(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्‍यक्ष)

                  (पारीत दिनांक :30.06.2011)

1.           अर्जदार/फिर्यादीने सदर दरखास्‍त ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 27 नुसार ग्राहक तक्रार 33/10 च्‍या आदेशाचे पालन विहीत मुदतीत न केल्‍यामुळे दाखल करुन, गै.अ.वर ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 27 नुसार कायदेशीर कारवाई व्‍हावी अशी प्रार्थना केली.

2.          दरखास्‍त नोंदणी करुन समन्‍स काढण्‍यात आले. गै.अ.हजर होऊन जमानत देण्‍यात आली.  गै.अ.चे विरुध्‍द फौजदारी न्‍यायप्रक्रियेनुसार नि.25 नुसार आरोप तय (Particular framed)  करण्‍यात आले. अर्जदार हिचा पुरावा पर्टीकुलर वर पुढे घेण्‍यात आला.  अर्जदार हिने दिलेल्‍या साक्षी पुराव्‍यावरुन व अर्जदार व गै.अ. यांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादा वरुन खालील मुद्दा उपस्थित होतो.

मुद्दा                              :         उत्‍तर

(1)   गै.अ./आरोपी यांनी ग्राहक तक्रार क्र.33/10 च्‍या        :  होय.

आदेशाचे पालन विहित मुदतीत केले नाही म्‍हणून ग्राहक

संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार गुन्‍हा केला आहे

काय ?

(2)   अर्जदाराने, गै.अ.चे विरुध्‍द ग्राहक तक्रार क्र.33/10             :  होय.

च्‍या आदेशाचे पालन केले नाही हे शाबीत केले

आहे काय ?       

 (3) दरखास्‍तचा निकाल काय ?                          :अंतिम आदेशाप्रमाणे.

// कारण मिमांसा //

3.          अर्जदार हिने, गै.अ.चे विरुध्‍द शेतकरी अपघात विमाची नुकसान भरपाई मिळण्‍याकरीता तक्रार क्र.33/10 दाखल केले. तक्रारीचा निकाल दि.20.5.10 ला पारीत करुन गै.अ.क्र.1 यांनी रुपये 1,00,000/- दि.7.9.06 च्‍या नंतर एक महिना म्‍हणजे 7.10.06 पासून द.सा.द.शे.6 % व्‍याजाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. तसेच, मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 2000/- व तक्रारीच्‍या खर्चपोटी रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे असा आदेश पारीत होऊनही गै.अ.यांनी आदेशाची रक्‍कम दिली नाही.   त्‍यामुळे, अर्जदार हिने सदर दरखास्‍त 27.8.10 दाखल करुन गै.अ.वर कारवाई करण्‍याची मागणी केली.  दरखास्‍त 6.9.10 ला नोंदणी करुन समन्‍स काढण्‍यात आले. 

4.          गै.अ. क्र.1 तर्फे विधी अधिकारी, सागर पांडूरंग गंगावरे याचे विरुध्‍द नि.25 नुसार आरोप तय करुन अर्जदाराच्‍या पुरावा करीता ठेवण्‍यात आले.  अर्जदार हिची सरतपासणी दि.15.2.11 ला घेण्‍यात आली, आणि त्‍याच दिवशी फौजदारी प्रक्रियेच्‍या कलम 313 नुसार आरोपीचा बयान घेण्‍यात आला. गै.अ.यांनी उलट तपासणी करीता वेळ मागीतल्‍यामुळे प्रकरण पुढील तारखेवर उलट तपासणी करीता ठेवण्‍यात आले. गै.अ.तर्फे 5.5.11 ला उलट तपासणी घेण्‍यात आली.  अर्जदाराचा पुरावा 15.2.11 ला घेतल्‍यापासून गै.अ. सतत गैरहजर असल्‍यामुळे उलट तपसणी झाली नाही आणि वेळोवेळी वॉंरट काढण्‍यात आल्‍यानंतर हजर होऊन 5 मे 2011 उलट तपासणी घेण्‍यात आली. गै.अ.नी हेतुपुरस्‍परपणे प्रकरण लांबविण्‍याकरीताच गैरहजर राहून दरखास्‍त प्रलंबित ठेवली.  अर्जदार हिने, आपले सरतपासणीत गै.अ.यांनी आदेशाचे पालन केले नाही असे सांगितले.  मंचामार्फत विचारलेल्‍या प्रश्‍नात साक्षदार हिने सांगितले की, ‘आजपर्यंत आदेशानुसार रक्‍कम मिळाली नाही.’ अर्जदार/फिर्यादी हिने उलट तपासणीत सांगीतले की, गै.अ.यांनी आदेशाचे विरुध्‍द अपील केली हे म्‍हणणे खरे नाही. साक्षदार हिने स्‍वतःच सांगीतले की, अपीलाबाबत मला काही माहित नाही. तसेच, साक्षदार हिने हे म्‍हणणे नाकारले आहे की, मंचाचे आदेशा विरुध्‍द अपील केली असल्‍याने आदेशाची पुर्तता केली नाही. गै.अ./आरोपी यांनी नि.40 प्रमाणे आरोपीचे बयान कलम 313 नुसार घेतलेल्‍या जबाबात असे सांगितले की, केस मध्‍ये अपील केली आहे.  अपील क्र. 763/10 आहे यात स्‍टे नाही.  दरखास्‍तच्‍या रेकार्डचे अवलोकन केले असता, गै.अ.यांनी अर्जदाराचे सरतपासणी पर्यंत आदेशाचे पालन केले नाही, तसेच तक्रार क्र.33/10 च्‍या आदेशाचे विरुध्‍द स्‍टे आदेशाची प्रतही रेकॉर्डवर दाखल नाही. यावरुन गै.अ.यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 27 नुसार गुन्‍हा केला असल्‍याचे अर्जदाराचे पुराव्‍यावरुन आणि उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन सिध्‍द होतो. 

5.          सदर दरखास्‍तचे व रेकार्डचे अवलोकन केले असता, अर्जदार हिची उलट तपासणी दि.5.5.11 ला झाल्‍यानंतर प्रकरणात आरोपीचा बयान फौजदारी प्रक्रियेच्‍या कलम 313 नुसार घेण्‍यात आला. प्रकरणात अर्जदाराला अजून पुरावे सादर करायचे नाही, या आशयाची पुरसीस नि.41 नुसार दाखल केली.  अर्जदार हिने आपला पुरावा नि.41 नुसार बंद केल्‍यामुळे दरखास्‍त युक्‍तीवादाकरीता ठेवण्‍यात आले. अर्जदारा तर्फे प्रतिनिधी खोब्रागडे याचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  गै.अ.यांनी नि.43 नुसार लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.  गै.अ.यांनी उपस्थित केलेल्‍या कायदेशीर मुद्यानुसार मंचाचा आदेश हा अंतिम आदेश होऊ शकत नाही कारण की, मंचाचे आदेशा विरुध्‍द वरीष्‍ठ न्‍यायालयात अपील दाखल केली असल्‍यामुळे व आदेश अंतिम आदेश होऊ शकत नाही.  गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा संयुक्‍तीक नाही.  वरीष्‍ठ न्‍यायालायात आदेशाचे विरुध्‍द अपील दाखल केले आहे यावरुन (Mare filing of Appeal) दरखास्‍त प्रलंबीत ठेवता येत नाही.  याबाबत, मा. राज्‍य ओयोगाने स्‍पष्‍ट निर्देश दि.9.9.10 च्‍या परिपञकात दिलेले आहेत.  गै.अ.यांनी मंचाचे आदेशाला स्‍थगिती दिल्‍याची प्रत आजपर्यंत दाखल केलेली नसल्‍याने, हे प्रकरण स्‍थगीत ठेवता येत नाही, आणि मंचाचा आदेश हा अंतीम झालेला आहे. त्‍यामुळे, गै.अ.यांनी उपस्थित केलेला कायदेशीर मुद्दा ग्राह्य धरण्‍यास पाञ नाही.

6.          सदर दरखास्‍त मध्‍ये अर्जदार हिचा साक्षी पुरावा व आरोपीचा बयान व युक्‍तीवाद आटोपल्‍यानंतर दिल्‍यानंतर अर्जदार व गै.अ. यांच्‍यात आपसी समझौता झाल्‍याची पुरसीस नि.44 दाखल केली.  त्‍यावेळी दरखास्‍त निकाला करीता ठेवण्‍यात आले होते.  सदर पुरसीस मध्‍ये ‘गै.अ. अर्जदाराला ग्राहक तक्र.33/10 मधील आदेश 20.5.10 प्रमाणे क्‍लेम रक्‍कम रुपये 1,48,973/- दि.23.5.11 पर्यंत देणार आहे.’  या कथनावरुन एक बाब सिध्‍द होतो की, गै.अ.यांनी 18.5.11 पर्यंत तक्रार क्र.33/10 च्‍या आदेशाचे पालन केले नव्‍हते आणि भविष्‍यात (in future) त्‍याचे पालन करेल या आशयाच्‍या सबबीवर तक्रार वापस घेण्‍याची परवानगी अर्जदारास देणे न्‍यायदानाच्‍या दृष्‍टीने (for the end of justice) न्‍यायोचीत नाही. फौजदारी प्रक्रियेच्‍या कलम 257 नुसार पुरेसे कारण असल्‍यास मॅजिस्‍टेट तक्रार/दरखास्‍त परत घेण्‍याची परवानगी देण्‍याची तरतुद आहे. परंतु, प्रस्‍तुत प्रकरणात नि.44 नुसार भविष्‍यात आदेशाचे पालन करावयाचे आहे असे कारण पुरसीस मध्‍ये देवून परत घेण्‍याची परवानगी मागीतली.  सदर कारण हे न्‍यायतत्‍वाच्‍या दृष्‍टीने संयुक्‍तीक नाही.  दुसरी महत्‍वचाची बाब अशी की, गै.अ.यांनी अर्जदारास आदेशाचे पालन करण्‍यासाठी म्‍हणून चेक दिला तो चेक सुध्‍दा 24.6.11 पर्यंत आदेशीत रक्‍कम अर्जदाराला मिळाली नव्‍हती, तेंव्‍हा 16.6.11 ला अर्जदार/फिर्यादीस नि.44 च्‍या पुरसीस बाबत विचारणा केली असता, केस काढून टाकण्‍यात येवू नये, असे सांगीतले.  परंतु, कोरम अभावी निकाल देता आला नाही.  परत प्रकरण 22.6.11 ला ठेवण्‍यात आले त्‍यावेळी अर्जदार हिने रक्‍कम जमा झाल्‍याची सांगीतले. एकंदरीत, गै.अ.च्‍या वर्तणुकीवरुन चेक 20.5.11 ला दिल्‍यानंतर तो 24.6.11 पर्यंत आदेशीत रक्‍कम अर्जदाराला मिळाली नाही.  त्‍यामुळेच, अर्जदार हिने दरखास्‍त काढून टाकण्‍यात येवून नये असे सांगीतले, या सर्व बाबीवरुन गै.अ.याचा युक्‍तीवाद होऊन दरखास्‍त निकालीसाठी तय होईपर्यंत आदेशाचे पालन न करण्‍याचा हेतु (Mensrea /Intention) होता, हेच सिध्‍द होतो. एकंदरीत, प्रकरणात युक्‍तीवाद संपल्‍यानंतर प्रकरण अंतिम निकालाला असे पर्यंत गै.अ. यांनी आदेशाचे पालन केले नाही, असे उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन व अर्जदाराच्‍या बयानावरुन सिध्‍द होतो. त्‍यामुळे, गै.अ. यास आदेशाची माहिती असून सुध्‍दा पालन केले नसल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार गुन्‍हा सिध्‍द होतो. 

7.          गै.अ.च्‍या वकीलांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदार हिने तक्रार परत घेण्‍याची पुरसीस दाखल केली, सदर पुरसीस नि.44 अंतिम निकालाचे वेळी विचारात घेण्‍यात येईल असा ओदश दि.19.5.11 ला करण्‍यात आला.  अर्जदार ही गैरहजर असून तिला पुरसीस बाबत मागील तारखेला विचारले असता, केस न काढून टाकण्‍याचे सांगितले आणि ती आज गैरहजर आहे. एकंदरीत, अर्जदाराचे पुराव्‍यावरुन आणि उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन गै.अ.यांनी अपीलामध्‍ये स्‍टे मिळाल्‍याची प्रत आजपर्यंत दाखल केली नाही आणि 24.6.11 पर्यंत आदेशाचे पालन केले नाही, ही बाब सिध्‍द होत असल्‍याने गै.अ.ने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 नुसार मंचाच्‍या आदेशाचा अवमान केल्‍याचा गुन्‍हा सिध्‍द होतो, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले आहे.

8.          आरोपी/गै.अ. यास शिक्षेच्‍या मुद्यावर विचारणा केली गै.अ./आरोपीने सांगितले की, गै.अ. ही कंपनी असल्‍यामुळे शिक्षा करता येणार नाही.  आरोपीने उपस्थित केलेला कंपनीचा मुद्दा फौजदारी प्रक्रियेचा कलम 305 नुसार कारपोरेट बाबी असून संस्‍था ही अदृश्‍य व्‍यक्‍ती (Invisible person) असल्‍यामुळे संस्‍थेचे प्रतिनिधीत्‍व दुसरे दृश्‍य व्‍यक्‍ती (Visible person) मार्फतच हजर होऊ शकतो. प्रस्‍तुत प्रकरणात कंपनी तर्फे विधी अधिकारी सांगर पांडूरंग गंगावरे हे हजर झाले असून कंपनीच्‍या कार्यास जबाबदार आहेत.  त्‍याकरीता, आरोपी/गै.अ. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार च्‍या कलम 27 (1) नुसार शिक्षेस पाञ आहे.  परंतु, गै.अ. तर्फे हजर झालेले व्‍यक्‍ती यास कंपनीच्‍या कार्यासाठी कैदेची शिक्षा देणे उचीत होणार नाही. परंतू दंडाचे शिक्षेस पाञ राहील.  गै.अ.यांनी आदेशाची रक्‍कम ही अंतिम युक्‍तीवाद झाल्‍यानंतर जमा केली असल्‍यामुळे आणि गै.अ./आरोपी ही कंपनी असल्‍याने कैदेच्‍या शिक्षेपासून सुट देवून, दंडाची शिक्षा देणे न्‍यायोचीत होईल, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍यामुळे खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

                        // अंतिम आदेश //

(1)   गैरअर्जदार/आरोपी आय.सी.आय.सी.आय. लोम्‍बार्ड जनरल इंन्‍श्‍योरंस कंपनी लिमिटेड, मार्फत सांगर पांडूरंग गंगावरे, विधी अधिकारी यास ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 27 नुसार गुन्‍हा सिध्‍द झाल्‍याने रुपये 10,000/- दंडाची शिक्षा सुनावण्‍यात येत आहे.  दंडाची रक्‍कम न भरल्‍यास एक वर्षाची साधी करावासाची शिक्षा ठोठावण्‍यात येत आहे. दंडाची रक्‍कम ग्राहक सहाय्यता निधीत जमा करण्‍यात यावे.

(2)   आरोपी/गैरअर्जदार यांनी दिलेला जात मुचलका रद्द करण्‍यात येत आहे.

      (Their Bail Bond Stand Cancelled)