श्रीमती शितल अ. पेटकर, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.  

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार वि.प. संस्‍थेने त्‍यांचेकडून भुखंडाची पूर्ण किंमत स्विकारुनसुध्‍दा ताबा न दिल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या तरतूदीअन्‍वये दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याने, वि.प.ने बांधकाम केलेला प्रकल्प कन्हैया हाइट्स इमारतीमध्‍ये दुकान क्र. F-04, F-05, F-12  रु.39,45,050/- किमतीमध्‍ये खरेदी करुन दि.12.08.2016 रोजी विक्रीपत्र नोंदणीकृत करण्यात आले. त्याप्रमाणे  दि.30.12.2016 पर्यंत दुकानाचा ताबा देण्‍याबाबत  ठरले  होते. वि.प.ने ताबा दिला नाही तर दर महिन्यात रक्कम रुपये दहा हजार तक्रारकर्ता यांना देण्याचे ठरले. परंतु वि.प.ने दुकानाचा ताबा दिला नाही. तसेच दर महिन्याला रक्कम रुपये दहा हजार सुद्धा दिली नाही. तसेच सदर प्रकल्पातील बांधकाम वि.प.ने पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे दि.01.01.2017 ते 31.01.2018 या कालावधीकरीता तीन दुकानांसाठी रु.3,90,000/- वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला द्यावयाचे आहे.

3.               वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून इलेक्ट्रिक मीटर बसविण्याकरीता तसेच कनेक्शन घेण्याकरता व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च याकरीता जास्‍तीची रक्कम म्हणून रु.1,80,000/- घेतली. परंतु आजतागायत वि.प.ने ताबा दिलेला नाही व त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सदर रक्कम वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास परत मिळावी.  याबाबत तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला वारंवार मागणी केली. तसेच कायदेशीर नोटीस पाठविला. वि.प.ने त्याची दखल घेतली नाही.  सबब सदर प्रकरण या आयोगामध्ये दाखल करून विरुद्ध पक्ष हे दुकानाचा ताबा वेळेत देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे   दंडाची रक्कम रु.3,90,000/- वि.प.कडून मिळावी, तसेच इलेक्ट्रिसिटी मीटर व कनेक्शन मेंटेनन्स याबाबत दिलेली रक्कम रू.1,80,000/- वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास द्यावी. तसेच सदर व्यवहाराकरीता तक्रारकर्त्‍याला अतिरिक्त रक्कम रु.2,00,000/- खर्च करावी लागलेली रक्कम वि.प.कडून मिळावे, तसेच मानसिक शारीरिक त्रास व तक्रारीच्या खर्च वि.प.कडून मिळावा अशी विनंती केली आहे.

4.               सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.क्र. 1 यांचेवर वर्तमानपत्रात प्रकाशित करुन बजावण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1 गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचे आदेश पारित करण्‍यात आले. वि.प.क्र. 2 ते 4 यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.

5.               सदर प्रकरण आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच तक्रार व तक्रारीसोबत असलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष -  

6.               अभिलेखावर दाखल दस्त क्र. 1 वरून असे निदर्शनास येते की वादातील कन्हैया हाइट्स इमारतीमधील दुकान क्र. F-04, F-05, F-12  खरेदी करण्याचा व्यवहार उभय पक्षांमध्ये दि.12.08.2016 रोजी झाला. त्याप्रमाणे तिनही दुकानांची संपूर्ण रक्कम रु.39,45,050/- तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दिलेली आहे. सदर विक्रीपत्रा मधील परिच्छेद क्रमांक 3 (iv) मध्ये नमूद केले आहे की, ‘’That the vendor/ confirming party shall handover the possession of this apartment to the purchaser on or before 30/ 12/ 2016 failing which they shall be liable to pay penalty of Rs.10,000/- per month (for each unit) to the purchaser till the actual date of possession.’’ यावरून असे निदर्शनास येते की सदर विक्रीपत्र हे  दि.12.08.2016 रोजी नोंदणीकृत करण्यात आला व त्याप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांमध्ये म्हणजेच 30.12.2016 रोजी सदर दुकानाचे ताबा तक्रारकर्ता यांना देण्याचे ठरले होते हे स्पष्ट होते.  परंतु  विक्रीपत्रामधील वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तीन महिन्यांमध्ये वि.प.ने दुकानाचा ताबा दिला नाही तसेच दर महिन्याला रक्कम रु.10,000/- सुद्धा दिलेली नाही असे कथन तक्रारकर्ता यांनी प्रतिज्ञापत्रावर तक्रारीमध्ये केले आहे, तसेच लेखी व तोंडी युक्तिवाद केलेला आहे. वि.प.ने  विक्रीपत्रात दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पुढील तीन महिन्यात दुकानाचा ताबा देणे व ते शक्य नसल्यास दर महिन्याला रक्कम रुपये दहा हजार तक्रारकर्ता यास देणे आवश्यक होते. परंतु वि.प.ने दुकानाचा ताबा दिला नाही तसेच अदा केलेली रक्कम स्वतःजवळ ठेवून घेतली व ठरल्याप्रमाणे ताबा मिळेपर्यंत दर महिन्यात रक्कम रु.10,000/-  सुद्धा तक्रारकर्त्‍याला दिली नाही.  वि.प.ची सदर कृती ही दोषयुक्त सेवा देणे तसेच अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणे या सदरात मोडते. सबब वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास दोषयुक्त सेवा दिली या निष्कर्षावर आयोग आले आहे.

7.               तक्रारकर्त्‍याने रु.1,80,000/- व रु.2,00,000/- वि.प.ला दिल्याबाबत तसेच सदर व्यवहाराकरीता खर्च केल्याबाबतचा पुरावा तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर दाखल केलेला नसल्‍याने पुराव्यअभावी सदर मागणी मंजूर करण्यायोग्‍य नाही.

8.               सबब, तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या मागणीप्रमाणे दुकानाचा ताबा वेळेत न मिळाल्‍याने झालेल्‍या क्षतिपूर्तीबाबत रु.3,90,000/- भरपाई देण्‍याचे आदेश न्‍यायोचित ठरेल असे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍याला दुकानाचा संपूर्ण मोबदला देऊनसुद्धा दुकानाचा कायदेशीर ताबा मिळालेला नसल्‍याने त्‍याला दुकानाचा उपभोग घेता आला नाही, त्यामुळे त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. सबब मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च म्हणून  एकुण रक्कम रु.50,000/- वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याबाबत आदेश देणे योग्य व न्यायोचित ठरेल.  सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

- आ दे श –

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 ते 4 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्‍याला दुकानाचा ताबा वेळेत न दिल्‍याने क्षतिपूर्तीबाबत रु.3,90,000/- भरपाई द्यावी.  

2)         तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबद्दल आणि तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.50,000/- वि.प.क्र. 1 ते 4 ने द्यावे.

3)         सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 ते 4 ने संयुक्‍तीकपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.

4)         आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना विनामूल्‍य द्याव्‍या.