| DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | | New Administrative Building | | 5th Floor, Civil Lines, | | Nagpur-440 001 | | 0712-2548522 |
|
| |
| Complaint Case No. CC/47/2021 | | ( Date of Filing : 20 Jan 2021 ) |
| | | | 1. SHRI. SANTOSH ARVIND MARATHE | | R/O. PLOT NO.23-A, HILL ROAD, GANDHI NAGAR, NEAR PANCHSHEEL LIBRARY, NAGPUR-10 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. M/S. GAGAN DEVELOPERS | | OFF.AT, FCI GODOWN ROAD, AJNI, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. M/S. GAGAN DEVELOPERS, THROUGH ITS PARTNER MR. JITENDRA CHHAGANLAL JAIN | | R/O.37, FCI GODOWN ROAD, AJNI, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 3. M/S. GAGAN DEVELOPERS, THROUGH ITS PARTNER MRS. VANITA JITENDRA JAIN | | R/O.37, FCI GODOWN ROAD, AJNI, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 4. M/S. GAGAN DEVELOPERS, THROUGH ITS PARTNER MRS. ANURADHA PRAVIN GULRANDHE | | R/O. 10/C, K.B. TOWERS, FLAT NO.103, NAGAR VIKAS SOCIETY, MANISH NAGAR, NAGPUR-15 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| |
| BEFORE: | | | | HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT | | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
| |
| PRESENT: | ADV. SANJAY KASTURE, Advocate for the Complainant 1 | | | |
| Dated : 15 Nov 2021 |
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- वेळा (हरी) खसरा नंबर 205/2, प.ह.नं. 38 मध्ये पाडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट नंबर 16 एकूण क्षेत्रफळ 2325 चौ.फु. रुपये175/- प्रति चा.फु. प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये4,06,875/- एवढ्या किंमतीत विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक 12.03.2007 रोजी केला व त्‍याचदिवशी बयाणा रक्कम रुपये 50,000/- अदा केले असून उर्वरित रक्कम रुपये 3,56,875/- मासिक हप्त्याने अदा करावयाची होती व सदरच्‍या करारानुसार प्लॉटची विक्री नोंदणी मुदत दिनांक 12.03.2017 ते 12.03.2018 पर्यंत ठरविण्यात आली होती. त्‍याचप्रमाणे करारानुसार ले-आउटचे विकसन करण्याकरिता नोटीस मिळाल्यानंतर विकसन शुल्क तक्रारकर्त्याला अदा करावयाचे होते त्‍याचप्रमाणे एन. ए. टी. पी. करून देण्याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला करारानुसार ठरलेल्‍या कालावधीत संपूर्ण रक्कम अदा केली आणि त्यानंतर विरुध्‍द पक्षाला प्लॉटची विक्रीपत्र नोंदवून देण्याबाबत व प्लॉटचा प्रत्‍यक्ष ताबा देण्याबाबत विनंती करुन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले, तसेच प्लॉटच्या विकसनाबाबत ही माहिती दिली नाही. त्यानंतर ही तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे वारंवांर विनंती केल्‍यावर सन 2013 मध्ये तक्रारकर्त्याचे समाधानाकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 3 आणि 4 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 चे भागीदार म्हणून दि.03.04.2013 स्‍वाक्षरी करुन तक्रारकर्त्याचे नांवे नोंदणी विक्रीपत्र करुन दिले आणि दि.04.04.2013 ला तक्रारकर्त्याच्या नांवे (executed power of attorney) पावर ऑफ अटर्नी एक्‍झीक्‍युट करून दिली. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांनी सदरचे ले-आउटचे अजूनही विकसन करुन दिलेले नाही, त्यामुळे प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदणी करुन प्लॉटचा प्रत्‍यक्ष ताबा घेता येत नाही. म्हणून तक्रारर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांना दि. 03.10.2019 रोजी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने दखल न घेतल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने दि. 03.03.2013 रोजीच्‍या कराराचे पालन केले नाही व तक्रारकर्त्‍याल दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने संबंधित विभागाकडून आवश्‍यक असणा-या मंजुरी प्राप्‍त करुन तक्रारकर्त्याच्या नांवे प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून, प्लॉटचा प्रत्‍यक्ष ताबा द्यावा. किंवा तांत्रिक कारणास्‍तव प्लॉटचे विक्रीपत्र व ताबा देणे शक्‍य नसल्‍यास आजच्‍या बाजारभावाप्रमाणे प्लॉटची किंमत 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर झाले नाही अथवा आपला जबाब ही दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 02.08.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज, त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा- वेळा (हरी) खसरा नंबर 205/2, प.ह.नं. 38 मध्ये पाडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट नंबर 16 एकूण क्षेत्रफळ 2325 चौ.फु. हा रुपये175/- प्रति चौ.फु. प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 4,06,875/- एवढ्या किंमतीत विकत घेण्याचा दिनांक 12.03.2007 रोजी करारनामा केला होता व बयाणा रक्कम म्हणून रुपये 50,000/- अदा केले होते आणि उर्वरित रक्कम रुपये 3,56,875/- मासिक हप्त्याने अदा करावयाची होती. सदरच्‍या करारानुसार प्लॉटची विक्री नोंदणी मुदत दिनांक 12.03.2017 ते 12.03.2018 पर्यंत करुन देण्‍याचे ठरले होते, हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिलेले आहे आणि त्‍यासाठी प्रस्‍तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहे.
- विरुध्‍द पक्ष हे करारानुसार ले-आउटचे विकसन करुन देणार होते व विकसन शुल्‍काबाबतची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्याला विकसन शुल्‍काची रक्कम अदा करावयाची होती. तसेच ले-आऊटचे एन. ए. टी. पी. करून देण्याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची होती. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला करारानुसार ठरलेल्‍या कालावधीत संपूर्ण रक्कम अदा केली आणि त्यानंतर विरुध्‍द पक्षाला प्लॉटची विक्रीपत्र नोंदवून देण्याबाबत व प्लॉटचा प्रत्‍यक्ष ताबा देण्याबाबत विनंती करुन ही तक्रारकर्त्याच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले, तसेच प्लॉटच्या विकसनाबाबत ही माहिती दिली नाही. त्यानंतर ही तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा विनंती केल्‍यावर सन 2013 मध्ये तक्रारकर्त्याचे समाधानाकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 3 आणि 4 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 चे भागीदार म्हणून दि. 03.04.2013 ला स्‍वाक्षरी करुन तक्रारकर्त्याचे नांवे नोंदणी विक्रीपत्र करुन दिले आणि दि.04.04.2013 ला तक्रारकर्त्याच्या नांवे power of attorney executed करून दिली. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांनी सदरचे ले-आउटचे अजूनही विकसन करुन दिलेले नाही, त्यामुळे प्लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदवून दिलेले नाही व ताबा ही दिला नाही ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्याच्या नांवे मौजा- वेळा (हरी) खसरा नंबर 205/2, प.ह.नं. 38 मध्ये पाडलेल्या ले-आउट मधील प्लॉट नंबर 16 एकूण क्षेत्रफळ 2325 चौ.फु. चे कायदेशीररित्‍या विक्रीपत्र नोंदवून प्रत्‍यक्ष प्लॉटचा ताबा द्यावा. तसेच प्लॉटच्या विक्रीपत्राकरिता येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
अथवा उपरोक्‍त भूखंडाचे कायदेशीररित्‍या किंवा तांत्रिक दृष्‍टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास किंवा अडचण असल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने 2325 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्‍या भूखंडासाठी मौजा- वेळा (हरी) खसरा नंबर 205/2, प.ह.नं. 38 मध्ये या मिळकतीच्‍या झोन मधील अथवा वादातीत भूखंडापासून सर्वात जवळ असलेल्‍या इतर झोन मध्ये 2325 चौ.फुटाच्‍या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्‍या दिनांकाच्‍या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्याला आदेशाच्‍या दिनांकापासून एक महिन्‍याच्‍या आंत द्यावी आणि सदरहू रक्कम एक महिन्‍याच्‍या आत न दिल्‍यास त्‍या रक्‍कमेवर आदेशाच्‍या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज रक्‍कमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत तक्रारकर्त्याला द्यावे. - विरुध्‍द पक्ष 1 ते 4 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक महिन्‍याच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
| |
| | | [HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL] | PRESIDENT
| | | | | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | | | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | | |
