(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक :04/05/2012)
1. सदर तक्रार 21 तक्रारकर्त्यांनी संयुक्तरित्या विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 विरुध्द दाखल करण्याची परवानगी मागितली, कारण त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 सोबत भुखंड विक्रीचा सौदा केला होता व संपूर्ण रक्कम प्राप्त करुन विरुध्द पक्षांनी विक्रीपत्र करुन दिले होते. परंतु अनुशांघीक इतर सुविधांची पुर्तता न केल्याने तसेच गैरकृषी परवानगी देण्यांत आली असतांना त्याचे विरुध्द पक्षाव्दारे उल्लंघन झाल्याने व विरुध्द पक्षाने वचनाची पुर्तता न केल्याने दाव्याचे कारण एकसारखेच असल्याने व विरुध्द पक्ष सारखेच असल्यामुळे संयुक्त तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांच्या या विनंतीस मंचाने दि.16.06.2010 चे आदेशान्वये मंजूरी दिली.
2. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्यांतर्फे खासआममुखत्यार धारक श्री. अरुण सदाशिव इंगळे यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दि.16.06.2010 रोजी दाखल करुन मंचास मागणी केली की, विरुध्द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे घोषीत करुन उपरोक्त विक्रीचे व्यवहार सुरळीत करुन नामांतरण करण्याचा आदेश द्यावा व तक्रारकर्त्यांना रु.1,54,006/- कब्जापावतीमधे नमुद रु.2/- प्रति चौ.फूटाप्रमाणे आदेश देण्यात यावा, मानसिक व आर्थीक नुकसान व कर्जापोटी रु.50,000/- ची नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- ची मागणी केलेली आहे.
3. यातील तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, विरुध्द पक्षाने मौजा पांजरा (काटे), तहसिल काटोल येथील खसरा क्र.198 ते 203 व 204-अ मधे पाडलेल्या लेआऊटमधुन निरनिराळे भुखंड तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 चे अधिकृत भागीदार विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेमार्फत खरेदी केले व त्याच्या रकमा विरुध्द पक्षास देण्यांत आल्या त्याचे विवरण खालिल प्रमाणे आहे.
क्र. | भुखंडधारकाचे नाव | भुखंड क्र. | क्षेत्रफळ (चौ.फूट) | किंमत |
1. | कमल अरुण इंगळे | 337 | 3400 | 27,200/- |
2. | एस.के. चौधरी | 101 | 1500 | 12,000/- |
3. | सी.जी.चखंदपुरकर | 154 155 156 | 1500 1500 1500 | 12,000/- 12,000/-12,000/- |
4. | श्रीमती नंदा कमल बोस | 70 | 1650 | 13,200/- |
5. | श्रीमती सीमा उत्तमराव डहाके | 360 | 4800 | 38,400/- |
6. | गौरव अभय टांकसाळे | 184 अ 185 अ | 1500 1500 | 12,200/- 12,200/- |
7. | श्रीमती माया यादवराव रंगारी | 357 358 | 3889 3889 | 31,112/- 31,112/- |
8. | श्रीमती अर्चना राजकुमार चौबे | 177 | 2200 | 17,600/- |
9. | श्री. समीर मुकुंद पांडे | 100 113 | 3150 3150 | 25,200/- 25,200/- |
10. | श्री. अमेय रमेश अल्करी | 335 | 4250 | 34,000/- |
11. | श्रीमती मनीषा भक्तराज शर्मा | 346 | 1500 | 12,000/- |
12. | श्रीमती रेवती मुकुंद सगदेव | 363 | 5200 | 41,000/- |
13. | श्री. पी.एस. गोरेगावकर | 354 | 6375 | 51,000/- |
14. | श्रीमती संगीता प्रभाकर | 64 | 1650 | 13,200/- |
15. | श्रीमती विद्या प्रकाश मेश्राम | 356 | 5100 | 40,800/- |
16. | श्रीमती माधवी श्रीकांत देसाई | 362 | 4800 | 38,400/- |
17. | श्री. राहुल रवीन्द्रनाथ पाणिकर | 336 | 4250 | 34,000/- |
18. | श्री. चंद्रकांत भाऊराव वडबुधे | 334 | 4250 | 34,000/- |
19. | श्री. दिलीप भाऊराव वडबुधे | 339 | 1500 | 12,000/- |
20. | श्री. किशोर कृष्णराव वडबुधे | 340 | 1500 | 12,000/- |
21. | श्री. व्यंकटअनंतराव वल्द व्ही.आर. गोविन्द | 48 | 1500 | 12,000/- |
4. तक्रारकर्त्यानुसार भुखंड रु.10/- प्रति चौ.फूटाप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.3 ने वसुल केले व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी ग्रामपंचायत, पांजरा (काटे) यांनी मंजूर केलेल्या लेआऊटचा नकाशा दाखविला व दि.09.11.2001 ते 25.03.2004 रोजी भुखंडाची किंमत रु.8/- प्रति चौ.फूटाप्रमाणे विक्रीपत्र करुन दिले, ज्यामध्ये कृषी महसुल दाव्याचे क्रमांकाचा उल्लेख आहे व मंजूर नकाशा जोडलेला आहे. ग्रामपंचायत पांजरा (काटे) यांचे सक्षम अधिका-याने दिलेल्या नकाशाचे आधारे विरुध्द पक्षांनी विक्रीपत्र करुन दिले, भुखंडाचा ताबा दिला व त्यात रु.2/- चौ.फूट सुट देण्यात आल्याचे नमुद आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी दि.21.01.2009, 24.03.2009 रोजी तक्रारकर्त्यांना नोटीस पाठवुन गैरकृषी कराची मागणी केली व कळविले की, कर न भरल्यास संपत्तीचे जप्ती करण करण्यांत येईल. तक्रारकर्त्यांनी दि.30.01.2009 रोजी त्यांची भेट घेतली. तक्रारकर्त्यांचे लक्षात आले की, उपरोक्त खसरा क्रमांक आधीच अकृषक घोषीत करण्यांत आलेला आहे, त्यानंतर पूर्ण मोबदला घेऊन विक्रीपत्र व ताबा तक्रारकर्त्यांना दिल्यानंतर 8 वर्षांनंतर गैरकृषीकराची व भुदंड मागणी गैरकायदेशिर आहे असे म्हटले.
6. तक्रारकर्त्यांनी दि.24.04.2009 रोजी मा. तहसिलदार काटोल (कोंढाळी सर्कल) यांना भुखंडाच्या नामांतरणाचा अर्ज केला त्यास तससिलदाराने दि.22.05.2009 चे पत्राव्दारे कळविले की, उपरोक्त मालमत्ता रहीवासी वापराकरीता गैरकृषी करुन विकली असली तरी महसुल मामला क्र.6/एनएपी-34/2000-2001, दि.27.12.2000 चे आदेशान्वये उपरोक्त संपूर्ण जमीन व्यावसायीक वापराकरता (एम्यूजमेंट पार्क) गैरकृषक म्हणून घोषीत करण्यांत आल्याने सदरचे नामांतरण शक्य नाही. यावरुन हे स्पष्ट होते की, महसुल विभागाचे दि.27.12.2000 रोजीचे आदेशातील अटी, शर्तींचे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने हेतूपुरस्सर उलंघन करुन ग्रामपंचायत पांजरा(काटे) यांचेकडून भुलथापीने कायद्याचे उल्लंघन करुन लेआऊटचा नकाशा मंजूर करुन विक्रीपत्र करुन दिले. तक्रारकर्त्याने त्यांचे वकीलांमार्फत दि.04.03.2010 रोजी विरुध्द पक्षास नोटीस पाठविली. विरुध्द पक्ष क्र.3 चे वकीलांनी नोटीसला उत्तर दिले असता तक्रारकर्त्यांनी पुन्हा दि.15.04.2010 रोजी नोटीस पाठविली ती विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने घेण्यांस नकार दिला व विरुध्द पक्ष क्र.3 ने त्यास आपले उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्त्यांनी राष्ट्रीय आयोगाच्या नरेशचंद्र जैन –विरुध्द – मालमत्ता अधिकारी’, ह.ना.वि.अ.,गुरगाव (2002) एनसीजे-352 यांनी निकालपत्रानुसार मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे व इतर राज्य आयोगाचे निर्णयानुसार सुध्दा तक्रार मंचास चालविण्याचा अधिकार आहे.
7. तक्रारकर्त्यांनुसार दाव्याचे कारण हे विरुध्द पक्षाने दि.21.01.2009 व 24.03.2009 रोजी गैरकृषी कर्जाच्या रकमांची मागणी केल्यामुळे व तसेच तहसिलदार काटोल यांनी दि.22.05.2009 च्या पत्राव्दारे कळविले की, सदर भुखंडाचे नामांतरण शक्य नाही व त्यानंतर सुध्दा सतत कारण आजपर्यंत घडत आहे त्यामुळे तक्रार मर्यादेत दाखल करण्यांत आलेली आहे. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत एकूण 35 दस्तावेज दाखल केले त्यामधे आममुखत्यार पत्र, जाहीरात पत्र, महसुल विभागाचे आदेश इत्यादी अनुक्रमे पृ.क्र. 15 ते 98 वर दाखल आहे.
8. मंचाने तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्षांवर नोटीस बजावला. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे म्हणणे खालिल प्रमाणे...
विरुध्द पक्षांनुसार संपूर्ण व्यवहार हा 1998 ते 2001 पर्यंत झाले व दाखल तक्रार ही 8 ते 10 वर्षांनंतर दाखल केल्यामुळे ती मुदत बाह्य आहे असे म्हटले व वादाचे कारण घडलेले नाही, या कारणास्तव तक्रार खारिज करण्यांची मागणी केली आहे. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, तक्रारकर्त्यांना निरनिराळे भुखंड दाखविण्यांत आले व ते विकत घेण्यासाठी हप्तेवारीने खरेदी करण्याचे त्यांनी ठरविले. त्यांचेनुसार सदर जमीनीवर फार्महाऊस प्लॉटची योजना बनवुन त्याचे विज्ञापन पॉम्प्लेटव्दारे सुरु केले होते व त्यांनी ते घेण्यांचे निश्चित केले. तक्रारकर्त्यांना प्लॉट खरेदी करतेवेळी जमीनीसंबंधी मालकीबाबत कागदपत्रे दाखवुन व जमीन फार्महाऊस करीता वाणिज्य अकृषक करण्यासाठी अर्ज दाखल केल्याचे कळविले होते. विरुध्द पक्षांनुसार कोणत्याही दस्तावेजात उपरोक्त प्लॉट रहीवासी अकृषक केलेले आहे असे लिहीलेले नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना सुट सुध्दा दिली होती, विरुध्द पक्षाने म्हटले की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांस दि.21.01.2009 व 24.03.2009 रोजी केलेली गैरकृषीकराची मागणी ही वैधानीक असुन सुध्दा विरुध्द पक्षाने धमकी दिली होती हे म्हणणे नाकारले व इतर तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले, कारण भुखंडाचे कर भरण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्यांची आहे व बरेच भुखंड धारक नियमीतरित्या त्यांच्या भागात येणा-या भुखंडाचे कर भरत आहेत. विरुध्द पक्षाने पुढे म्हटले की, वरील फार्महाऊसच्या विक्रीपत्रात गैरकृषी वाणिज्याची आदेशाची प्रत संलग्न केलेली आहे किंवा गैरकृषी झालेल्या प्रकरणाचा मामला क्र. प्रत्येक विक्रीपत्रात आहे. विरुध्द पक्षांनी म्हटले की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली उपरोक्त दोन्ही निकालपत्रातील वस्तुस्थिती वेगळी असल्यामुळे सदर तक्रारीस लागू होत नाही. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, विक्रीपत्रानुसार त्यांचे भुखंड कर भरणे व आपले नाव नामांतरीत करुन घेण्याबाबत ते जबाबदार नाही व सदर तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे ती खारिज करण्याची मागणी केली.
9. तक्रारकर्त्यांनी म्हटले की, विरुध्द पक्षाने त्यांच्या पॉम्प्लेटमधे नमुद केलेल्या सोयी सुविधा तक्रारकर्त्यांना पुरविल्या नाही व त्यास विरुध्द पक्षाने म्हटले की, त्यांनी विश्रामगृहाचे बांधकाम करुन दिलेले आहे व भुखंडाधारक आपआपल्या परिवारासोबत आवश्यकतेनुसार आनंद घेत आहेत व इतर 350 भुखंड धारक विरुध्द पक्षाने दिलेल्या सेवेबाबत समाधानी असुन आपआपल्या भुखंडाचे नियमीत कर भरीत आहेत व त्यांच्यात कुठलाही वाद नाही व सदर तक्रार खारिज करण्यांची मागणी केली आहे. विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याचे पृष्ठयर्थ ग्रामपंचायत पांजरा (काटे) व्दारा लेआऊट नकाशा, लेआऊट अतीथीगृह, जिवंत सागवन झाडांची छायाचित्रे व तहसिलदार, काटोल यांचे अकृषकाबाबतचे पत्र दि.10.03.2010 व इतर एकंदरीत 11 दस्तावेज मंचासमक्ष पृ. क्र.122 ते 150 वर आहे.
10. विरुध्द पक्ष क्र.3 ने तक्रारीचा परिच्छेद क्र.1 मान्य केला व परिच्छेद क्र.3 शी संबंध नसल्याचे म्हटले, तसेच परिच्छेद क्र.4 मधील म्हणणे नाकारले व भुखंडाची किंमत रु.10/- प्रति चौ.फूटाप्रमाणे वसुल केल्याचे नाकारले. तक्रारकर्त्याची प्रार्थना नाकारुन म्हटले की, त्यांनी कोणत्याही प्रकारची जाहीरात केलेली नाही, गैरअर्जदार क्र.2 शी तक्रारकर्त्यांची ओळख असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 ने जमा केलेली रक्कम गैरअर्जदार क्र.2 ला दिलेली आहे तसेच सदर तक्रार खोटी व बनावटीची असल्यामुळे ती खारिज करण्याची मागणी केलेली आहे.
11. तक्रारकर्त्यांनी आपल्या प्रतिउत्तरात तक्रार मुदतीत असल्याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले व विरुध्द पक्षांचे म्हणणे कसे चुकीचे, असंयुक्तिक व दिशाभुल करणारे आहे हे शपथपत्रावर स्पष्ट केले व त्यासोबत वस्तुस्थितीदर्शक सागवणाची झाडे, विश्रामगृहाच्या बांधकामासंबंधीची 7 छायाचित्रे दाखल केली ती अनुक्रमे पृ.क्रृ161 ते 168 वर आहे.
12. विरुध्द पक्ष क्र.4 सरपंच ग्रामपंचायत पांजरा (काटे) यांनी लेखी उत्तरात तक्रार खोटी असल्यामुळे खारिज करण्याची मागणी केली तसेच त्यांचेकडे नामांतराकरता केलेला नोंदणीचा अर्ज बेकायदेशिर असल्यामुळे नोंद घेण्यांस असमर्थता दर्शविली, तक्रारकर्त्यांना विरुध्द पक्षांनी निवासी प्रयोजनाचे खरेदीखत करुन दिले, परंतु त्यांना विकलेले भुखंड हे व्यावसायीक वापराकरता अकृषक करुन घेतल्याचे आढळून आले आहे त्यामुळे खरेदीखत नियमास अनुसरुन नसल्याचे दिसुन येते. जर तक्रारकर्त्यांना निवासी प्रयोजनाकरीता वादग्रस्त भुखंडाची अकृषक परवानगी मिळाल्यास सदर भुखंडाची नोंद किंवा फेर फार घेण्यांस त्यांची कोणतीही हरकत राहणार नाही असे म्हणून तक्रारकर्ते त्यांचे ग्राहक ठरत नसल्यामुळे तक्रार खारिज करण्याची मागणी केली आहे.
13. मंचाने तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद ऐकला विरुध्द पक्ष गैरहजर, विरुध्द पक्ष क्र.3 ने यापूर्वीच लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. मंचाने तक्रारीसोबत असलेल्या सर्व कागदपत्रे व दस्तावेजांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
14. तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 मार्फत वरील विवरणात नमुद केल्याप्रमाणे भुखंडांची खरेदी केली होती व त्याचे मोबदले सुध्दा विरुध्द पक्षास दिलेले होते. त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने तक्रारकर्त्यांना त्यांच्या भुखंडाचे विक्रीपत्र व ताबापत्र करुन दिलेले होते त्यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षांचे ग्राहक ठरतात. विरुध्द पक्ष क्र.3 हा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा कर्मचारी होता व त्याने त्याचे लेखी उत्तरात मान्य केले की, त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 करीता तक्रारकर्त्यांतर्फे प्राप्त रक्कम गैरअर्जदार क्र.2 कडे जमा करण्यांत आलेली होती व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 प्रमाणेच विरुध्द पक्ष क्र.3 चा सुध्दा सहभाग असल्यामुळे तक्रारकर्ते त्यांचे सुध्दा ग्राहक ठरतात व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा कर्मचारी असल्यामुळे त्याने आपले कर्तव्य पार पाडल्याचे दिसते. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.4 व्दारे तक्रारकर्त्यांनी मोबदला घेऊन सेवा प्राप्त केलेली नसल्यामुळे ते विरुध्द पक्ष क्र.4 चे ‘ग्राहक’, ठरत नाही, असे मंचाचे मत आहे.
15. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने सदर तक्रारीस वादाचे कारण घडलेले नसुन तक्रार मुदतबाह्य आहे कारण विक्रीचा संपूर्ण व्यवहार हा 1998 ते 2001 पर्यंत झालेला आहे. तक्रारकर्त्यांचे म्हणण्यानुसार व दाखल दस्तावेजांवरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्यांची विक्रीपत्रे ही 2001 ते 2004 पर्यंत विरुध्द पक्षांव्दारे करुन देण्यांत आलेली होती, तक्रारकर्त्यांनी विक्रीपत्रांच्या आधारे दि.24.04.2009 रोजी नामांतरणासाठी अर्ज केला त्या अर्जावर तहसिलदार काटोल यांनी दि.22.05.2009 चे पत्राव्दारे नामांतरण शक्य नसल्याचे कारण तक्रारकर्त्यांना विषद केले. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने cause of action is a bundle of facts असे वेळोवेळी नमुद केले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने दि.21.01.2009 व 24.03.2009 चे पत्राव्दारे गैरकृषीकराची मागणी केली. भुखंडाच्या विक्रीपत्र, ताबा व त्यानंतर महसुल/ग्रामपंचायतचे रेकॉर्डमधे तक्रारकर्त्यांच्या नामांतरणाची कायदेशिररित्या नोंद होत नाही, तोपर्यंत वादाचे कारण सतत सुरु असते, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व तक्रारकर्त्याने दि.16.06.2010 ला दाखल केलेली तक्रार दि.24.03.2009 नंतर दोन वर्षांचे आत दाखल केल्यामुळे ती मुदतबाह्य ठरत नसुन विरुध्द पक्षाचे म्हणणे पुर्णतः तथ्यहीन असल्यामुळे मंचाने नाकारले. तक्रारकर्त्यांनी आपल्या लेखी युक्तिवादात मा. सर्वोच्च न्यायालयांचे व इतर निकालपत्रांकडे मंचाचे लक्ष आकर्षीत केले परंतु त्या निकालपत्रांमधील वस्तुस्थिती व सदर तक्रारीतील वस्तुस्थिती ही पूर्णतः भिन्न असल्यामुळे सदर तक्रारीस ते लागू पडत नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
16. तक्रारकर्त्याने अनुक्रमे पृ.क्र.21 वर दाखल विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 च्या माहिती पुस्तिकेचा दस्तावेज दाखल केलेला आहे त्यानुसार विरुध्द पक्ष जे तक्रारकर्ते नियमीत रोख रकमेव्दारे भुखंडाचे मुल्य अदा करतील त्यांना 10 टक्के डिस्काऊंट देणार होते. तसेच भुखंडावर सागवण, सु बाभुळ, निलगीरी, बांबु इत्यादी झाडे मोफत लावुन देऊन त्याची देखभाल 5 वर्षे पर्यंत करणार होते, तसेच संपूर्ण प्रोजेक्टला काटेरी तारांचे कुंपन व 24 तास सुरक्षा पुरविणार होते. त्यातच हेही नमुद आहे की, विरुध्द पक्ष बांधणार असणा-या ड्रीमलँड विश्रामगृहात 5 वर्षे पर्यंत मोफत राहण्याची सोयी सवलती पुरविणार होते. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ने त्यांचे शपथपत्रावरील उत्तरात मान्य केल्याप्रमाणे झाडे लावल्याचे व गेस्टहाऊस बांधल्याचे तसेच भुखंडधारक 5 वर्षांपासुन त्याचा उपभोग घेत असल्याचे नमुद केले व त्याचे पृष्ठयर्थ पृ. क्र.141 ते 148 वर दस्तावेज व छायाचित्रे दाखल केले. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या पृ.क्र.166 ते 168 वरील दस्तावेजांचे व छायाचित्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता हे स्पष्ट होते की, विश्रामगृहाचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीत असुन तक्रारकर्त्याचे भुखंडांवरील तथाकथीत लावण्यांत आलेली झाडे ही विरुध्द पक्षांनी 5 वर्षेपर्यंत देखभाल न केल्यामुळे अदृष्य झालेली दिसते, त्यामुळे त्याबाबतचे विरुध्द पक्षांचे म्हणणे पूर्णतः खोटे व खोडसाळ स्वरुपाचे आहे. जर विरुध्द पक्षांना शपथपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे म्हणण्याची शहानिशा करण्यासाठी दोन्ही पक्षांतर्फे संयुक्त निरीक्षण कोर्ट कमिश्नरव्दारे करुन घेणे न्यायोचित होते परंतु ती संधी विरुध्द पक्षांनी गमावलेली आहे व तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षांची गैरकायदेशिरकृति व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब स्पष्ट केलेला आहे असे मंचाचे मत आहे.
17. विरुध्द पक्षांचे अनुक्रमे पृ.क्र.22 वरील जाहीरात पत्रकात ‘कमर्शियल नॅशनल हायवे टच प्लॉट सुटेबल फॉर ट्रेडअप पेट्रोलपंप, मोटेल, हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स असे नमुद असुन व्यावसायीक भुखंड सोडून किंमत प्रति चौ.फूट रु.10/- व भुखंडाचे आकार हे 1000 ते 5000 चौ.फूट व 5000 ते 8000 ते 15000 व्यावसायीक वापर व इतर बाबी नमुद आहे. सदर पत्रकावरुन विरुध्द पक्षास लेआऊट हा एम्युजमेंट पार्क म्हणून नमुद असल्याची नोंद आढळून येत नाही. तक्रारकर्त्यांनी खरेदी केलेले भुखंड हे 1500 चौ.फूटांवरील असुन व्यावसायीक कारणाकरता नमुद केलेल्या आराजीपेक्षा कमी आराजीचे असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी खरेदी केलेले भुखंड हे निश्चितच रहीवासी वापराकरीता घेतले होते हे स्पष्ट होते व विरुध्द पक्षाने खरेदीदारांची दिशाभुल करण्याचे एकमेव हेतूने कमर्शियल नॅशनल हायवे टच प्लॉटस् नमुद केले ही विरुध्द पक्षांची कृति अनुचित व्यापार प्रथेत मोडते असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या बयाणापत्रात सर्दहू लेआऊटमधील भुखंड हे अम्युजमेंट पार्क किंवा व्यावसायीक कारणाकरीता गैरकृषी करण्यांत आलेले आहे याचा उल्लेख नाही, त्यामुळे सुध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांची दिशाभुल करुन प्लॉटची विक्री केलेली आहे असे मंचाचे मत आहे.
18. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या पृ.क्र.3 वरील बयाणापत्रात व पृ. क्र.23 व 24 वरील दस्तावेजात स्पष्ट पणे नमुद आहे की, नोंदणी खर्च एन.ए. असेसमेंट टॅक्स, ग्रामपंचायत टॅक्स, म्युटेशन फी वगैरे सर्व खर्च खरेदीदारास भरावा लागेल. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने एन.ए. असेसमेंट टॅक्सबाबत उपस्थित केलेला वाद हा निरर्थक असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांची त्याबाबतची मागणी मंचास असंयुक्तिक वाटते.
19. अनुक्रमे पृ.क्र.27 वरील उपविभागीय अधिकारी महसुल यांचे दि.27.12.2000 चे आदेशानुसार शेतीचा वापर कमर्शियल (अम्युजमेंट पार्क) या कारणाकरीता गैरकृषी करण्यांत आले होते. परंतु त्याचा उल्लेख विरुध्द पक्षाच्या जाहीरात पत्रात, बयाणापत्रात तसेच हप्त्यांच्या कार्डमधे व विक्रीपत्रात स्पष्ट नोंद नाही. विक्रीपत्रात विरुध्द पक्षाने रेव्हून्यू केस क्र.6/एनएपी-34/2000-01 च्या आदेशाप्रमाणे नॉन एग्रीकल्चर झाली आहे एवढाच उल्लेख आढळून येतो, जेव्हा की विरुध्द पक्षांचे कर्तव्य होते की, सदर्रहू लेआऊटचा वापर हा कमर्शियल (अम्युजमेंट पार्क) या एकमेव कारणासाठी करण्यांत येईल हे नमुद करणे आवश्यक होते. परंतु विरुध्द पक्षांची संपूर्ण कृति ही तक्रारकर्त्यांची दिशाभुल करुन विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे व ती अनुचित व्यापार पध्दती या सदरात मोडते असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने सदर्रहू लेआऊटमधील उपरोक्त तक्रारकर्त्यांच्या भुखंडाचे रहिवासी उपयोगाकरता वेगळयाने गैरकृषी करुन द्यावे व त्यावर येणारा गैरकृषी कर हा तक्रारकर्त्यांनी देणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. जर विरुध्द पक्ष रहीवासी उपयोगाकरीता वेगळयाने गैरकृषी करुन देण्यांस असमर्थ ठरल्यास विरुध्द पक्ष आजच्या शासकीय दराने (रेडिरिकनर नुसार) रक्कम देण्यांस विरुध्द पक्ष बाध्य राहील. विरुध्द पक्ष क्र.4 चे उपविभागीय अधिकारी महसुल यांचे दि.27.12.2000 चे स्पष्ट आदेशाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करुन रहीवासी उपयोगाकरीता लेआऊट मंजूर केला ही विरुध्द पक्ष क्र.4 ची गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. कारण विरुध्द पक्ष क्र.4 ग्रामपंचायत यांनी शपथपत्रावरील लेखी बयानात मान्य केले की, जर गैरकृषी भुखंडाचे वापरात बदल करुन आणल्यास ते तक्रारकर्त्यांच्या नावे नामांतरण करुन देण्यांची तयारी दर्शविलेली आहे. विरुध्द पक्षाची संपूर्ण कृति ही बनवा बनवीची असुन तक्रारकर्त्यांची दिशाभुल करणारी असल्याचे वरील परिच्छेदात स्पष्ट झाले व ही कृति अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडते व विरुध्द पक्षाचे ग्राहक सेवेत गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना निश्चितच शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्हणून एकत्रीतरित्या रु.42,000/- (प्रत्येकी रु.2,000/- प्रमाणे) व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5,000/- विरुध्द पक्षाने देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांच्या भुखंडांचे रहीवासी वापराकरीता गैरकृषीत रुपांतर करुन द्यावे व तक्रारकर्त्यांच्या नावे ग्रामपंचायत पांजरा(काटे) तहसिल काटोल येथे त्यांच्या नावे नामांतरण करण्याकरीता सर्वोतोपरी मदत करावी. जर विरुध्द पक्ष तसे करण्यांस असमर्थ असतील तर विरुध्द पक्षांनी सदर्रहू तक्रारकर्त्यांच्या भुखंडाबाबत बाजारभावाने येणारी किंमत (शासकीय दरानुसार) परत करावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना झालेल्या मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी एकत्रीतरित्या रु.42,000/- (प्रत्येकी रु.2,000/- प्रमाणे) व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5,000/- अदा करावे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांच्या भुखंडांचे नामांतरण करण्यांस पूर्ण सहकार्य करावे.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 90 दिवसांचे आंत करावी. अन्यथा आदेश क्र.2 मधील रकमेवर द.सा.द.शे. 12% व्याज देय राहील.