प्रदीप पाटील, सदस्य यांचे कथनांन्वये. - आदेश - (पारित दिनांक – 25/02/2014) 1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. वि.प. बिल्डर असून, ते मे. गिगिओ रीएल ईस्टेट या नावाने बांधकाम व्यवसाय करतात. या फर्मच्यामार्फत त्यांनी मौजा – नागपूर, ख.क्र.319/1, 319/2, 319/3 व 319/4, सिटी सर्व्हे क्र. 101, शिट क्र.254, कॉर्पो.घर क्र. 1128/एफ, वार्ड क्र.20 मध्ये ना.सु.प्र.च्या हद्दीतील जमिनीवर फ्लॅट, दुकाने, ड्युप्लेक्स बांधकामाची योजना सुरु केली. 2. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तिने वि.प.च्या वरील व्यंकटेश नगर येथील नियोजित बांधकाम योजनेतील 950 चौ.फु.प्लॉटवर असलेले ड्युप्लेक्स क्र. 135, ज्याचा सुपर बिल्टअप एरीया 1145 चौ.फु. होता, तो रु.13,75,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दि.28.03.2005 रोजी वि.प.सोबत केला. वि.प.ने कराराप्रमाणे संपूर्ण रक्कम मिळाल्याची पावतीसुध्दा दिली. सदर करारनाम्याप्रमाणे 18 महिन्याचे आत म्हणजे सप्टेंबर 2006 पर्यंत ड्युप्लेक्सचे बांधकाम करुन ताबा व विक्रीपत्र नोंदवून द्यावयाचे होते. परंतू जमिन मालकासोबत काही वाद निर्माण झाल्याने दि.14.10.2006 ला वि.प. व जमिन मालक यांच्यामध्ये जमिनीबाबत करारनामा झाला व सन 2007 मध्ये सदर नियोजित योजनेचे बांधकाम सुरु झाले. सन 2010-11 मध्ये बांधकाम पूर्ण होत आले तेव्हा वि.प.ने काही लोकांना विक्रीपत्र नोंदवून दिले. परंतू तक्रारकर्तीला ड्युप्लेक्सचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही व ताबाही दिला नाही. तक्रारकर्तीने संपूर्ण रक्कम अदा केलेली असल्याने, वारंवार वि.प.च्या कार्यालयात जाऊन विक्रीपत्र करण्याकरीता व ताबा देण्याकरीता विनंती केली असता वि.प.ने लक्ष न देऊन टाळाटाळ केली. शेवटी वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस बजावली. परंतू सदर नोटीसलाही वि.प.ने उत्तर दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन, वि.प.ने तक्रारकर्तीने नोंदविलेले ड्युप्लेक्सचे विक्रीपत्र करुन द्यावे व ताबा द्यावा किंवा त्याच योजनेतील तितक्याच क्षेत्रफळाचा व तसेच बांधकाम असलेल्या दुस-या ड्युप्लेक्सचे विक्रीपत्र व ताबा द्यावा किंवा वि.प.विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असतील तर सदर ड्युप्लेक्सची आज असलेली किंमत तक्रारकर्तीला द्यावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केल्या आहेत. 3. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्यात आली असता वि.प.ला नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमोर हजर झाले नाही, करिता मंचाने त्याचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला व प्रकरण युक्तीवादाकरीता ठेवण्यात आले. मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष-
4. तक्रारकर्तीने दस्तऐवज क्र. 1 वर उभय पक्षांमध्ये ड्युप्लेक्सच्या खरेदीबाबत असलेल्या करारनाम्याची प्रत दाखल केलेली आहे. सदर करारनाम्याचे मंचाने अवलोकन केले असता, करारनाम्याचे पृ.क्र.8 वर परिच्छेद क्र. 10 मध्ये तक्रारकर्त्याने नोंदणीकृत केलेला बंगला क्र. 135 हा 18 महिन्याचे कालावधीचे आत वि.प. बांधून देणार होता व त्याप्रमाणे हप्तेवारीने तक्रारकर्त्याने रक्कम अदा करावयाची होती. परंतू करारनाम्याचे रक्कम अदा करण्याच्या हप्तेवारीच्या कालावधीवर रेष ओढून सर्वात शेवटी एकूण रक्कम दिल्याचे लिहिण्यात आले आहे, याचाच अर्थ असा होतो की, तक्रारकर्तीने रक्कम एकत्रित दिलेली आहे. त्यामुळे रक्कम देण्यात तक्रारकर्तीने हयगय केली असा होत नाही. म्हणून मंचाचे मते तक्रारकर्तीने एकमुस्त रक्कम देऊनही वि.प.ने बांधकाम पूर्ण करुन ड्युप्लेक्सचे विक्रीपत्र व ताबा न दिल्याने त्याचे सेवेत त्रुटी आहे असे स्पष्ट होते व त्यामुळे तक्रारकर्तीची सदर तक्रार दाद मिळण्यास पात्र आहे. 5. तक्रारकर्तीला ड्युप्लेक्सच्या किंमतीबाबत संपूर्ण रक्कम अदा करुनही, विक्रीपत्र व ताबा वि.प.ने न दिल्याने तिला साहजिकच मानसिक, आर्थिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, त्यामुळे तक्रारकर्ती सदर बाबींबाबत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. तसेच वि.प.ने मंचासमोर हजर होऊन तक्रारकर्तीची तक्रार नाकारलेली नाही. तक्रारकर्तीने आपली तक्रार दस्तऐवजासह शपथपत्रावर दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारीतील कथन सत्य समजण्यास मंचाला हरकत वाटत नाही. म्हणून मंच उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, त्याने तक्रारकर्तीला व्यंकटेश नगर येथील नियोजित बांधकाम योजनेतील ड्युप्लेक्स क्र. 135 नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व ताबा द्यावा.
-किंवा-
याच योजनेतील दुस-या ड्युप्लेक्सचे तितकेच बांधकाम असलेल्याचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व ताबा द्यावा -किंवा-
तक्रारकर्तीने वि.प.ला अदा केलेली रक्कम रु.13,75,000/- ही द.सा.द.शे11 टक्के व्याजाने दि.28.03.2005 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत द्यावी. 3) तक्रारकर्तीला वि.प.ने मानसिक, आर्थिक व शारिरीक त्रासाच्या भरपाईबाबत रु.15,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे. 4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे. |