| Complaint Case No. CC/673/2018 | | ( Date of Filing : 02 Nov 2018 ) |
| | | | 1. SHRI. BHAIYYA CHARANDASJI MANWATKAR | | R/O. PLOT NO.267, NAVIN ASHOK NAGAR, BABULBAN(GAROBA MAIDAN), POST-BAGADGANJ, NAVIN SUGAT BUDDHA VIHAR, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. M/S. INFRATECH REAL ESTATE PVT. LTD., THROUGH PROPRIETOR/DIRECTOR | | R/O. MAHATMA FULE NAGAR, SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-440025 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI. VIJAY ANANDRAO SHELKE, PROPRIETOR/DIRECTOR-M/S. INFRATECH REAL ESTATE PVT. LTD. | | R/O. MAHATMA FULE NAGAR, SOMALWADA, WARDHA ROAD, NAGPUR-440025 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश (आदेश पारित दि. 21.09.2019) मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत असे कथन केले की, विरुध्‍द पक्षाचा मुख्‍य व्‍यवसाय हा जमीन खरेदी करुन, त्‍यावर प्‍लॉट पाडून दुकान बांधणे, घर बांधणे, इत्‍यादी स्‍कीम तयार करणे आहे. विरुध्‍द पक्षाने " गुलमोहर विलास " या नावांने सेक्‍टर -6, VC-IV, मौजा- पिपरी, प.ह.नं. 1, खसरा क्रं. 134/1 ते 134/5, वर्ग-1, तह. कुही, जि. नागपूर येथे बंगले बांधण्‍याची स्किम काढली असून सदर स्किम मध्‍ये बंगले व रिकामी जागा असे सर्व विकसित करुन देऊन सदरची स्किम जाहिराती द्वारे जाहीर केली होती. तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त स्किम मध्‍ये बंगला क्रं. 22 बुक केला ज्‍यामध्‍ये बंगल्‍याच्‍या जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ 980 चौ. फु. (91.04 चौ.मी.) होते व बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ जमीन + प्रथम माळा व दुसरा अर्धा माळा असे एकूण 1225 चौ.फु. (113.81 चौ.मी.) हा एकूण रुपये 33,02,500/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा तोंडी करार केला व बंगला खरेदीपोटी खालीलप्रमाणे रक्‍कम अदा केली.
अ.क्रं. | पावती क्रं. | रक्‍कमेचे विवरण | दिनांक | रक्‍कम | 1 | 11615 | नगदी | 16.07.2010 | रुपये 11,000/- | 2 | 11725 | स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा धनादेश क्रं. 559614 | 26.07.2010 | रुपये 3,00,000/- | 3 | 11941 | स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा धनादेश क्रं. 100701 | 28.08.2010 | रुपये 2,80,000/- | 4 | 11942 | स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा धनादेश क्रं. 100702 | 28.08.2010 | रुपये 47,000/- | 5 | 12264 | नगदी | 30.09.2010 | रुपये 10,000/- | 6 | 12433 | नगदी | 16.10.2010 | रुपये 12,500/- | 7 | 13276 | स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा धनादेश क्रं. 100705 | 02.05.2013 | रुपये 3,00,000/- | 8 | 24549 | स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा धनादेश क्रं. 100707 | 09.10.2013 | रुपये 3,00,000/- | 9 | 26060 | स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा धनादेश क्रं. 100708 | 06.05.2014 | रुपये 3,50,000/- | 10 | 13800 | नगदी | 30.05.2014 | रुपये 1,50,000/- | | एकूण रक्‍कम रुपये | रुपये17,60,500/- |
वरीलप्रमाणे बंगला खरेदीपोटी विरुध्‍द पक्षाला एकूण रुपये 17,60,500/-अदा केले व सदरची रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला मिळाल्‍याबाबतची तक्रारकर्त्‍याला पावती देण्‍यात आली. - तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 16.10.2010 रोजीचे बंगल्‍याचे ताबापत्र/ ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने उपरोक्‍त बंगल्‍याचे लिखीत करारनामा करुन मिळण्‍याकरिता अनेक वेळा मागणी केली, परंतु विरुध्‍द पक्षाने करारनामा करुन देण्‍यास टाळाटाळ केली व तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. तसेच तक्रारकर्त्‍याला उपरोक्‍त बंगल्‍या संबंधीचे कोणतेही कागदपत्रे दिले नाही. यावरुन त्‍याची फसवणूक झाल्‍याचे लक्षात आल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने पोलिस निरीक्षक, सोनेगांव, येथे दि. 30.08.2018 रोजी विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द तक्रार दाखल केली. तसेच दि. 01.10.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याने वकिला मार्फत विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस दि. 03.10.2018 रोजी प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने कुठलीही दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रुपये17,60,500/- 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ते मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे दि.17.05.2019 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत नि.क्रं. 2 (1) ते 2(14) वर दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नोंदविली.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला काय ॽहोय - काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार
कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून " गुलमोहर विलास " या नावांने सेक्‍टर -6, VC-IV, मौजा- पिपरी, प.ह.नं. 1, खसरा क्रं. 134/1 ते 134/5, वर्ग-1, तह. कुही, जि. नागपूर येथील प्रस्‍तावित योजनेमधील. बंगला क्रं. 22, क्षेत्रफळ 980 चौ. फु. (91.04 चौ.मी.) होते व बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ जमीन + प्रथम माळा व दुसरा अर्धा माळा असे एकूण 1225 चौ.फु. (113.81 चौ.मी.) हा एकूण रुपये 33,02,500/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा तोंडी करार केला व त्‍यापोटी एकूण रुपये 17,60,500/- विरुध्‍द पक्षाला अदा केले हे नि.क्रं. 2 (1) ते 2(10) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन स्‍पष्‍ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून बंगला विक्रीपोटी रक्‍कम स्‍वीकारुन ही प्रस्‍तावित योजनेमधील बंगला नं. 22 चा लिखित करारनामा किंवा उपरोक्‍त नमूद बंगल्‍याचे बांधकाम केले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने बंगला खरेदी पोटी विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम परत मिळण्‍याबाबतची अनेक वेळा मागणी करुन ही उपरोक्‍त रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने परत केली नाही ही विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणून तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडून बंगला खरेदी पोटी दिलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम रुपये 17,60,500/- परत करावी व सदरहू रक्‍कमेवर दिनांक 30.05.2014 पासून द.सा.द.शे. 14 टक्‍के दराने व्‍याज रक्‍कमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्‍याला अदा करावे.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 40,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षानां आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
