(पारित दिनांक – 30/04/2012)

 

1.           तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत वि.प.विरुध्‍द दाखल करुन, मागणी केली की, कर्ज प्रकरणाकरीता आवश्‍यक असलेली ना.सु.प्र.चे ना हरकत प्रमाणपत्र, Revised deed of declaration, revised agreement to sale या कागदपत्रांची प्रत पुर‍वून दोन महिन्‍यात तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा वि.प.ने घेतलेली रक्‍कम रु.3,00,000/- व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला द्यावे व झालेल्‍या शारिरीक मानसिक त्रासाची भरपाई इ. ची मागणी केली.

 

2.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याने एक फ्लॅट विकत घेण्‍याकरीता, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास मंजूर नकाशापैकी एक फ्लॅट रु.15,00,000/- मध्‍ये देण्‍याची हमी दिली व बँकेतून फ्लॅट खरेदीकरीता कर्जापोटी कागदपत्र लागतील त्‍याची पूर्तता करण्‍याची हमी दिली होती. त्‍याप्रमाणे रु.21.02.2010 रोजी वि.प.ने रु.3,00,000/- धनादेशाद्वारे स्विकारुन, फ्लॅट विक्रीचा करारनामा 21.02.2010 रोजी करण्‍यात आला व उर्वरित रक्‍कम रु.12,00,000/- विक्रीपत्र नोंदणीप्रसंगी 21.04.2010 रोजी देण्‍याचे ठरले होते. जर ठरलेल्‍या मुदतीत कर्ज मंजूर न झाल्‍यास व बांधकाम पूर्ण न झाल्‍यास मुदत वाढ करण्‍यात येईल असे करारनाम्‍यात नमूद आहे. वि.प.ने केलेला करार हा मौजा‍ बिडीपेठ, प.ह.क्र.39, शि.क्र.29, वार्ड क्र. 20 जुना महात्‍मा गांधी नगर, नागपूर येथील ख.क्र.18 व 19 यात बंधु गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था नागपूर या संस्‍थेने पाडलेल्‍या लेआऊटमधील प्‍लॉट क्र. 3 वरील अंबा रेसिडेंसी या योजनेंतर्गत दुस-या मजल्‍यावरील सदनिका क्र. ए-3, अविभाजित हिस्‍सा 29.08 आहे. तक्रारकर्त्‍याने भारतीय स्‍टेट बँकेकडे कर्जाकरीता अर्ज केला व बँकेने त्‍यांच्‍या वकिलांमार्फत टायटल रीपोर्ट मागितल्‍यानुसार ना.सु.प्र. कडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’, Revised deed of declaration, revised agreement to sale ची प्रत मागितली. तसेच पत्र तक्रारकर्त्‍यास प्राप्‍त झाले. करारनाम्‍यानुसार बँक लोनकरीता जे कागदपत्र लागतील त्‍याची पूर्तता करण्‍याची वि.प.ने हमी दिली होती. परंतू तक्रारकर्त्‍याने मागणी करुनसुध्‍दा वि.प.ने ते पुरविण्‍यास टाळाटाळ केली. करारनाम्‍यानुसार 16.04.2010 ते 16.07.2010 नंतर व 10.07.2010 ते 10.10.2010 पर्यंत अशी दोनवेळा बांधकाम पूर्ण होत नसल्‍याने कागदपत्राची पूर्तता न झाल्‍याने वि.प.ने मुदतवाढ करुन दिली व ती रु.100/- स्‍टँप पेपरवर लिहून दिली आहे. तरीहीसुध्‍दा वि.प.ने बांधकाम पूर्ण केले नाही व आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता केली नाही. तसेच 10.10.2010 ला करारनाम्‍याची मुदत संपत असल्‍यामुळे वि.प.चे श्री. दिपक देशमाने यांचेशी 02.10.2010 ला संपर्क करुनसुध्‍दा मुदतवाढ करुन दिली नाही, म्‍हणून पत्र पाठवून मुदतवाढीची विनंती केली. वि.प.ने मुदतवाढ करण्‍याऐवजी करारनामा निरस्‍त होण्‍याची वकिलांमार्फत नोटीस पाठविली. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला नोटीस देण्‍या अगोदर ना.सु.प्र. येथे चौकशीअंती कळले की, वि.प.ने मंजूर नकाशा विरुध्‍द जास्‍तीचे बांधकाम केल्‍यामुळे ते तोडण्‍याची व बांधकाम थांबविण्‍याची नोटीस वि.प.ला बजावण्‍यात आली होती व 03.11.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या नोटीसला उत्‍तर देऊन करारनामा अस्थित्‍वात असल्‍याचे व कागदपत्राची पूर्तता करण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले की, 01.12.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍यास कुठलीही सुचना न देता त्‍याचे बँक खात्‍यात रु.1,50,000/- जमा केले. त्‍याची माहिती तक्रारकर्त्‍यास प्राप्‍त होताच 30.10.2010 रोजी पत्र पाठवून बँकेत जमा रक्‍कम न करुन करारभंग न करण्‍याची विनंती केली व विक्रीपत्र करण्‍याची विनंती केली. परंतू त्‍यास वि.प.ने दाद न दिल्‍याने कायदेशीर नोटीस पाठविली. तक्रारकर्ता ग्राहक असून वि.प.चे सेवेत त्रुटी आहे, म्‍हणून मंचासमोर तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 14 दस्‍तऐवज दाखल केले, त्‍यामध्‍ये विक्रीचा करारनामा, मुदत वाढीचे करारनामे, बँकेचे पत्र पोचपावती, वि.प.ला लिहिलेले पत्र, त्‍यांची नोटीस व त्‍याचे उत्‍तर, वि.प.ला दिलेले पत्र व उत्‍तर आहे.

 

3.          तक्रारीची नोटीस वि.प.ला देण्‍यात आली. त्‍याचे थोडक्‍यात म्‍हणणे असे आहे, प्राथमिक आक्षेपात म्‍हटले की, 21.02.2010 चा करारनामा अस्थित्‍वात नाही. कारण 11.10.2010 ला कायदेशीर नोटीसद्वारे रद्द केला आहे व करारनाम्‍याची अर्धी रक्‍कम परतफेड केली व ती रक्‍कम त्‍याने स्विकारली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार रद्द करण्‍यात यावी. वि.प.ने मान्‍य केले 21.02.2010 चे करारांन्‍वये बयाना रु.3,00,000/- मिळाली होती व उर्वरित रक्‍कम विक्रीपत्र नोंदणीचे वेळेस देण्‍याचे ठरले होते व ती मुदत करारनाम्‍याची खास अट होती. बांधकाम पूर्ण न झाल्‍यास मुदत वाढ करण्‍यात येईल असे नाकारले. तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेला करारनामा बोगस व बेकायदेशीर आहे व खोटा दस्‍तऐवज आहे. वि.प.ने करारनाम्‍याचेवेळी तक्रारकर्त्‍याची वरची कमाई सदनिकेमध्‍ये स्विकारली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने कर्जाकरीता अचूक कार्यवाही केली नाही. वि.प.ने म्‍हटले की, कर्जाकरीता लागणारे दस्‍तऐवज व माहिती तक्रारकर्त्‍यास प्रदान केली व मुदतवाढीसंबंधीची माहिती चुकीची आहे. वि.प.ने म्‍हटले की, मुदतीनंतरही बांधकाम पूर्ण केले नाही व कर्जाकरीता आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही व दोन वेळा मुदत वाढ केल्‍याचे नाकारले व इतर तक्रारीतील तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे नाकारले. वि.प.ने नाकारले की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास न सांगता त्‍याचे खात्‍यात रक्‍कम टाकण्‍यात आली व इतरही म्‍हणणे नाकारले. तसेच तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य नाही असे म्‍हटले.

 

4.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे प्रतीउत्‍तरात, वि.प.चे म्‍हणणे नाकारुन शपथपत्र दाखल केले. वि.प.ने तक्रार प्रलंबित असतांना एकूण 8 दस्‍तऐवज दाखल केले. त्‍यामध्‍ये ना हरकत प्रमाणपत्र, बिल्‍डींग परमिट, बँकेला पाठविलेले पत्र, नोटीस इ. पृ.क्र. 63 ते 84 वर आहेत.

 

5.          मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला व कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले.

 

6.          तक्रारकर्त्‍यास उपरोक्‍त सदनिका विक्रीचा करारनामा रु.3,00,000/- मोबदला स्विकारुन, वि.प.ने करुन दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ता वि.प. चा ग्राहक ठरतो. वि.प.ने मान्‍य केले की, विक्रीचा करारनामा रु.15,00,000/- झाला होता. त्‍यापैकी उर्वरित रक्‍कम रु.12,00,000/- 21.04.2010 विक्रीपत्र नोंदणीप्रसंगी तक्रारकर्त्‍याने देण्‍याचे ठरले आहे. त्‍याच करारनाम्‍यात नमूद आहे की, ठरलेल्‍या मुदतीत कर्ज मंजूर न झाल्‍यास व बांधकाम न झाल्‍यास मुदतवाढ करुन देण्‍यात येईल. तक्रारीसोबत दाखल पृ.क्र.14 वरील दस्‍तऐवजावरुन वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास 21.04.2010 नंतर मुदत 16.07.2010 पर्यंत वाढवून दिली होती व त्‍यानंतर 10.10.2010 पर्यंत वाढविली होती हे दाखल दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते. करारनाम्‍याचे तरतूदीनुसार व भारतीय स्‍टेट बँकेने केलेल्‍या मागणीनुसार वि.प.ने कर्ज मंजूरीकरीता तक्रारकर्त्‍यास ना.सु.प्र.कडून ना हरकत प्रमाणपत्र for sale & mortgage, Revised deed of declaration, revised agreement to sale ची मागणी केली होती. परंतू त्‍याची पूर्तता वि.प.ने केल्‍याबाबत कुठलाही दस्‍तऐवज दिल्‍याचे मंचासमोर दाखल केले नाही. बँकेचे पत्रात ना हरकत प्रमाणपत्राची प्रत पुरविण्‍याबाबत स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. परंतू वि.प.ने पृ.क्र. 75 वर निव्‍वळ विक्रीकरीता ना हरकत मिळण्‍याबाबत अर्जाची पोच दाखल केली. याचा अर्थ वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास आवश्‍यक असलेली एन ओ सी पुरविली असा होत नसून, वि.प.ने मंचाची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत स्‍पष्‍टपणे नमूद केले की, वेगळ्या करारनाम्‍याद्वारे 10.07.2010 ते 10.10.2010 पर्यंत मुदतवाढ करुन देण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्‍याने पृ.क्र. 38 वर 25.10.2010 चे छायाचित्रावरुन स्‍पष्‍ट होते की, इमारतीचे तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदनिकेचे बांधकाम अपूर्ण स्‍वरुपाचे आहे हे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे परिच्‍छेद क्र. 5 मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले की, चौकशीअंती कळले की, मंजूर नकाशा व्‍यतिरिक्‍त अतिरिक्‍त बांधकाम तोडण्‍याची ना.सु.प्र.द्वारे वि.प.वर नोटीस बजावण्‍यात आली या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याला पुष्‍टी मिळते. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, वि.प.ने करारनाम्‍यानुसार कर्ज मंजूरीकरीता दस्‍तऐवजांची पूर्तता केली नाही व निर्धारित वेळेत बांधकाम पूर्ण केले नाही, ही वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वि.प.ने करारनामा रद्द करण्‍याबाबत पाठविलेली नोटीस ही पूर्णतः एकतर्फी असून गैरकायदेशीर आहे, कारण वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास कुठलीही सुचना न देता परस्‍पर त्‍यांचे बँक खात्‍यात रु.1,50,000/- जमा केले. वि.प.ने त्‍याचे लेखी युक्‍तीवादात स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केले की, ते उर्वरित रक्‍कम रु.1,50,000/- परत करण्‍यास तयार आहेत. वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की, वि.प.ने करारनाम्‍या विपरीत कृती करुन स्‍वतः एकतर्फी करारनामा रद्द करुन, अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे व सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. वि.प.च्‍या या कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला व 2010 नंतर 2012 पर्यंत सदनिकांचे किमती अवाढव्‍य वाढलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे सुध्‍दा मानसिक त्रास व आर्थिक बोजा सहन करावा लागला. तसेच वि.प.ने शपथपत्रात नमूद केलेले कथन दस्‍तऐवजावरुन पूर्णतः खोटया स्‍वरुपाचे असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेल्‍या रकमेपैकी रु.1,50,000/- परत केलेले आहे, त्‍यामुळे 21.02.010 ते 30.11.2010 पर्यंत जमा रक्‍कम रु.3,00,000/- 12 टक्‍क्‍याने व्‍याज, तसेच उर्वरित रक्‍कम रु.1,50,000/- वर 01.12.2010 पासून 12 टक्‍केने देणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाकरीता रु.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- देणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून खालील आदेश.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम         रु.3,00,000/- वर दि.21.02.2010 ते 30.11.2010 पर्यंत 12% ने व्‍याज द्यावे व        उर्वरित रक्‍कम रु.1,50,000/- व त्‍यावर 01.12.2010 ते तक्रारकर्त्‍याच्‍या हाती            रक्‍कम पडेपर्यंत द.सा.द.शे.12% ने व्‍याज द्यावे.

3)    वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक           व मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे.

4)    उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे             आत न केल्‍यास 12% ऐवजी 18% व्‍याज देय राहील.