श्री.विजयसिंह राणे, मा. अध्‍यक्ष यांचे कथनांन्‍वये. - आदेश - (पारित दिनांक – 12/07/2011) 1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल करण्‍याकरीता सादर केलेली आहे. सदर तक्रारीतील गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 हे बिल्‍डर आहेत व गैरअर्जदार क्र. 3 हे जमिन मालक असून त्‍यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ला आम मुखत्‍यार नेमलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने, गैरअर्जदाराच्‍या फ्लॅट स्‍कीममधील फ्लॅट क्र. ए 3 बी व ए 4 बी एकूण रु.6,45,000/- मध्‍ये घेण्‍याचे ठरवून त्‍याबाबत करारनामा दि.24.03.2005 रोजी करण्‍यात आला व करारनाम्‍याचेवेळी रु.1,30,000/- गैरअर्जदारांना देण्‍यात आले. उर्वरित रक्‍कम बांधकामाचे अवस्‍थेप्रमाणे टप्‍प्‍या-टप्‍प्‍याने द्यावयाची होती आणि शेवटी रु.1,00,000/- विक्रीपत्राचेवेळी द्यावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने नोंदणीकृत सौदेपत्राचा खर्च सहन केला व पुढे सन 2005 मध्‍ये गैरअर्जदाराचे मागणीनुसार रु.50,000/- देण्‍यात आले. गैरअर्जदाराने बांधकाम पूर्ण केले नाही. चार वर्षे झाले तरीही बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र करुन दिले नाही. वेळोवेळी गैरअर्जदाराशी तक्रारकर्त्‍याने संपर्क साधला, मात्र त्‍यांनी प्रतिसाद दिला नाही. उर्वरित संपूर्ण रक्‍कम देण्‍यास तक्रारकर्ते तयार आहेत व विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास तयार आहेत. परंतू गैरअर्जदार विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार नसल्‍याने शेवटी तक्रारकर्त्‍याने दि.17.11.2009 रोजी कायदेशीर नोटीस दिली, गैरअर्जदाराने त्‍यास खोटे उत्‍तर देऊन करारनामा रद्द करण्‍यात आल्‍याचे कळविले. शेवटी तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल केली आहे व तीद्वारे गैरअर्जदाराने बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा व तसे न दिल्‍यास तक्रारकर्त्‍याने दिलेली रक्‍कम रु.1,80,000/- व स्‍टँप डयुटी आणि रजिस्‍ट्रेशन फीची रक्‍कम रु.25,810/- यावर 24 टक्‍के व्‍याज मिळावे, नुकसानापोटी व मानसिक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रु.50,000/- मिळावे अशा मागण्‍या केल्‍या. 2. गैरअर्जदारांना नोटीस देण्‍यात आली. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 3 यांना नोटीस मिळूनही त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर हजर होऊन त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश दि.01.04.2010 रोजी पारित केला. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने आपल्‍या उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला की, करारनाम्‍यामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे पूर्ण रकमेचा भरणा केला नाही. दि.10.02.2006 रोजी पत्र पाठवून स्‍लॅबप्रमाणे रकमेची मागणी केली, मात्र तक्रारकर्त्‍याने ती दिली नाही. म्‍हणून दि.14.12.2009 रोजी पत्र पाठवून करारनामा रद्द केला. तसेच 27.11.2006 ला अन्‍य व्‍यक्‍तीला विकण्‍याकरीता करार करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याचा आता कोणताही अधिकार उरला नाही. करारनाम्‍याप्रमाणे रु.25,000/- रक्‍कम कपात करुन उर्वरित रु.1,05,000/- देण्‍यास गैरअर्जदार तयार आहेत. तक्रारकर्त्‍याची इतर सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. रु.50,000/- मिळाल्‍याची बाब अमान्‍य केली. करारनाम्‍याची बाब केवळ मान्‍य केली आहे आणि तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी व गैरकायदेशीर आहे आणि करारनाम्‍याप्रमाणे रकमेचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने केला नाही आणि खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्‍यामुळे ती खारीज व्‍हावी असा उजर घेतला आहे. 4. सदर प्रकरण मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 आणि तक्रारकर्ता यांचा युक्‍तीवाद मंचाने ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले. -निष्‍कर्ष- 5. सदर प्रकरणात गैरअर्जदाराने जो बचाव घेतला आहे, त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यांनी ठरल्‍याप्रमाणे त्‍यांना रक्‍कम दिली नाही आणि म्‍हणून त्‍यांचा करारनामा रद्द करण्‍यात आला आहे हा मुख्‍य बचाव आहे. यातील करारनाम्‍यात ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने रु.1,50,000/- एवढी रक्‍कम पहिल्‍या मजल्‍याचे स्‍लॅब पूर्ण झाल्‍यानंतर व तेवढीच रक्‍कम दुस-या मजल्‍याचे स्‍लॅब पूर्ण झाल्‍यावर द्यावयाची होती. रु.1,15,000/- एवढी रक्‍कम प्‍लॉस्‍टरींग व फिनिशींगचे वेळी व उर्वरित रु.1,00,000/- विक्रीपत्राचेवेळी द्यावयाचे होते. यामध्‍ये यासाठी कोणतीही तारीख नमूद केली नाही. याचाच अर्थ असा असतो की, जेव्‍हा जेव्‍हा सदरील बांधकामाची अवस्‍था पूर्ण होईल तेव्‍हा तेव्‍हा गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याबाबतची सुचना देऊन रकमेची मागणी करणे क्रमप्राप्‍त होते आणि अशी मागणी झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने ती रक्‍कम गैरअर्जदाराला देणे ही तक्रारकर्त्‍याची जबाबदारी होती. गैरअर्जदाराने जे दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत, ते मुळ स्‍वरुपातील दस्‍तऐवज दाखल करावे अशी मागणी तक्रारकर्त्‍याने केली होती आणि मंचाने तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज मंजूर करुन गैरअर्जदाराने असे मुळ दस्‍तऐवज मंचात सादर करावे असा आदेश दि.04.03.2011 रोजी केला होता, मात्र गैरअर्जदाराने शेवटपर्यंत मुळ दस्‍तऐवज दाखल केले नाही. त्‍यामुळे सदर दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतींच्‍या विपरीत मुळ दस्‍तऐवज असू शकतात ही बाब स्‍पष्‍ट होते व असा निष्‍कर्ष काढणे क्रमप्राप्‍त आहे. 6. गैरअर्जदाराने दाखल केलेले दस्‍तऐवज म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेली पत्रे होय. ही पत्रे झेरॉक्‍स प्रतीच्‍या स्‍वरुपात आहेत व गैरअर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे ही पत्रे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना युपीसीद्वारे पाठविली आहेत. तक्रारकर्त्‍यांनी प्रतिउत्‍तरादाखल प्रतिज्ञालेख दाखल करुन सदर दस्‍तऐवज नाकारले आहे आणि युपीसीवर खाडाखोड केल्‍याचे दिसून येते व हे दस्‍तऐवज खोटे आहे असा उजर घेतला आहे. मुळ दस्‍तऐवज समोर न आल्‍यामुळे यातील सत्‍य सत्‍यता पडताळून पाहता आली नाही. याबाबत दोष गैरअर्जदारांचा आहे. तसेच यातील पहिले पत्र दि.10.02.2006 चे आहे त्‍याद्वारे गैरअर्जदाराने दोन स्‍लॅबचे काम पूर्ण झालेले आहे, तुम्‍ही अद्यापी पैसे दिलेले नाही, ते त्‍वरित भरावयाचे होते असे कळविल्‍याचे दिसते. दुसरे पत्र दि.14.12.2009 चे आहे. यामध्‍ये तुमचा करार पैसे न दिल्‍यामुळे रद्द केला व रु.25,000/- रक्‍कम कापल्‍या जाईल व उर्वरित रक्‍कम येऊन घेऊन जा असे कळविले आहे. तसेच 27.11.2006 रोजी दुस-याशी करारनामा केलेला आहे असे कळविले आहे. वरील दोन्‍ही पत्रे दि.10.02.2006 व 27.11.2006 आणि पाठविलेले युपीसी प्रमाणपत्र ही दोन्‍ही विश्‍वसनीय दस्‍तऐवजांच्‍या श्रेणीतील दस्‍तऐवज नाही आणि युपीसीचे खोटे प्रमाणपत्र तयार करणे सहज शक्‍य आहे. याबाबत विविध वरीष्‍ठ न्‍यायालयांचे निकालसुध्‍दा आहेत. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वकिलांनी दिलेल्‍या नोटीसला दि.10.12.2009 रोजी उत्‍तर दिल्‍याचे दिसते. ते तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले आहे. यामध्‍ये त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी डिसेंबर 2005 मध्‍ये पहिल्‍या मजल्‍याचा स्‍लॅब पूर्ण केले आहे आणि डिसेंबर 2007 मध्‍ये दुस-या मजल्‍याचे स्‍लॅब पूर्ण केले. (जेव्‍हा की, गैरअर्जदाराचे दाखल दि.10.02.2006 चे पत्रात दुस-या माळयाचे स्‍लॅबचे काम पूर्ण झाले असा उल्‍लेख आहे.)जानेवारी 2009 मध्‍ये प्‍लास्‍टरींग आणि फिनिशींगचे काम केले.(जे अद्यापी झाल्‍याचे छायाचित्रावरुन दिसत नाही.) या उत्‍तरात गैरअर्जदाराने कधीही वरील दोन पत्रांचा उल्‍लेख केलेला नाही. तसेच अन्‍य व्‍यक्‍ती/खरेदीदारा सोबत 2006 मध्‍ये केलेल्‍या करारनाम्‍याचा उल्‍लेख केलेला नाही. थोडक्‍यात ही दोन पत्रे आणि अन्‍य व्‍यक्‍तीसोबत केलेला करार हे दस्‍तऐवज या नोटीसच्‍या उत्‍तरानंतर तयार करण्‍यात आलेले दस्‍तऐवज आहेत असे दिसून येते. अन्‍य व्‍यक्‍तीसोबत केलेल्‍या विक्री करारनाम्‍याचे दस्‍तऐवज गैरअर्जदाराने झेरॉक्‍स प्रतीच्‍या स्‍वरुपात दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे सदरचा करारनामा हा 27.11.2006 रोजीचा आहे. जेव्‍हा की, या करारनाम्‍याचा स्‍टँप हा 14.12.2006 रोजी विकत घेतल्‍याचे दिसते. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेली दोन्‍ही पत्रे आणि हा तिस-या पक्षासोबत केलेला करारनामा हा अत्‍यंत महत्‍वाचा दस्‍तऐवज असून त्‍यांचा उल्‍लेख आपल्‍या नोटीसच्‍या उत्‍तरात केला नाही, यावरुन आता गैरअर्जदार हे पश्‍चात बुध्‍दीने सदरचा बचाव करीत आहे ही बाब अत्‍यंत स्‍पष्‍टपणे उघड झालेली आहे. करारातील तरतूदीप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास नोटीस देऊन करार रद्द करणे आणि तीन महिन्‍यांच्‍या आत रक्‍कम परत करणे ही जबाबदारी गैरअर्जदारांची होती, त्‍यांनी ती पार पाडली नाही आणि सगळयात कहर म्‍हणजे तक्रारकर्त्‍याचा करार रद्द करण्‍याची सुचना 14.12.2009 रोजी दिली आणि प्रत्‍यक्षात तिस-या पक्षाशी करार 27.11.2006 रोजी केला असे गैरअर्जदारांचेच म्‍हणणे आहे. यावरुन गैरअर्जदारांनी या प्रकरणात घेतलेला बचाव हा पूर्णपणे चुकीचा आणि पश्‍चात बुध्‍दीतून घेतलेला आहे हे स्‍पष्‍ट होते व गैरअर्जदारांच्‍या सेवेतील त्रुटीसुध्‍दा दिसून येते. वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) तक्रारकर्त्‍यांनी गैरअर्जदारांना देण्‍याचे रु.3,15,000/- एवढी रक्‍कम आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 2 महिन्‍याचे आत मंचात जमा करावी आणि त्‍याबाबतची सुचना रजिस्‍टर पोस्‍टाद्वारे गैरअर्जदारांना द्यावी. अशी रक्‍कम जमा झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी सदरील फ्लॅटचे काम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्‍यास ते विक्रीपत्र करुन ताब्‍यात द्यावे व विक्रीपत्र करतांना तक्रारकर्त्‍याने रु.1,00,000/- गैरअर्जदारांना द्यावे. गैरअर्जदारांनी सुचनापत्र मिळाल्‍यापासून तीन महिन्‍याचे आत विक्रीपत्र करुन व ताबा द्यावा. 3) तक्रारकर्त्‍यांना तक्रारीच्‍या खर्चादाखल गैरअर्जदारांनी रु.2,000/- द्यावे. 4) तक्रारकर्त्‍यांच्‍या इतर मागण्‍या नामंजूर करण्‍यात येतात. 5) उपरोक्‍त आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा वैयक्‍तीकपणे तक्रारकर्त्‍याकडून सुचना मिळाल्‍यावर तीन महिन्‍याचे आत करावे.
| | [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | | 
