आदेश

(दिः 24/02/2011)

द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्‍यक्ष

1. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

एप्रील 2006 मध्‍ये त्‍यांनी सदनिका क्र.104, 580 चौ.फु बिल्‍टअप क्षेत्रफळ पह‍िला मजला, ए विंग, विघनेश पार्क, शिवाजी नगर,

डोंबिवली(पश्चिम) विरुध्‍द पक्षाकडुन 3,93,250/- रुपयांना विकत घेण्‍यासाठी मागणी नोंदविली. प्रत्‍यक्ष कराराचे आधी संपुर्ण

रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला धनादेशाद्वारे तसेच रोख वेगवेगळया तारखांना दिली. कराराचे कलम 16 अन्‍वये रु.40,000/- ही रक्‍कम

देखील देण्‍यात आली. दि.18/04/2007 रोजी करार नोंदविण्‍यात आला. 2008 चे आत सदनिकेचा ताबा देण्‍यात येईल असे विरुध्‍द

पक्षाने कबुल केले होते. इमारतीचे बांधकाम पुर्ण करण्‍यात आले. इतर ग्राहकांना ताबे दिलेत मात्र मागणी करुनही

तक्रारकर्त्‍याला ताबा देण्‍यात आला नाही. दि.15/10/2008 रोजी वकीलामार्फत विरुध्‍द पक्षाला नोटिस पाठविण्‍यात आली, त्‍याचीही

दखल घेतल्‍या गेली नाही. प्रार्थनेत नमुद केल्‍यानुसार वादग्रस्‍त सदनिकेचा ताबा विरुध्‍द पक्षाकडुन मिळाला तसेच नुकसान

भरपाई व न्‍यायिक खर्च मंचाने मंजुर करावे असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.

तक्रारीचे समर्थनार्थ निशाणी 2 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र तसेच निशाणी 3(1) ते 3(7) अन्‍वये दस्‍तऐवज दाखल करणेत आलेत. या

कागदपत्रात प्रामुख्‍याने दि.18/4/2007 चा करारनामा, नोटिस, पोचपावत्‍या, दि.05/11/2008 चा जबाब, दि.24/10/008 चे पत्र इत्‍यादी

कागदपत्रां‍च्‍या प्रतींचा समावेश आहे.

.... 2 .... (तक्रार क्र.501/2008)

2. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी निशाणी 10 अन्‍वये लेखी जबाब दाखल केला त्‍यात त्‍यांचे म्‍हणणे खालील प्रमाणेः-

सदर तक्रार खोटी व निरधार असल्‍याने मंचाने तक्रार खारीज करावी. तक्रारकर्त्‍याने दि.15/10/2008 रोजी वकिलामार्फत नोटिस

पाठविली. या नोटिसीला विरुध्‍द पक्षाने दि.05/11/2008 रोजी जबाब पाठविला. उभय पक्षात दि.12/06/2007 रोजी करार झाला होता.

दि.23/11/2008 रोजी तक्रारकर्त्‍याला ताबा देण्‍यात आलेला आहे. त्‍यांनी ताबा घेतल्‍यानंतर ही सदनिका भाडयाने दिलेली आहे या

सर्व बाबी मंचापासुन लपवुन ठेवल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला दंड करण्‍यात यावा. कारण केवळ त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने सदर तक्रार

दाखल केलेली आहे.

जबाबासोबत विरुध्‍द पक्षाने निशाणी 11 अन्‍वये 23/11/2008 रोजीचे ताबा पत्र तसेच निशाणी 12 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.

3. मंचाने उभय पक्षांचे म्‍हणणे विचारात घेतले तसेच त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले त्‍याआधारे खालील

मुद्दांचा विचार करणेत आला.

1.विरुध्‍द पक्ष सदोष सेवेसाठी जबाबदार आहे काय?

उत्‍तर - होय.

2.तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडुन नुकसान भरपाई व‍ न्‍यायिक खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे काय?

उत्‍तर – होय.

स्‍पटिकरण मुद्दा क्र.1 -

मुद्दा क्र. 1 चे संदर्भात विचार केले असता असे आढळते की, वादग्रस्‍त सदनिकेच्‍या विक्री संदर्भात करारनामा दि.18/04/2007

रोजी नोंदविण्‍यात आला याची प्रत तक्रारी सोबत जोडण्‍यात आलेली आहे. महाराष्‍ट्र सदनिका मालकी हक्‍क कायदा 1963 मधील

तरतुदीनुसार सदनिका विक्रीचा करारनामा नोंदवुन देणे जसे बंधनकारक आहे त्‍याचप्रमाणे सदनिकेचा ताबा ग्राहकाला कधी

देण्‍यात येईल याची निश्चित तारीख टाकणेही बंधनकारक आहे परंतु कराराच्‍या परिच्‍छेद 11 मध्‍ये 'ताबा देण्‍याची तारीख' या

समोरिल जागा रिकामी असल्‍याचे आढळते. मंचाच्‍या मते ही बाब अयोग्‍य आहे. नियमांचा भंग करणारी आहे. ग्राहक कायदा 2

(1)(ग) अन्‍वये सदोष सेवेसाठी जबाबदार आहे. दुसरा भाग असा की वदग्रस्‍त सदनिकेची किंमत 3,93,250/- ठरली होती. ही

संपुर्ण रक्‍कम कराराचे पुर्वी विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडुन प्राप्‍त झाल्‍याची पावती कराराचे शेवटच्‍या पृष्‍ठावर आढळते.

दि.10/04/2006 रोजी रु.1,40,000/-, दि.17/04/2006 रोजी रु.1,00,000/-, दि.27/05/2006 रोजी रु.85,000/-, दि.18/04/2007 रोजी

रु.68,250/- या प्रमाणे संपुर्ण ठरलेली रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला आधीच प्राप्‍त झालेली होती. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे आहे की,

सदनिकेचा ताबा 2008 पुर्वी देण्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने कबुल केले होते. इमारत तयार होऊनही त्‍याला ताबा विरुध्‍द पक्षाने दिला

नव्‍‍हता. त्‍यामुळे शेवटी वकीलामार्फत नोटिस पाठविणे भाग पडले. प्रत्‍यक्षात सदनिकेचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला तक्रार दाखल

केल्‍यानंतर

.... 3 .... (तक्रार क्र.501/2008)

दि.23/11/008 रोजी विरुध्‍द पक्षाने दिला. एखाद्या ग्राहकाकडुन सदनिका विक्रीची संपुर्ण रक्‍कम वसुल करायची करार नोंदवुन

घ्‍यायचा मात्र बांधकाम पुर्ण करुनही कबुल केल्‍याप्रमाणे सदनिकचा ताबा द्यायचा नाही व शेवटी त्‍या ग्राहकाला न्‍याय न

मिळाल्‍याने तक्रार दाखल करावयास भाग पाडायचे या विरुध्‍द पक्षाच्‍या कृतीचे समर्थन करता येत नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष

हा निश्चितपणे ग्राहक कायद्याचे कलम 2(1)(ग)अन्‍वये दोषपुर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहे.

स्‍पटिकरण मुद्दा क्र.2 -

मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात विचार केले असता असे स्‍पष्‍ट होते की, मंचाच्‍या मते विरुध्‍द पक्षाच्‍या सदोष सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याला

मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच आपल्‍या स्‍वतःच्‍या मालकीच्‍या सदनिकेचा ताबा मिळण्‍यास विलंब लागल्‍यामुळे

शेवटी त्‍यास तक्रार दाखल करण्‍यास भाग पडले. स्‍वाभाविकपणेच विरुध्‍द पक्षाच्‍या सदोष सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍याची मोठी रक्‍कम

अकारण विरुध्‍द पक्षाकडे अडकुन पडली तसेच त्‍याला मानस्‍ताप सहन करावा लागला. ‍या कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्ष

मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च देण्‍यास पात्र आहे.

4. सबब अंतीम आदेश पारित करण्‍यात येतो -

आदेश

1.तक्रार क्र.501/2008 अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.

2.विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.10,000/- (रु. दहा हजार फक्‍त), न्‍यायिक खर्च

रु.5,000/- (रु.पाच हजार फक्‍त) एकुण 15,000/-(रु. पंधरा हजार फक्‍त) द्यावे.

3.विहित मुदतीत आदेशाचे पालण विरुध्‍द पक्षाने न केल्‍यास तक्रारकर्ता उपरोक्‍त संपुर्ण रक्‍कम आदेश तारखेपासुन ते

प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे 18% दराने व्‍याजासह वसुल करण्‍यात पात्र राहिल.

दिनांक – 24/02/2011

ठिकाण - ठाणे

(ज्‍योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर )

सदस्‍या अध्‍यक्ष

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे