| Complaint Case No. CC/87/2017 | | ( Date of Filing : 16 Feb 2017 ) |
| | | | 1. Shri Banaras Ramsunder Shahu | | R/o. Plot NO. 5, Gajanan Nagar, Near Gajanan Mandir, Beside Besa Power House, Nagpur | | Nagpur | | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. M/s. Infratech Real Estate Pvt. Ltd. Through Prop./Director | | R/o. Mahatma Fule Nagar, Somalwada, Wardha Road, Nagpur 440025 | | Nagpur | | Maharashtra | | 2. Shri Vijay Shelke, Prop./Director, M/s. Infratech Real Estate Pvt. Ltd. | | R/o. Mahatma Fule Nagar, Somalwada, Wardha Road, Nagpur 440025 | | Nagpur | | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | (मा. सदस्या श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये) आदेश - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असुन तक्रारकर्तीची तक्रार खालीलप्रमाणे..
- विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ही कंपनी असून विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 हे त्याचे संचालक आहेत. या कंपनीचे वेगवेगळया जमीनी खरेदी करणे व त्यांचे भुखंड पाडणे, घरे बांधने व त्यांच्या योजना तयार करुन विकणे असा व्यवसाय असून हा विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 हे संचालक म्हणुन साभांळतात.तक्रारकर्ता पूढे सादर करतात की, उपरोक्त कंपनीने एस्कोटीका या नावाने बंगला बांधकामाकरिता सेक्टर-6, VCIV,प.ह. न.1, मौजा-पिपरी,ता.कुही,जिल्हा नागपूर, या योजनेबद्दल वर्तमानपत्रात जाहिरात केली. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या या कंपनीकडुन बंगला क्रं. 98 व बंगला बांधित क्षेत्रफळ 564.13 चौ.फुट(52.40 चौ.मि.)आणि त्यावर करुन देण्‍यात येणारे बांधका एकुण क्षेत्रफळ 660.00 चौ.फुट.असे हे सर्व ठरविल्यानंतर सदरचा बंगला बांधकामाकरिता रक्कम रुपये 48,745/-, दिनांक 14.6.2011 रोजी धनादेश क्रं.683759, शिक्षक सहकारी बँक नागपूर असा विरुध्‍द पक्षाला देण्‍यात आलेला होता. त्याबद्दल वि.प. क्रं.1 तर्फे जनरल मॅनेजर सेल्स यांनी अलॉटमेंन्ट लेटर, नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले असुन ते पत्र दिनांक 26.7.2011 चे असुन त्यापत्रामधे संपूर्ण खरेदी करीत असलेल्या संपत्तीचा उल्लेख, योजनेचे नाव , एकुण ठरलेली रक्कम व इतर माहिती दर्शविलेली आहे. हे दस्तऐवज जोडपत्र क्रं. 1 वर तक्रारकर्त्यातर्फे जोडण्‍यात आलेले आहे.
- तक्रारकर्ता पूढे सादर करतात की, बंगल्याची एकुण रक्कम रुपये 13,20,000/- इतकी ठरली होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे वेळोवेळी रुपये 2,64,016/- परिशिष्‍ट प्रमाणे जमा केले आहे व त्या पैशांच्या प्राप्तीबद्दल विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला पावती दिलेली आहे.
| पावती क्रं व तारीख | धनादेश क्रं. व तारीख | बॅंकेचे नांव | रक्कम | 1 | 10901/25.06.2010 | रोखव्दारे | | 50,000/- | 2 | 10898/25.06.2010 | 659099 | शिक्षक सहकारी बँक नागपूर | 50,000/- | 3 | 079 /25.06.2010 | रोखव्दारे | | 50,000/- | 4 | 13710/26.06.2011 | रोखव्दारे | | 1,902/- | 5 | 13606/26.07.2011 | रोखव्दारे | | 13,649/- | 6 | 13690/26.07.2011 | रोखव्दारे | | 49,720/- | 7 | 12706/14.06.2011 | रोखव्दारे | | 48,745/- | | | | एकूण रुपये | 2,64,016/- |
- तक्रारकर्त्याने या रक्कम प्राप्त झाल्याच्या पावत्या जोडपत्र क्रं.2-8 वर जोडलेली आहे. सदरची रक्कम दिल्यानंतर सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्त्याला करारनामा करुन देण्‍यास तयार नाही. त्याचप्रमाणे ही योजनेचे बांधकाम कधी सुरु होईल या संबधी कुठलेही कागदपत्रे दिले नाही व दाखवित नव्हते तसेच निश्‍चीत तारीख सांगत नव्हते. त्यानंतर काही दिवसांनी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला तारीख नसलेले एक पत्र नागपूर सुधार प्रन्यास कडुन आलेले दाखविले. त्यात त्यांनी जमिन रिलीज केल्याचा आदेश दिनांक 1.12.2014 असे दिसुन दिलेल्या तारखेपासून 18 महिन्याचे आत विरुध्‍द पक्ष सदर इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्‍याचे सांगण्‍यात आले होते. सदरचे दस्तऐवज नि.क्रं.9 वर दाखल आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे इतर दस्तऐवजांची मागणी केली असता विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयात हजर असलेले चार-पाच गुउ प्रवृत्तीचे व्यक्तींने तक्रारकर्त्याला धमकी दिली त्यामूळे तक्रारकर्त्याचे लगेच लक्षात आले की विरुध्‍द पक्षाने त्यांचे सोबत धोकादाडी केली आहे. त्यामूळे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द सोनेगाव पोलीस स्टेशनमधे तक्रार केली पंरतु तकारकर्त्याची तक्रार पोलीसांनी स्वीकारली नाही म्हणुन तक्रारकत्याने सदर तक्रार दिनांक 9.6.2016 रोजी रजिस्टेर पोस्‍टाने पाठविली. सदर दस्तऐवज नि.क. 10 वर दाखल आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 9.6.2016 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली ते नि.क्रं.12 ते 14 वर दाखल आहे. तक्रारकर्त्याचे प्रार्थनेनुसार तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम रुपये 2,64,016/-, 18 टक्के व्याजदराने परत करावी. तसेच तक्रारकत्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्ष नोटीस मिळूनही तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्‍द दिनांक 26.4.2018 रोजी तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
- तक्रार तक्रारीत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे येतात व त्यांचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे देण्‍यात येतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष - तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे सेवेत त्रुटी ठेवून अनुचित
व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय - आदेश आदेशाप्रमाणे
// - कारणमिमांसा -\\ - तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांचे त्यांचे एस्कोटीका या योजनेमधे बंगला क्रं.98 आरक्षित केला होता. परिशिष्‍ठ क्रं.1 मधे रुपये 2,64,016/- इतकी रक्कम विरुध्‍द पक्षाकडे वेळोवेळी जमा केली होती. परंतु सदरचा बंगला त्यांनी 18 म‍हीन्यात बांधून देण्‍याचा करार केला होता. परंतु तक्रारकर्त्याकडुन रुपये 2,64,016/- एवढी रक्कम स्वीकारुनही विरुध्‍द पक्षाने अपेक्षीत सेवा दिली नाही व त्यांनी आरक्षीत केलेल्या बंगल्याचे बांधकाम सुरु देखिल केले नाही.तसेच तक्रारकर्त्याला गुंडाव्दारे धमकी दिली त्यामूळे तक्रारकर्त्याला सोनेगाव पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी हजर राहून कोणतेही कागदपत्र हजर केले नाही व बचाव देखिल घेतला नाही.
- वरील सर्व परिस्थीतीवरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे प्रती सेवेत त्रुटी केली आहे व अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.
-// अंतीम आदेश // - - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रक्कम रुपये 2,64,016/- द्यावे आणि सदरहू रक्कमेवर दिनाक 14.6.2011 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो देण्‍यात यावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) तसेच तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/-(रुपये दहा हजार फक्त)द्यावे.
- वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
