श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. सदर तक्रार ही वि.प. इंफ्राटेक रीएल ईस्‍टेट प्रा.लि. विरुध्‍द तक्रारकर्त्याने आरक्षित केलेल्या घराचे विक्रीपत्र न करुन सेवेत कमतरता ठेवली म्हणून दाखल केली आहे. वि.प.क्र. 1 ही पंजीकृत कंपनी असून वि.प.क्र. 2 हे त्‍याचे डायरेक्‍टर व अधिकृत व्‍यक्‍ती आहेत आणि वि.प.क्र. 3 ला आममुखत्‍यार नेमलेले आहे. वि.प.चा बांधकामाचा व्यवसाय असून ते अनेक भुखंडांवर बांधकाम योजना राबवित आहेत.
2. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या मौजा-पीपरी, ता.कुही, जि.नागपूर, ख.क्र. 134/1 ते 134/6 येथे उभारण्‍यात येणा-या ‘एक्‍झोटीका’ स्‍वतंत्र रहिवासी बंगला क्र. 87 रु.16,00,000/- मध्ये विकत घेण्‍याचा करार दि.14.05.2012 च्या विक्रीच्या करारनाम्‍यांन्‍वये केला. वि.प.ने दि. 11.06.2010 रोजी तक्रारकर्त्याला आवंटन पत्र दिले. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला वारंवार रकमा दिल्‍या व वि.प.ने त्याबाबत त्याला पावत्‍याही दिल्‍या. त्‍यानंतर विक्रीचा करारनामा आममुखत्‍यार मार्फत नोंदविण्‍यात आला. सदर रकमांचा आणि पावत्‍यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. | पावती क्रमांक | रक्कम | दिनांक |
1 | 9551 | रु.11,000/- | 28.02.2010 |
2 | 9718 | रु.3,09,000/- | 08.03.2010 |
3 | 17661 | रु.3,20,000/- | 19.12.2011 |
4 | 19021 | रु.2,40,000/- | 05.03.2012 |
5 | मुद्रांक शुल्‍क | रु.1,05,000/- | 12.05.2012 |
6 | 20555 | रु.2,54,000/- | 23.06.2012 |
7 | 21739 | रु.1,66,268/- | 17.10.2012 |
8 | 25917 | रु.2,14,178/- | 26.03.2014 |
9 | विक्रीपत्र नोंदणी | रु.20,000/- | 01.01.2016 |
अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने वि.प.ला एकूण रु.15,14,446/- व मुद्रांक शुल्‍काकरीता रु.1,05,000/- आणि रु.20,000/- विक्रीपत्र नोंदणीकरीता दिले. तक्रारकर्त्याने जवळपास पूर्णच रक्कम दिलेली असल्‍याने बंगल्‍याला भेट दिली असता त्याला बंगल्‍याच्‍या आतील बरेचसे काम अर्धवट असून माहितीपत्रकामध्‍ये दिलेल्या वैशिष्‍टयानुसार करण्यात आलेली नव्‍हती. भिंतीचे प्‍लास्‍टर, छत यामध्‍ये भेगा पडल्‍या होत्‍या. पाय-यांचेही काम बरोबर आणि पूर्ण केले नव्‍हते, त्याला आश्‍वासित केलेल्या टाईल्‍स लावण्‍यात आल्‍या नव्‍हत्‍या, पाणी पुरवठा करण्‍याकरीता नळ लावलेले नव्‍हते, विजेचा पुरवठा टीव्‍ही व टेलीफोनकरीता करण्यात आला नव्‍हता, बेडरुममध्‍ये कपाटांना जागा दिलेली नव्‍हती, आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे खिडक्‍या आणि दारे बसविलेली नव्‍हती, अंतर्गत सीवरेज निकासी होण्‍याकरीता सोय करण्यात आली नव्‍हती अशा अनेक त्रुट्या बांधकामात ठेऊन काही बांधकाम पूर्ण केले नव्‍हते. बंगल्‍याच्‍या बाहेर आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे रस्‍ते, कार पार्किंग नव्‍हते. आजूबाजूला झाडझुडपे वाढल्‍याने बंगल्‍यात प्रवेश करणे कठीण होते. टाऊनशिपमध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे खेळांकरीता, व्‍यायामाकरीता, स्‍वास्‍थ्‍य सुविधांकरीता, लग्‍नाकरीता लॉन, बँक्‍वेट हॉल, पाणी पुरवठा, टाकाऊ वस्‍तूंचे प्रबंधन, खाण्‍याची सोय इ. सोईसुविधा टाऊनशिप मध्ये देण्‍याचे कबूल करुनही त्‍या तेथे उपलब्‍ध नव्‍हत्‍या. अशाप्रकारे खरेदीदार सदर बंगल्‍याचा ताबा घेण्याच्या स्थितीत नव्‍हता. दि.31.07.2018 ला जाऊन तक्रारकर्त्याने अर्धवट बांधकामाचे फोटोग्राफ्स घेतले. नंतर वि.प.च्या कार्यालयात जाऊन वि.प.क्र. 3 ला बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची मागणी केली असता त्‍यांनी त्याबाबत स्पष्ट काहीही उत्तर दिले नाही, म्हणून त्याने वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली. परंतू वि.प.ने नोटीसची दखल घेतली नाही, म्हणून त्याने ही तक्रार दाखल करुन अशी विनंती केली आहे की, वि.प.ने त्याने आरक्षित केलेल्या बंगल्‍याचे आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे बांधकाम व सोई करुन विक्रीपत्र करुन द्यावे. वि असे करण्‍यास असमर्थ असतील तर त्याने दिलेल्या रकमेवर 24 टक्‍के व्याज व रु.3,00,000/- मानसिक, शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रु.50,000/- द्यावा.
3. वि.प.क्र. 1 ते 3 ला नोटीस मिळूनही त्‍यांचेतर्फे कोणीही हजर न झाल्याने प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्यात आला.
4. तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकिलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. त्‍यावरुन मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्‍क र्ष –
5. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज क्र. 4 वर आवंटन पत्र/ना हरकत प्रमाणपत्र यांची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, उभय पक्षात ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याला दि.11.06.2010 रोजी वि.प.च्या एक्‍झोटीका या मौजा पीपरी येथील बांधकाम योजनेतील बंगला क्र. 87 आवंटित करण्यात आला होता. ज्‍याची किंमत रु.16,00,000/- असून त्‍यापैकी रु.3,20,000/- वि.प.ला तक्रारकर्त्याने अदा केल्‍याचेही त्‍यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच उर्वरित रक्कम उभय पक्षात ठरल्याप्रमाणे अदा करावयाची आहे असेही नमूद आहे. तसेच पुढे वि.प.ने तक्रारकर्त्याला सदर बंगल्‍यावर आर्थिक सहाय्य घेण्‍याकरीता ना हरकत दिलेली आहे. या दस्‍तऐवजावरुन ही बाब सिध्‍द होते की, तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या योजनेमधील बंगला क्र. 87 विकत घेण्‍याचा करार वि.प.सोबत केला होता आणि त्‍याबद्दल त्याने रु.3,20,000/- वि.प.ला दिले होते. हे सर्व दस्तऐवज खोटे किंवा बनावट असल्‍याची तक्रार वि.प.ने केलेली नाही व वि.प.ने या तक्रारीला आव्‍हान दिलेले नसल्‍यामुळे त्‍यांनी हे दस्तऐवज एकप्रकारे कबूल केले आहे. त्यामुळे वि.प.च्या योजनेमधील बंगला क्र. 87 बांधकाम करून ताबा देण्याची वि.प.क्र. 1 ते 2 ची सेवा पुरवठादार (Service Provider) म्हणून जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत व्यवहार प्रकरणी तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ आणि ‘सेवादाता’ हा संबंध दिसून येतो. तक्रारीतील आर्थिक मर्यादा आणि अद्याप विलाचे विक्रीपत्र/ ताबा न मिळाल्‍याने वादाचे कारण अखंड सुरु (Continuous cause of action) असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्या निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असल्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
6. तक्रारकर्त्याने पाठविलेला कायदेशीर नोटीस व मंचाचा नोटीस वि.प.क्र. 3 ने स्विकारला आहे असे पोस्‍टाच्‍या शे-यावरुन दिसून येते. वि.प.क्र. 3 मंचासमोर उपस्थित न झाल्याने त्याच्याविरुद्ध एकतर्फी कारवाईचे आदेश देण्यात आले. तक्रारीसोबत दाखल दस्तऐवजांचे निरीक्षण केले असता वि.प.क्र. 3 चा प्रस्तुत प्रकरणाशी थेट संबंध असल्याचे दिसत नाही. दि 14.05.2012 (तक्रार दस्तऐवज क्रं 7) मधील करारपत्रावर वि.प.क्र. 1 व 2 ची स्वाक्षरी असल्याचे दिसते व त्यावर वि.प.क्र. 3 ची स्वाक्षरी नाही. त्यासोबत दाखल केलेल्या दि 12.03.2009 च्या ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ (होल्‍डर ऑफ विजय आनंदराव शेळके) दस्तऐवजानुसार वि.प.क्र. 3 चा व्यवसाय ‘नौकरी’ असा नमूद दिसतो व वि.प.क्र. 1 /2 ला सर्व ठिकाणी उपस्थित राहणे शक्य नसल्याने सदर ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ ही सक्षम अधिकार्‍यांकडे दस्तऐवज सादर करण्यासाठी, (to admit execution of Documents) केवळ मर्यादित कामाकरिता वि.प.क्र. 3 ला दिल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रार दाखल दस्तऐवज क्रं 11 नुसार वि.प.क्र. 3 ने रु 20000/- विक्री पत्रासंबंधी खर्चासाठी स्वीकारल्याचे दिसते पण वि.प.क्र. 1 व 2 कडे नौकरी करताना केवळ अशी रक्कम स्वीकारल्याने वि.प.क्र. 1 /2 च्या सेवेतील त्रुटि व अनुचित व्यापार पद्धतीबाबत वि.प.क्र.3 ला जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचे मंचाचे मत आहे. मालक व नौकर संबंधामध्ये येणार्‍या जबाबदारीसाठी मालक vicarious liability अंतर्गत जबाबदार ठरतो. सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.क्र.3 विरूद्धची तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
7. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या रक्‍कमेच्या पावत्‍यांवरुन वि.प.ला तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी रु.16,39,446/- दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर रक्कम अथवा आवंटन पत्र नाकारलेले नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प.ने सदर बांधकाम योजनेंतर्गत बंगल्‍याच्‍या बाहेरील रस्‍ते व माहिती पुस्‍तीकेत नमूद केलेली सोय पूर्ण केलेली नसून कुठलीही सेवा व सुविधा उपलब्‍ध करुन दिलेल्या नाही असे नमूद केले आहे. तसेच बंगल्‍याच्‍या आतील कामे बाथरुमचे काम, जीन्‍याचे काम, बाल्‍कनी कामे अपूर्ण असून सीलींग आणि फ्लोरींग सुध्‍दा व्‍यवस्थित पूर्ण केलेले नाही. तक्रारकर्त्याने त्याबाबत संबंधित अर्धवट कामाची छायाचित्रे सदर प्रकरणात दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार ही दस्‍तऐवजासह स्पष्ट केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने वि.प.च्या कार्यालयाला भेट देऊन व नोटीस पाठवून त्याच्या बंगल्‍याच्‍या बांधकामाची प्रगती व विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याबाबत विचारणा केलेली आहे. मात्र वि.प.ने त्याच्या नोटीसला उत्तर दिलेले नाही व बांधकामाची प्रगती किंवा विक्रीपत्राची तारीख कळविलेली नाही. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.
“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”
“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”
मंचाचे मते वि.प.ने बंगल्‍याची जवळपास पूर्ण किंमत स्विकारलेली असल्‍याने बांधकाम नियोजित कालावधीत दिलेल्या वैशिष्‍ट्यासह पूर्ण करुन विक्रीपत्र नोंदवून द्यावयास पाहिजे होते. तक्रारकर्त्याला अद्यापही बंगल्‍याचा ताबा मिळालेला नाही आणि विक्रीपत्र करुन न मिळाल्‍याने तो त्याच्या वैधानिक हक्‍कापासून वंचित राहिला आहे. तसेच बांधकाम पूर्ण नसल्याने बंगल्‍याचा उपभोग तक्रारकर्ता घेऊ शकत नाही. सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते. मंचाने पाठविलेला नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 स्विकारला नसल्याने व त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फी कारवाईचे आदेश देण्यात आले. परंतू वि.प.क्र. 1 व 2 ने मंचासमोर हजर होऊन व लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारलेली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन वि.प.क्र. वि.प.क्र. 1 व 2 ला मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास मंचास हरकत वाटत नाही.
8. सदर प्रकरणात वि.प.ने मंचासमोर येऊन त्याची बांधकाम योजना पूर्णत्‍वास आली, त्याच्या बांधकाम योजनेला मंजूरी मिळाल्‍याचे स्पष्ट न केल्याने या बाबी मंचासमोर स्पष्ट होऊ शकल्‍या नाही. त्यामुळे सदर बांधकाम योजना पूर्णतः अस्तित्‍वात आली नाही हे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या छायाचित्रावरुन स्पष्ट होते. वि.प.ने सदर बांधकाम योजना आश्‍वासित केलेल्या वैशिष्‍ट्यासह पूर्ण करुन तक्रारकर्त्याला त्‍याचा ताबा देऊन विक्रीपत्र नोंदणी करुन देणे आवश्यक व बंधनकारक आहे. तक्रारकर्त्याने सदर बंगल्‍याचे विक्रीपत्राचा खर्च दि. 01.01.2016 वि.प.ला दिलेला असल्‍याने विक्रीपत्र नोंदणीकरीता लागणारा खर्च वि.प. स्‍वतः करतील. नुकत्‍याच मा.राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्य मुंबई यांनी दिलेल्या निवाड्यात (“Shri Paresh Jayant Vartak and others – Versus - M/s. Ceekeam Enterprises, Mumbai & others, Complaint No. CC/02/415, Order Dated 03.01.2019.”) स्पष्टपणे निरीक्षण नोंदविले की जर उभयपक्षांमधील करारातील अटींनुसार ग्राहकातर्फे रक्कम देण्यास विलंब झाल्यास बिल्डरला द.सा.द.शे.24% व्याज वसूल करण्याचे अधिकार असतील तर बिल्डरतर्फे झालेल्या विलंबासाठी ग्राहक देखील त्याने दिलेल्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. 24 % व्याज मिळण्यास पात्र ठरेल. प्रस्तुत प्रकरणी देखील उभय पक्षामधील दि 14.05.2012 रोजीच्या विक्रीच्या करारनाम्यात अट क्रं 6 नुसार तक्रारकर्त्‍यातर्फे रक्कम देण्यास विलंब/थकबाकी झाल्यास वि.प.ला द.सा.द.शे.24 % व्याज वसूल करण्याचे अधिकार असल्याचे नमूद दिसते. तसेच वि.प.ने अट क्रं 21 नुसार सदर बांधकाम योजना आश्‍वासित केलेल्या वैशिष्‍ट्यासह करारनाम्याच्या दिंनांकपासून 18 महिन्यात पूर्ण करण्याचे नमूद केले पण आजतागायत त्याची पूर्तता केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बांधकाम पूर्ण करून नोव्हेंबर 2013 मध्ये तक्रारकर्त्याला ताबा देणे अपेक्षित होते. तक्रारकर्त्याने ऑक्टोबर 2012 पर्यन्त एकूण देय रु 16,00,000/- पैकी रु 14,05,268/- (जवळपास 88% रक्कम) दिल्याचे स्पष्ट होते. मा. राज्य ग्राहक आयोग, सर्किट बेंच नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यात (“Sugandha w/o Prabhakarrao Gampawar and others – Versus – Prashant Parvesh Selkar & others, Complaint No. CC/16/09, Order Dated 14.02.2017.”) मा राज्य आयोगाच्या वरील दोन्ही निवाड्यावर भिस्त ठेवत मंच स्पष्ट निर्देश देते की वि.प.ने डिसेंबर 2013 पासून सदर बांधकाम योजना आश्‍वासित केलेल्या वैशिष्‍ट्यासह पूर्ण करुन व विक्रीपत्र नोंदणी करुन तक्रारकर्त्याला त्‍याचा ताबा देईपर्यंत रु 14,05,268/- विवादीत सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे. 12 % व्याज द्यावे. वि.प. जर ही बांधकाम योजना दिलेल्या वैशिष्‍ट्यासह पूर्ण करण्‍यास तांत्रिक अडचणीस्‍तव असमर्थ असतील तर प्रस्तुत प्रकरणी झालेला विलंब तसेच वि.प.ची वर्तणूक लक्षात घेता तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम रु.16,39,446/- त्याच्या मागणी नुसार द.सा.द.शे. 24% व्याज दरासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
9. वि.प.ने सेवेत त्रुटी ठेवत अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केल्याने तक्रारकर्त्‍याचा विला घेण्याच्या मुळ हेतूला तडा गेल्‍याने व त्याची रक्कम वि.प.कडे अडकून असल्‍याने त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याला पूर्ण किमतीपेक्षा अधिक रक्कम रु.16,39,446/- अदा करुनही सदनिकेच्या वैधानिक हक्‍कापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे त्याला शारीरिक व मानसिक त्रास झाल्याचे दिसते. त्याबाबत 3,00,000/- नुकसान भरपाईची तक्रारकर्त्याने मागणी केल्याचे दिसते. पण त्यासाठी मान्य करण्यायोग्य पुरावा अथवा निवेदन दिले नाही. त्यामुळे सदर मागणी अवाजवी असल्याचे मंचाचे मत आहे. परंतू झालेल्या सदर त्रासासाठी तक्रारकर्ता माफक नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वकिलामार्फत पाठविलेल्या नोटिसला वि.प.ने उत्तर दिल्याचे दिसत नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मंचासमोर आपला वाद मांडावा लागला व पर्यायाने तक्रारीच्‍या कार्यवाहीचा खर्च सहन करावा लागला. मंचाचे मते तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे.
10. सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
- डिसेंबर 2013 पासून विक्रीपत्र नोंदणी करुन तक्रारकर्त्याला त्‍याचा प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंत रु 14,05,268/ रक्कमेवर द.सा.द.शे. 12% व्याज द्यावे. तक्रारकर्त्याकडून घेणे असलेल्या उर्वरित रक्कमेवर कोणतेही व्याज व दंड न आकारता वरील देय रकमेतून वळती (deduct) करावी.
वि.प.क्र. 1 ते 2 कायदेशीर/तांत्रिक अडचणीस्‍तव उपरोक्‍त आदेशाचे पालन करण्‍यास असमर्थ असतील तर त्‍यांनी तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दिलेली रक्कम रु.16,39,446/- प्रत्यक्ष रक्कमा दिल्याच्या दिनांकापासून ते प्रत्यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 24 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारकर्त्याला परत करावी.
मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु. 50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याला द्यावे.
3. सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथकपणे करावी.
4. वि.प.क्र. 3 विरूद्धची तक्रार खारीज करण्यात येते.
आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
