(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 28/03/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दि.19.09.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार क्र.1 ही भागीदारी संस्था असुन जमीन विकसीत करुन विकण्याचा त्यांचा व्यवसाय आहे. गैरअर्जदार क्र.2 व 3 हे गैरअर्जदार कं.1 चे भागीदार असुन गैरअर्जदार क्र.3 हे खसरा न.127/2, आराजी 0.81 हेक्टर, पटवारी हलका नं. 79, मौजा असोला (सावंगी), हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील जमीनीवरील गैरअर्जदारांचे लेआऊट मधील प्लॉट क्र.24, 2000 चौ.फूट रु.150/- प्रति चौ.फूट प्रमाणे एकूण मोबदला रु.3,00,000/- मधे खरेदी करण्याचा सौदा केला होता. सदर रकमेपैकी दि.01.10.2009 रोजी कराराचे वेळी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना रु.60,000/- दिले व उर्वरित रक्कम रु.2,40,000/- विक्रीपत्राचे वेळी देऊन विक्रीपत्र दि.30.11.2001 पर्यंत करण्याचे ठरले होते. परंतु त्यानंतर वारंवार मागणी करुनही गैरअर्जदारांनी विक्रीपत्र करुन देण्यांस कुठलीही कारवाई केली नाही, वास्तविक तक्रारकर्ता करारनाम्यातील मुदतीप्रमाणे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन घेण्यांस तयार होता..
3. तक्रारकर्त्याचे असे निदर्शनांस आले की, ज्या खसरा क्रमांकामधे त्याचा प्लॉट होता तो खसरा गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 चे मालकीचा नाही किंवा त्यांनी तो खरेदी केल्याबाबतचा कुठलेही कागदपत्र त्यांचेकडे नाही. सदर खस-याचे मालकीहक्क नसुन भुलथापा देऊन गैरअर्जदारांनी सदर भुखंड पैसे गोळा करुन विक्रीपत्र करुन देण्याचे दर्शवुन विलंब करीत आहेत. तक्रारकर्त्याने वारंवार विनंती करुनही सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील कमतरता असल्यामुळे सदरची तक्रार या मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्यानी प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात दस्तावेज क्र.1 ते 6 च्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
5. गैरअर्जदारांना प्रस्तुत प्रकरणात नोटीस बजावला असता गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांना वारंवार संधी देऊनही त्यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल केले नाही व तक्रारकर्त्याचे म्हणणे खोडून काढले नाही, त्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण विना लेखी जबाब चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.03.03.2012 रोजी पारित केलेला आहे. तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे व तक्रारकर्त्याने वकीलामार्फत केलेल्या युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
- // नि ष्क र्ष // -
6. सदर प्रकरणातील एकंदर वस्तुस्थिती पाहता निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांचे खसरा न.127/2, आराजी 0.81 हेक्टर, पटवारी हलका नं. 79, मौजा असोला (सावंगी), हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील जमीनीवरील गैरअर्जदारांचे लेआऊट मधील प्लॉट क्र.24, 2000 चौ.फूट रु.150/- प्रति चौ.फूट प्रमाणे एकूण मोबदला रु.3,00,000/- मधे खरेदी करण्याचा सौदा केला होता, ही बाब दाखल दस्तावेजांवरुन सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्त्याने दि.01.10.2009 रोजी गैरअर्जदारास करारनाम्याचे वेळी रु.60,000/- दिल्याचे दिसुन येते. तक्रारकर्त्याच्या शपथपत्रावरील कथनावरुन असेही दिसुन येते की, गैरअर्जदाराने जाहीरातीव्दारे या योजनेची जाहीरात केली होती परंतु खस-यातील प्लॉट खरेदी केला होता त्या खस-याची मालकी गैरअर्जदारांकडे नव्हती किंवा गैरअर्जदारांकडे सदरचा भुखंड खरेदी केल्याचे कुठलेही कागदपत्र नाही. अशा परिस्थितीत सदर भुखंड विकण्याचा करार करण्याची गैरअर्जदारांची कृति निश्चितच सेवेतील कमतरता आहे.
7. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन असेही दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याने सदरचा भुखंड कराराचे वेळेस गैरअर्जदारांस रु.60,000/- अदा केले होते. गैरअर्जदारांनी मंचात हजर होऊन तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले नाही अथवा त्यासाठी कुठलाही पुरावा सादर केला नाही व तक्रारकर्त्याची रक्कम परत केल्याचे स्पष्ट केले नाही.
8. वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता तक्रारकर्त्याचे सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी मान्य करणे योग्य होणार नाही, परंतु तक्रारकर्त्याची रक्कम व्याजासह मिळण्यांस तो हकदार आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून भुखंडापोटी घेतलेली रक्कम रु.60,000/- परत करावी. तसेच सदर रकमेवर दि.01.10.2009 ते रकमेची अदायगी होत पर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याजासह परत करावी.
3. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्यथा पुढील कालावधीकरीता आदेश क्र.2 मधील रकमेवर द.सा.द.शे.15% व्याज देय राहील.