1. प्रस्तुत प्रकरणातील सामनेवाले 1 व 2 हे इमारत बांधकाम व्यावसायिक आहेत. तक्रारदार ही सदस्यांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे. सामनेवाले यांनी विकसित केलेल्या तक्रारदार संस्थेच्या प्रकल्प इमारतीमधील सदनिकाधारकांना सामनेवाले 1 यांनी क्लब हाऊसची, करारनाम्यातील तरतुदी अन्वये मान्य केलेली सुविधा, तक्रारदार संस्थेच्या सदस्यांना वापरासाठी उपलब्ध करुन देण्याचे, अंतरिम आदेश मिळावेत अशी विनंती तक्रारदारांनी प्रस्तुत अंतरीम अर्जद्वारे केली आहे.
2. तक्रारदारानी आपल्या अर्जामध्ये प्रमुख्याने असे नमुद केले आहे की, सामनेवाले 1 यांनी सदनिकाधारकाशी सदनिका विक्री करारनामा करतांना, सदर करारनाम्यामधील पृष्ट क्र. 11, क्लॉज क्र. Z-9, पृष्ट क्र. 25, क्लॉज क्र. 16 मध्ये असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, सामनेवाले, सदनिकाधारकांसाठी क्लब हाऊस, जिमनॅशियम व स्वीमिंगपूलची सुविधा देतील. सदर बाब, सामनेवाले यांनी करारनाम्यामधील लिस्ट ऑफ अमेनिटीजमधील पॉईंट नं. 9 मध्ये, देण्याचे मान्य केले आहे. तक्रारदार संस्थेच्या सर्व सदस्य सदनिकाधारकांना सदनिकांचा ताबा सामनेवाले यांनी दिला. तथापी त्यानंतर तक्रारदार संस्थेस क्लब हाऊसचा ताबा दिला नाही. एवढेच नव्हेतर, फेब्रुवारी 2015 पासून क्लब हाऊस बंद ठेवण्यात आली आहे. तक्रारदार संस्थेने वारंवार विनंती करुनही सामनेवाले 1 यांनी कोणताच सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने प्रस्तुत किरकोळ अर्ज दाखल करुन क्लब हाऊस, जिमन्याशियम व स्विमिंग पुल, सदनिकाधारकांच्या वापरासाठी खुले करण्यात यावे, प्राईड प्रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह सहकारी संस्थेस सदर क्लब हाऊस हस्तांतरित करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा व अशा अंतरिम मागण्या केल्या आहेत.
3. सामनेवाले 1 व 2 यांनी किरकोळ अर्जास उत्तर दाखल करुन असे नमुद केले आहे की तक्रारदारांनी अर्जामध्ये केलेल्या मागण्या अयोग्य व चुकीच्या आहेत. प्राईड प्रेसिडेन्सी को.ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी यांना क्लब हाऊस हस्तांतरित करण्यास सामनेवाले यांना प्रतिबंधित करावा अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. तथापि प्राईड प्रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी या संस्थेस तक्रारीमध्ये / किरकोळ अर्जामध्ये समाविष्ट करण्यात आले नसल्याने त्यांच्या विरुध्द कोणतेही आदेश करता येणार नाहीत. तसेच तक्रार संस्थेच्या अनेक सदस्यांनी क्लब हाऊसचा मेंन्टेनन्स आकार दिला नसल्याने क्लब हाऊस चालविणे आर्थिकदृष्टया परवडत नसल्याने ते बंद करण्यात आले आहे. सदस्यांनी आतापर्यंत लाखो रुपयांचा मेंन्टेनन्स आकार दिला नसल्याने क्लब हाऊस बंद करण्यात आला आहे. सबब तक्रारदाराची मागणी अयोग्य असल्याने फेटाळण्यात यावी
4. उभय पक्षांनी किरकोळ अर्जामध्ये दाखल केलेला वादप्रतिवादाचे वाचन मंचाने केले, तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या प्रातिनिधीक करारनाम्यामधील हाऊसिंग सोसायटीच्या तरतुदींचेही अवलोकन करण्यात आले. त्यावरुन खालील प्रमाणे निष्कर्ष निघतात.
अ) सामनेवाले यांनी सदनिका विक्री करारनाम्यामधील पृष्ट क्र. 11 वरील क्लॉज Z-9 मध्ये असे नमुद केले आहे की, सामनेवाले हे त्यांच्या इच्छेनुसार शक्य असल्यास तक्रारदार संस्थेच्या इमारतीच्या भुखंडालगतच असलेल्या प्राईड प्रेसिडेन्सी या प्रकल्पांच्या भुखंडामध्ये क्लब हाऊस, स्विमिंग पुल, जिमन्याशियमची सुविधा देतील. तथापी सदर बाब ही सामनेवाले यांचेवर बांधीलकी म्हणुन राहणार नाही. सदर करारनाम्याच्या पृष्ट क्र. 25 वरील क्लॉज क्र. 16(1) मध्ये सदनिका खरेदीदारांनी सामनेवाले यांना क्लब हाऊसच्या चार्जेससाठी रु. 50,000/- देण्याचे मान्य केले आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन, सामनेवाले यांनी सदनिकाधारकाकडुन सदरची मेन्टेनन्स चार्चेसची रक्कम रु. 50,000/- तक्रारदाराकडुन स्वीकारली असल्याचे स्पष्ट होते. या शिवाय तक्रारदार संस्थेने दाखल केलेल्या प्रतिनिधीक करारनाम्याच्या पृष्ट क्र. 13 वरील क्लॉज क्र. 5 अन्वये सामनेवाले 1 यांनी धर्मेश कांतिलाल मकवाना यांना दि. 21/02/2009 रोजीच्या करारनाम्यानुसार सदनिका क्र. 401, अन्जलिका बिल्डिंग इ टाईप, बि विंग ही सदनिका रु. 23,71,300/- इतक्या किंमतीस विकल्याचे व सदर विक्री किमतीमध्ये इमारतीच्या प्राथमिक सुविधा तसेच अतिरिक्त सोयी सुविधा यांच्या किंमतीचा समावेश असल्याचे सामनेवाले यांनी मान्य केले आहे.
उपरोक्त करारनाम्यातील तरतुदींचा विचार केल्यास तसेच सदनिकाधारकांकडुन क्लब हाऊसचे चार्जेस रु. 50,000- स्वीकारले असल्याचा तपशिल विचारात घेतल्यास, सामनेवाले यांनी क्लब हाऊस संबंधी योग्य ते मुल्य तक्रारदार संस्थेच्या संदस्योकडुन स्वीकारले असल्याने सदर सुविधेचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्याचा सामनेवाले यांना कोणताही अधिकार नाही असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी क्लब हाऊस बंद केल्याची कृतीही सकृतदर्शनी करारातील तरतुदींचा भंग करणारी आहे असे मंचास वाटते.
ब) प्राईड प्रेसिडेन्सी को.ऑप.हॉ.सोसायटीस, क्लब हाऊस स्थानान्तर करण्यास सामनेवाले यांना प्रतिबंध करण्यात यावा, या तक्रारदार संस्थेच्या मागणीबाबत सामनेवाले यांनी आक्षेप घेतांना असे नमुद केले आहे की, सदर तक्रारमध्ये / किरकोळ अर्जामध्ये, प्राईड प्रेसिडेन्सी को.ऑप.हॉ.सोसायटी ही संस्था समाविष्ठ नसल्याने त्यांच्या विरोधात, त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देताच कोणतेही आदेश पारीत केल्यास ते नैसर्गिक न्यायाच्या विरुध्द होईल. सामनेवाले यांचे सदर कथन निश्चितपणे योग्य आहे. तथापि, क्लब हाऊस संबंधी सामनेवाले यांनी तक्रारदार संस्थेच्या 14 सभासदांकडुन रु. 50,000/- इतकी रक्कम स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे सदर क्लब हाऊसमध्ये तक्रारदार संस्थेचे हितिसंबंध, सामनेवाले यांनी स्वतः निर्माण केले आहेत. सदरहित संबंधास सामनेवाले यांनी बाधा आणण्याची कोणत्याही स्वरुपातील कृती केल्यास तक्रारदार संस्थेच्या सदस्यांवर ती बाब अन्यायकारक होईल असे मंचास वाटले. त्यामुळे तक्रारदाराच्या हितसंबंधात बाधा आणण्यास कोणतीही कृती करण्यास सामनेवाले यांना प्रतिबंध करणे न्यायोचित होईल असे वाटते. त्यावरुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1) तक्रारदार संस्थेचा किरकोळ अर्ज क्र. 92/2015 मंजूर करण्यात येते.
2) सामनेवाले 1 यांनी सदनिका विक्री करारनाम्यामध्ये नमुद केलेल्या तक्रारदार संस्थेच्या सदनिकाधारकांसाठी उभारलेले व फेब्रुवारी 2015 पासून बंद केलेले क्लब हाऊस दि. 20/06/2016 पुर्वी तक्रारदार संस्थेच्या सदस्यांच्या वापरासाठी मंचाचे पुढील आदेश हाईपर्यंत खुले करावे.
3) तक्रारदार संस्थेच्या सदनिकाधारकाबरोबर केलेल्या सदनिका विक्री करारनाम्यानुसार सामनेवाले यांनी उभारलेल्या क्लब हाऊसमध्ये अन्य कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्ती / संस्थेचे हितसंबंध मंचाचे पुढील आदेश होईपर्यंत निर्माण करु नयेत.
4) प्रकरण, तक्रारदाराचे पुरावाशपथपत्र दाखल करण्यासाठी व सामनेवाले 2 यांना तक्रारीतून मुक्त करण्याबाबत दाखल केलेल्या अर्जावर तक्रारदारांनी जबाब सादर करणेकामी नेमण्यात येते. पु.ता. 05/08/2016.