सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 31 मार्च, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, वि.प.क्र.1 ही एक नोंदणीकृत फर्म असून ते जमिनी विकत घेऊन व त्यांचा विकास करुन भुखंड पाडून ते विकण्याचा आणि बांधकाम करण्याचा व्यवसाय करतात व वि.प.क्र. 2 हे सदर संस्थेचे चालक व मालक आहेत.
2. वि.प.ने त्यांच्या मौजा बेलतरोडी, ख.क्र.47 मधील 63621.87 चौ.फु.च्या ‘’गृहलक्ष्मी टाऊन’’ या नावाने बांधण्यात येणा-या इमारतीमधील खालच्या तळावरील संपूर्ण आर.सी.सी. सुपरस्ट्रक्चर असलेले इमारत ‘अ’ (बिल्डींग ए) मधील दुकान क्र. 11, ज्याचे बांधकाम 43.11 व सुपर बिल्टप क्षेत्रफळ 37.11 या व्यतिरिक्त स्टेअरकेस व वरील मजल्याची बाल्कनी रु.11,15,400/- मध्ये विकण्याचा करार दि.04.02.2010 रोजी करण्यात आला. 63621.87 चौ.फु.पैकी 0033 अविभाजीत समभाग तक्रारकर्त्याला देण्यात आला होता. वि.प.ने त्यावेळेस तक्रारकर्त्याला असेही सांगितले की, संबंधित विभागाकडून व अधिका-याकडून परवानगी मिळताच एक महिन्याचे आत बांधकाम सुरु करण्यात येईल व तसा अर्ज संबंधित विभागाकडे विचाराधीन आहे. तक्रारकर्त्याने रु.67,795/- धनादेशाद्वारे व रोख रु.2,00,000/- दि.30.01.2010 रोजी वि.प.ला दिले. तसेच रु.11,000/- ही रक्कमही धनादेशाद्वारे दिली. अशाप्रकारे दि.04.02.2010 च्या करारनाम्याच्या वेळेस वि.प.ला तक्रारकर्त्याने आगाऊ रक्कम एकूण रु.2,78,795/- दिली व वि.प.ने तक्रारकर्त्यास स्विकारलेल्या रकमेच्या पावत्या दिल्या. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला उर्वरित रक्कम घेऊन करारनाम्याप्रमाणे विक्रीपत्र करुन द्यावे अशी मागणी केली. परंतू वि.प.ने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याचा उदरनिर्वाह सदर व्यवसायावर असल्याने व वि.प.ने अद्याप बांधकाम सुरु केलेले नसल्याने पर्यायाने तक्रारकर्त्यास दुसरे दुकान विकत घ्यावे लागत आहे व त्याकरीता वि.प.ला दिलेली सदर आगाऊ रक्कम मिळणे निकडीचे आहे. तक्रारकर्त्याने त्याकरीता वि.प.क्र. 1 व 2 ला पत्र पाठविले. परंतू त्याची दखल न घेतल्याने शेवटी कायदेशीर नोटीस त्यांचेवर बजावण्यात आला. नोटीसलाही प्रतिसाद न दिल्याने शेवटी मंचासमोर तक्रार दाखल करुन मागणी केली की, करारनाम्यात नमूद वर्णनाचे दुकानाचे वि.प.क्र. 1 व 2 ने बांधकाम करुन विक्रीपत्र करुन द्यावे वा पर्यायाने वि.प.ला दिलेल्या आगाऊ रकमेची परतफेड व्याजासह व्हावी, मानसिक त्रासाबद्दल 50,000/- मिळावे, तक्रारीचा खर्च म्हणून 50,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. मंचाचा नोटीस प्राप्त झाल्यावर वि.प.क्र. 1 मंचासमोर हजर झाले नाही व सदर तक्रारीस लेखी उत्तरही दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला. वि.प.क्र. 2 ला नोटीस प्राप्त झाला व ते मंचासमोर हजर झाले, परंतू पूरेशी संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द विना लेखी जवाब कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
4. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता मंचासमोर आले असता मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे -
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय
किंवा वि.प.चे सेवेतील न्यूनता दिसून येते काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मागण्यास पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-कारणमिमांसा-
5. मुद्दा क्र. 1 ते 3 बाबत – तक्रारीत दाखल दस्तऐवज क्र. 1 वरील दि.04 फेब्रुवारी, 2010 च्या विक्रीच्या करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे रु.2,78,795/- बयाना वि.प.ला देऊन दुकान क्र. 11 हा नोंदविला. त्याची पावतीसुध्दा वि.प.तर्फे तक्रारकर्त्यास देण्यात आलेली आहे. दुकानाचे बांधकाम 43.11 व सुपर बिल्टप क्षेत्रफळ 37.11 या व्यतिरिक्त स्टेअरकेस व वरील मजल्याची बाल्कनी रु.11,15,400/- मध्ये सदर कराराप्रमाणे दुकानाची किंमत आकारण्यात आली होती व त्याबाबत रक्कम देण्याचे टप्पेही आखण्यात आले होते. सदर करारनाम्यावर तक्रारकर्ता व वि.प.क्र. 1 व 2 तर्फे व स्वतः वि.प.क्र.2 ने स्वाक्ष-या केल्या असून त्यांच्या संस्थेचा शिक्काही नमूद आहे.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत वि.प.ला रु.2,78,795/- दिल्याच्या पावत्यांच्या प्रती सादर केलेल्या आहेत. यावरुन उभय पक्षांमध्ये दुकान क्र. 11 विकत घेण्यासंबंधी करारनामा करण्यात आला होता ही बाब निर्विवादपणे सिध्द होते. तसेच पावत्यांवरुन वि.प.ने त्यादाखल रकमाही स्विकारलेल्या आहेत. करारनामा करुन व विक्रीपत्र करण्याची मुदत नमूद करुनही पुढे विक्रीपत्र करुन न देणे म्हणजे वि.प.चे संस्थेने अवलंबिलेली अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम स्विकारुन दुकानाचे बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र करुन देण्यासाठी वि.प. संस्थेला वारंवार तक्रारकर्त्याने विनंती केलेली आहे व पुढे पत्र आणि कायदेशीर नोटीसही पाठविली आहे. परंतू वि.प. संस्थेने करारातील कालावधीप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केलेले नसून आजपावेतो विक्रीपत्र करुन दिलेले दिसून येत नाही. हीच वि.प.चे सेवेतील त्रुटी आहे असे अभिलेखावरील दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता दिसून येत आहे. वि.प.ला मंचाद्वारे सदर तक्रारीची नोटीस पाठविण्यात आली होती. वि.प.ने मंचासमोर येऊन तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल दस्तऐवज नाकारलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार ही दस्तऐवजासह व शपथपत्रावर असल्याने मंचास ती सत्य समजण्यास हरकत वाटत नाही.
तसेच तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला असता मंच या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, वि.प.ने करारनाम्यातील अटींचा भंग केलेला असून त्यानुसार बांधकाम करुन दिले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याकडून रक्कम स्विकारुनही विक्रीपत्राकरीता आवश्यक बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करुन दिले नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला दिलेल्या सेवेतील ही न्यूनता होय असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता निश्चितच वि.प.कडून सदर दुकानाचे विक्रीपत्र करुन घेण्यास पात्र आहे. तसेच दुकानाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे त्यासाठी झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. करिता वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याकडून करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे बांधकाम करुन व उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याकडून घेऊन खरेदी खत नोंदवून द्यावे. जर वि.प.क्र. 1 व 2 काही तांत्रिक अडचणीस्तव दुकानाचे बांधकाम करुन देण्यास असमर्थ असतील व विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्याने त्यांना अदा केलेली रक्कम रु.2,78,795/- ही दि.31.01.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह परत करावी. तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाईदाखल तक्रारकर्ता रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवज व उपरोक्त निष्कर्षाच्या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
–आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याकडून करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे बांधकाम करुन व उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याकडून घेऊन खरेदी खत नोंदवून द्यावे. जर वि.प.क्र. 1 व 2 काही तांत्रिक अडचणीस्तव दुकानाचे बांधकाम करुन देण्यास असमर्थ असतील व विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्याने त्यांना अदा केलेली रक्कम रु.2,78,795/- ही दि.31.01.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह परत करावी. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईदाखल रु.20,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावे.
4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6) तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.