आक्षेप हे पूर्णतः तथ्‍यहीन असल्‍यामुळे मंचाने नाकारले. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍यास मान्‍य केलेली सेवा न देण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 सुध्‍दा जबाबदार आहेत, असा मंचाचा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष आहे.
25. वरील विवेचनात विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ची ग्राहक सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्‍यापार पध्‍दती स्‍पष्‍ट झालेली आहे व विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने पूर्णतः दिशाभूल करण्‍याचा पूरेपूर प्रयत्‍न केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍यास गंभीर स्‍वरुपाचा आर्थीक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागल्‍यामुळे त्‍याची नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.75,000/- देणे संयुक्तिक होईल व त्‍यास खालिल निकालपत्रास आधारभुत मानले आहे.
N.C.D.R.C.2006 CTJ 631 (CP) Reliance India Mobil Ltd, -v/s- Harichand Gupta, For filling false affidavits or making Misleading Statements in pending
proceedings, the deponents are to be dealt with appropriately by imposing punitive damages on them so that in future they may not Indulge in any such practice.
26. म्‍हणून मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 ने वरील नमुद बंगलो क्र.34 चा करारनाम्‍यानुसार सर्वसोयी सुविधासह तक्रारकर्त्‍यास 30 दिवसांचे आत ताबा द्यावा व उर्वरित रक्‍कम रु.1,80,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून विक्रीपत्राचे वेळी घेऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे. अन्‍यथा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 ने बँकेच्‍या कर्जाची प्राप्‍त केलेली रक्‍कम रु.9,50,000/- त्‍यांना प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासुन पासुन द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह विरुध्‍द पक्ष क्र.5 च्‍या कर्ज खात्‍यात जमा करावी व तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रु.50,000/- जमा दिनांकापासुन द.सा.द.शे. 9% व्‍याजाने तक्रारकर्त्‍यास परत करावी. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 4 ने करारानुसार 18 महिन्‍यांचे आंत ताबा देणे बंधनकारक असतांना तो न दिल्‍याने व मंचाचे आदेशानुसार 30 दिवसांचे अवधीत ताबा दिल्‍यास विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 4 त्‍यांना प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासुन पासुन तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रु.50,000/- तसेच कर्जाची रक्‍कम रु.9,50,000/- या रकमेवर द.सा.द.शे. 9% व्‍याज रक्‍कम अदा होईपर्यंत परत करावी. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 च्‍या गैरकृत्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्‍हणून रु.50,000/- नुकसान भरपाई दाखल द्यावे तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 5 ने वर नमुद केल्‍याप्रमाणे रु.75,000/- Punitive Damages पैकी रु.50,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावे व उर्वरित रक्‍कम रु.25,000/- मंचाचे लिगलएड खात्‍यात जमा करावे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, वरील नमुद बंगलो क्र.34 चा करारनाम्‍यानुसार सर्वसोयीसुविधांसह तक्रारकर्त्‍यास 30 दिवसांचे आत ताबा द्यावा व त्‍याचे रितसर विक्रीपत्र उर्वरित रक्‍कम रु.1,80,000/- विक्रीपत्राचे वेळी घेऊन करुन द्यावे. अन्‍यथा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 ने बँकेच्‍या कर्जाची प्राप्‍त केलेली रक्‍कम रु.9,50,000/- त्‍यांना प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासुन द.सा.द.शे. 9% ने विरुध्‍द पक्ष क्र.5 च्‍या कर्ज खात्‍यात जमा करावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रु.50,000/- दि.01.02.2006 पासुन द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याचे हाती पडेपर्यंत अदा करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 4 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी करारानुसार 18
महिन्‍यांचे आंत ताबा देणे बंधनकारक असतांना तो न दिल्‍याने व मंचाचे आदेशानुसार एक महिन्‍याचे अवधीत ताबा दिल्‍यास विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 4 दि.01.08.2007 पासुन तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रु.50,000/- द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह, तसेच कर्जाची रक्‍कम रु.9,50,000/- या रकमेवर द.सा.द.शे. 9% व्‍याज रक्‍कम अदा होईपर्यंत अदा करावी.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांच्‍या गैरकृत्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्‍हणून रु.50,000/- नुकसान भरपाई दाखल द्यावे तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र. 5 ने वर नमुद केल्‍याप्रमाणे रु.75,000/- Punitive Damages पैकी रु.50,000/- तक्रारकर्त्‍यास द्यावे व उर्वरित रक्‍कम रु.25,000/- मंचाचे लिगलएड खात्‍यात जमा करावे.
5. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 5 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारीचा खर्च म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यास रु.5,000/- द्यावे.
6. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 ने संयुक्‍तरित्‍या किंवा पृथकरित्‍या व विरुध्‍द पक्ष क्र.5 ने आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावे. अन्‍यथा वरील आदेशीत व्‍याजाचा दर द.सा.द.शे. 9% ऐवजी 12% ने देण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष बाध्‍य राहतील.
