श्रीमती स्मिता नि. चांदेकर, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.
1. सदर तक्रार ही वि.प.विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने आरक्षित केलेल्‍या घराचे विक्रीपत्र न करुन सेवेत कमतरता ठेवली म्‍हणून दाखल केली आहे.
2. वि.प.क्र. 1 ही बांधकाम व्‍यवसाय करणारी कंपनी असून वि.प.क्र. 2 ते 4 वि.प.क्र. 1 चे डायरेक्‍टर आहेत. तक्रारकर्त्‍याला नागपूरमध्‍ये राहण्‍याकरीता घराची आवश्‍यकता असल्‍याने त्‍याने वि.प.च्‍या मौजा-पिपरी येथे चालू असलेल्‍या योजनेबद्दल माहिती घेतली आणि त्‍यानंतर त्‍याने दि.21.03.2010 रोजी वि.प.च्‍या मौजा-पिपरी, ता.कुही, जि.नागपूर येथे उभारण्‍यात येणा-या मार्व्‍हल योजनेमधील विला क्र. 51, 887.66 चौ.फु. रु.15,84,425/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार केला. तक्रारकर्त्‍याने रु.3,25,000/- दि.21.03.2010 ला वि.प.ला दिले. वि.प.ने त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला विश्‍वासात न घेता दि.30.05.2010 ला विला क्र. 51 ऐवजी विला क्र. 96 चा विक्रीचा करारनामा करुन दिला. तक्रारकर्ता पुढे असे कथन करतो की, त्‍याने वि.प.ला अगोदरच रु.3,25,000/- दिलेले असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला अनिच्‍छेने सदर करारनामा करावा लागला. पूर्ण रक्‍कम मिळाल्‍यानंतर विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे आश्‍वासन वि.प.ने दिले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने बरेचवेळा वि.प.ला उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली. परंतू त्‍यावेळी वि.प.ने त्‍याला कळविले की, त्‍या योजनेच्‍या मंजूरीसाठी नागपूर सुधार प्रन्‍यासकडे अर्ज प्रलंबित असल्‍याने विक्रीपत्रास उशिर होत आहे. परंतू बराच काळ त्‍या योजनेमध्‍ये कुठलीही प्रगती होत नसल्‍याने तक्राराकर्त्‍याला आपली फसगत होत आहे अशी जाणिव झाली, म्‍हणून त्‍याने तो करार रद्द करण्‍याचे ठरविले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला घराचे आरक्षण रद्द करुन दिलेली रक्‍कम परत मागितली. परंतू वि.प.ने रक्‍कम देण्‍यास मनाई केली. वि.प.च्‍या सेवेतील ही कमतरता ठरते या आक्षेपाखाली त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन अशी विनंती केली आहे की, वि.प.ने त्‍याने आरक्षित केलेल्‍या घराचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा त्‍याने भरलेले रु.3,25,000/- दि.20.05.2010 पासून 18 टक्‍के व्‍याजाने परत करावी आणि त्‍याचप्रमाणे झालेल्‍या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा.
3. वि.प.क्र. 1, 2 व 4 ला नोटीस मिळूनही त्‍यांचेतर्फे कोणीही हजर न झाल्‍याने प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. वि.प.क्र. 3 यांनी हजर होऊन लेखी उत्‍तर दाखल केले.
4. वि.प.क्र. 3 ने नि.क्र. 11 वर लेखी उत्‍तर दाखल करुन त्‍यात असे म्‍हटले आहे की, त्‍याचा वि.प.क्र. 1 कंपनीशी कुठलाही संबंध नाही. तसेच वि.प.क्र. 1 तर्फे त्‍याने तक्रारकर्त्‍यासोबत कुठलाही व्‍यवहार केलेला नाही. वादातील घर विकण्‍याचा व्‍यवहार त्‍याने तक्रारकर्त्‍यासोबत केला नाही आणि त्‍याच्‍याकडून कुठलीही रक्‍कम स्विकारलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता म्‍हणतो तशा घराच्‍या विक्री खरेदी व्‍यवहारासंबंधी त्‍याला काहीच कल्‍पना नाही. पुढे वि.प.क्र. 3 चे असे म्‍हणणे आहे की, ही तक्रार मुदतबाह्य असून तक्रारकर्त्‍याने दिवाणी न्‍यायालयात योग्‍य ती दाद मागावी. तक्रारीतील इतर मजकूर नाकबूल करुन तक्रार खारिज करण्‍याची विनंती केली.
5. तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. वि.प.क्र. 3 तर्फे सुनावणी दरम्‍यान कोणीही हजर झाले नाही. दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. त्‍यावरुन मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्‍क र्ष –
6. वि.प.क्र. 3 ने तक्रारकर्त्‍याने सांगितल्‍याप्रमाणे घराचे विक्री-खरेदीचा व्‍यवहार पूर्णपणे नाकबूल केला असल्‍याने तो व्‍यवहार सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍यावर येते. तक्रारकर्त्‍याने दि.21.03.2010 ची पावती दाखल केलेली आहे. ज्‍यावरुन हे सिध्‍द होते की, त्‍याने वि.प.क्र. 1 ला विला क्र. 51 साठी रु.3,25,000/- दिले होते. त्‍यानंतर वि.प.क्र. 1 ने त्‍या विलाचे आवंटन तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने केल्‍याचे पत्रसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले आहे. त्‍याचप्रमाणे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला दि.30.05.2010 रोजी विला क्र. 96 चे विक्रीचा करारनामा करुन दिलेल्‍या करारनाम्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. या दस्‍तऐवजावरुन ही बाब सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या योजनेमधील विला क्र. 51 विकत घेण्‍याचा करार वि.प.क्र. 1 सोबत केला होता आणि त्‍याबद्दल त्‍याने रु.3,25,000/- वि.प.ला दिले होते. हे सर्व दस्‍तऐवज खोटे किंवा बनावट असल्‍याची तक्रार वि.प.क्र. 3 ने केलेली नाही व वि.प.क्र. 1, 2 व 4 ने या तक्रारीला आव्‍हान दिलेले नसल्‍यामुळे त्‍यांनी हे दस्‍तऐवज एकप्रकारे कबूल केले आहे. त्‍यानंतर वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्‍याला असे कळविले की, सदरची योजना नागपूर सुधार प्रन्‍यासतर्फे विकसित करण्‍यात येईल व त्‍यानंतर ते विक्रीपत्र करुन देतील. परंतू वि.प.ने आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याला घराचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही.
7. वि.प.क्र. 3 ने वि.प.क्र. 1 कंपनीशी कुठलाही संबंध असल्‍याचे पूर्णपणे नाकबूल केले आणि म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याच्‍या व्‍यवहाराशी तो जबाबदार आहे हेसुध्‍दा नाकारले आहे. वि.प.क्र. 1 व 3 मध्‍ये असलेले संबंध सिध्‍द करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 कंपनीचे माहिती पत्रक दाखल केले आहे. त्‍या माहिती पत्रकानुसार वि.प.क्र. 1 ही प्रायव्‍हेट लिमिटेड कंपनी असून तिचा मुख्‍य व्‍यवसाय जमिन विकसित करुन भुखंड विकण्‍याचा आहे. वि.प.क्र. 3 हा कंपनीचा भूतपूर्व डायरेक्‍टर होता. वि.प.क्र. 3 ची डायरेक्‍टर म्‍हणून नेमणूक दि.20.08.2007 ला झाला होती आणि दि.23.07.2013 ला त्‍याचा अवधी संपला. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वि.प.सोबत झालेला व्‍यवहार हा दि.30.05.2010 चा होता म्‍हणजेच त्‍यादिवशी वि.प.क्र. 3 हा वि.प.क्र. 1 कंपनीचा डायरेक्‍टर होता. त्‍यामुळे वि.प.क्र. 3 ला वि.प.क्र. 1 चा डायरेक्‍टर म्‍हणून आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. त्‍याने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात जे सांगितले आहे की, त्‍याला तक्रारकर्त्‍याच्‍या व्‍यवहाराबद्दल काहीही माहिती नाही आणि त्‍या व्‍यवहाराशी त्‍याचे काही देणे घेणे नाही ही त्‍याची सर्व विधाने असमर्थनीय आणि खोटे आहे.
8. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीत कुठलीही शंका घेण्‍यालायक जागा नाही आणि त्‍याने घर विकत घेण्‍याचा व्‍यवहारसुध्‍दा केलेला असून सर्व वि.प.ची जबाबदारी सुध्‍दा सिध्‍द केलेली आहे. म्‍हणून ही तक्रार मंजूर होण्‍यालायक आहे. सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
- आ दे श –
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 4 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी मौजा-पिपरी, ता.कुही, जि.नागपूर येथे उभारण्‍यात येणा-या योजनेमधील विला क्र. 96 चे तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व रीतसर ताबा द्यावा. जर काही कायदेशीर अडचणींमुळे विक्रीपत्र होणे शक्‍य नसेल तर तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम रु.3,25,000/- दि.21.03.2010 पासून तर प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 15 टक्‍के व्‍याजाने तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- वि.प.क्र. 1 ते 4 ने तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.
- सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 4 ने संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसात करावी. आदेशाची मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला अतिरिक्त दंडात्मक नुकसान भरपाई (Punitive Damages) रुपये 50/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावेत.
आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
