द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत

    //  नि का ल प त्र  //

(1)                         प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदारांनी करारात कबुल केल्‍याप्रमाणे  सदनिकेचा व गाळयांचा ताबा दिला नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदार महाराष्‍ट्र सेवा संघ ही एक नोंदणिकृत धर्मादायी संस्‍था असून  वादग्रस्‍त मिळकतीमध्‍ये ते कायमस्‍वरुपी भाडेकरु म्‍हणून होते.   सन 2001 च्‍या सुमारास  जाबदार मे जालन कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कंपनी        ( ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे “बिल्‍डर” असा  केला जाईल. )   यांनी मुळ जमीन मालका कडून वादग्रस्‍त मिळकत विकसनासाठी घेतली.  या इमारतीमध्‍ये  तळमजल्‍या वरील 92.90 चौरस मीटर  कारपेट एरीया व पहील्‍या मजल्‍यावर निवासी वापरासाठी 23.22 चौरस मटर कारपेट एरीया तक्रारदारांच्‍या ताब्‍यात होता.  बिल्‍डरने  ही जागा ताब्‍यात घेऊन त्‍यांच्‍या बदली व्‍यावसायीक गाळयासाठी पहील्‍या मजल्‍या वरील 1000 स्‍केअर. फुट बिल्‍टअप एरीया व निवासी वापरासाठी पाचव्‍या मजल्‍यावरील 23.60 चौरस मीटर बिल्‍टअप एरीया देण्‍याचे कबुल केले.  या दोन्‍ही गाळयाचे मिळून तक्रारदारांनी रक्‍कम रु 1,50,000/- मात्र बिल्‍डरला अदा केले.  संबंधीत मिळकतीचा ताबा दिनांक 30/12/2003 पर्यन्‍त  देण्‍याचे बिल्‍डरने कबुल केले.  या संदर्भांतील दोन स्‍वतंत्र नोंदणिकृत करारनामे दिनांक 14/08/2002 रोजी  करण्‍यात आले.  यानंतर   ठरलेल्‍या मुदतीमध्‍ये ताबा न मिळाल्‍यामुळे तक्रारदारांनी बिल्‍डरशी संपर्क साधला. कराराप्रमाणे पुर्तता करण्‍याची आपली तयारी असून  गाळयांचा ताबा मिळण्‍यासाठी  तक्रारदारांनी  वारंवार बिल्‍डरशी संपर्क साधला.  मात्र बिल्‍डरने  त्‍याला सकारात्‍मक प्रतिसाद दिला नाही.  शेवटी दिनांक 18/12/2004 रोजी   तक्रारदारांनी पत्र पाठवून कराराची पुर्तता करण्‍या बाबत बिल्‍डरला कळविले.   या पत्राला बिल्‍डरने  उत्‍तर पाठविले मात्र गाळयांचा ताबा दिला नाही.  यानंतर तक्रारदारांनी जेव्‍हा इमारतीची पाहणी केली तेव्‍हा  तक्रारदारांच्‍या मिळकतीमध्‍ये बिल्‍डरने स्‍वता:चे कामगार व अन्‍य काही माणसे राहण्‍यासाठी ठेवली आहेत असे तक्रारदारांच्‍या लक्षात आले.  तक्रारदारांच्‍या हक्‍काच्‍या जागेचा बिल्‍डर अशा प्रकारे गैरवापर करुन   स्‍वत:चा फायदा करुन घेत आहे ही वस्‍तुस्थिती लक्षात आल्‍यामुळे  तक्रारदारांनी दिनांक 19/08/2005 रोजी बिल्‍डरला वकीलां मार्फत एक नोटीस पाठविली.  ही नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा बिल्‍डरने याला उत्‍तर दिले नाही अथवा गाळयांचा ताबा दिला नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. बिल्‍डरने कबुल केलेल्‍या मुदतीत ताबा न देऊन आपल्‍याला जी सदोष सेवा दिली आहे त्‍याचा विचार करीता नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु 3,90,000/-  तसेच गाळयांचा ताबा आपल्‍याला देवविण्‍यात यावा अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाच्‍या पुष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 4 अन्‍वये एकुण 7 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.

(2)         प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरवरती मंचाच्‍या नोटीसीची बजावणी झाल्‍यानंतर विधिज्ञा मार्फत त्‍यांनी आपले म्‍हणणे मंचापुढे दाखल केले.  आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये बिल्‍डरने तक्रारदारांच्‍या सर्व तक्रारी नाकारलेल्‍या असून  सदरहू तक्रारअर्ज मुदत बाहय आहे असा आक्षेप उपस्थित केला आहे.  कराराप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्‍कम देणे बंधनकारक असताना त्‍यांनी   रक्‍कम अदा न करता दाखल केलेला हा अर्ज फेटाळण्‍यास पात्र ठरतो असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे.   तक्रारदारांनी निवासी गाळयाची रक्‍कम अदा केल्‍यानंतर आपण दिनांक 24/4/2009 रोजी त्‍यांना या गाळयाचा ताबा दिलेला आहे असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे. व्‍यापारी गाळयाची संपूर्ण रक्‍कम  तक्रारदारांनी अदा केलेली नसून अशा प्रकारे त्‍याची रक्‍कम अदा न करता गाळयाचा ताबा  मागण्‍याच्‍या तक्रारदारांच्‍या कृतीला बिल्‍डरने आक्षेप घेतला आहे.   आपल्‍याला संबंधीत मिळकतीचे   भोगवटापत्र मिळालेले असून  केवळ तक्रारदारांनी रक्‍कम अदा केलेली नाही म्‍हणून आपण व्‍यापारी गाळयाचा ताबा दिलेला नाही याचा विचार करिता तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज नामंजूर करण्‍यात यावा अशी  बिल्‍डरनी विनंती केली आहे.   आपण तक्रारदारांना व्‍यापारी गाळयाचा ताबा घेण्‍यासाठी  पत्र पाठवून सुध्‍दा त्‍यांनी उर्वरित रक्‍कम अदा करुन ताबा घेतलेला नाही या कारणासाठी सुध्‍दा  हा अर्ज नामंजूर होणेस पात्र ठरतो असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे. बिल्‍डरनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ  प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 11 अन्‍वये अकरा कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. 

(3)         प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरचे म्‍हणणे दाखल झाले नंतर तक्रारदारांनी निशाणी 12 अन्‍वये आपले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 15 अन्‍वये आपला लेखी युक्तिवाद  तसेच बिल्‍डरने निशाणी 14 अन्‍वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला व यानंतर तक्रारदारां तर्फे अड श्री नगरकर व बिल्‍डर तर्फे अड श्री जोशी यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्‍यात आले. 

(4)         प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारअर्ज, म्‍हणणे, दाखल पुरावे व उभयपक्षकारांचा युक्तिवाद याचे साकल्‍याने अवलोकन केले असता पुढील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्‍यांची उत्‍तरे पुढील प्रमणा:

                  मुद्ये                             उत्‍तरे

(1)   सदरहू तक्रारअर्ज मुदतबाहय आहे काय ?                            :   नाही

(2)   बिल्‍डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही बाब सिध्‍द

              होते का                                                                                :       होय

(3)   तक्रारअर्ज मंजूर होणेस पात्र ठरतो काय                                : होय, अंशत:

(4)   काय आदेश                                                                              : अंतिम आदेशाप्रमाणे

विवेचन:

मुद्या क्रमांक 1 (i):  प्रस्‍तुत प्रकरणातील  तक्रारदारां बरोबर झालेल्‍या कराराप्रमाणे दिनांक 30/12/2003 पर्यन्‍त त्‍यांना सदनिकेचा ताबा मिळणे आवश्‍यक होते.   अशा परिस्थितीत तक्रारीस कारण दिनांक 30/12/2003 रोजी घडलेले असताना तक्रारदारांनी सन 2007 मध्‍ये दाखल केलेला हा तक्रारअर्ज मुदतबाहय ठरतो असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे आहे.  तक्रारदारांनी बिल्‍डरचा हा आक्षेप अमान्‍य करुन   अद्यापही ताबा दिलेला नाही याचा विचार करिता तक्रारीस सतत कारण घडते असे नमूद केले आहे.   मुदतीच्‍या मुद्या बाबत  जाबदारांचा बचावाचा मुद्या योग्‍य आहे अथवा तक्रारदारांची भूमिका या बाबत मंचाचे विवेचन पुढील प्रमाणे:

(ii)          निर्विवादपणे या प्रकरणामध्‍ये बिल्‍डरने दिनांक 30/12/2003 पर्यन्‍त ताबा देण्‍याचे कबूल केले होते.  यानंतर ताबा मिळाला नाही म्‍हणून  तक्रारदारांनी दिनांक  18/12/2004 रोजी या बाबत पत्र पाठविले असता दिनांक 01/01/2005 रोजी   बिल्‍डरने बांधकाम तयार नसल्‍यामुळे ताबा देऊ शकत नाही असे तक्रारदारांला कळवलेले आढळते.  तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करेपर्यन्‍त बिल्‍डरने  बांधकाम पूर्ण करुन गाळयांचा ताबा  तक्रारदारांना दिलेला नाही ही या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती आहे.  अशा प्रकारे गाळयांचा ताबा जर दिलेला नसेल तर तक्रारीस सतत कारण घडत राहते ही आता सर्वमान्‍य कायदेशीर वस्‍तुस्थिती ( Settled legal position) आहे.  अशा परिस्थितीत बिल्‍डरने मुदतीच्‍या मुद्या बाबत उपस्थित केलेला आक्षेप बेकायदेशीर व तथ्‍यहिन ठरतो असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब सदरहू तक्रारअर्ज मुदतबाहय नाही असा निष्‍कर्ष काढून मुद्या क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात आले आहे

मुद्या क्रमांक 2(i):        प्रस्‍तुत प्रकरणातील सदोष सेवेच्‍या विवादग्रस्‍त मुद्दया बाबत विवेचन करण्‍यापूर्वी  एका वस्‍तुस्थितीचा उल्‍लेख करणे मंचाच्‍या मते आवश्‍यक ठरते. सदरहू  प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारांनी सन 2007 मध्‍ये मुळ तक्रारअर्ज दाखल करताना व्‍यापारी व निवासी गाळयांचा ताबा देण्‍यात यावा अशी विनंती केली होती.  मात्र सदरहू प्रकरण प्रलंबीत असताना बिल्‍डरने तक्रारदारांना निवासी गाळयाचा ताबा संपूर्ण रक्‍कम स्विकारुन दिलेला आहे.  सबब सद्य परिस्थितीमध्‍ये फक्‍त  व्‍यापारी  गाळयाचा ताबा मिळावा व विलंबासाठी  दोन्‍ही गाळयांसाठी नुकसानभरपाई मिळावी अशी तक्रारदारांची मागणी आहे.   या वस्‍तुस्थितीच्‍या पार्श्‍वभूमिवर विवादग्रस्‍त मुद्या बाबत मंचाचे विवेचन पुढील प्रमाणे :

(ii)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने  आपल्‍याला व्‍यापारी गाळयाचा ताबा दिलेला नाही या तक्रारदारांच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगे बिल्‍डरचे म्‍हणणे पाहीले असता      तक्रारदारांनी या गाळयाची संपूर्ण किंमत अदा न केल्‍यामुळे आपण ताबा दिलेला नाही अशी त्‍यांची भूमिका असल्‍याचे लक्षात येते.  बिल्‍डरच्‍या  भूमिकेच्‍या अनुषंगे नोंद घेण्‍याजोगी बाब म्‍हणजे नोंदणिकृत करारान्‍वये दिनांक 30/12/2002 रोजी बिल्‍डरने ताबा देण्‍याचे कबुल केले होते.  विहीत मुदतीत ताबा मिळाला नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी  जेव्‍हा दिनांक 18/।2/2004 ला तक्रारदारांनी नोटीस पाठविली तेव्‍हा दिनांक 01/01/2005 रोजी  बिल्‍डरने तक्रारदाराना उत्‍तर पाठवून अद्याप बांधकाम पूर्ण झालेले नाही असे कळविलेले आढळून येते.  अर्थातच बिल्‍डरच्‍या स्‍वत:च्‍या पत्रावरुन   डिसेंबर 2002 मध्‍ये ताबा देण्‍याचे कबूल केलेले असताना त्‍या पेक्षा ब-याच मोठया कालावधी करिता म्‍हणजे जानेवारी 2005 पर्यंन्‍त त्‍यांचे स्‍वत:चे बांधकाम पूर्ण नव्‍हते ही वस्‍तुस्थिती असल्‍याचे लक्षात येते. या प्रकरणामध्‍ये नोंद घेण्‍याजोगी अजून एक बाब म्‍हणजे संबंधीत कराराच्‍या कलम 4 मध्‍ये  “प्रवर्तकाकडून लेखी सुचना मिळाले पासून वा वर नमूद केलेली कामे पूर्ण झाल्‍यापासून सात दिवसांचे आत खरेदी घेणार यांनी वर नमूद केलेप्रमाणे किंमतीचा भरणा वेळोवेळी देणे आहे व वेळेत मोबदला रक्‍कमेचा भरणा देणे ही या करारनाम्‍याची अट अत्‍यावश्‍यक अट आहे” असे नमूद केलेले आढळते.   करारातील या अटीप्रमाणे  आपण रकमेची मागणी केली परंतू तक्रारदारांनी रक्‍कम अदा केली नाही असे बिल्‍डरचे म्‍हणणे नाही.  अशा आशयाचे तक्रारदारांना  पाठविलेले पत्रही या कामी हजर नाही.   करारामध्‍ये ठरलेल्‍या मुदतीमध्‍ये  व त्‍या टप्‍प्‍याप्रमाणे बिल्‍डरने बांधकाम केलेले नाही.  अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी रक्‍कम अदा केली नाही म्‍हणून आपण गाळयाचा ताबा देवू शकलेला नाही ही बिल्‍डरची भूमिका संपूर्ण: चुकीची व पश्‍चातबुध्‍दी ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.    बिल्‍डरला  दिनांक 05/02/2009 रोजी अंतिम भोगवटा पत्र मिळालेले आहे यावरुन सुध्‍दा सन 2002 मध्‍ये ताबा देण्‍याचे कबूल करुन सन 2009 मध्‍ये संबंधीत इमारतीचे बांधकाम बिल्‍डरने पूर्ण केले ही बाब सिध्‍द होते. अशा परिस्थितीत स्‍वत: बांधकाम विहित मुदतीत पूर्ण न करता  तक्रारदारांनी रक्‍कम अदा केली नाही अशी भूमिका बिल्‍डरने आपली जबाबदारी टाळण्‍याच्‍या हेतूने घेतली ही बाब सिध्‍द होते.  व्‍यापारी गाळया संदर्भातील रक्‍कम अदा करुन  ताबा घ्‍यावा  असे बिल्‍डरने तक्रारदारांना पत्र पाठवल्‍याचे आढळून येते.  मात्र मंजूर नकाशा प्रमाणे हे बांधकाम नसल्‍यामुळे  मंजूर नकाशाची प्रत देण्‍यात यावी असे तक्रारदारांनी बिल्‍डरला कळवलेले आढळते. बिल्‍डरने स्‍वत: निशाणी 11/3 अन्‍वये हे पत्र मंचापुढे हजर केलेले आहे.  मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम करण्‍याचे करारात्‍मक व कायदेशिर बंधन बिल्‍डरवर असते.  अर्थात जर मंजूर नकाशाप्रमाणे  बाधंकाम नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार असेल तर अशा  परिस्थितीत  व्‍यापारी गाळयाचा ताबा न घेण्‍याची तक्रारदारांची भूमिका समर्थनीय ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.

(iii)          एकुणच या प्रकरणातील सर्व वस्‍तुस्थितीचे अवलोकन केले असता   बिल्‍डरने  निवासी गाळयाचा ताबा तक्रारदारांना अत्‍यंत विलंबाने दिला तर मंजूर नकाशा प्रमाणे बांधकाम केल्‍याची खात्री देवून व्‍यापारी गाळयाचा ताबा अद्यापही दिलेला नाही ही बाब सिध्‍द होते.  बिल्‍डरची ही कृती त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रूटी उत्‍पन्‍न करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब त्‍याप्रमाणे मुद्या क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

 मुद्या क्रमांक 3 (i):           प्रस्‍तुत प्रकरणातील बिल्‍डरने तक्रारदारांना त्रूटीयुक्‍त सेवा दिली असा मंचाने निष्‍कर्ष काढलेला आहे   सद्य परिस्थितीमध्‍ये बिल्‍डरने तक्रारदारांना निवासी गाळयाचा ताबा दिलेला आहे तर व्‍यापारी गाळयाचा ताबा अद्याप दिलेला नाही.  सबब मंजूर नकाशाची प्रत  तक्रारदारांना देवून  या नकाशाप्रमाणे बांधकाम असल्‍याची खात्री करुन व्‍यापारी गाळयाचा ताबा तक्रारदारांना देण्‍याचे बिल्‍डरला निर्देश देण्‍यात येत आहेत.   

(ii)             व्‍यापारी व निवासी गाळयांचा ताबा उशिरा दिल्‍यामुळे प्रत्‍येक गाळयासाठी प्रती महीना रु 10,000/- याप्रमाणे आपल्‍याला नुकसानभरपाई तसेच निवासी गाळयाचे प्रतीमहा रु 2000/- याप्रमाणे भाडे आपल्‍याला देण्‍यात यावे अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.  मात्र या दोन्‍ही रकमांच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारदारांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.  अशा प्रकारे प्रतीमहा रु 2000/- भाडे भरल्‍याच्‍या पावत्‍याही तक्रारदारां  तर्फे दाखल करण्‍यात आलेल्‍या नाहीत. सबब अशा परिस्थितीत या दोन रकमा त्‍यांना मंजूर करणे शक्‍य नाही.  मात्र तक्रारदारांनी  सदनिकेसाठी रक्‍कम रु1,00,000/- व व्‍यापारी गाळयासाठी रक्‍कम रु 50,000/-  बिल्‍डरला दिनांक 14/08/2002 रोजी अदा केले असताना  बिल्‍डाने  सदनिकेचा ताबा दिनांक 24/04/2009 रोजी दिला व व्‍यापारी गाळयाचा ताबा अद्यापही दिलला नाही या वस्‍तुस्थितीचा  विचार करुन तक्रारदारांनी अदा केलेल्‍या रकमेवर संबंधीत गाळयाचा ताबा मिळे पर्यन्‍त 15 % दराने व्‍याज मंजूर करणे योग्‍य व न्‍याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.  सबब त्‍याप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेत.   तसेच   बिल्‍डरच्‍या त्रूटीयुक्‍त सेवेमुळे  तक्रारदारांना जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला व सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला याचा विचार करुन नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु 25,000/- व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु 3000/- मात्र तक्रारदारांना मंजूर करण्‍यात येत आहे.

            वर नमूद सर्व विवेचनावरुन तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्‍द होते.  सबब त्‍याप्रमाणे मुद्या क्रमांक 3 चे उत्‍तर देण्‍यात आले आहे.

मुद्या क्रमांक 4 :    वर नमूद सर्व निष्‍कर्ष व विवेचनाच्‍या आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत.

            सबब आदेश की,

                              // आदेश //    

(1)             तक्रारदारांची तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.

(2)            यातील तक्रारदारांनी बिल्‍डरला व्‍यापारी गाळयाची

         उर्वरित रक्‍कम रु.3,99,154/- ( रु तीन लाख

         नव्‍याण्‍णव एकशे चौपन्‍न) मात्र अदा करावी.

      (3)      कलम 1 मध्‍ये नमूद रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर

         बिल्‍डरने मंजूर नकाशाची प्रत व नकाशा प्रमाणे

         बांधकाम असलेला व्‍यापारी गाळयाचा ताबा

        तक्रारदारांना तातडीने दयावा.

(4)      यातील बिल्‍डरने तक्रारदारांला रक्‍कम रु 1,00,000/-

               वर ( रु. एक लाख ) दिनांक  14/8/2002  पासून

         दिनांक 24/04/2009 पर्यन्‍त 15 % दराने व्‍याज अदा

               करावे.

(5)               यातील बिल्‍डरने  तक्रारदारांना  रक्‍कम रु 50,000/-

(रु.पन्‍नास हजार) वर दिनांक 14/8/2002  पासून प्रत्‍यक्ष

      गाळयाचा ताबा देईपर्यन्‍त 15 % दराने व्‍याज अदा करावे.

(6)   यातील बिल्‍डरने शारीरिक व मानसिक त्रासाची  

      नुकसानभरपाई म्‍हणून रु 25,000/- ( रु पंचवीस हजार)

      व सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च म्‍हणून रु 3000/- ( रु तीन

      हजार) मात्र तक्रारदारांना अदा करावेत.

(7)      कलम 3 ते 6 मध्‍ये नमूद आदेशाची अंमलबजावणी  

      बिल्‍डरने निकालपत्राची प्रत मिळाले पासून 30 दिवसाचे

      आत करावी.

(8)      वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी बिल्‍डरने विहीत

      मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द ग्राहक

      संरक्षण  कायदयाच्‍या तरतूदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु

     शकतील.

 (9)  निकालपत्राची प्रत उभयपक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात

      यावी.