तक्रारदार : स्वतः त्याचे प्रतिनिधी श्री.मस्करन्स हजर.
सामनेवाले : त्यांचे वकील श्री.एल.एस.शुक्ला हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले हे विकासक/बिल्डर आहेत. व सा.वाले यांनी दहीसर (पूर्व), तालुका बोरीवली येथील सीटीएस क्र.3092,3093,3110 आणि 3088 ए यामध्ये बांधलेल्या “ मधुबन ” नावाचे इमारतीमधील ए विंग मध्ये तक्रारदारांनी सदनिका क्रमांक 303, 3 रा मजला, 345 चौरस फुट, क्षेत्र फळाची सदनिका खरेदी करण्याचे ठरविले. त्या बद्दल करारनामा दिनांक 26.8.2005 नोंदविण्यात आला. व सदनिकेची एकूण किंमत रु.6,52,940/- येवढी ठरली. तक्रारदारांच्या कथना प्रमाणे तक्रारदारांनी सा.वाले यांना सदनिकेच्या किंमतीपोटी रोखीने व धनादेशाने एकंदर रु.1,01,100/- अदा केले.
2. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, करारनाम्यातील तरतुदीप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिनांक 31.12.2008 रोजी किंवा त्यापूर्वी द्यावयाचा होता. करारनाम्यानंतर तक्रारदार वैयक्तिक अथवा दूरध्वनीव्दारे सा.वाले यांचेशी संपर्क साधत होते. व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना असे आश्वासन दिले होते की, संबंधित खात्याकडून मंजूरी आदेश प्राप्त झालेले आहेत व लौकरच बांधकाम सुरु होईल. तथापी सा.वाले यांनी इमारतीच्या ए विंगचे बांधकाम सुरु केलेले नाही व तक्रारदारांना करारातील आश्वासनाप्रमाणे ताबाही दिलेला नाही. दरम्यान तक्रारदार जून 2010 पासून भाडयाचे घरात रहात आहेत व प्रतीमास रु.7000/- सबंधित जागा मालकास भाडे अदा करीत आहेत. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे सा.वाले विकासक/बिल्डर यांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिलेला नाही व त्यामुळे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. तक्रारदारांनी त्यांचे वकीलामार्फत सा.वाले यांना नोटीस दिली व सदनिकेचा ताबा मागीतला. तरी देखील सा.वाले यांनी कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी मुंबई ग्राहक पंचायत याचेमार्फत सा.वाले यांना नोटीस दिली व सा.वाले यांनी दिनांक 28.3.2010 रोजी मुंबई ग्राहक पंचायतीस उत्तर पाठविले व त्यामध्ये सर्व सक्षम अधिका-यांकडून परवानगी प्राप्त झालेली असल्याने इमारतीचे बांधकाम लौकरच पूर्ण करण्यात येईल व तक्रारदारांना सदनिकेता ताबा देण्यात येईल असे कळविले. तथापी सा.वाले यांनी त्या वचनाची पुर्तता केलेली नाही व तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिेलेला नाही. अंतीमतः तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दिनांक 15.11.2010 रोजी दाखल केली व त्यामध्ये सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिका क्रमांक 303, ए विंग, चा ताबा द्यावा तसेच भाडयाची रक्कम रु.7000/- प्रतीमास जून 2010 पासून अदा करावी अशी मागणी केली.
3. सा.वाले यांनी हजर होऊन आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये करारनामा दिनांक 29.8.2005 मान्य केला. सा.वाले यांच्या कथनाप्रमाणे प्रस्तुत प्रकल्पाचे बांधकाम परवानगीमध्ये डी.पी.रोडची अट असून त्याकामी महानगर पालिकेने सदरहू बांधकामातून काही क्षेत्र संपादित केलेले आहे. व त्या बदल्यात डी.पी.रोड तंयार करण्यात येईल असे सा.वाले यांना आश्वासन दिले होते. त्या डी.पी.रोडच्या जागेवर काही झोपडपट्टया अनाधिकाराने बांधल्या गेल्या. व त्या हटवून डी.पी.रोड टाकण्यात येईल असे देखील आश्वासन सा.वाले यांना देण्यात आले होते. महानगर पालिकेने अतिक्रमण हटवून डी.पी.रोड तंयार करण्याची कार्यवाही सुरु केलेली नाही. वरील भुखंडातील झोपडयांची जागा व डी.पी.रोडची जागा यांचे अलीकडे श्रमदान रोड या नावाचा रस्ता अस्तीत्वात आहे, तो मधूबन इमारतीमधील इतर विंग करीता जाण्याचा रस्ता आहे. सा.वाले यांच्या कथना प्रमाणे मधुबन इमारतीतील ए विंग ज्यामध्ये तक्रारदारांना सदनिका देऊ केलेली आहे. त्या विंगचे बांधकाम सुरु केले तर अलीकडे असलेल्या श्रमदान रस्ता बांधकामाखाली जाईल व तो बंद होईल. परीणामतः इतर सदनिकाधारकांना रस्ता उपलब्ध होणार नाही.
4. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, सा.वाले यांचे पूर्वी असलेले बांधकामाचे मालक व अन्य व्यक्ती याचे दरम्यान झालेल्या दिवाणी न्यायालयीन प्रकरणामध्ये श्रमदान रस्ता कायम ठेवण्यात येईल असे अश्वासन न्यायालयामध्ये देण्यात आलेले असल्याने तो रस्ता बंद करता येणार नाही. या प्रकारे डी.पी.रोड तंयार झाल्याशिवाय इमारतीमधील ए विंगचे बांधकाम पूर्ण होऊ शकत नाही असे सा.वाले यांनी कथन केले. व या बद्दल महानगर पालिकेकडे पाठपुरावा करुन देखील महानगर पालिकेने डी.पी.रोड तंयार केलेला नसल्याने सा.वाले यांनी इमरातीचे बांधकाम पूर्ण केलेले नाही. या प्रकारे या प्रकारे सा.वाले यांचे चुकीमुळे नव्हेतर महानगर पालिकेच्या निष्क्रीयतेमुळे डी.पी.रोड तंयार होऊ शकला नाही. परीणामतः सा.वाले इमारतीचे बांधकाम सुरु करु शकले नाहीत. याप्रकारे सा.वाले यांच्या क्षमतेच्या पलीकडे असलेल्या घटकांमुळे सा.वाले कराराची पुर्तता करु शकले नाहीत असे कथन सा.वाले यांनी केले.
5. तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. व त्या सोबत काही छायाचित्रे व नकाशे दाखल केले. तक्रारदारांनी स्थापत्य विषारद अभियंता श्री.दोशी आणि कंपनी यांचे अभियंता श्री.नितीन दोशी यांचेकडून सा.वाले व त्यांचे वकील यांचे उपस्थितीत भुखंडाचे खुले क्षेत्र व रस्त्याची जागा याची पहाणी करुन घेतली व त्या बद्दलचा अहवाल दिनांक 30.4.2008 तसेच सर्वेक्षक व स्थापत्य अभियंता यांचे शपथपत्र देखील दाखल केलेले आहे. तक्रारदारांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्यकर्ते श्री.पी.व्ही करंडे यांचे शपथपत्र दाखल केले. श्री.करंडे व अभियंता श्री.दोशी यांचे शपथपत्रास उत्तर म्हणून दोन वेगवेगळी शपथपत्रे सामनेवाले हयांनी दाखल केली. तक्रारदार व सा.वाले यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. या व्यतिरिक्त सा.वाले यांनी न्यायालयिन प्रकरणामध्ये झालेल्या वेगवेगळया आदेशाच्या प्रती लेखी युक्तीवादासोबत तसेच कैफीयतीसोबत हजर केल्या.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. तसेच तक्रारदारांचे प्रतिनिधी व सा.वाले यांचे वकीलांचा तोंडीयुक्तीवाद ऐकण्यात आला. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा करारनाम्या प्रमाणे विहीत मुदतीत दिला नसल्याने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून सदनिकेच्या ताब्याचे संदर्भात आदेश मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून भाडयाची रक्कम वसुल करण्यास पात्र आहेत काय | होय. |
4. | अंतीम आदेश | तक्रार अशतः मंजूर |
कारण मिमांसा
7. तक्रारारांनी तक्रारी सोबत दिनांक 29.8.2005 रोजीच्या करारनाम्याची छायांकित प्रत हजर केलेली आहे. त्यातील मजकूरावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी दहीसर (पूर्व) येथे मधूबन इमारतीमधील 345 चौरस फुटाची सदनिका क्र.303, 3 रा मजला, ए विंग ही रु.7,52,940/- येवढया किंमतीस विकत घेण्याचे ठरले होते. करारातील नोंदीप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना इमारतीचा ताबा दिनांक 31.12.2008 अथवा त्यापूर्वी द्यावयाचा होता. तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये असे असे कथन केले आहे की, सदनिकेच्या किंमतीपोटी तक्रारदारांनी सा.वाले यांना 1,01,100/- अदा केले व त्या बद्दलचा तपशिल तक्रारदारांनी प्ररिच्छेद क्र.3 मध्ये दिलेला आहे. त्या कथनाचे पृष्टयर्थ तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत बँक पासबुकाची छायाप्रत हजर केलेली आहे. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील परिच्छेद क्र.3 प्रमाणे तक्रारदारांनी सा.वाले यांना पुढील प्रमाणे रक्कमा दिलेल्या आहेत.
अ.क्र. | दिनांक | रक्कम |
1 | 5.4.2005 | रु.20,000/- रोखीने |
2 | 9.4.2005 | रु.31,000/- धनादेशाने |
3 | 3.5.2005 | रु. 18,000/- धनादेशाने |
4 | 4.5.2005 | रु. 32,100/- धनादेशाने. |
पासबुकातील नोंदी तक्रारदारांच्या वरील कथनास पुष्टी देतात.त्यामध्ये दिनांक 12.4.2005 रोजी फालसा कन्स्ट्रक्शन म्हणजे सा.वाले यांची कंपनी यांच्या नांवे रु.31,000/- ची नों आहे. तर दिनांक 3.5.2005 रोजी फालसा कन्स्ट्रक्शन यांचे नांवे रु.18,000/- ची नोंद आहे. त्यानंतर दिनांक 4.5.2005 रोजी फालसा कन्स्ट्रक्शन मालक म्हणजे सा.वाले श्री. प्रकाश टन्ना यांचे नांवे रु.32,100/- ची नोंद आहे. या प्रकारे पासबुकातील शेवटच्या तिन्ही दोंनी सा.वाले यांची फालसा कन्स्ट्रक्शन अथवा स्वतः सा.वाले श्री प्रकाश टन्ना हयांचे नावे आहेत. पासबुकातील सा.वाले यांचे नांव असलेल्या नोंदी तक्रारदारांच्या कथनास पुष्टी देतात. व असे दर्शवितात की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांना वरील रक्कमा अदा केलेल्या आहेत. या व्यकिरिक्त तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 5.4.2005 रोजी रोखीने रु.20,000/- अदा केलेले आहेत. सर्वसाधारणपणे सुरवातीची नोंदणीची रक्कम ही रोखीने घेण्याची विकासकांची पध्दत असते अथवा रोखीने घेतलेली रक्कम आस्थापना खर्च अथवा संस्था नोंदणी करणे अथवा करारनामा नोंदणी करणे या बद्दल वळती केली जाते. तक्रारदारांच्या पासबुकामध्ये दिनांक 5.4.2005 रोजी रोख रक्कम रु.20,000/- खात्यातून काढून घेतल्या बद्दलची नोंद आहे व तक्रारदारांनी त्या बद्दल असे कथन केले आहे की, ती रोख रक्कम रु.20,000/- सा.वाले यांना सदनिकेच्यापोटी अदा करण्यात ओलेली होती. तक्रारदारांच्या पासबुकातील इतर तिन्ही नोंदी तक्रारदारांच्या तक्रारीतील परिच्छेद क्र.3 मधील कथनाशी सुसंगत आहेत. तर पहीली नोंद म्हणजे दिनांक 5.4.2005 रोजी रु.20,000/- ही नोंद तक्रारदारांच्या जरी नांवे असली तरी येवढी मोठी रक्कम तक्रारदारांनी निच्छितच सा.वाले यांना स्वतःच्या खात्यामधून अदा करणेकामी खात्यातून उचल केलेली असेल. एकंदरीत तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथन पासबुकातील नोंदी यांना पुष्टी मिळते. व तक्रारदारांनी सा.वाले यांना सदनिकेच्या किंमतीपोटी रु. 1,01,100/- अदा केल्याचे दिसून येते. सा.वाले यांनी मात्र आपल्या कैफीयतीमध्ये या नोंदी बद्दल कुठलाही खुलासा केलेला नाही. वस्तुतः कैफीयतीमध्ये सा.वाले हयांना तक्रारदारांकडून कुठलीही रक्कम प्राप्त झाली नाही असे देखील कथन नाही. या प्रकारे तक्रारदारांचे तक्रारीतील रक्कम अदा करण्याचे संदर्भातील कथन सा.वाले यांनी स्पष्टपणे नाकारले नाही. या वरुन तक्रारदारांनी सदनिकेपोटी सा.वाले यांना रु. 1,01,100/-दा केल्याचे सिध्द होते. करारनाम्यात नमुद केलेली एकूण किंमत रु.7,52,940/- हयापैकी उर्वरित रक्कम तक्रारदारांनी सा.वाले यांना प्रकल्पाचे कामाचे प्रगतीप्रमाणे व करारनाम्यामध्ये नमुद केलेल्या टंप्याप्रमाणे अदा करावयाचे होते. परंतु सा.वाले यांनी ए विंगचे बांधकाम सुरुच केले नसल्याने तो प्रश्न निर्माण झाला नाही.
8. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा कराराप्रमाणे दिनांक 31.12.2008 रोजी दिला नाही ही बाब सा.वाले यांना मान्य आहे. या संदर्भात सा.वाले यांचे असे कथन आहे की, इमारतीची ए विंग ही संपूर्ण इमारतीच्या पूर्व भागात येते. व त्या नियोजित इमारतीची उत्तर पूर्व भागात श्रमदान रोड असून तो सद्याच्या इतर सदनिका धारकांचा वापराचा रस्ता आहे. त्या श्रमदान रोडच्या पलिकडे डी.पी.रोड करीता महापालिकेने संपादित केलेले क्षेत्र असून त्या क्षेत्रावर अनाधिकाराने बांधलेल्या काही झोपडया आहेत. महानगर पालिकेने डी.पी.रोडचे काम पूर्ण करणेकामी या भूखंडामधून काही क्षेत्रफळ संपादित केले व त्या बद्दल सा.वाले यांनी टीडीआर मिळणार होता. तक्रारदारांनी कैफीयतीसोबत निशाणी अ येथे भुखंडातील काही क्षेत्र महानगर पालिकेने संपादित केल्याबद्दलच्या आदेशाच्या प्रती हजर केलेल्या आहेत. त्यावरुन या भुखंडातील काही क्षेत्र महानगर पालिकेने वर्ष 1991 मध्ये संपादित केल्याचे दिसून येते. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत दिनांक 20.7.2006 रोजी महानगर पालिकेस दिलेल्या पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. त्यामध्ये महानगर पालिकेने डी.पी.रोड करीता सीटीएस क्रृ 3093 यामधील काही क्षेत्र संपादित केलेले आहे. व त्या क्षेत्रावर असलेल्या 48 झेापडया हटविण्याचे काम डी.पी.रोड बांधण्यापूर्वी करण्याची जबाबदारी महानगर पालिकेची आहे असे त्या नोटीसमध्ये नमुद केलेले आहे. यापत्राव्दारे सा.वाले यांनी त्यांच्या वकीलाव्दारे महानगर पालिकेला अशी विनंती केली की, डी.पी.रोडचे बांधकाम त्वरीत करण्यात यावे. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयती सोबत वकिलाव्दारे सा.वाले यांनी दिलेल्या दुस-या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यासोबत महानगर पालिकेकडून प्राप्त झालेल्या काही आदेशाच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयती सोबत तसेच लेखी युक्तीवादासोबत या भुखंडाचे संदर्भात विशेषतः रस्त्याचे संदर्भात जो वाद निर्माण झाला त्यामध्ये जे वेगवेगळे आदेश पारेीत करण्यात आले त्यांच्या प्रती हजर केलेल्या आहेत. त्याचे वाचवन केले असताना असे आढळून येते की, सीटीएस क्र.3093 ज्यामध्ये रस्त्याचे क्षेत्र आहे, त्या भुखंडावर असलेल्या काही झोपडपट्टी धारकांनी मुंबर्इ शहर दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा क्रमांक 9273/89 हा दाखल केलेला होता व त्यामध्ये महानगर पालिका ही प्रतिवादी होती व त्यातील दादी त्या भुखंडावर असलेल्या 48 झोपडया पाडण्यात येऊ नये असा मनाई हुकुम मागीतला होता. शहर दिवाणी न्यायालयाने मनाई हुकुम अर्ज रद्द केला. त्यानंतर झोपडपट्टी धारकांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाकडे अपील क्र.230/1990 दाखल केले. त्या अपीलामध्ये महानगर पालिकेने असे निवेदन केले की, झोपडपट्टी धारकांना पर्यायी जागा दिल्याशिवाय त्यांच्या झोपडया हटविण्यात येणार नाहीत. महानगर पालिकेच्या त्या निवेदनावरुन अपील क्रमांक 230/90 निकाली काढण्यात आले.
9. तथापी सा.वाले यांनी त्याच वकीलांचे पत्र दिनांक 20.7.2006 यामध्ये नमुद असलेला दिवाणी दावा क्र.9273/89 व मा.मुंबई उच्च न्यायालयातील अपीलातील आदेश 230/1990 याची प्रत दाखल केलेली आहे. सबब त्या बद्दल काही भाष्य करता येत नाही.
10. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादासोबत न्यायालयीन प्रकरणातील आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये निशाणी 1 येथे मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात सा.वाले यांचे पुर्वीचे भुखंडाचे मालक श्री.तारे व इतर यांनी श्री.के.एन.शेख यांचे विरुध्द दिवाणी दावा क्र.5620/1983 यामध्ये झालेला दिनांक 1.8.1989 च्या आदेशाची प्रत हजर केलेली आहे. तो दावा तडजोडीने निकाली काढण्यात आला. व त्यामध्ये असे ठरले की, सीटीएस क्र.3092,3093,3109,व 3110 यांची मोजणी जिल्हा भूमी अभिलेख यांचे अधिका-यामार्फत करण्यात यावी व काही अतिक्रमण असल्यास प्रतिवादीने ते वादीच्या ताब्यात द्यावे. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादासोबत निशाणी 2 येथे मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयामध्ये श्री.के.एन.शेख यांनी मुंबई महानगर पालिका व इतर यांचे विरुध्द दाखल केलेली दिवाणी दाव्यातील तडजोड पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. त्यातील मजकूरावरुन असे दिसून यते की, श्री.के.एन.शेख यांनी त्यांचे जागेस जाणेकामी श्रमदान रस्ता हा एकमेव रस्त आहे व सा.वाले यांनी त्यात अडथळा आणू नये याकामी तो दावा दाखल केलेला होता. व तो दावा देखील समिटाव्दारे निकाली काढयात आला. व डी.पी.रोड तंयार होईपर्यत श्रमदान रस्ता मोकळा ठेवण्यात येईल असे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा श्री.के.एन.शेख यांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीतील सा.वाले व महानगर पालिका यांचे विरुध्द मुंबई दिवाणी शहर न्यायालयात दिवाणी दावा क्रमांक 2547/2010 दाखल केला व त्यामध्ये नोटीस ऑफ मोशन 3188/2010 मध्ये अंतरीम मनाई हुकुम मिळणेकामी दाखल केला. त्यावर मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाने 28.3.2011 रोजी म्हणजे प्रस्तुतची तक्रार सदर मंचाकडे प्रलंबीत असतांना तो आदेश केला. त्यामध्ये शहर दिवाणी न्यायालयाने श्री.के.एन.शेख यांचा मनाई हुकुम अर्ज फेटाळून लावला. त्या मनाई हुकुम अर्जामध्ये श्री.के.एन.शेख यांनी पुर्विचे प्रकरणामध्ये झालेल्या आदेश यांचा संदर्भ दिला होता व महानगर पालिकेने तो रस्ता उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी केली होती. वर नमुद केल्याप्रमाणे शहर दिवाणी न्यायालयाने अंतरीम मनाई हुकुमाचा अर्ज रद्द केला होता. त्या आदेशाचे विरुध्द श्री.के.एन.शेख यांनी मा.उच्च न्यायालयाकडे अपील क्र.132/2011 दाखल केले व मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने श्री.के.एन.शेख यांचे अपील दिनांक 15.2.2011 रोजी रद्द केले.
11. वरील सर्व न्याय निर्णयाचे व्यतिरिक्त सा.वाले यांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र.2983/2010 यामधी मा.उच्च न्यायालयाचा आदेश दिनांक 5.1.2011 ची प्रत हजर केलेली आहे. ती रिट याचिका श्री.शहा यांनी महानगर पालिकेच्या विरुध्द दाखल केलेली होती. त्या रिट याचिकेमध्ये देखील श्री.के.एन.शहा यांनी रस्त्याचे हक्का बद्दल दाद मागीतली होती. व त्यामध्ये पुर्वी झालेले न्यायालयीन आदेश यावर भर देण्यात आलेला होता तथापी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने ती रिट याचिका रद्द केली.
12. वरील सर्व न्यायनिर्णयाचे वाचन केले असतांना असे दिसून यते की, सा.वाले यांच्या मधूबन इमारतीमधील ए विंगचे बांधकाम सा.वाले यांनी पूर्ण करु नये या बद्दल आदेश नाही. वर्ष 1987-88 मध्ये वेगवेगळया न्यायालयीन प्रकरणामध्ये जे आदेश दिले त्यामध्ये प्रस्तुतचे सा.वाले पक्षकार नव्हते. त्यातही त्या प्रकरणामध्ये श्रमदार रस्ता जो प्रस्तुत इमारतीचे पूर्व व उत्तर बाजूस आहे त्या रस्त्याच्या वापराचे हक्का बद्दल व तो बंद करण्यात येऊ नये असा वाद होता. सा.वाले यांचे या संदर्भात असे कथन आहे की, महानगर पालिकेने डी.पी.रस्ता बांधकाम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असल्याने व तो डी.पी.रस्ता या भुखंडाचे पलीकडे असल्याने ए विंगचे बांधकाम डी.पी.रस्ता पूर्ण होण्यापूर्वी सुरु केल्यास श्रमान रस्ता म्हणजे सद्याचा रस्ता बंद पडेल व त्या वरुन न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होईल व सामनेवाले हयांना त्याचे परीणाम भोगावे लागतील. परीणामतः डी.पी.रोड महानगर पालिकेने बांधल्याशिवाय सा.वाले ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करु शकत नाही असा सामनेवाले हयांचा पवित्रा आहे.
13. सा.वाले यांनी प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये सीटीएस क्र.3092 व 3093 या नकाशाची सत्यप्रत दाखल केलेली आहे. त्याची पहाणी केली असताना असे दिसून आले की, भुखंड क्रमांक 3093 चे पूर्व व उत्तर बाजूस श्रमदार रस्ता व तसेच पलीकडे झोपडपट्टी असलेली जागा आहे व त्याच जागेतून म्हणजे भुखंड क्र.3093 चे पूर्वेकडून दक्षिण उत्तर जाणारा नियोजित डी.पी.रोड आहे.
14. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये महानगर पालिकेने प्रकल्पास बांधकाम परवानगी देताना जो नकाशा मान्य केलेला होता त्याची प्रत दाखल आहे. त्यातील नोंदी वरुन असे दिसते की, इमारतीचे पूर्विचे बांधकाम ज्या क्षेत्रफळावर होणार होते त्या बांधकामातून डी.पी.रोडचे क्षेत्रफळ त्यानंतर झोपडपट्टीचे क्षेत्रफळ वजा करण्यात आले. व त्यानंतर चटई क्षेत्राप्रमाणे बांधकाम परवाना देण्यात आला. नकाशातील त्या नोंदीवरुन असे दिसते की, सा.वाले यांनी जो बांधकाम परवाना घेतला आहे त्यासाठी डी.एन.रोड करीता मिळणारे क्षेत्र कमी करण्यात आलेले होते. व त्यानंतर बांधकामास परवानगी देण्यात आली होती. त्या नकाशामध्ये कोठेही ए विंग करीता पूर्वेकडील डी.पी.रस्ता हाच एकमेव रस्ता आहे असी नोंद नाही. या उलट नकाशातील नोंदी अशा दाखवितात की, बांधकामाकरीता आवश्यक असलेल्या भुखंडातील क्षेत्रफळाच्या पलिकडे म्हणजे पुर्व बाजूस दक्षिण उत्तर जाणारा श्रमदान रस्ता व त्याच्या पलीकडे पूर्वेस झोपडपट्टी क्षेत्र आहे. व त्यानंतर पलीकडे पूर्वेस दक्षिण उत्तर जाणारा नियोजित डी.पी.रोड आहे. तो नकाशा असे दर्शवितो की, श्रमदान रस्त्याचे अलिकडे भुखंडातील काही क्षेत्रफळ शिल्लक आहे. व त्या रिकाम्या क्षेत्रफळाच्या अलिकडे बांधकामाची शेवटची हद्द आहे. यावरुन सा.वाले यांनी ए विंगचे बांधकाम पूर्ण केल्यास श्रमदान रस्ता बंद होईल, तसेच डी.पी.रस्ता पूर्ण झाल्याशिवाय इमारतीकडे पोहचण्याचा मार्ग शिल्लक रहात नाही या सा.वाले यांच्या कथनामध्ये तथ्य नाही असे दिसून येते. इमारत नकाशा असे दर्शवितो की, इमारतीमधील ई व एफ विंग भुखंडाच्या दक्षिण बाजूस पूर्व पश्चिम आहे. तर ए,बी,सी,डी, विंग ही भुखंडाच्या पश्चिम बाजूस दक्षिण उत्तर आहे. त्यातही ए विंग ही उत्तरेकडे टोकावर आहे. परंतु ए विंग चे नियोजित जागेमधून श्रमदान रस्ता गेलेला नाही. तर नियोजित ए विंग ही, श्रमदान रस्त्याचे पश्चिमेस काही अंतरावर आहे. त्यातही नियोजित ए विंगचे पश्चिमेकडील भुखंडातील काही क्षेत्र खुले आहे. या प्रकारे नकाशाचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केले असतांना असे दिसून येते की, श्रमदान रस्ता हा ए विंगचे जागेमधून मुळीच जान नसून तो पलीकडे आहे. त्यातही पुन्हा बांधकाम सुरु झाल्याने बांधकामाचे साहित्य जमा होऊन श्रमदान रस्ता बंद होण्याची शक्यता नाही. कारण ते साहित्य जमा करण्यास अथवा ठेवण्यास पश्चिमेकडे किवा उत्तरेकडे नियोजित ए विंगचे भोवताल या भुखंडाची काही शिल्लक जागा आहे. या प्रकारे नियोजित ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करण्यास कायदेशीर अडचण दिसत नाही. तसेच बांधकाम साहित्य जमा होण्यामुळे रस्ता बंद होण्याची देखील शक्यता नाही.
15. वरील प्रकारच्या निष्कर्षास तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पुराव्यावरुन पुष्टी मिळते.
16. तक्रारदारांनी वास्तु विषारद व स्थापत्य अभियंता श्री.नितीन देशी यांचेकडून भुखंडाचे त्यावर बांधलेल्या इमारतीचे, व भोवतालचे जागेचे पहाणी करुन घेतली. सा.वाले यांनी मधूबन इमारतीमधील बी ते एफ विंग पूर्ण केलेल्या आहेत. तर ए विंगचे फक्त पायाचे काम झालेले आहे. बी ते एफ मधील सदनिका विक्री झालेल्या असून त्यात सदनिकाधारक रहात आहेत. श्री.नितीन दोशी यांनी आपल्या अहवालामध्ये असे नमुद केलेले आहे की, भुखंडावर बरीच मोकळी जागा असल्याने मुळचे नकाशाप्रमाणे ए विंगचे बांधकाम करणे शक्य आहे. श्री.नितीन दोशी यांनी त्या संदर्भात आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. शपथपत्र व त्या सोबत काही छायाचित्रे देखील दाखल केलेली आहेत. त्या छायाचित्राचे निरीक्षण केले असतांना असे दिसून येते की, बी विंग लगत नियोजित ए विंग असून भुखंडाचा त्या भागा पुरतीचे क्षेत्रफळ रिकामी आहे. श्री.नितीन दोशी यांचे अहवाल शपथपत्र व छायाचित्रे या एकत्रित निरीक्षण केले असता ए विंगचे बांधकाम पूर्ण केल्यास सद्या अस्तीत्वात असलेला श्रमदान रस्ता बंद पडेल अशी शक्यता दिसत नाही. श्री. नितीन जोशी हयांचे नांव मा.राज्य आयोगाने स्थापत्य विशारदाचे तंयार केलेल्या सुचीमध्ये सम्मलीत आहे.
17. याच स्वरुपाचे कथन ग्राहक पंचायतीचे कार्यकर्ते श्री.पी.व्ही.कारंडे यांनी आपल्या शपथपात नमुद केलेले आहे.
18. वरील निष्कर्ष सा.वाले यांचे पत्र दिनांक 28.3.2010 वरुन पुष्टी मिळते. न्याय निर्णयाच्या वरील भागात नमुद केल्याप्रयमाणे ग्राहक पंचायतीने तक्रारदारांना सूचविलेवरुन सा.वाले यांनी ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा देण्यात यावा असी नोटीस दिली होती व त्या नोटीसीला सा.वाले यांनी दिनांक 28.3.2010 रोजी उत्तर दिले. त्याची प्रत तक्रारदारांनी तक्रारी सेाबत निशाणी डी येथे पृष्ट क्र.50 वर हजर केलेली आहे. त्यामध्ये सा.वाले यांनी स्पष्टपणे असे कथन केले आहे की, मधूबन इमारतीचे ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करण्याकरीता महानगर पालिकेकडून तसेच शहर नियोजन व विकास अधिकारी यांचेकडून आवश्यक ती परवानगी प्राप्त झाली आहे व ए विंगचे बांधकाम लैाकरच पूर्ण करुन तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा देण्यात येईल. सदरील पत्र दिनांक 28.3.2010 रोजी म्हणजे तक्रार दाखल करण्यापूर्वी 8 महिने आधी प्राप्त झालेले आहे. त्या पत्रामध्ये सा.वाले यांनी असे कथन केलेले नाही की, न्यायालयाचे आदेशामुळे ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करणे शक्य नाही. त्या पत्रामध्ये असेही कथन नाही की, डी.पी. रोडचे बांधकाम महानगर पालिकेने पूर्ण केल्याशिवाय ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करणे शक्य नाही. या वरुन सा.वाले यांच्या कैफीयतीमधील व लेखी युक्तीवादामधील ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करण्यास व्यक्त करणारी असमर्थता ही पोकळ व खोटी आहे असे दिसून येते.
19. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादासोबत ज्या न्याय निर्णयाच्या प्रती हजर केलेल्रूा आहेत, त्यापैकी काही आदेश 1987-88 या वर्षामध्ये झालेले आहेत. तर मा.मुंबई उच्च न्यायालयाची रिट याचिका क्रमांक 132/2011 या मधील आदेश हा तक्रार प्रलंबीत असताना झालेला आहे. त्याची चर्चा वर करण्यात आलेली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे सा.वाले यांनी तक्रारदारांसोबत सदनिकेच्या विक्री संदर्भात दिनांक 29.8.2005 रोजी जो करारनामा केला त्या करारनाम्यामध्ये ए विंगचे बांधकाम डी.पी.रोड महानगर पालिकेने बांधल्या नंतरच पूर्ण करण्यात येईल अशी कोठेही तरतुद नाही. डी.पी.रोड पूर्ण झाल्याशिवाय बिल्डींगचे काम पूर्ण केले तर त्याच्या अलीकडे असलेला श्रमदान रस्ता बंद होईल असे देखील कथन करारनाम्यामध्ये नाही. यावरुन सा.वाले यांच्या कैफीयतीमधील व लेखी युक्तीवादातील ए विंगचे बांधकामाबद्दल असमर्थता व्यक्त करणारे कथन अप्रमाणिकपणाचे दिसून येते. सा.वाले यांनी करारनामा करण्यापूर्वी बांधकाम नकाशा महानगर पालिकेकडून मंजूर करुन घेतला होता. तसेच बांधकाम परवाना पहिल्या मजल्याच्या स्लॅप पर्यतच सर्व विंगकरीता म्हणजे ए विंग सह प्राप्त केलेला होता. सा.वाले यांनी कैफीयतीच्या शपथपत्रात बांधकाम परवाना (सी.सी.) दिनांक 30.4.2005 च्या पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. हया बाबी देखील असे दर्शवितात की, सा.वाले यांनी सक्षम अधिका-यांकडून ए विंगसह बांधकाम परवाना मिळविला,ए विंगसह संपूर्ण प्रकल्पाचा नकाशा मंजूर करुन घेतला, प्रकल्पाची जाहीरात केली, व त्यानंतर ए विंगसह ईच्छूक सनिकाधारकांकडून सदनिकेच्या नोंदणीकामी पैसे स्विकारले. येवढेच नव्हेतर करारनामा देखील करुन दिला. त्यापैकी सा.वाले यांनी अन्य विंगचे बांधकाम पूर्ण करुन सनिकेची विक्री केल्याचे दिसून येते. परंतु ए विंगचे बांधकाम मात्र पाया पूर्ण झाल्यानंतर रखडविले. ए विंगमधील सदनीका खरेदी धारकांनी प्रस्तुत तक्रारदार यांचेप्रमाणे तक्रारी केलेल्या नाहीत अथवा त्यांनी आपली अनामत रक्कमा परत घेतल्या ही बाब सा.वाले यांचा बचाव समर्थनीय आहे हे सिध्द करण्यास पुरेसी नाही.
20. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, सा.वाले यांच्या भुखंडातील काही क्षेत्रफळ महानगर पालिकेने संपादित केल्यानंतर डी.पी.रस्ता पूर्ण करण्यात यावा या बद्दल महानगर पालिकेकडे सा.वाले यांनी पत्र व्यवहार केलेला आहे.
21. या संबंधात श्री.कमरुद्दीन यांच्या उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक 2983/2010 या मध्ये महानगर पालिकेच्या वतीने श्री.सुनील रंगनाव भट्ट (S.E.N.) यांनी महानगर पालिकेच्या वतीने दाखल केलेले शपथपत्र व त्यातील मजकूर महत्वाचा आहे. त्या रिट याचिकेतील श्री.कमरुद्दीन शेख म्हणजे श्रमदान रस्त्याच्या पलिकडे जागा असणारे एकजण, यांनी महानगर पालिकेच्या विरुध्द डी.पी.रस्त्याच्या संदर्भात दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये महानगर पालिकेच्या वतीने श्री.भट्ट यांनी शपथपत्र दाखल केले व त्यामध्ये असे निवेदन केले की, 60 फुटाचा डी.पी.रस्ता हा त्या जागेमध्ये असलेल्या अतिक्रमण/झोपडया हटऊन, त्यांना पर्याई जागा देऊन व आवश्यक त्या आर्थिक तरतुदी करुन पूर्ण केला जाईल. श्री.भट्ट यांनी आपल्या शपथपत्रात असेही नमुद केले आहे की, ती सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यास 3 वर्षाचा कालावधी लागेल. वरील शपथपत्र दिनांक 24.3.2011 रोजी प्रमाणित करण्यात आलेले हेाते व त्यानंतरच ते रिट याचिकेमध्ये दाखल करण्यात आले असेल. संध्या जुलै 2012 म्हणजे सव्वा वर्षाचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. सा.वाले यांनी महानगर पालिकेकडे योग्य पाठपुरावा केल्यास डी.पी.रोड नजीकच्या काळात पूर्ण होऊ शकेल. श्री.भट्ट यांनी महानगर पालिकेच्या वतीने दाखल केलेले शपथपत्रात आणखी एक बाब स्पष्ट करते की, डी.पी.रस्ता ही आवश्यक बाब नाही व तंयार करण्यामध्ये येणारे अडथळे दूर करण्यास महानगर पालिका तंयार आहे. किंबहुना महानगर पालिकेने श्री.भट्ट यांच्या शपथपत्रामध्ये ही बाब नमुद केलेली आहे.
22. सा.वाले यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादात व कैफीयतीमध्ये वारंवार असा उल्लेख केलेला आहे की, सदनिकेचा करारनामा करणेपूर्वी तक्रारदारांना आय.ओ.डी.प्रमाणपत्र दिले व बांधकाम परवानगीमधील अटी व शर्ती समजावून सांगण्यात आल्या होत्या. व त्यामध्ये प्रकल्पा संबंधी रस्त्याची तरतुद व डी.पी.रोड चे बांधकाम आवश्यक आहे ही बाब आय.ओ.डी.प्रमाणप्र व बांधकाम परवाना यामध्ये नमुद करण्यात आलेली आहे. प्रस्तुत मंचाने सा.वाले यांनी कैफीयतीसोबत दाखल केलेले आय.ओ.डी.प्रमाणपत्राचे वाचन केले. त्यामध्ये स्पष्टपणे डी.पी.रस्त्याचा उल्लेख नाही. तसेच त्यातील शर्ती हया इतर अन्य प्रमाणपत्रात असतात त्या प्रमाणे नमुद आहेत. त्यामध्ये कोठेही डी.पी.रस्त्याचा उल्लेख नाही. बांधकाम परवान्यामध्ये देखील डी.पी.रस्त्याचा उल्लेख नाही. या उलट बांधकाम परवाना दिनांक 30.4.2005 हा विंग ए व इतर विंग यांच्या पहील्या स्लॅप पर्यत देण्यात आलेला होता. डी.पी.रोडची अट असती तर त्या ए विंग करीता पायाचे काम पूर्ण करण्याकरीता बांधकाम परवाना देण्यात आला नसता. त्यातही बांधकाम परवान्यासोबत असलेला बांधकाम नकाशा महानगर पालिकेने मंजूर केला नसता. परंतु तो ए विंगसह मंजूर करण्यात आलेला आहे. या वरुन आय.ओ.डी. प्रमाणपत्र व बांधकाम परवाना यातील शर्ती व अटी तक्रारदारांना समजावून सांगण्यात आलेल्या होत्या ही सा.वाले यांची एक केवळ बतावणी दिसते.
23. तक्रारदारांनी स्थापत्य विशारदाचा अहवाल, त्यांचे शपथपत्र, तसेच इमारतीचे व जागेचे नकाशे तसेच छायाचित्रे हजर केल्यानंतर सा.वाले यांनी स्थापनत्य विशारदाचा अथवा महानगर पालिकेच्या सक्षम अधिका-याचे शपथपत्र दाखल करुन ए विंगचे बांधकाम डी.पी.रस्ता झाल्याशिवाय शक्य नाही असे सिध्द करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. या उलट प्रकरणामध्ये उपलब्ध असलेले नकाशे असे दर्शवितात की, मधूबन प्रकल्प हा संपूर्णतः भुखंडाच्या हद्दीत असून सामनेवाले हयांचे भुखंडामधून डी.पी.रोड अथवा श्रमदान रस्ता जात नसून तो पलीकडे आहे. तसे असणे शक्य नाही कारण बांधकाम नकाशाला सक्षम अधिका-याकडून परवानगी मिळाली नसती. ए विंगचे बांधकाम सुरु केल्यास बांधकाम साहित्य इमारतीच्या भोवताल जमा होऊन श्रमदान रस्ता बंद पडेल ही केवळ काल्पनीक भिती आहे. त्यातही या भितीस अथवा असमर्थनेस कुठेलाही कायदेशीर आधार नाही. या शिवाय सा.वाले यांच्या कैफीयतीमधील व लेखी युक्तीवादातील ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करण्यास व्यक्त केलेली असमर्थता व त्यातील मुद्दे तकलादू असून केवळ बांधकाम साहीत्य जमा होऊन श्रमदान रस्ता बंद पडेल या कल्पनेतून सा.वाले ए विंगचे बांधकाम करण्याची प्रक्रिया थांबउ शकत नाहीत व करारनाव्दारे दिलेल्या आश्वासनातून आपली सुटका करु शकत नाही.
24. त्यातही सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून सदनिकेच्या किंमतीपोटी रु.1,01,100/- स्विकारल्याने मोफा कायद्याअंतर्गत इमारतीचे बांधकाम करुन सदनिकेचा ताबा देण्याची कायदेशीर जबाबदारी सा.वाले यांचेवर येते. त्या जबाबदारीतून सुटका करण्या इतके समर्थनीय मुद्दे सा.वाले सिध्द करु शकले नाहीत. या वरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून सदनिकेच्या किंमतीपोटी रु.1,01,100/- स्विकारुन, सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना देण्यास टाळाटाळ करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला व कराराप्रमाणे सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली हे सिध्द होते.
25. वरील परिस्थितीत सा.वाले यांनी महानगर पालिकेकडे डी.पी.रस्ता पूर्ण करण्याबद्दल कार्यवाही करावी व दरम्यान इमारतीच्या ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारांना तिस-या मजल्यावरील सदनिकेचा ताबा द्यावा. ए विंगचे बांधकाम सा.वाले यांनी रखडल्यानंतर अन्य विंगचे बांधकाम पूर्ण केले व त्यातील सदनिका विक्री केल्या. जर ए विंगचे बांधकाम पूर्ण होऊ शकत नव्हते तर सा.वाले यांनी प्रकल्पा मधील अन्य विंग मधील एक सदनिका तक्रारदारांकरीता रिक्त ठेवणे शक्य होते. परंतु त्या प्रकारचा निर्णय सा.वाले यांनी घेतला नसल्याने त्यात त्यांचा अप्रमाणिकपणा दिसून येतो. सबब ए विंगचे बांधकाम सा.वाले यांनी पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना देऊ शकत नसतील तर सा.वाले यांनी त्याच परीसरात त्याच क्षेत्रफळाची अन्य प्रकल्पातील सदनिका तक्रारदारांना उपलब्ध करुन द्यावी व करारनाम्यातील किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीचा भार सा.वाले यांनी सोसावा असा निर्णय देणे योग्य व न्याय्य राहील. सा.वाले यांनी तक्रारदारांकडून सदनिकेच्या किंमतीपोटी स्विकारलेली रक्कम रु.1,01,100/- परत करावी असा आदेश करणे योग्य व न्याय्य होणार नाही. कारण मुंबई उप नगरामध्ये जागेच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ झालेली असून 2005 मध्ये सदरहू करारनाम्यामध्ये नमुद केलेली किंमत रु.7,52,940/- दहीसर(पूर्व) परीसरात देखील 345 चौरस फुटाची सदनिका सद्या उपलब्ध होऊ शकणार नाही. सबब सा.वाले यांनी ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारांना करारनाम्याप्रमाणे सदनिकेचा ताबा द्यावा अन्यथा त्याच परीसरात अन्य प्रकल्पातील त्याच क्षेत्रफळाचा व आवश्यक त्या सोई सुविधासह एक सदनिका तक्रारदारांना उपलब्ध करुन द्यावी व ज्यादा किंमतीचा भार स्वतः सोसावा असा आदेश देणे योग्य व न्याय्य राहील. अर्थात तक्रारदारांनी करारनाम्यामध्ये नमुद केलेली एकूण किंमत रु.7,52,940/- या किंमतीपैकी रु.1,01,100/- वजा करता शिल्लक रक्कम सा.वाले यांना अदा करावी व त्यानंतरच मंचाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाहीची अपेक्षा करावी.
26. तक्रारदारांनी सदनिकेच्या ताब्याचे व्यतिरिक्त नुकसान भरपाईबद्दल भासीक भाडे रु.7000/- जून 2010 पासून अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी तक्रारदारांना करारनाम्याप्रमाणे दिनांक 31.12.2006 रोजी अथवा त्यापूर्वी सदनिकेचा ताबा द्यावयाचा होता. परंतु तो सा.वाले यांनी दिला नाही. परीणामतः तक्रारदारांना भाडयाची सदनिका घ्यावी लागली व जून 2010 पासून तक्रारदार हे रु.7000/- मासिक भाडे त्यांचे घर मालकास अदा करीत आहेत. या पृष्टयर्थ तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पृष्ट क्र.52 व 53 येथे भाडे अदा केल्याच्या पावत्या जुन,जूलै ,ऑगस्ट व सप्टेंबर 2010 ची छायाप्रत हजर केलेली आहे. त्यातील नोंदी तक्रारदारांच्या कथनास पुष्टी देतात. तक्रारदारांनी वादग्रस्त सदनिका स्वतःचे निवासकामी विकत घेण्याचा करार केला असल्याने व वर्ष 2010 पर्यत तक्रारदारांना सा.वाले यांचेकडून सदनिकेचा ताबा प्राप्त झालेला नसल्याने तक्रारदार यांना भाडयाचे घर शोधावे लागले असणार अथवा ज्या जागेत तक्रारदार भाडयाने रहात होते तीच जागा तक्रारदारांनी भाडे करारावर पुढे ताब्यात ठेवावी लागली असेल. करारनाम्यातील तरतुदीप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा दिनांक 31.12.2008 अथवा त्यापूर्वी द्यावयाचा होता. त्या मुदतीनंतर तक्रारदारांना त्यांचे निवासाकामी जागेचे भाडे द्यावे लागले असल्याने तक्रारदारांचे ते आर्थिक नुकसान ठरते व तक्रारदार सा.वाले यांना मासिक रु.7000/- या दराने नुकसान भरपाई अदा करण्यास जबाबदार ठरतात. तथापी तक्रारदारांनी जागेच्या भाडयाच्या पावत्या जून,2010 पासूनच्या दाखल केलेल्या असल्याने व त्यापूर्वीच्या पावत्या हजर केलेल्या नसल्याने सा.वाले तक्रारदारांना जागेच्या भाडया बद्दल नुकसान भरपाई मासिक रु. 7000/- दिनांक 1.7.2010 पासून ते दाद देईपर्यत नुकसान भरपाई अदा करण्यास जबाबदार आहेत.
27. न्याय निर्णयाच्या वरील भागात नमुद केल्याप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांसोबत बधूबन या प्रकल्पातील ए विंग मध्ये सदनिका क्रमांक 303, 3 रा मजला, 345 चौरस फुट, क्षेत्र फळाची सदनिका खरेदी करण्याचे ठरविले व उभयपक्षी करारनामा करण्यात आला. तक्रारदारांनी सा.वाले यांना सदनिकेची एकूण किंमत रु.7,52,940/- यापैकी रु.1,01,100/- अदा केले. तक्रारदारांची परिच्छेद क्र.3 मधील तालिकेत बेरजेच्या संबंधात चुक झालेली दिसते. व तिथे एकूण रक्कम रु.1,01,000/- असे नमुद आहे, जी रु.100/- ने कमी आहे. पण तक्रारदारांनी आकडेमोडीच्या सोईकरीता रु.100/- कमी केले असावेत व त्यावरुन रु.1,01,000/- ही तक्रारदारांनी सा.वाले यांना अदा केलेली रक्कम समजण्यात येते. सदनिकेच्या किंमतीची शिल्लक रक्कम तक्रारदारांनी सा.वाले यांना प्रकल्पाचे प्रगती प्रमाणे अदा करावयाची होती. तथापी सा.वाले यांनी प्रकत्पाचे कामच सुरु केले नसल्याने तक्रारदारांनी सा.वाले यांना शिल्लक रक्कम अदा करण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. दरम्याने सा.वाले हे ए विंगचे बांधकाम पलीकडील नियोजित डी.पी.रोड पूर्ण झाल्याशिवाय होऊ शकरणार नाही असे भासवित होते. व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा दिला नाही. मुंबई महानगर पालिकेने सीटीएस क्र.3093 व अन्य काही भुखंड यामधून काही क्षेत्र डी.पी.रस्त्याच्या कामा करीता संपादित केले होते परंतु इमारत बांधकाम नकाशा (Building Plain) व प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु करण्याची परवानगी( C.C. ) तसेच ( I.O.D.) या संपूर्ण प्रकल्पाकरीता ए विंगसह वर्ष 2005 मध्ये देण्यात आले. व महानगर पालिकेने डी.पी.रस्ता पूर्ण झालेला नसल्याने ती परवानगी पुढे देता येत नाही या वरुन ए विंगचे बांधकाम अडविले. प्रकल्पातील इतर विंग करीता वेळोवेळी महानगर पालिकेने सा.वाले यांना सी.सी. अदा केली. परंतु उपलब्ध पुराव्यावरुन असे दिसून येत नाही की, डी.पी.रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नसल्याने महानगर पालिकेने ए विंग करीता सी.सी.अडविली. मुळातच पूर्वीच्या न्याय निर्णयामध्ये डी.पी.रस्त्याचा उल्लेख नसून श्रमदान रस्त्याचा उल्लेख आहे. जो प्रकल्पाचे पलीकडे परंतु डी.पी.रस्त्याचे अलीकडे आहे. स्थापत्य विशारद श्री.दोशी यांचा अहवाल तसेच छायाचित्रे असे दर्शवितात की, ए विंगचे बांधकाम पूर्ण केल्यास श्रमदान रस्ता बंद होण्याची शक्यता नाही. व पलीकडील वस्तीकरीता जाण्या-येण्याचा अन्य मार्ग उपलब्ध राहील. यावरुन ए विंगचे बांधकाम पूर्ण केल्यास श्रमदार रस्ता पूर्ण बंद होईल हा सा.वाले यांनी निर्माण केलेला भास दिसतो जी वस्तुस्थिती नाही.
28. उरम्यान महानगर पालिकेने डी.पी.रस्त्याचे बांधकाम वर्ष 2010 पासून तिन वर्ष पुर्ण होऊ शकेल या स्वरुपाचे शपथपत्र मा.मुंबई उच्च न्यायालयात श्री.के.एन.शेख यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक 2983/2010 यामध्ये दाखल केलेले आहे. प्रकल्पातील ए विंगचे बांधकाम डी.पी.रस्ता झाल्याशिवाय पूर्ण करता येणार नाही अशी महानगर पालिकेची भुमिका नाही व तसा पुरावाही उपलब्ध नाही.
29. दरम्यान तक्रारदार सा.वाले यांचेकडे प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा द्यावा असा तगादा लावत होते. व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना मुंबई ग्राहक पंचायत मार्फत दिनांक 28.3.2010 चे पत्राव्दारे इमारतीचे ए विंगचे बांधकाम पूर्ण करुन सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना लौकरच देण्यात येईल असे आश्वासन दिले. परंतु सा.वाले यांनी त्या आश्वासनाची पुर्तता केली नाही. दरम्यानचे काळामध्ये मुंबई उपनगरातील जागेच्या किंमतीमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली व दहीसर (पूर्व) भागात देखील रु.7,52,940/- येवढया रक्कमेस 345 चौरस फुट क्षेत्रफळ असलेली सदनिका ग्राहकास मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे सा.वाले सुचवितात त्या प्रमाणे रक्कमेचा परतावा 18 टक्के व्याजासह जरी केला तरी देखील तक्रारदारांचे झालेले नुकसान भरुन येणे शक्य नाही. या परिस्थितीमध्ये सा.वाले विकासक/बिल्डर यांनी ए विंगचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करुन तक्रारदारांना करारनाम्याप्रमाणे सदनिकेचा ताबा द्यावा. अन्यथा दहीसर(पूर्व) परीसरात व मधूबन प्रकल्पाचे जवळपास अन्य सदनिकेचा शोध घेऊन त्याच क्षेत्रफळाची सदनिका आवश्यक त्या सोई सुविधेसह तक्रारदारांना द्यावी व ज्यादा किंमतीचा भार सा.वाले यांनी सोसावा असा आदेश देणे योग्य व न्याय्य राहील असे प्रस्तुत मंचाचे मत झाले आहे. अर्थात करारनाम्यात नमुद केलेल्या सदनिकेच्या एकूण किंमतीपैकी शिल्लक रक्कम तक्रारदारांनी सा.वाले यांना अदा केल्यानंतरच तक्रारदार वरील स्वरुपाची दाद मिळण्यास पात्र रहातील. वर चर्चा केल्याप्रमाणे दरम्यानचे काळामध्ये सा.वाले हे तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी मासिक भाडे रु.7000/- अदा करीतील व भाडयाच्या थकबाकीची रक्कम एक रक्कमी अदा करतील. उपलब्ध पुराव्यावरुन व उभयपक्षकारांचे हक्काचे संरक्षण करण्याचे दृष्टीने वरील पर्याय योग्य व न्याय्य राहील असे प्रस्तुत मंचाचे मत झाले आहे.
28. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 617/2010 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सदनिकेच्या ताब्याचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मधूबन प्रकल्पातील ए विंगचे बांधकाम लवकरात लवकर म्हणजे सहा महिन्याचे कालावधीमध्ये पूर्ण करुन करारनाम्याप्रमाणे सदनिका क्रमांक ए-303, चा ताबा द्यावा असा आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतो.
4. आदेशातील कलम 3 प्रमाणे सामनेवाले यांना पुर्तता करणे शक्य नसेल तर सामनेवाले यांनी दहीसर(पूर्व) भागात व मधूबन प्रकल्पाचे जवळपास अन्य प्रकल्पातील जवळपास त्याच क्षेत्रफळाची व आवश्यक सोई सुविधा असलेली सदनिकेचा शोध घ्यावा व अन्य व्यक्तीशी व्यवहार करुन त्या सदनिकेच्या किंमतीपैकी ज्यादा रक्कमेचा भार स्वतः सोसून त्या सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना देण्याची कार्यवाही करावी.
5. अर्थात आदेशाचे कलम 3 व 4 मधील अटींची पुर्तता तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना करारनाम्यातील एकूण रक्कम वजा रु.1,01,000/- सामनेवाले यांना करारातील वादग्रस्त सदनिकेचा ताबा घेताना अथवा अन्य सदनिकेचा करारनामा करीत असतांना अदा केल्यानंतरच तक्रारदारांना त्याचा लाभ घेता येईल.
6. दरम्यानचे काळामध्ये सामनेवाले हे तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी मासिक भाडे रु.7000/- अदा करीतील व भाडयाच्या थकबाकीची रक्कम एक रक्कमी अदा करतील.
7. सामनेवाले तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.10,000/- अदा करीतील.
8. सामनेवाले यांनी आदेशाचे कलम 3 व 4 यांची पुर्तता न्याय निर्णयाची प्रत मिळाल्यापासून सहा महिन्यात करावयाची आहे. तर नुकसान भरपाईच्या थकबाकीची रक्कम न्याय निर्णयाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवडयाचे आत करावयाची आहे.
9. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्यपाठविण्यात
याव्यात.