- आ दे श –

                           (पारित दिनांक – 09 जुलै, 2018)

श्रीमती दिप्‍ती अ. बोबडे, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

1.                तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्‍याने ओपल कन्‍हैया सिटी 1 मधील रो हाऊस क्र. 274, एकूण क्षेत्रफळ 1220 चौ.फु., बांधकाम 1075 चौ.फु., ख.क्र.108 व 109, प.ह.क्र.46, मौजा-वाघधरा दि.15.12.2010 रोजी रु.4,01,000/- भरुन नोंदणी केला. सदर रो हाऊसची किंमत रु.15,99,000/- ठरली होती. वि.प.ने त्‍याबाबत रितसर पावत्‍या दिल्‍या. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रो हाऊसचा विक्रीचा करारनामा करुन दिला.

2.                वि.प.ने सदर योजनेचे बांधकाम अंमलात येणारी जागा दाखवून रक्‍कम देण्‍याचे वेळापत्रक दाखविले. तक्रारकर्ता नंतर जून 2011 मध्‍ये सदर जागेवर गेला असता त्‍याला तेथे बांधकामाची सुरुवातसुध्‍दा केलेली दिसून आली नाही. त्‍यांनी वि.प.ला याबाबत विचारले असता त्‍यांनी बांधकाम योजना मंजूर झाली नसल्‍याचे कारण सांगितले. अशा प्रकारची टाळाटाळीची उत्‍तरे वि.प. मे 2012 पर्यंत दिली. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला लेआऊटचा मंजूर नकाशा, 7/12 उतारा, विक्रीपत्र, मालकी पत्र या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती मागितल्‍या असता वि.प.ने त्‍या पुरविल्‍या नाही. विकास शुल्‍काबाबत रु.50,000/- वि.प.ने त्‍याला भरण्‍यास सांगितले असता तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला ती रक्‍कम अदा केली. त्‍याची पावती वि.प.ने दिली.  वि.प.ला विक्रीपत्राबाबत व बांधकामाबाबत विचारणा केली असता प्रत्‍येकवेळी वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ मारुन नेली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते वि.प.ची कृती ही बेकायदेशीर आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. परंतू वि.प.ने नोटीस मिळूनही दखल घेतली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल करुन वि.प.ने उर्वरित रक्‍कम घेऊन विवादित रो हाऊसचे विक्रीपत्र करुन द्यावे जर वि.प. ते करुन देण्‍यास असमर्थ असतील तर रु.4,01,000/- व रु.11,98,000/- या रकमेवर 12 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळावी, शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल रु.2,00,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल रु.25,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केल्‍या. आपल्‍या मागणीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ तक्रारकर्त्‍याने 1 ते 8 दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

3.                सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1 ते 3 मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्‍तरही दाखल केले नाही. वि.प. गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

4.                सदर प्रकरणी मंचाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

- नि ष्‍क र्ष –

5.                तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍यावरुन उभय पक्षांमध्‍ये ओपल कन्‍हैया सिटी 1 मधील रो हाऊस क्र. 274, एकूण क्षेत्रफळ 1220 चौ.फु., बांधकाम 1075 चौ.फु., ख.क्र.108 व 109, प.ह.क्र.46, मौजा-वाघधरा दि.15.12.2010 रोजी रु.3,51,000/- भरुन नोंदणी करुन रो हाऊस घेण्‍याचा करार झाल्‍याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. पुढे वि.प.ने विकास शुल्‍काबाबत मागणी केल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने दि.02.04.2013 रोजी रु.50,000/- दिल्‍याचे पावती क्र. 7044 वरुन स्‍पष्‍ट दिसून येते.

6.                वि.प.ने रो हाऊसच्‍या एकूण किमतीपैकी रु.4,01,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेले आहेत व पावत्‍याही दिलेल्‍या आहेत. वि.प.ने विक्रीच्‍या करारनाम्‍यामध्‍ये बांधकामाच्‍या टप्‍यानुसार रकमा देण्‍याची व नंतर रक्‍कम दिल्‍यावर विक्रीपत्र करुन घेण्‍याची अट नमूद केली आहे. प्रत्‍यक्षात मात्र वि.प.ने बांधकामाची सुरुवात न करताच तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम स्विकारलेली आहे. वि.प.ने स्‍वतःच रो हाऊसचे बांधकाम नियोजित कालावधीत न करता विक्रीच्‍या करारनाम्‍याचा भंग केला आहे. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. वि.प. स्‍वतःच बांधकामाच्‍या टप्‍यानुसार रक्‍कम देण्‍याची अट विक्रीच्‍या करारनाम्‍यात नमूद करतो व त्‍याचेच पालन तो करीत नाही.

7.                तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे वि.प.ने त्‍याला मागणी करुनही जमिनीचे विक्रीपत्र, 7/12 चा उतारा, मंजूर लेआऊट नकाशा, मालकी हक्‍क असल्‍याचे पत्र दिले नाही. यावरुन वि.प.ने सदर जमिन अकृषक केली किंवा नाही व लेआऊटचा नकाशा हा संबंधित विभागाकडून मंजूर घेतला किंवा नाही याबद्दल काहीही स्‍पष्‍ट होत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम स्विकारुन रो हाऊस दिले नाही व तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केलेली आहे. वि.प.च्‍या फसवणुकीमुळे तक्रारकर्त्‍याची घर घेण्‍याची योजना संपुष्‍टात येऊ शकली नाही. मंचाचे मते वि.प.ने ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत वि.प.ने उणिव ठेवली आहे, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे. मंचाचे मते वि.प.ने सन 2010 पासून आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत केलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. करिता तक्रारकर्ता त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम व त्‍यावर व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे.

8.                वि.प.ने रो हाऊस बांधून देण्‍याचा करारनामा करुनही व निर्धारित रकमेचा काही भाग स्विकारुनही रो हाऊस न दिल्‍याने व अदा केलेली रक्‍कम वारंवार मागणी करुनही वि.प.ने परत केलेली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला. करिता तक्रारकर्ता मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने धनादेश देऊनही तो वटला नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर आपला वाद मांडावा लागला व पर्यायाने तक्रारीच्‍या कार्यवाहीचा खर्च सहन करावा लागला. मंचाचे मते तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे.

उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

1 )         वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रु.11,98,000/- घेऊन विवादित रो हाऊसचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.  

                              किंवा                                    वि.प.क्र. 1 ते 3 ने तक्रारकर्त्‍याला रु.4,01,000/- ही रक्‍कम दि.17.10.2010 पासून  रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत 15 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

2)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.

3)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 3 ने संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावी.

4)    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.